गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में नाबालिग पत्नी द्वारा नाबालिग पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की, माता-पिता पर मुकदमे की लागत लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग 'पत्नी' द्वारा एक लड़के के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया है। जस्टिस एएस सुपेहिया ने उनका बचपन बर्बाद करने और उन्हें इस अपमानजनक विवाद में खींचने के लिए माता-पिता पर 30 हजार की लागत लगाई। जज ने कहा कि आईपीसी और POCSO के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है और ऐसे माता-पिता, जो इस तरह की रणनीति का सहारा लेते हैं, उन्हें बिना किसी जवाबदेही के आसानी से जाने नहीं दिया जा सकता है।एफआईआर में लड़की ने कहा था कि 07.02.2015 को उसकी शादी हुई थी, तब वह 11 साल की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी पर "NEWS HOUR" ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक लगाई, टैगलाइन 'Nation Wants to Know' का उपयोग करने की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 'रिपब्लिक टीवी' को टैगलाइन 'NEWS HOUR' या किसी भी अन्य चिह्न का उपयोग करने से रोक कर 'टाइम्स नाउ' चैनल को अंतरिम राहत दी, जो कि कथित तौर पर उसके प्राइमटाइम डिबेट शो के लिए भ्रामक हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने टाइम्स ग्रुप की याचिका पर अर्नब गोस्वामी और उनकी कंपनी एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को टैगलाइन "Nation Wants to KNOW" का इस्तेमाल करने से रोक नहीं लगाई।न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ ने कहा है कि गोस्वामी के नेतृत्व में रिपब्लिक टीवी चैनल किसी...

सिविल मामलों में अंतरिम आदेशों का और विस्तार नहीं, जघन्य अपराधों में विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि दीवानी मामलों में पारित अंतरिम आदेशों का आगे कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, जघन्य अपराधों में शामिल विचाराधीन कैदियों को दी गई अंतरिम जमानतों का विस्तार नहीं किया जाएगा । यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में अंतरिम आदेशों के पुनः विस्तार में लिया है।अदालत ने कहा कि जबकि अंतरिम जमानतों का विस्तार और अंतरिम स्थगन आदेश पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण...

[दिल्ली दंगे] "यह कृत्य देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना के खिलाफ था": दिल्ली कोर्ट ने फातिमा मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के आरोप में आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने कहा, "उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों में 50 से अधिक निर्दोष लोग दंगाइयों द्वारा मारे गए थे और इस मामले में दंगाइयों का घृणित कार्य देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना के खिलाफ एक कार्य है।"अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आगे कहा,"आरोपों की गंभीरता को देखते हुए दंगों के मामलों में आवेदक की बड़े पैमाने...

कैदी जेल में फोन की सुविधा का हकदार नहीं हैः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को दिए गए एक आदेश में स्पष्ट कर दिया कि एक कैदी जेल में फोन सुविधा का हकदार नहीं है।न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता (मोहन सिंह) ने अदालत से उसे जेल में फोन रखने की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया था।यह याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई थी:"आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय निम्न आदेश पारित करेंं।(i) याचिकाकर्ता को तीन महीने के लिए...

''आरोपी का 'क्रॉस टू एग्जामिनेशन' का अधिकार उसके वकील की अनुपस्थिति के कारण छीना नहीं जा सकता, कानूनी सहायता के लिए वकील प्रदान करना न्यायालय का कर्तव्य'' : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा, "याचिकाकर्ता का प्रति परीक्षण ( क्रॉस-एग्जामिनेशन) का अधिकार उसके वकील की अनुपस्थिति के कारण विद्वत न्यायालय द्वारा बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसी स्थिति में, अदालत को अभियुक्त को कानूनी सहायता वकील उपलब्ध कराने चाहिए थे ।न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश न्याय के हित में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने का जीता जागता उदाहरण है।विशेष रूप से, यहां याचिकाकर्ता ने नियमित जमानत...

"130 साल पुरानी मस्जिद के प्रवेश द्वार से 10 मीटर पहले लगाए जाएंं बैरिकेड्स, ताकि उपासकों को न हो कोई परेशानी" : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 130 साल पुरानी मस्जिद के प्रवेश द्वार से कम से कम 10 मीटर पहले सड़क पर बैरिकेड्स लगाए जाएं ताकि मस्जिद के द्वार से प्रवेश करते समय मस्जिद के सामने उपासकों को कोई परेशानी न हो पाए। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की खंडपीठ ने यह निर्देश नई दिल्ली के दिल्ली कंटोनमेंट इलाके में स्थित राव तुला राम मार्ग पर बनी 'बसंत नगर मस्जिद' के सचिव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता का मामला याचिकाकर्ता का...

आरोपों की जांच करना न्यायालयों के लिए आवश्यक, आजकल धारा 498ए के तहत पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ अस्पष्ट आरोप लगाने की प्रवृत्ति बन गई हैः बाॅम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला के ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि आजकल, पति के परिवार के प्रत्येक सदस्य के खिलाफ अस्पष्ट और सर्वव्यापी आरोप लगाने की प्रवृत्ति बन गई है ताकि हर किसी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत आरोपी बनाया जा सके। महिला ने इस मामले में ससुरालवालों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया था। नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति जेड.ए हक और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायालयों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि ''आरोपों की सावधानीपूर्वक...

[तब्लीगी जमात] : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 12 बांग्लादेशी नागरिकों की कठोर कार्रवाई के विरुद्ध अंतरिम संरक्षण देने की मांग वाली याचिका में नोटिस जारी किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार (19 अक्टूबर) को 12 बांग्लादेशी नागरिकों (तब्लीगी जमात के सदस्यों) द्वारा दायर एक आवेदन के संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें 06.06.2020 की चार्जशीट को रद्द करने की प्रार्थना की गई और साथ ही 31.07.2020 के लिए संज्ञान आदेश है । न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ उस आवेदन (12 बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा दायर) पर सुनवाई कर रही थी जिसमें यह भी प्रार्थना की गई थी कि आगे की कार्यवाही 2020 के आपराधिक मामले संख्या 2066/9 (राज्य बनाम मीर मोहम्मद अली और अन्य)...

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ख‌िलाफ COVID प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन के आरोप में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सख्त आदेशों के बावजूद, राज्य में उम्मीदवारों, राजनीतिक / सरकारी / राज्य पदाधिकारियों द्वारा राजनैतिक सभाओं को संबोधित किया गया है, मंगलवार (20 अक्टूबर) को अपने आदेश में बहुत ही कठोर शब्दों में कहा, "चुनाव प्रचार में लोकप्र‌ियता पाने के परम उद्देश्य से अधिक से अधिक और बड़ी सभाओं को संचालन करना राजनीतिक दलों का साझा एजेंडा प्रतीत होता है। यह स्पष्ट रूप से देश के उन भोले और निर्दोष नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की कीमत पर किया जाता है, जो समाज के निचले तबके...

'मीडिया पर सरकार का नियंत्रण अनुच्छेद 19 (1) (ए) पर ह‌थौड़ा चलाने जैसे होगाः न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने सुशांत स‌िंह राजपूत मीडिया ट्रायल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

बॉम्बे हाईकोर्ट में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज के कारण हुए मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर जनहित याचिका में उल्लेखनीय तर्क और विमर्श हुए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने पूरे दिन मामले की सुनवाई की।सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर नेशनल ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन की ओर से पेश हुए और प्रेस के स्व-नियामक तंत्र की वकालत की। उन्होंने अदालत को बताया कि वर्तमान में मौजूद दिशा-निर्देश पर्याप्त हैं और प्रेस पर सरकारी नियंत्रण अनुचित हैं, अगर...

[करौली में पुजारी को जिंदा जलाने का मामला] न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के करौली जिले में एक पुजारी को जिंदा जलाये जाने की घटना की न्यायिक जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी गठित करने की मांग करने वाली पत्र याचिका पर नोटिस जारी किया है।जस्टिस सबीना और चंद्र कुमार सोंगरा की एक डिवीजन बेंच ने 23 अक्टूबर, 2020 के लिए एडवोकेट जनरल, राजस्थान को यह नोटिस जारी किया है।यह याचिका अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक द्वारा दायर की गई थी, जो इस तरह के बर्बर अपराधों में वृद्धि से दुखी हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन पर सीधे...

"महामारी के दौरान कमजोर वर्गों को किसी भी कठिनाई से बचाना राज्य की जिम्मेदारी" : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद झुग्गी बस्ती के विध्वंस पर रोक लगाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद में स्थित एक स्लम क्षेत्र में विध्वंस करने से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को रोकते हुए बुधवार को कहा, "जब पूरी दुनिया महामारी का सामना कर रही है, तो यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सभी की रक्षा करे, विशेष रूप से कमजोर वर्गों की आबादी को किसी भी कठिनाई से बचाए जो उनकी दुर्दशा को प्रतिकूल रूप से बढ़ा सकती है।" मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ गाजियाबाद के कौशांबी में रैडिसन ब्लू होटल के पीछे भोवापुर बस्ती के निवासियों को...

सभी तरह की फाइलिंग के लिए ए 4 साइज पेपर का उपयोग अनिवार्य करने के दिशा-निर्देश दिए जाने की मांंग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट मेंं जनहित याचिका दायर

एक वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह उच्च न्यायालय में सभी याचिकाओंं की प्रस्तुति और उसके समर्थन मेंं दिए जाने वाले सहायक दस्तावेजों के लिए दोनोंं ओर प्रिंंटेड ए 4 आकार के कागज का उपयोग करने का निर्देश दे।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ के समक्ष जब मंगलवार को मामला आया तो अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह उचित निर्णय लेने के लिए मामले को प्रशासनिक पक्ष में मुख्य...

'यदि आप ही जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश बन जाएंंगे तो हम यहांं क्यों हैं?' बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर चिंता व्यक्त की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित रिपोर्ट पर विनियम की मांग करते हुए दायर याचिकाओं पर सुनवाई की और ''मीडिया ट्रायल'' की प्रथा पर अपनी चिंता व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने रिपब्लिक टीवी की तरफ से पेश अधिवक्ता मालविका त्रिवेदी से कहा कि, ''यदि आप जांचकर्ता, अभियोजक और न्यायाधीश बन गए हैं, तो हमारा क्या उपयोग है? हम यहां क्यों हैं?'' पीठ ने अधिवक्ता त्रिवेदी से कहा, ''अगर आपको सच्चाई जानने में इतनी दिलचस्पी है,...

लॉकअप में 5 पुलिसकर्मियों द्वारा महिला से गैंगरेप करने का आरोपः एनएचआरसी ने संज्ञान लेते हुए एमपी सरकार, डीजीपी व जेल प्रमुख को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मंगावन इलाके में ''एक महिला से लॉकअप में पांच पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए सामूहिक बलात्कार के आरोपों'' पर संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार (19 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और जेल महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस मामले की जाँच एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए,जो कम से कम उप महानिरीक्षक रैंक का होना चाहिए। एनएचआरसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि- ''रिपोर्ट...

सिक्किम हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में केस फाइल करने के लिए A4 साइज़ का उपयोग किया जाएगा

सिक्किम हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के सामने सभी याचिकाएं, हलफनामे, अपील और अन्य कार्यवाही के ज्ञापन हेतु बेहतर गुणवत्ता वाले ए 4 साइज़ के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे संबंधित एक अधिसूचना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि छपाई केवल कागज के एक तरफ की जाएगी और गुणवत्ता कम से कम 85 जीएसएम की होगी।हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला किया था कि 2 नवंबर से पहले होने वाली सभी फाइलों को A4 शीट के दोनों ओर अनिवार्य रूप से टाइप / प्रिंट...

पुलिस की कथ‌ित हिरासत में गैंगरेप पीड़िता, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत में पेश करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक थाने में सामूहिक बलात्कार पीड़िता को हिरासत में लिए जाने के मामले का मंगलवार को संज्ञान लिया। एक दिन पहले अदालत ने राज्य पुलिस की, कथित घटना के तीन महीने बाद, वह भी अदालत के हस्तक्षेप पर, प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में आलोचना की थी।जस्टिस शशिकांत गुप्ता और पंकज भाटिया की पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह लड़की को बुधवार को अदालत में पेश करे। पीठ ने एसएसपी, प्रयागराज, संबंधित पुलिस स्टेशन के वर्तमान एसएचओ और तत्कालीन एसएचओ, जिन्हें ‌निलंबित कर दिया गया है, को बुधवार...

[संशोधित शेडयूल] AIBE-XV परीक्षा 24 जनवरी को होगी आयोजित, ऑनलाइन पंजीकरण 03 दिसंबर तक बढ़ाया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) की तारीख को स्थगित करने का फैसला किया है। अब परीक्षा 24 जनवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी। इसी तरह, आवेदन प्राप्त करने की तारीख भी 03 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी गई है।उल्लेखनीय है कि एआईबीई पहले 16 अगस्त को आयोजित होने जा रहा था। हालांकि, "वर्तमान महामारी की स्थिति और लगातार लॉकडाउन, कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या के प्रकाश में", बीसीआई ने परीक्षा की तारीख को स्थगित करने का फैसला लिया गया। बाद में निर्णय लिया गया कि परीक्षा 8 नवंबर को आयोजित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद और अपने अधीनस्थ अदालतों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों 1 दिसंबर तक बढ़ाया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पारित अंतरिम आदेशों की कार्रवाई को 1 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया।यह आदेश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है क्योंकि राज्य में सीओवीडी-19 महामारी के कारण स्थिति अभी पूरी तरह से नहीं सुधरी है।इससे पहले हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था। यह भी निर्देश दिया था कि धारा 148-A सीपीसी के तहत दायर 90 दिनों की अवधि लॉकडाउन अवधि को बाहर करेगी और जिस अवधि में अदालतों और अधिकरणों का कामकाज...