पटना हाईकोर्ट ने रद्द की बलात्कार और हत्या के दोषी की मौत की सजा

पटना हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के एक आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा रद्द कर दी है।ट्रायल कोर्ट ने अजीत कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 120B, 302, 376 (D) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 (g) के तहत दोषी ठहराया था और उन्हें अपहरण का और नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाया गया।अभियोजन का मामला इस प्रकार था: मार्च 2017 में आरोपी अजीत कुमार और विशाल कुमार ने मृतक, नाबालिग, जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, को उसके वैध अभिभावक की सहमति के बिना,...

सरकार ने एससी/ एसटी/ ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं महिला सदस्यों को हाईकोर्ट का जज बनाये पर विचार करने का अनुरोध किया : कानून मंत्रालय

केंद्रीय विधि मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की बेंचों में अल्पसंख्यक/ कमजोर समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की चिंताओं के जवाब में एक बार फिर कहा है कि न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार हाईकोर्ट स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्तियों में ऐसे समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाये जाने पर जोर देती रही है, क्योंकि हाईकोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां आम तौर पर होती हैं। कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों...

न्यायिक आदेश के तहत रिमांड होम में रहने वाली नाबालिग लड़की को गैर कानूनी रूप से कारावास/डिटेंशन में नहीं माना जा सकता, हैबियस कार्पस याचिका सुनवाई योग्य नहीं : पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को कहा है कि यदि न्यायिक आदेश के तहत किसी लड़की को नाबालिग मानते हुए रिमांड होम भेजा गया है तो उसके रिमांड होम में रहने को गैरकानूनी कारावास/ डिटेंशन नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस तरह के आदेश के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने आगे स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ आपराधिक रिट याचिका दायर करके या न्यायिक...

सुशांत सिंह राजपूत के घरेलू सहायक ने एनसीबी पर अवैध हिरासत का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग की

सुशांत सिंह राजपूत के घरेलू काम के सहायक दीपेश सावंत, जिस पर सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप है, उसने ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अवैध रूप से हिरासत मेंं रखने के लिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारतीय संघ से मुआवजे में 10 लाख रुपये की मांग की है ।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक की डिविजन बेंच 6 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करेगी।याचिकाकर्ता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 के धारा 8 (सी) और...

[तब्‍ल‌ीगी जमात] आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं; मुंबई कोर्ट ने 20 विदेशी नागरिकों को बरी किया

मुंबई स्थित अंधेरी की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार को कोरोनावायरस फैलाने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोपी 20 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया। बरी किए गए विदेशी नागर‌िकों में से दस इंडोनेशिया के और अन्य दस किर्गिज गणराज्य के नागरिक हैं। मजिस्ट्रेट अदालत ने दो अलग-अलग आदेश पारित किए।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने आरोपियों को प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी निर्देश या आदेश का उल्लंघन करते नहीं देखा। अदालत ने कहा कि...

प्रोफेशनल कार्य के लिए वकीलों को स्थानीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने पर विचार किया जाए : बाॅम्बे हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह वकीलों को उन प्रोफेशनल कार्य के लिए स्थानीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने पर विचार करे, जो कोर्ट की कार्यवाही से संबंधित नहीं हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह पंजीकृत अधिवक्ता क्लर्कों के मामले पर भी विचार करे, जिन्हें कोर्ट फाइलिंग के अलावा अन्य कामों के लिए यात्रा करनी पड़ती है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वह वकीलों के मामले में सोमवार को ही निर्णय लेने की कोशिश करें। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और...

"अर्नब गोस्वामी अपना एजेंडा चला रहे हैं", पूर्व पुलिसकर्मी ने मुकदमा दायर कर कहा, रिपब्‍ल‌िक टीवी को मुंबई पुलिस को बदनाम करने से रोका जाए

मुंबई की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें रिपब्लिक टीवी, आर भारत और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी को टीआरपी घोटाले के मामले में हुई एफआईआर की चर्चा करने या जिक्र करने से रोकने की मांग की गई है।मुंबई के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त, इकबाल शेख की ओर से दायर मुकदमे में मुंबई पुलिस के खिलाफ "अवमाननापूर्ण रपटों" के कारण वादी को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 5 लाख रुपये की क्षति की भी मांग की गई है।एडवोकेट आभा सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी और आर भारत ने मुंबई पुलिस को...

फैसला सुनाए जाने के बाद वेबसाइट पर अपलोड करने में हुई एक वर्ष से अधिक की देरी: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि 24 जनवरी, 2018 को सुनाया गया फैसला पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर एक मई, 2019 को अपलोड किया गया, गुरुवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तलब किया है और तथ्य की वास्तव‌िकता के संबंध में एक रिपोर्ट जमा करने को कहा।"जैसाकि विद्वान वकील ने कहा है, मामले में 733 दिनों की देरी हुई है, (333 दिनों की नहीं, जैसाकि आवेदन और कार्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है।" न्यायमूर्ति एसके कौल और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि इस पहलू को रजिस्ट्री द्वारा सत्यापित किया जाना...

"वे शादी कर चुके हैं और खुशी से रह रहे हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के एक बलात्कार मामले में 'समझौते' दर्ज करते हुए मामला रद्द किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में बलात्कार के एक आरोपी और बलात्कार पीड़िता के बीच 'समझौता' दर्ज करते हुए मामला रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय से पहले 'पीड़ित 'ने कहा कि उन्होंने शादी कर ली है और पति-पत्नी के रूप में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह भी कहा था कि पहले लड़की के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस ने इस आधार पर मामले को बंद करने की याचिका को खारिज कर दिया था कि अयुगमित अपराधों में इस तरह के समझौते में आदेश पारित करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं...

हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन मध्यस्थता के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती जस्टिस दया चौधरी ने 19 अक्टूबर 2020 को हरियाणा राज्य भर में आभासी मध्यस्थता के माध्यम से ऑनलाइन मध्यस्थता के लिए तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर के ऑनलाइन मध्यस्थता शुरू की जिसमें राज्य भर में सफल मध्यस्थता के लिए आवश्यक विभिन्न कदम शामिल हैं। ऑनलाइन मध्यस्थता का उद्देश्य मुकदमा करने वाले पक्षों को प्रशिक्षित मध्यस्थों की मदद से अपने विवादों को निपटाने का अवसर देकर राहत...

अपराध करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को कहा कि अपराध के लिए तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है, खासकर महिलाओं के खिलाफ। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ सीआरपी की धारा 439 के तहत दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आईपीसी की धारा 386 (किसी व्यक्ति को मौत का भय या गंभीर रूप से घायल करने का भय दिखाकर जबरन वसूली करना) और आईपीसी की धारा 354A (यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत दर्ज एफआईआर 4444/220 में जमानत मांगी गई थी। आईपीसी और धारा 66-सी (पहचान के लिए सजा चोरी)...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ड्रीम 11 के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया, कंपनी पर सट्टेबाजी और जुए का था आरोप

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को ड्रीम 11 फैंटेसी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जनहित याचिका की प्रकृति की रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस मंच पर खेला जा रहा गेम "सट्टेबाजी" के अलावा और कुछ नहीं है।याचिका में आरोप लगाया गया था कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स संयोग के खेल हैं, इस प्रकार यह जुआ/सट्टेबाजी का अवैध कार्य है। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने कहा कि,"चूंकि फैंटसी गेम का परिणाम प्रतिभागी के कौशल पर निर्भर करता...

राज्य / केंद्रीय सरकार मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करने के लिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि किसी भी कानून की अनुपस्थिति में न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार या उनकी एजेंसियां ​​केवल इस आधार पर किसी नागरिक को किसी भी लाभ या सेवाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने अपने सेल (मोबाइल) में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड नहीं किया है। चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अशोक एस किंंगी की खंडपीठ ने अनिवार ए अरविंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्टीकरण जारी किया। अरविंद ने सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए आरोग्य सेतु आवेदन के...

टीआरपी घोटाला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से अर्नब गोस्वामी को पहले समन भेजने के लिए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुंबई पुलिस को टीआरपी हेरफेर मामले के आरोप में दर्ज एफआईआर में आरोपी बनाने से पहले रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को समन भेजने का निर्देश दिया। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एम एस कर्णिक की एक पीठ ने गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा दिए गए बयान को दर्ज किया कि वह इस तरह का समन मिलने पर जांच में शामिल होंगे और सहयोग करेंगे।पीठ ने एआरजी आउटलियर मीडिया लिमिटेड (रिपब्लिक एंड आर भारत चलाने वाली कंपनी) और अर्नब गोस्वामी द्वारा धोखाधड़ी,...

डॉक्टर को वीआरएस आवेदन की अनुमति दें और उसे चुनाव लड़ने दें; यदि वह हार जाता है, तो वीआरएस रद्द हो जाएगा: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को राजस्थान राज्य और सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज और एसोसिएट अस्पताल को डॉक्टर के वीआरएस आवेदन की अनुमति देने और उसे नगर निकाय चुनाव में भाग लेने और उक्त उद्देश्य के लिए सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता / डॉक्टर नगर निकाय चुनाव में भाग नहीं लेता है या चुनाव में भाग लेने के बाद, वह चुनाव हार जाता है,"याचिकाकर्ता की स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति (वीआरएस) को रद्द कर दिया जाएगा और...

विस्मृत किये जाने का अधिकार : केरल हाईकोर्ट ने रिपोर्ट किये गये अदालती आदेशों में इस्तेमाल निजी ब्योरे को सर्च इंजनों से हटाने की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की

"कोर्ट के निर्णयों को प्रकाशित करने का अधिकार यदि है, तो वह कोर्ट रिकॉर्ड्स के चुनींदा हिस्सों के प्रकाशन तक नहीं बढ़ाया जाता है। हालांकि, कोर्ट रिकॉर्ड्स के प्रकाशन का अधिकार हमेशा सम्पूर्ण या किसी खास हिस्से के प्रकाशन तक ही सीमित होगा, जो किसी शोध के लिए प्रासंगिक होगा, लेकिन कोर्ट के फैसलों के निचोड़ से याचिकाकर्ता के निजी विवरण के प्रकाशन का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है, बल्कि यह आम जनता की नजर में याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए है।"केरल हाईकोर्ट ने संर्च इंजन- इंडियन कानून एवं...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

12 अक्टूबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र.....होमबायर रेरा और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत एक साथ राहत मांग सकता है : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्टपंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एक घर खरीदार (होमबायर) एक साथ रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राहत पाने के लिए प्रयास कर सकता है। न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति अवनीश झंगन की खंडपीठ ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति की शिकायत...

[दिल्ली दंगा] "याचिकाकर्ता दंगे का शिकार है, उसका घर क्षतिग्रस्त हो गया", दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगा मामले में 65 साल के वृद्ध को जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (14 अक्टूबर) को मिष्ठान सिंह नाम के एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिसे दिल्ली दंगों (फरवरी 2020) के दौरान कथित रूप से दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता 65 वर्षीय व्यक्ति है और खुद दंगों का शिकार हुआ और दंगों के दौरान गैरकानूनी गतिविधियों द्वारा उनके घर को भी नुकसान पहुंचाया गया।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की खंडपीठ याचिकाकर्ता द्वारा धारा 439 सीआरपीसी (482 Cr.P.C) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता पर पुलिस थाना...

साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने के आरोप में बांद्रा कोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ एफआई दर्ज करने का आदेश दिया

बांद्रा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ उनके सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्म उद्योग में कथित रूप से सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश के लिए एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव धुले ने शुक्रवार को अभिनेत्री और उसकी बहन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।यह शिकायत हिंदी फिल्म उद्योग में एक कास्टिंग डायरेक्टर मुन्नारावाली सैय्यद ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने आईपीसी की धारा 153...

होमबायर रेरा और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत एक साथ राहत मांग सकता है : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एक घर खरीदार (होमबायर) एक साथ रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा), 2016 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राहत पाने के लिए प्रयास कर सकता है। न्यायमूर्ति डॉ. एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति अवनीश झंगन की खंडपीठ ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति की शिकायत उपभोक्ता फोरम के समक्ष लंबित है, तो उसे रेरा के तहत एडजुकेटिंग ऑफिसर (एओ) के समक्ष ट्रांसफर किया ही जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा कि धारा 71(1) में ऐसे प्रावधान हैं जो एक व्यक्ति को उपभोक्ता...