गुजरात की अदालत ने 2002 दंगों में मौत के लिए हर्जाने के सूट से प्रतिवादी के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम हटाया

गुजरात के एक सिविल कोर्ट ने शनिवार को 2002 के दंगों के दौरान तीन ब्रिटिश नागरिकों की हत्या के लिए हर्जाना मांगने वाले सिविल सूट में पहले प्रतिवादी के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को हटा दिया।

साबरकांठा जिले के प्रांतिज के प्रमुख सिविल जज ने मोदी की ओर से वकील एस एस शाह की दायर अर्जी पर उनके नाम को हटाने की अनुमति दे दी, यह देखते हुए कि वे मामले में "आवश्यक या उचित पक्ष" नहीं थे।

स्थानीय अदालत में कुछ ब्रिटिश नागरिकों द्वारा 2004 में मोदी, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोरधन जडफिया और 12 अन्य लोगों के खिलाफ तीन मुकदमे दायर किए गए थे और अपने तीन रिश्तेदारों - सईद दाऊद, शकील दाऊद और मोहम्मद असवत - की मौत के लिए 20 करोड़ रुपये की मांग की थी जिन्हें 28 फरवरी, 2002 को राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एक भीड़ ने मार डाला था, जब वे राजस्थान से लौट रहे थे।

न्यायालय ने मोदी (2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री) पर दंगों के आरोपों को "सामान्य, गैर-विशिष्ट और अस्पष्ट" बताया था।

आदेश में प्रधान सिविल जज सुरेशकुमार कालुदान गढ़वी ने कहा,

"संबंधित समय में अपराध के दृश्य में प्रतिवादी नंबर 1 ( मोदी) की उपस्थिति दर्शाने के लिए या कथित कार्रवाई में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी दिखाने के लिए कोई चीज प्रदर्शित नहीं की गई या कोई विशिष्ट भूमिका, जिसमें द्वेष या इरादे के लिए उचित आधार हो जो मामले में चूक के लिए वादी को उनकी व्यक्तिगत या आधिकारिक क्षमता में किसी भी कानूनी अधिकार या राहत का दावा करने का मुकदमा अधिकार देता है।"

न्यायालय ने कहा कि मोदी को दंगों से जोड़ने और उनसे मुआवजा लेने के लिए वादी में "चतुराई से " दलील दी गई।

अदालत नेमोदी के खिलाफ आरोपों को बिना किसी आधार के "लापरवाह" करार दिया, और कहा कि वादी हत्याओं के संबंध में आपराधिक मुकदमे के परिणाम को रिकॉर्ड में नहीं लाए हैं कि क्या मोदी को उस आपराधिक मामले में आरोपी बनाया गया था ।

यह स्वीकार करते हुए कि वादी कोसूट का स्वामी होने के नाते प्रतिवादियों को चुनने का अधिकार है, अदालत ने कहा कि ऐसे प्रतिवादी के खिलाफ कानूनी अधिकार मौजूद होना चाहिए।

"यह सवाल उठता है कि क्या किसी विशिष्ट इरादतन कृत्य / चूक या दुर्भावना या संबंध के अभाव में, किसी व्यक्ति को, जिसे केवल राज्य के कार्यालय में रखा गया है, को राज्य के अधिकारियों के प्रत्येक कृत्य / चूक के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है?"

अदालत ने कहा कि वादी को प्रतिवादी के रूप में किसी को भी पेश करने से पहले प्रस्तावित सबूतों के साथ उचित आधार दिखाना चाहिए।

वादियों ने दलील दी थी कि दंगों के समय गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते मोदी "राज्य मशीनरी की पूर्ण कमान में होने के लिए संवैधानिक, वैधानिक और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी थे।"

उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य प्रशासन ने कारसेवकों के आंदोलन के संबंध में आईबी से अलर्ट को नजरअंदाज कर दिया था और मोदी ने वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों के साथ, गोधरा कांड में मारे गए कारसेवकों के शवों को स्थानीय प्रशासन की सलाह के खिलाफ अहमदाबाद ले जाने की अनुमति दी थी। आगे यह आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री ने वीएचपी द्वारा 'बंद' के आह्वान का विरोध नहीं किया और जानबूझकर सांप्रदायिक जुनून के शिकार अखबारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस प्रकारवादी का तर्क था कि मुख्यमंत्री के कार्यों और चूक से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा बढ़ रही थी।

अदालत ने यह देखने के बाद कि घटना के साथ नरेन्द्र मोदी को उनकी व्यक्तिगत या आधिकारिक क्षमता से जोड़ने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं है, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 10 (2) के आदेश 1 के तहत शक्तियों के तहत नाम को रद्द कर दिया।

वकीलों को निशाना बनाया गया, वादियों ने कहा वादियों ने एक अन्य उपयुक्त मंच के सामने मुकदमे की मांग की याचिका को इस आधार पर उठाया कि उनके वकीलों को निशाना बनाया जा रहा था और उन्हें अन्य वकीलों की सेवाओं को सुरक्षित करना मुश्किल हो रहा था।

वादियों में से एक, इमरान दाऊद, ने सीधे तौर पर एक हलफनामा पेश किया, जिसमें आपत्ति जताई गई थी। यह कहा गया था कि उनके वकीलों - वरिष्ठ अधिवक्त इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर पर पिछले साल CBI ने छापा मारा था और उनके स्थानीय वकील अनवर मालेक की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं थीं।

"सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए कार्रवाई (छापे) एक समन्वित रणनीति है, विशेष रूप से सिविल सूट की सामग्री और हमारे वकीलों के खिलाफ कार्रवाई का समय और विशेष सिविल सूट से प्रतिवादी नंबर 1 को हटाने के लिए आवेदन का समय, " वादी द्वारा दायर आपत्ति में कहा गया।

न्यायालय ने कहा कि 2004 में दायर मुकदमे में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और किसी अन्य फोरम में मुकदमे याचिका कार्यवाही को रोकने के लिए है।

अदालत ने कहा कि वादी जानबूझकर मुकदमे को खींचे जा रहे हैं।

"मैं देख रहा हूं कि प्रतिवादी नंबर 1 का नाम हटाने से वादी के दावे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी के बयानों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि बेवजह आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने निष्कर्ष में कहा, "कोई भी वादी प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से दुर्भावना को इंगित नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप घटना हुई।"

2015 में, एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए तीन ब्रिटिश नागरिकों की हत्या के सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया था। यह मामला 2008 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल द्वारा संचालित नौ गुजरात दंगों के मामलों में से एक था।

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