'जुवेनाइल ने समाज को भयभीत करते हुए बच्चों को असुरक्षित महसूस कराया है' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले नाबालिग आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो), कानपुर नगर के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है,जिसके तहत एक जुवेनाइल (नाबालिग) की तरफ से दायर आपराधिक अपील संख्या 30/2019 को खारिज कर दिया गया था। इस नाबालिग पर एक छह साल की बच्ची से बलात्कार करने का आरोप है। (नोट- विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) कानपुर नगर ने किशोर न्याय बोर्ड के 16 फरवरी 2019 के एक आदेश की पुष्टि की थी। जेजे बोर्ड ने जुवेनाइल को केस अपराध संख्या 530/2018 में जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह केस आईपीसी की...

''बीएमसी ने अपना अमानवीय चेहरा दिखाया है'', बॉम्बे हाईकोर्ट ने शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों का लॉकडाउन का वेतन देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका को उस सर्कुलर के लिए फटकार लगाई है,जिसके तहत लाॅकडाउन के दौरान निगम के शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से दी गई छूट को वापिस ले लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान की अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि इनके काम से अनुपस्थित रहने को अनुमेय छुट्टी के रूप में माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि बीएमसी का 26 मई का...

असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में 'अयोग्य' व्यक्तियों को कैसे शामिल किया गया? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम एनआरसी समन्वयक से पूछा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही के एक फैसले में, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के समन्वयक को यह बताने का निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का नाम इस तथ्य के बावजूद रजिस्टर में कैसे शामिल हो गया कि प्रासंगिक समय पर, उसके खिलाफ कार्यवाही जारी थी।जस्टिस मनोजीत भुयन और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने कहा, "असम राज्य समन्वयक, एनआरसी को एक व्यापक हलफनामा दायर करने दीजिए, और आवश्यक विवरणों के साथ स्थितियों को रिकॉर्ड पर लाने दीजिए, जिससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में ऐसे व्यक्तियों ने जगह बना ली, जो कि...

दिल्ली दंगे : "पुलिस दंगे के मामले में आरोपी की कथित भागीदारी पर गंभीर नहीं है", दिल्ली की अदालत ने 66 साल के व्यक्ति को जमानत दी

"यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में आवेदक की भागीदारी के बारे में भी पुलिस गंभीर नहीं है, क्योंकि यह घटना 24.02.2020 को हुई थी और आवेदक के खिलाफ एनबीडब्ल्यू 14.10.2020 को अदालत से प्राप्त हुए हैं, जब सह-अभियुक्त दर्शन की अग्रिम जमानत लंबित थी, जो अंततः 21.10.2020 को दी गई थी। ”

उत्तराखंड सरकार ने एक सिविल जज को 13 वर्षीय बच्ची को काम पर रखने और यातना देने के कारण सेवा से बर्खास्त किया

Uttarakhand govt dismisses civil judge for torturing minor girl

RTI एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने NCW चेयरपर्सन रेखा शर्मा को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

एक्टिविस्ट साकेत एस गोखले ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें सुश्री रेखा शर्मा को मुस्लिम विरोधी बयान "लव जिहाद" को बढ़ावा देने के लिए चेयरपर्सन के रूप में हटाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय को निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। सुश्री शर्मा के एक हालिया ट्वीट की पृष्ठभूमि में यह याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ मिलकर महिला सुरक्षा और लव जिहाद के मामलों में वृद्धि के मुद्दों पर चर्चा करने का दावा किया है।"लव जिहाद" को संदर्भित करने वाले...

जम्मू कोर्ट ने अधिवक्ता दीपिका राजावत को नवरात्री ट्वीट मामले में दर्ज एफआईआर पर अग्रिम ज़मानत दी

प्रधान सत्र न्यायाधीश, जम्मू की अदालत ने नवरात्रि के अवसर पर अपने ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में अधिवक्ता दीपिका सिंह राजावत द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली है। राजावत के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन रैना और आलोक बम्ब्रो द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर न्यायाधीश संजीव गुप्ता ने देखा है कि राजावत अपनी गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण पाने की हकदार हैं।राजावत के वकीलों ने प्रस्तुत कि राजावत का ट्वीट "भारत में बढ़ते बलात्कार के मामलों के खिलाफ आवाज उठाने के उद्देश्य से किया गया था और...

[दिल्ली दंगे] "उन्होंने पूरी साजिश में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई": दिल्ली कोर्ट ने आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने से इनकार किया

कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने सोमवार (26 अक्टूबर) को जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे दिल्ली दंगे के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों के संबंध में बड़ी साजिश से जुड़ा एक प्रथम दृष्टया मामला तन्हा के खिलाफ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कथित रूप से पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई है।तन्हा के खिलाफ...

गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट दी

अहमदाबाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को कांग्रेस नेता और वायनाड (केरल) से संसद सदस्य राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में उपस्थिति से स्थायी रूप से छूट दे दीगौरतलब है कि इस मामले में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित पर टिप्पणी करने के चलते मुक़दमे का सामना करना पड़ रहा है।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर.बी. इतालिया ने गांधी की याचिका पर उन्हें आपराधिक मानहानि मामले में उपस्थिति से स्थायी छूट की अनुमति दी है।राहुल गांधी के खिलाफ मामलादरअसल...

तीन साल की बच्ची से रेप के दोषी की उम्र कैद की सज़ा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के दोषी 27 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा कि इतनी निविदा उम्र में पीड़िता से यह पता लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती कि घटना किस तरह से हुई और अभियोजन पक्ष (prosecution) ने उचित संदेह से परे आरोपी के खिलाफ अपराध साबित कर दिया है। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) के तहत दोषी ठहराए गए सुदाम शेल्के की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसे...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने CBI को CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर FIR दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक पत्रकार द्वारा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की पीठ ने उस मामले में यह फैसला दिया जिसमें एक उमेश शर्मा (स्थानीय समाचार चैनल 'समचार प्लस' के मालिक) ने रावत से संबंधित एक वीडियो (जुलाई 2020 में) बनाया था जो वर्ष 2016 में गौ सेवा आयोग का नेतृत्व करने के लिए झारखंड में एक...

'आईएएस का चयन मनमौजी प्रक्रिया नहीं हो सकती', साक्षात्कार रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर, 2019 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी पत्र के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त पत्र जारी कर चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार का रद्द कर दिया था।"सिविल सेवाओं के लिए चयन, विशेष रूप से आईएएस- एक प्रतिष्ठित सेवा, मनमौजी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसे कुछ मानदंडों, प्रक्रियाओं और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। जब राज्य या कोई भी साधन उक्त अनुशासन का पालन करने में विफल रहता है, तो यह निहित स्वार्थों द्वारा कुशासन और...

[तनिष्‍क के विज्ञापन पर सुदर्शन टीवी का शो] सांप्रदायिक वैमनस्‍य को बढ़ावा दे रहे समाचार चैनलों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देशों की मांग

गहनों के ब्रांड तनिष्‍क के विज्ञापन में अंतर-धार्मिक विवाह दिखाए जाने के बाद पैदा हुआ विवाद दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें समाचार चैनलों को भड़काऊ भाषणों और सांप्रदाय‌िक वैमनस्य की सामग्री दिखाने के मामले में विनियमित करने की प्रार्थना की गई है।याचिका में विशेष रूप से मांग की गई है कि अधिकारियों को निर्देश जारी‌ किए जाएं कि वे समाचार एजेंसियों की सामग्री की जांच करने के लिए एक तंत्र विकसित करें, जो समुदाय के बीच नफरत फैला रहा हैं, बड़े...

फीस में बढ़ोतरी करना विरोध या मनमाना नहीं हैः दिल्ली कोर्ट ने फीस में वृद्धि के खिलाफ NIFT के छात्र की याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 अक्टूबर, 2020 को न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल न्यायाधीश पीठ ने एनआईएफटी छात्रों द्वारा एनआरआई कोटे के छात्रों के लिए 10% फीस-वृद्धि और गैर-एनआरआई कोटा छात्रों के लिए 5% फीस-वृद्धि के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने का आदेश पारित किया। यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई, क्योंकि याचिका अस्पष्ट थी और शुल्क वृद्धि को दमनकारी या मनमाना नहीं कहा जा सकता। किसी भी आधार की अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत द्वारा बर्खास्तगी के आदेश की दखलअंदाजी को योग्यता की कमी पर पारित किया गया...

[NDPS] स्वतंत्र गवाहों की कमी घातक नहीं; पुलिस अधिकारियों की गवाही की जांच अधिक सावधानी से होः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि, एनडीपीएस मामलों में स्वतंत्र गवाहों की कमी अभियोजन के मामलों के लिए घातक नहीं है।जस्टिस एनवी रमना, सूर्यकांत और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों की गवाही की जांच करते समय न्यायालयों को अधिक ध्यान रखना होगा। पीठ ने कहा, यदि वे विश्वसनीय पाए जाते हैं तो एक सफल दोषस‌िद्ध‌ि का आधार बन सकते हैं।इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को बरी करते हुए, कहा था कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और स्टार पुलिस...

बीसीआई के पास किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने से पहले शर्तें निर्धारित करने और नियम बनाने का अधिकार : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 24 के तहत पंजीकृत होने वाले अधिवक्ता को अदालत में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने से पहले आगे की शर्तों के अधीन किया जा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की खंडपीठ रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ऑल इंडिया बार परीक्षा नियमावली, 2010 के नियम 9 को चुनौती दी गई थी और प्रार्थना की गई थी कि नियम 9 को Ultra vires (अधिकारातीत) घोषित किया जाए।अदालत के...

अधिवक्ता ने महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल को पत्र लिखकर कंगना रनौत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी

मुंबई स्थित एक वकील ने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता एए कुंभकर्णी को पत्र लिखकर न्यायपालिका (मजिस्ट्रेट कोर्ट) को कथित तौर पर न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वाले ट्वीट के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है। एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख के अनुसार, बांद्रा की एक अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए,124ए आर/डब्ल्यू 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने पर अभिनेत्री द्वारा किए गए ट्वीट पर अवमानना कार्रवाई की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने COVID ​​मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला करने के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID ​​मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला करने और अस्पताल स्टाफ को गाली देने के आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया।जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने आवेदक/अभियुक्त को मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपए की राशि जमा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राशि नहीं जमा करने की स्‍थति में उसे गिरफ्तारी की सुरक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।क्या था मामलाआवेदक/ अभियुक्त के ‌खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 323, 504, 506, 509, 269 और 270 और महामारी...

बालिग होने पर महिलाएं अपनी पसंद ज़ाहिर करने की हकदार, कोर्ट सुपर गार्जियन की भूमिका नहीं निभा सकता : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (14 अक्टूबर) को हैबियस कार्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बालिग महिलाएं, अपनी पसंद चुनने और ज़ाहिर करने की हक़दार हैं और वे जहां चाहें रह सकती हैं।न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने आगे कहा कि अदालतें उन पर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए एक सुपर गार्जियन की भूमिका नहीं निभा सकती।न्यायालय के समक्ष मामला हैबियस कार्पस याचिका दो बेटियों के पिता (जो नाबालिग बताई गई थी) ने दायर की थी। जिसमें मांग की गई थी कि प्र तिवादी नंबर 1 से 3 को निर्देश दिया जाए...

पुलिस पर हमला और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले बुधवार को एक पिता और बेटे की जोड़ी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उन पर एक पुलिसकर्मी की पिटाई का आरोप है। पुलिस वाले ने जून, 2020 में रात में लगभग 11 बजे उन्हें अपनी दुकान बंद करने के लिए कहा था। कोर्ट ने माना कि किसी लोक सेवक पर ड्यूटी के दौरान हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल की बेंच आरोपी ख्वाजा कुरैशी और मलंग कुरैशी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन पर आईपीसी की धारा 353, 332, 188, 269,...