पीड़िता की डीएनए रिपोर्ट का मैच न होना, अपराध में शामिल नहींं होने का कोई आधार नहींं है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी को ज़मानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगरेप के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि, ''केवल इसलिए कि डीएनए रिपोर्ट (बलात्कार पीड़िता की) याचिकाकर्ता के साथ मेल नहीं खाती है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक आधार नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ता अपराध में शामिल नहीं था।'' न्यायमूर्ति विवेक पुरी के समक्ष याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 342/363/366 ए /376 डी/ 506 रिड विद 34 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सैक्सुअल आफेंस एक्ट (POCSO) की धारा 6 और 7 के तहत 4 मई 2018 को दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में...

लोकतंत्र में यदि पुलिस एक वकील पर अत्याचार कर सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा : एपी हाईकोर्ट ने पूछा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति के सुरेश रेड्डी की खंडपीठ ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा, "एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अगर सरकार का एक अधिकारी इस तरह का अत्याचार एक वक़ील के साथ कर सकता है जो अदालत का कर्मचारी है, तो यह अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि आम लोगों का क्या होगा।" अदालत यह एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो एक वक़ील को ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से हिरासत में रखने के ख़िलाफ़ दायर की गई थी। पीठ ने कहा कि...

छात्रों को 15 अगस्त तक न तो ऑनलाइन क्लास की सुविधा लेने से रोका जाएगा और न ही उन्हें ऑनलाइन परीक्षा में बैठने से मना किया जाएगा : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि निजी और अन एडेड स्कूलों में पंजीकृत छात्रों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा उठाने से नहीं रोका जाए और न ही उन्हें ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने से रोका जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और मौशमी भट्टाचार्या की खंडपीठ ने मंगलवार को इस याचिका पर निर्देश जारी किये : a. इसमें शामिल 112 स्कूलों में से सभी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज़ बिना किसी शर्त के 15 अगस्त 2020 तक चलाते रहेंगे। b. इन 112 स्कूलों में से कोई भी स्कूल 15...

अगर कोर्ट के स्टाफ़, महाधिवक्ता के कार्यालय के स्टाफ़, या जीपी ऑफ़िस के स्टाफ़ को लोकल ट्रेनों में आने की अनुमति दी गई तो इससे वकीलों के साथ भेदभाव नहीं होता, सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट मेंं कहा

राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा है कि अगर कोर्ट के स्टाफ़, महाधिवक्ता के कार्यालय के स्टाफ़, या जीपी ऑफ़िस के स्टाफ़ को लोकल ट्रेनों या बसों में आने-जाने की अनुमति दी गई तो इससे वकीलों के साथ भेदभाव नहीं होता है। चिराग़ चनानी, विनय कुमार और सुमित खन्ना की जनहित याचिका पर राज्य की ओर से यह हलफ़नामा किशोर राजे निम्बालकर, सचिव, आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने वकीलों की सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में शामिल किए जाने की मांग की है ताकि उन्हें...

महामारी में अंतरिम जमानत का लाभ लेते हुए अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का 'दोहरा लाभ' नहीं मिल सकता : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक आरोपी को डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको हिरासत में लेने के दो सप्ताह बाद ही कोरोना महामारी के कारण अंतरिम जमानत दे दी गई थी, जिसे समय-समय पर बढ़ा दिया गया था और उसे अब चार सितम्बर को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति एच एस मदान इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर एक रिविजन याचिका पर विचार कर रहे थे। निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश की

SC Collegium Recommends Appointment Of Additional Judges Of Kerala, Bombay & Jharkhand HCs As Permanent [Read Resolutions]

आईसीएमआर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, ऐसे लोगों की जांच के आदेश दिए गए हैं जिन्हें डॉक्टरों ने टेस्ट कराने को कहा

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसने सिर्फ़ उन्हीं लोगों की जांच करने का आदेश दिया है, जिन्हें डॉक्टरों ने जांच कराने की अनुशंसा की है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ को परिषद ने यह बात बताई। COVID19 टेस्ट के लिए डॉक्टर की आवश्यक अनुशंसा के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है। आईसीएमआर ने 20 जुलाई को अपने एक आदेश में कहा था कि जिन लोगों में रोग़ का कोई लक्षण नहीं है उन सभी लोगों की जांच कराने से लैब पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा और फिर इस...

पिछले तीन सालों में कितने क़ैदियों को ज़मानत मिलने के 24 घंटे के भीतर नहीं छोड़ा गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजी (जेल) से जांच रिपोर्ट देने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने महानिदेशक (जेल) से यह जांच करने को कहा है कि कितने क़ैदियों को अदालत से ज़मानत मिलने के 24 घंटे के भीतर जेल से नहीं छोड़ा गया और क़ैदी इसकी वजह नहीं थे। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद की खंडपीठ ने जेल निदेशक को इस बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा और यह भी कहा कि इसमें आदेश की तारीख़, केस नंबर, छोड़े जाने की तारीख़ और ग़ैरक़ानूनी रूप से जेल में कितने दिनों तक रखा गया। एक क़ैदी की याचिका पर अदालत ने यह आदेश दिया है जिसे अदालत से ज़मानत...

Google Pay थर्ड पार्टी ऐप है जो शासन के दायरे मेंं और NPCI के दिशानिर्देशों के अनुसार काम करता है : Google ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

Google इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि Google Pay विभिन्न बैंकों को यूनाइटेड पेमेंट इंटरफ़ेस ( UPI) सेवा प्रदान करने के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन है और यह शासन के भीतर और राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के दिशानिर्देशों के अनुसार काम करता है। Google Pay पर कथित तौर पर भुगतान करने के कानून का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंध लगाने के की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की डिवीजन बेंच को Google ने उक्त जानकारी दी। शुरू...

क्या डिजिटल हस्ताक्षर के साथ छात्रों को ऑनलाइन डिग्री दी जा सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली विश्वविद्यालय इस पर विचार करे

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि वह छात्रों को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए एक विशेष इंटरफेस बनाने की व्यवहार्यता पर विचार करे। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने कंप्यूटर सेल के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा के डीन को निर्देश दिया है कि वे डिग्री प्रमाणपत्र, मार्कशीट और छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष सेल/ ऑनलाइन पोर्टल बनाने के मुद्दे पर गौर करें। पीठ ने कहा कि- 'जिन पेशेवरों की सेवाओं...

सुरक्षात्मक उपायों को शामिल करने के लिए केंद्र ने मोटर वाहन नियमों को संशोधित किया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (सातवां संशोधन) नियम, 2020 को अधिसूचित कर दिया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 100 और 125 को संशोधित किया गया है और इनमें कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया है। ये बदलाव इस तरह से हैं : सेफ़्टी ग्लास · अब कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर सहित सभी वाहनों के केबिन के विंडस्क्रीन सेफ़्टी ग्लास या सेफ़्टी ग्लेज़िंग मटीरीयल के बने होंगे। एल-5 श्रेणी के वाहन ( तिपहिया) और हुड और साइड कवर वाले वाहनों में विंडो के ग्लास एक्रिलिक या पारदर्शी...

पासपोर्ट में सौतेली मां के बजाय जैविक माता का नाम दर्ज करना किसी तरह का पक्षपात नहीं कहा जा सकता : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को निर्देश दिया कि वह एक आवेदक को अपनी सौतेली मां के नाम के बजाय, उसकी जैविक मां का नाम अपने पासपोर्ट में शामिल करने के अनुरोध को अनुमति दे। न्यायमूर्ति बीएस वालिया की पीठ ने एक दिव्या नागपाल द्वारा दायर रिट याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी कि " यदि याचिकाकर्ता की जैविक मां का नाम उसके पासपोर्ट में उल्लेखित किया जाए तो इससे किसी भी पक्षकार के साथ पक्षपात नहीं होगा।" याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था कि उसकी...

(एसिड अटैक) पत्नी का बार-बार पति के साथ लौटने से इनकार करना, सजा कम करने वाला एक कारक : त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सोमवार को अपनी पत्नी पर एसिड फेंकने के लिए दोषी एक व्यक्ति की सजा कम कर दी है। हाईकोर्ट ने माना है कि उसके बार-बार कहने के बाद भी उसकी पत्नी ने वैवाहिक घर में वापस आने से इनकार कर दिया था जिस कारण वह काफी हताश था और उसकी यह हताशा सजा को कम करने वाला एक कारक है। न्यायमूर्ति एस तलपात्रा और न्यायमूर्ति एस.जी. चट्टोपाध्याय की पीठ ने कहा कि- ''... उनके अलग होने के बाद, अपीलकर्ता अपनी पीड़ित पत्नी से उसके पिता के घर पर कई बार मिलने गया और उसे अपने घर वापस लाने की कोशिश की, परंतु...

कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिल जीता, COVID-19 से उबरने के बाद अपने काम पर लौटी कोर्ट स्टाफ का गर्मजोशी से स्वागत किया (फोटो)

दिल जीत लेने वाले एक कदम के रूप में कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका ने हाईकोर्ट स्टाफ मैरी जोसेफिन का गर्मजोशी से स्वागत किया, जो COVID-19 से उबरने के बाद मंगलवार को अदालत में अपने काम पर लौट आईं।मुख्य न्यायाधीश के इस कदम को सोशल मीडिया पर व्यापक सराहना मिल रही है, जिसमें कई लोगों ने कहा कि यह पहल COVID -19 से ठीक हुए व्यक्तियों पर दाग को दूर करने में एक मिसाल के तौर पर होगीयह पहली बार नहीं है जब सीजे ओका ने मानवतावादी संकेतों से दिल जीते हैं। कुछ महीने पहले, चिक्काबल्लापुर...

DHCBA का दिल्‍ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र, "वकीलों पर पड़ रहे मानसिक और ‌आर्थ‌िक दबाव के कारण अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई जरूरी"

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष अदालतों की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की है। डीएचसीबीए सचिव एडवोकेट अभिजात बल द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि "चूंकि निजी और सरकारी कार्यालयों, बाजार और शॉपिंग मॉल समेत सभी क्षेत्र, सामाजिक दूरी के मानदंडों और अन्य मानक संचालन प्रक्रियाओं के कड़ाई से पालन के साथ, धीरे-धीरे खुल रहे हैं। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष सुनवाई फिर से शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है, जो कि लगभग 120 दिनों से...

नाबालिग लड़की को राजस्थान में बेचने का मामला : त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अथॉरिटी के सकारात्मक क़दम पर केस बंद किया

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तरी त्रिपुरा की एक नाबालिग लड़की की दुर्दशा के बारे में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। इस लड़की को राजस्थान के एक परिवार को बेच दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अकील कुरेशी और न्यायमूर्ति एस तलपत्र की पीठ ने इस जनहित याचिका को उस समय बंद कर दिया जब उसे यह बताया गया कि इस लड़की को वापस त्रिपुरा ले आया गया है। पीठ को कहा गया कि अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की और इसी तरह के अन्य मामलों पर भी वे इसी तरह की तत्परता बरत...

महिला की नसबंदी के ऑपरेशन के बाद गर्भधारण मेडिकल लापरवाही नहीं : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चे की डिलीवरी के समय महिला की नसबंदी (tubectomy)करने वाले डॉक्टर ने अगर महिला को यह नहीं बताया कि डिलीवरी के बाद यह ट्यूब बाद में अपने सामान्य आकार में आ जाएगी और इस दौरान ट्यूब के स्लिप हो जाने की संभावना होती है और इस वजह से आगे गर्भधारण की संभावना होगी तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसे चिकित्सकीय लापरवाही (Medical Negligence) माना जाएगा। जस्टिस न्यायमूर्ति रेखा मित्तल की एकल जज की पीठ एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें चिकित्सा में लापरवाही के...

गुजरात हाईकोर्ट ने जीएचसीएए अध्यक्ष यतिन ओझा का 'सीनियर' पदनाम वापस लिया

गुजरात हाईकोर्ट ने एडवोकेट यतिन ओझा के सीनियर पदनाम को हटा दिया है। वह गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट संघ के अध्यक्ष हैं। इससे पहले कोर्ट ने ओझा के ख‌िलाफ एक फेसबुक लाइव में जजों के खिलाफ की गई टिप्पणी पर अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की थी। ओझा को 25 अक्टूबर 1999 को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। 18 जुलाई को हुई फुल कोर्ट की बैठक में उक्त फैसले की समीक्षा करने और उसे वापस लेने पर का फैसला‌ किया गया। कोर्ट ने हाईकोर्ट ऑफ गुजरात (डेज़िग्नैशन ऑफ सीनियर एडवोकेट) रूल्स, 2018 के रूल 26 का...

'कोर्ट मेंं पहले ही कार्य-सूची ओवरफ्लो है' : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जैसी कार्रवाई के लिए कई रिट याचिकाएं दाखिल करने पर प्रतिबंध लगाया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कार्यवाही के समान कार्य के संबंध में कई रिट याचिकाएं दायर करने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया।यह देखते हुए कि ''न्यायालयों की कार्य-सूची पहले से मामलों से भरी पड़ी है'' न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने कहा कि कई याचिकाओं को दाखिल करना ''न तो न्याय के हित में है और न ही न्यायिक संस्था के हित में है।''एकल पीठ ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ''इससे संस्थान का मूल्यवान समय नष्ट होता है''जिसके लिए ''बार और बेंच समान रूप से सहभागी हैं।'' अदालत...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 को संवैधानिक बताया

उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम, 2019 को संवैधानिकता को चुनौती देने वाली भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुल्बे की पीठ ने कहा, "इस आधार पर इसे चुनौती देना कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 31-A का उल्लंघन करता है, आवश्यक रूप से इस चुनौती को विफल होना चाहिए।" उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम, 2019 इस अधिनियम के द्वारा चार धाम के मंदिरों के...