सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीमः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को बोली की प्रक्रिया के लिए तारीख तय करने का निर्देश दिया, पंजीकरण नहीं करा पाए वकीलों को दोबारा मौका देने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 7 अगस्त से सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम की निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वे उन वकीलों पर दया करें, जो अप्रैल की समय सीमा में पंजीकरण नहीं करा सके थे और उन्हें पंजीकरण के लिए 2 सप्ताह का समय दें। कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल की ओर से स्थानांतरित की गई रिट याचिकाओं पर यह फैसला दिया है। याचिकाओं में दिल्ली सरकार को चीफ मिनिस्टर एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम को लागू करने के लिए निर्देश देने...

संशोधित पैरोल नियम, जिसकी पूर्व शर्त यह है कि दोषी पिछली दो रिहाई पर समय पर जेल लौटा हो, तभी लागू होगी जब दोषी दो बार र‌िहा किया गया होः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोल्हापुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक के एक आदेश को रद्द कर दिया। जेल अधीक्षक ने अपने आदेश में तीन आवेदक दोषियों की पैरोल को खारिज का दिया था। आदेश में कहा गया था कि संशोधित पैरोल नियम में कहा गया है कि जिन दोषियों की अधिकतम सजा 7 साल से अधिक है, उन्हें आपातकालीन पैरोल पर रिहाई के लिए विचार किया जाएगा, यदि दोषी पिछले 2 रिहाइयों पर समय पर जेल में वापस आ गया है। यह नियम तभी लागू होता है, जब अपराधी को पैरोल या फर्लो पर दो बार रिहा किया गया हो। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वक़ील की सेवाओं को "आवश्यक सेवाओं" की श्रेणी में रखने की मांग वाली याचिका ख़ारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एडवोकेट की आपराधिक रिट याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें वकीलों की सेवाओं को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखे जाने की मांग की थी ताकि लॉकडाउन के दौरान वकीलों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध से उन्हें छूट मिल सके। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति माधव जमदार ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस बारे में फ़ैसला करने का पूरा अधिकार राज्य की विधायिका के पास है और वही समुदाय के हित में इसे 'आवश्यक सेवाओं' की श्रेणी में इसे रख सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से वक़ील करीम पठान ने कहा...

COVID-19:कानूनी ब‌िरादरी के लिए नतीजे और अवसर

प्रखर दीक्षित, रोज पी साजनCOVID-19 महामारी को जापानी वित्त मंत्री तारो एसो के शब्दों से बेहतर, भला क्या समझा सकता है, "कोरोनावायरस का संक्रमण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, जिसके कारण, उत्पादन गतिविधियों में रुकावट, आवागमन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा के जर‌िए वृहद अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।" मानव जीवन पर इसके विनाशकारी प्रभावों के अलावा, जिसमें 11 मिलियन से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, 543,605 मौतें हो चुकी हैं, नॉवेल कोरोनावायरस (COVID-19) ने न केवल चीनी...

महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में दक्षतापूर्वक दायित्व का निर्वाह कर रही हैं : हिमाचल हाईकोर्ट ने तबादला आदेश के खिलाफ महिला फॉरेस्ट गार्ड की चुनौती खारिज की

“बड़ी तरक्की हुई है और महिलाओं ने कर वसूली से लेकर उन खतरनाक कार्यों में भी अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिन पर आज तक गलत और अवैध तरीके से पुरुषों का विशेषाधिकार समझा जाता था।”

'बढ़े हुए' बिजली के बिलों के खिलाफ राहत की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं का बाॅम्बे हाईकोर्ट ने किया निपटारा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन दो जनहित याचिकाओं का निपटारा कर दिया है जो लाॅकडाउन के दौरान मार्च से मई के बीच की अवधि के बीच प्राप्त कथित रूप से बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ राहत मांगने के लिए दायर की गई थी। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति मिलिंद जे जाधव की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं के निपटारे के लिए दो अलग-अलग आदेश पारित किए हैं। लेकिन बिजली कंपनियों के खिलाफ सोलापुर के महिबूब शेख और मुंबई से रवींद्र देसाई ने कई विवाद एक जैसे ही उठाए थे। जबकि शेख सोलापुर में एक क्षेत्रीय...

'सड़क पर चलते हुए लोगों में संक्रमण को संभालना असंभव होगा' : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने श्राइन बोर्ड, सरकार को इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा पर शीघ्र निर्णय लेने को कहा

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने मंगलवार को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और यूटी सरकार को अमरनाथ यात्रा के बारे में 13 जुलाई को शीर्ष अदालत के फ़ैसले के मुताबिक़ तत्काल फ़ैसला लेने को कहा है। अदालत ने सभी संगत मुद्दों को इस क्रम में ध्यान रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने कहा है कि इस यात्रा के बारे में सभी दृष्टिकोणों से ग़ौर करने के क्रम में लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार को सबसे ऊपर रखा जाना है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे किसी भी फ़ैसले में...

मृत्युदंड के मामले में क्षमा/दया-रिट याचिकाओं के समयबद्ध निस्तारण की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें क्षमा/दया-रिट याचिकाओं के निस्तारण और फलस्वरूप मृत्युदंड के समयबद्ध कृयान्वयन के विषय में निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, आर सुभाष रेड्डी और एएस बोपन्ना की पीठ की ओर से जारी किया गया, याचिका एडवोकेट डॉ सुभाष विजयरण ने दायर की थी। याचिका में हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिकाओं पर फैसला करने में में हुई अनियमितताओं को उजागर किया गया था, विशेष रूप से 5 बच्चों की हत्या की दोषी दो बहनों "रेणुका...

"कांग्रेस पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं" : सचिन पायलट और अन्य बागी विधायकों के स्पीकर के अयोग्यता वाले नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया

विद्रोही कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 18 अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देते हुए गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ आज ही मामले की सुनवाई शुरू करेगी। याचिकाकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी के पेश होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस जारी किए, जिसमें कहा गया कि उन्होंने सोमवार और मंगलवार को विधायक दल...

सिविल विवाद, जिसमें कोई आपराधिक तत्त्व शामिल नहीं है, उसे आपराधिक मुकदमें के माध्यम से निपटाने के प्रयासों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार (13 जुलाई) को जमानत आवेदन के एक मामले में यह टिपण्णी की कि एक सिविल विवाद को, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, आपराधिक मुकदमा चलाने के माध्यम से निपटाने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस. के. पाणिग्रही की एकल पीठ ने यह टिपण्णी उस मामले में की जिसमे याचिकाकर्ता पर एक सह-ग्रामीण के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था जिसके साथ उसका 15 साल से व्यापारिक संबंध था। क्या था यह मामला? दर्ज एफ.आई.आर. के अनुसार मामला यह है कि शिकायतकर्ता...

"माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" नहीं, सर कहें : कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका अधिकारियों से उन्हें "सर" कहकर संबोधित करने का अनुरोध किया

एक महत्वपूर्ण कदम में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जिला न्यायपालिका के साथ-साथ इन अदालतों के रजिस्ट्री अधिकारियों को न्यायाधीशों को "माय लॉर्ड" और "यौर लॉर्डशिप" के रूप में संबोधित करने से रोकने का अनुरोध करते हुए एक पत्र जारी किया। मुख्य न्यायाधीश थोट्टिल बी नायर राधाकृष्णन ने रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला न्यायपालिका के अधिकारियों को एक पत्र में संबोधित किया है, जिसमें "माय लॉर्ड" या "लॉर्डशिप" के बजाय "सर" के रूप में संबोधित करने की इच्छा व्यक्त की है। इस साल की शुरुआत में,...

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, देवांगना कालिता के खिलाफ प्रेस नोट पुलिस पर लगे सांप्रदायिकता के आरोपों का आनुपातिक जवाब था

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पुलिस उपायुक्त की ओर से जारी प्रेस नोट, जिसमें देवांगना कालिता के खिलाफ दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपों को उजागर किया गया है, पिंजरा तोड़ सदस्यों की ओर से ट्व‌िटर पर लगाए गए आरोपों का आनुपातिक जवाब था। सिंगल बेंच को आगे सूचित किया गया कि उक्त प्रेस नोट का उद्देश्य पुलिस पर जनता के विश्वास को बहाल करना था और पुलिस के सांप्रदायिकता के आरोपों का आनुपातिक जवाब था। देवांगना कालिता की ओर से दायर एक रिट याचिका में ये दलील दी गई हैं। याचिका...

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सिस्टम

अशोक‌ किनीपिछले महीने, केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने केरल हाईकोर्ट एडवोकट्स एसोसीएशन [केएचसीएए] को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम शुरू करने के प्रस्ताव पर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। रजिस्ट्रार जनरल ने एसोसिएशन से अनुरोध किया कि वह 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' सिस्टम, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नियमन के लिए नियम और कानूनी स्थिति, मानकीकरण की कार्यप्रणाली, तय किए जाने वाले मापदंड, इस तरह के विनियमन को लागू करने के लिए हाईकोर्ट की श‌क्तियों, के...

पेटीएम ने कहा, फ़ीशिंग जारी है, दिल्ली हाईकोर्ट ने टीसीसीसीपीआर विनियमन को लागू नहीं करने के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए ट्राई को दिया 6 सप्ताह का समय

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (TRAI) को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता प्रेफ़्रेन्स विनियमन (टीसीसीसीपीआर), 2018 के पालन के लिए क़दम उठाने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। टीसीसीसीपीआर के तहत सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स के लिए यह ज़रूरी है कि वे टेलीमार्केटर्स का पंजीकरण करेंगे ताकि अवांछित कॉल (यूसीसी) और एसएमएस के ज़रिए ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग को रोका जा सके। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल और प्रतीक जलान की पीठ ने दूरसंचार नियामक को दिशानिर्देशों को लागू करने...

'मजिस्ट्रेट ने उसके मन की अव्यवस्थित अवस्था को व्यक्तिगत अपमान की तरह मान लिया': देश भर के वकीलों ने पटना हाईकोर्ट के CJ को लिखा पत्र, रेप सर्वाइवर के रिमांड मामले में हस्तक्षेप करने की अपील

देश भर के वकीलों के एक समूह ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है, जिसमें अररिया जिला न्यायालय, बिहार में हिंसक यौन अपराधों के शिकार हुए पीड़ितों के उपचार में तत्काल और प्रणाली मेंं बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह पत्र एक 'परेशान करने वाली घटना' की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, जिसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक सामूहिक बलात्कार पीड़िता और उसकी देखभाल करने वालों दो लोगों को हिरासत में भेज दिया। बताया गया है कि कथित तौर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 164 के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क़ानून के अंतिम वर्ष के छात्र की याचिका पर प्रशासनिक विधि के पेपर में उसे मिले अंकों की दोबारा गणना करने के निर्देश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड और मूल्यांकन के निदेशक को कहा है कि वह याचिकाकर्ता को प्रशासनिक विधि (Administrative Law Paper)के पेपेर में नौवें सेमेस्टर में मिले अंक को दोबारा गणना करने को कहा है। यह परीक्षा दिसंबर 2019 में हुई थी और याचिककर्ता का कहना है कि अंकों की गणना में अंकगणितीय भूल हुई है। न्यायमूर्ति उज्जल भूयन और जस्टिस एनआर बोरकर ने वरद कोल्हे की याचिका पर सुनवाई की, जिन्हें इस पेपर में 41 अंक मिले पर उनका कहना है कि इस पेपर में अंकों की...

जुवनाइल जस्टिस एक्टः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को लगाई फटकार, कहा- जुवनाइल को‌ नियमित जमानत देना सामान्य

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को जुवनाइल जस्टिस बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों, जिन्हें "कल्याणकारी कानून" को प्रभावी बनाने का दाय‌ित्व सौंपा गया है, की "लापरवाह और मूर्खतापूर्ण कार्यशैली" ऐसे बोर्डों के गठन के उद्देश्य को विफल कर देती है। हाईकोर्ट ने बोर्ड द्वारा एक नाबालिग को नियमित जमानत देने से इनकार करने पर नाराजगी जाहिर की, जबकि मामले में मुख्य आरोपी को भी बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने संबंधित प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की कार्यशैली के मानकों में...

अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी 18%; आवश्यक सामग्रियों को भी इससे राहत नहीं : एएआर गोवा

गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथॉरिटी फ़ॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की गोवा पीठ ने कहा है कि हैंड सैनिटाइज़र पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा। इस बारे में स्प्रिंगफ़ील्ड्स (इंडिया) डिस्टिलरिज ने सैनिटाइज़र पर अग्रिम फ़ैसले के लिए आवेदन दिया था। केंद्रीय कर के अतिरिक्त आयुक्त जेके मीणा और एसएस गाडगिल की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता जो हैंड सैनिटाइज़र का उत्पादन करता है, वह एचएसएन 3808 के तहत आता है और इस पर 18% कर लगेगा जो केंद्रीय कर (दर) को लेकर 28/06/2020 को जारी अधिसूचना नंबर 1 अनुरूप है। पीठ ने कहा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सेना में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर अपनी नीति कोर्ट में पेश करने को कहा

अदालत ने यह ले. कर्नल पीके चौधरी की याचिका पर दिया है जिन्होंने मिलिटरी इंटेलिजेंस के महानिदेशक के आदेश को चुनौती दी है जिसमें भारतीय सेना के सभी कर्मियों को फ़ेसबुक, इन्स्टाग्राम और 87 अन्य सोशल मीडिया एप्लिकेशन्स को हटा देने को कहा गया है। कर्नल चौधरी के परिवार के लोग भारत के बाहर रहते हैं और सोशल मीडिया तक पहुंच नहीं होने से उन्हें अपने परिवार के साथ संपर्क में असुविधा होगी। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलाव और न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि इस नीति पर ग़ौर करने के बाद ही वे इसके मेरिट पर...

लॉकडाउन के प्रतिबंध राजनीतिक दलों और संघों पर समान रूप से लागू होते हैं : केरल हाईकोर्ट

केरल उच्च न्यायालय की एक मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा COVID-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक समारोहों को प्रतिबंधित करने वाले निर्देश राजनीतिक दलों और संघों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह की सभाओं में बीमारी से संक्रमित होने की भी आशंका होती है। यह निर्देश केरल राज्य में कुछ राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने और धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि का आयोजन करने के लिए...