कैसे पुलिस केवल आईपीसी की धारा 34 और 120-बी के तहत चार्जशीट दाखिल कर सकती हैः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईओ से मांगा स्पष्टीकरण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (02 नवंबर) को पुलिस स्टेशन अखंड नगर, जिला सुल्तानपुर से जुड़े जांच अधिकारी और सर्कल ऑफिसर को यह पूछने के लिए बुलाया कि कैसे सिर्फ आईपीसी की धारा 34 और 120-बी के तहत चार्जशीट दायर की गई है? न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह मामले की अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष उपस्थित रहे और व्यक्तिगत हलफनामों पर लिखित रूप से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। गौरतलब है कि कोर्ट इस मामले में आरोपित-आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 34 और...

अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 18 नवंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

महाराष्ट्र के अलीबाग की एक अदालत ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 18 नवंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अर्नब गोस्वामी की ज़मानत अर्ज़ी पर अलीबाग अदालत गुरुवार को विचार करेगी।रिमांड आदेश लगभग छह घंटे के मैराथन सुनवाई सत्र के बाद पारित किया गया। यह सुनवाई जो देर रात तक चली। गोस्वामी, जिन्हें आज सुबह रायगढ़ पुलिस ने उनके मुंबई आवास से गिरफ्तार किया था, उन्हें बुधवार शाम लगभग 5.30 बजे मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया।रिपब्लिक टीवी ने...

डीआरटी अहमदाबाद ने वकील पर कार से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया

पीठासीन अधिकारी डीआरटी- I अहमदाबाद, विनय गोयल ने मंगलवार (03 नवंबर) को एक वकील विशाल गोरी पर रु.10,000 का जुर्माना लगाया क्योंकि वे अपनी कार के अंदर बैठकर वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए। पीठासीन अधिकारी डीआरटी- I अहमदाबाद द्वारा जारी आदेश में कहा गया,"आवेदक के वकील इस न्यायाधिकरण के समक्ष कार में बैठकर पेश हो रहे हैं, इसलिए, मुझे लगता है कि अपनी कार से वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने के लिए श्री गोरी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाना न्यायसंगत है।"कोर्ट ने 2020 के आवेदन संख्या 13094 में मनसुखभाई...

[धारा 311 सीआरपीसी] अभियोजन साक्ष्य की उचित सराहना के लिए आरोपी को संबंधित साक्ष्य/गवाह बुलाने का अधिकार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण आदेश में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आरोपी द्वारा पेश किए गए गवाह को वापस बुलाने के लिए आवेदन की अनुमति दी और यह माना कि अभियोजन पक्ष के सबूतों की उचित सराहना करने के लिए यह अधिकार का मामला है । न्यायमूर्ति राजीव जोशी की एकल पीठ ने कहा,"इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि अभियुक्त को किसी भी साक्ष्य/गवाह को बुलाने का अधिकार है जो अभियोजन साक्ष्यों की उचित सराहना करने और उसके बचाव को पुख्ता करने के लिए प्रासंगिक हो, इसलिए किसी भी मामले में जब मोबाइल और...

रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में गिरफ्तार किया

रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है। उन्हें एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है जो अब पहले बंद होने के बाद फिर से खोला गया है, रिपब्लिक टीवी ने बताया।रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बुधवार सुबह गोस्वामी के निवास में प्रवेश किया और उन्हें हिरासत में ले लिया।गोस्वामी ने दावा किया कि पुलिस ने उन पर शारीरिक हमला किया। ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार अर्नब को...

मद्रास हाईकोर्ट विराट कोहली, सौरव गांगुली समेत कई फिल्मी सितारों को जारी किया नोटिस, फैंटसी लीग एप्स को बढ़ावा देने का आरोप

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार (03 नवंबर) को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बीसीसीआई प्रमुख और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को ऑनलाइन स्पोर्ट्स ऐप विज्ञापनों में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया।जस्टिस एन किरुबाकरण और जस्टिस बी पुगालेंधी की खंडपीठ ने अभिनेता प्रकाश राज, तमन्ना भाटिया सहित अन्य को भी नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि यह आदेश मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में मोहम्मद रिज़वी द्वारा एडवोकेट के नीलमेगम्न थुजा के माध्यम से दायर एक याचिका पर आया है। याचिका में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिज़िकल एक्ज़ाम आयोजित करने के विश्वविद्यालय के निर्णय को चुनौती देने वाली लॉ स्टूडेंट की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों के कानून के छात्रों द्वारा स्थानांतरित एक याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें फिज़िकल तौर पर परीक्षा आयोजित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी गई है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की डिवीजन बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली सरकार, जीजीएसआईपीयू, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एमिटी लॉ स्कूल, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस...

हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयोंं में ए 4 साइज पेपर और उसके दोनों तरफ छपाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें ए 4 आकार के कागज का उपयोग करने और दोनों साइड़ के उपयोग के लिए उच्च न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में छपाई की मांग की गई है। अकृति अग्रवाल और लक्ष्मी पुरोहित द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय दोनों ने अपने समक्ष याचिकाओंं पर ए 4 आकार के कागज के उपयोग के लिए समान निर्देश पारित किए हैं।याचिका में कहा गया है कि:यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वर्तमान में भारत में अधिकांश न्यायिक और...

करंट लगने से मौतः मद्रास हाईकोर्ट ने TENGEDCO के खिलाफ कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू किया, मुआवजे का आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को 22 साल के एक लड़के के माता-पिता को मुआवजा देने का आदेश दिया। लड़के की मृत्यु एक टूटे हुए तार पर पैर रखने के बाद करंट लगने से हुई थी।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की खंडपीठ ने तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (TANGEDCO) को शोक संतप्त परिवार को 13,86,000 रुपए का मुआवजा देने और मृतक के भाई को अनुकंपा आधार पर कनिष्ठ सहायक की नौकरी देने का आदेश दिया।यह आदेश महत्वपूर्ण है, कारण यह है कि कोर्ट ने करंट से मौत के मामले में मुआवजे के भुगतान के संबंध में एक अनूठी...

सुप्रीम कोर्ट चैंबर कमेटी ने एससीबीए के सदस्यों को 300-400 चैंबर उपलब्ध कराने के लिए नए चैंबर ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एससीबीए के सदस्यों को वर्तमान में आवंटित 243 निर्मित चैंबर के बदले अब लगभग 475-500 चैंबर मिलने की संभावना है। सर्कुलर में कहा गया है कि जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता में हुई चैंबर कमेटी की बैठक में न्यायाधीशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि परिसर के पीछे खाली पड़ी 1.33 एकड़ भूमि पर एक चैंबर ब्लाॅक का निर्माण किया जाएगा ताकि 300-400 प्रदान किए जा सके। इस प्रकार, एससीबीए के पास...

एक कर्मचारी को ट्रेनी का दर्जा देकर, उसे ग्रेच्युटी एक्ट के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता हैः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि एक नियोक्‍ता, एक कर्मचारी को ट्रेनी का दर्जा देकर, जबकि उससे नियमित कर्मचारी जैसे काम लेते हुए, उसे ग्रेच्युटी एक्ट के लाभ से वंचित नहीं कर सकता है। जस्टिस एएम बदर ने कहा कि एक ट्रेनी को ग्रेच्युटी एक्ट के तहत 'कर्मचारी' शब्द की परिभाषा से बाहर नहीं किया गया है, बल्‍कि केवल एक 'अप्रेंटिस' को बाहर रखा गया है।अदालत ने आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड/ नियोक्ता की रिट याचिका रद्द करते हुए उक्त टिप्पणियां की हैं। याचिका के पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत...

वकील ने समीत ठक्कर को मुंबई पुलिस द्वारा कथित रूप से हथकड़ी लगाने के मामले में एनएचआरसी के समक्ष शिकायत दर्ज की

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे तथा राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में हाल ही में गिरफ्तार किए गए भाजपा समर्थक समीत ठक्कर के मानवाधिकारों का हनन करने के आरोप में मुंबई पुलिस के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की गई है । यह शिकायत एडवोकेट सिद्धार्थ शंकर दुबे ने दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ठक्कर की परेशानी को साझा करते हुए इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है, जिसके तहत मुंबई पुलिस को ठक्कर...

मुंबई के एक फैमिली कोर्ट ने वकीलों और वादकारियों से कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से पहले नि: शुल्क एंटीजन टेस्ट कराने का अनुरोध किया

मुंबई के एक फैमिली कोर्ट ने सुनवाई के लिए सभी वकीलों और वादियों के लिए COVID-19 के लिए रैपिड एंटीजेन टेस्ट मुफ्त कर दिया है। कोर्ट ने 3 नवंबर से सभी पक्षों और वकीलों से कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से पहले एंटीजन टेस्ट कराने का अनुरोध किया। हालाँकि, शुरू में यह टेस्ट अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एमएस शर्मा ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया, जो मराठी में है। पत्र में लिखा है,"COVID-19 महामारी को देखते हुए और सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के इरादे से बीएमसी के एच (पूर्व) वार्ड,...

दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब बार के सदस्य न्यायिक कार्य नहीं करते हैं तो मुविक्कलों को परेशानी उठानी पड़ती है और केस बढ़ते हैं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

Unfortunate That Clients Suffer When Bar Members Abstain From Judicial Work Creating Backlog Of Cases: Allahabad High Court

[जन्मपूर्व लिंग निर्धारण] कन्या भ्रूण हत्या भविष्य की महिला का विनाश हैः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

जन्मपूर्व लिंग निर्धारण की प्रथा पर चिंता व्यक्त करते हुए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को कहा, "एक बालिका के प्रति समाज के तिरस्कारपूर्ण रवैये और नैदानिक ​​उपकरणों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए जन्म पूर्व लिंग निर्धारण को रोकने के लिए कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम को लागू किया गया था। विशिष्ट कानून के बावजूद लिंग के आधार पर भ्रूण के विनाश की आशंका समाज में कायम है। "ज‌स्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने कहा, "संविधान लिंगों के लिए समानता की गारंटी देता है, लेकिन जन्मपूर्व लिंग...

हाथरस केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने DM पर कार्रवाई न करने पर चिंता जताई

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार की जांच की निष्पक्षता के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर चिंता व्यक्त करते हुए हाथरस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।राज्य सरकार ने, हालांकि इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर तक अदालत को इस संबंध में निर्णय लेने का आश्वासन दिया। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज किया था।पीठ ने मामले...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह। आइए जानते हैं 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हाईकोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र.....इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के हाफिज को एक 9 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में जमानत देने से इनकार कियाइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मस्जिद के हाफिज (पुजारी) को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, जिस पर एक 9 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। दरअसल न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ एक जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जो आवेदक (मस्जिद के हाफिज)...

''जांच के बिना पुलिस कैसे दावा कर सकती है कि आरोप झूठे हैं'' : दिल्ली कोर्ट ने दंगों के दौरान बुर्का पहनने वाली महिलाओं की हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने सोमवार (26 अक्टूबर) को पुलिस को रेडीमेड कपड़ों के एक व्यापारी की उस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसने दावा किया है कि दिल्ली दंगों के दौरान बुर्का पहनने वाली महिलाओं की हत्या की गई थी और उनके शवों को भागीरथी विहार नाले में फेंक दिया गया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 24.02.2020 को सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें एक विशेष समुदाय के कुछ...

मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता कल्याण योजना की वकालत की: दिल्ली सरकार ने वकीलों को बीमा उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए

CM Advocates Welfare Scheme: Delhi Govt Approves Over Rs. 40 Crore To Provide Insurance To Advocates

चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा (मेडिकल क्लेम) केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य के बाहर इलाज कराने से पहले मेडिकल बोर्ड से पूर्व रेफरल आदेश प्राप्त नहीं हुआ थाः त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने माना है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को (मेडिकल क्लेम) इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कर्मचारी को राज्य के बाहर उपचार कराने से पहले मेडिकल बोर्ड से पूर्व रेफरल आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।जिला न्यायपालिका में कार्यरत प्रमुख लिपिक काली शंकर बैद्य ने वेल्लोर अस्पताल में नाक के कैंसर का इलाज कराया। उन्होंने 3,72,031 रुपए की चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल क्लेम) के लिए आवेदन दाखिल किया, लेकिन उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्हें मेडिकल बोर्ड से पूर्व...