जिला न्यायालयों के डिजिटाइजेशन में देरी के कारण वकील, वादकारी और अधीनस्थ न्यायपालिका को असुविधा हो रही है : दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला न्यायालयों को डिजिटल बनाने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार के वित्त सचिव से जवाब मांगा है क्योंकि यह प्रस्ताव वर्ष 2018 से लंबित है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर जिला जज (मुख्यालय) और दिल्ली सरकार के बीच किसी भी प्रकार के पत्राचार का आदान-प्रदान किया जाता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करने की कोशिश की जाए ताकि बहुमूल्य समय को बचाया जा सकें और लंबित मुद्दों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सकें। यह...

भारतीय रेल ट्रेन में लोअर बर्थ आवंटन के वरीयता-क्रम पर पहले गर्भवती महिलाओं को, फिर सीनियर सिटीजन को और उसके बाद VVIP को रखने पर विचार करे: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई) को स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गयी एक जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए भारतीय रेल (Indian Railways) से यह कहा कि रेलगाड़ी में लोअर बर्थ को आवंटित करने के दौरान गर्भवती महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को और उसके बाद वीवीआईपी को प्राथमिकता देने पर विचार करें।न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका (पीआईएल) को बड़े पैमाने पर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए रेलवे यात्रा के संबंध में कुछ...

धर्म के बजाय स्वास्थ्य का चुनाव आवश्यक : गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की धार्मिक तुष्टीकरण की नीति पर नाराज़गी जतायी

जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, "धर्म के बजाय स्वास्थ्य को चुनना आवश्यक है।" मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की पीठ ने धार्मिक अभिव्यक्ति पर जन स्वास्थ्य को वरीयता देने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि यह किसी भी कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है कि किसी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा और समुदाय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वह उसको क़ानूनी संरक्षण दे। गत माह अदालत ने आदेश दिया था कि इस वर्ष...

गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी की : स्कूल/कॉलेज/मेट्रो बंद रहेंगे, जिम 5 अगस्त से खुलेंगे

गृह मंत्रालय ने कंटेंमेंट ज़ोन के बाहर लागू किए जाने वाले "अनलॉक 3" दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 अगस्त, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक लागू होंगे। नए अनलॉक दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं: * रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) हटा दिया गया है। * योग संस्थानों और जिमनेशियम को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसके लिए एक एसओपी जारी किया जाएगा। * स्वतंत्रता दिवस के कार्यों को सामाजिक दूरी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल से शुरू होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार किया

कर्नाटक के हाईकोर्ट ने बुधवार को कल 30 जुलाई से शुरू होने वाले कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पर रोक लग्गाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि परीक्षा देने के लिए आने वाले सभी छात्रों को सीईटी लिखने की अनुमति दी जानी चाहिए और COVID-19 पॉज़िटिव स्थिति को अग्रिम रूप से सूचित न कर पाने में विफलता के आधार पर उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और उससे राज्य के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत प्रदान किए गए तरीके से निपटा जाना चाहिए। "... किसी भी आधार पर...

'' जब घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 29 के तहत वैधानिक अपील का एक उपाय मौजूद हो तो हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता " : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा कि जब प्रोटेक्टशन ऑफ वूमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलंस एक्ट की धारा 29 के तहत अपील का एक स्पष्ट उपाय मौजूद है तो हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी असाधारण शक्ति उपयोग करके किसी याचिका पर विचार नहीं कर सकता।न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि,''प्रतिवादी की प्रारंभिक आपत्ति ने इस अदालत के समक्ष एक स्पष्ट कानूनी उलझन को जन्म दिया है। जब एक्ट की धारा 29 के तहत वैधानिक अपील का एक वैकल्पिक उपाय याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध है तो क्या सीआरपीसी की...

नियमित जमानत अर्जी सुनने से पहले हाईकोर्ट में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को वापस लेने की निचली अदालत की मांग अनुचित, बन सकता है अवमानना का मामला : पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक हालिया मामले में यह टिप्पणी की कि निचली अदालत के न्यायिक अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यदि एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके जमानत आवेदन पर सुनवाई करने से पहले अदालत द्वारा यह कहा जाता है कि पहले वह हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी को वापस ले। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की सिंगल बेंच द्वारा यह टिप्पणी उस मामले में की गयी जहाँ अदालत याचिकाकर्ता राहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, याचिकाकर्ता को हत्या के प्रयास के...

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत की कार्यवाही 'न्यायसंगत परिस्थितियों'  में आयोजित की जा सकती है: मद्रास हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग नियमों को अधिसूचित किया

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा अदालती कार्यवाही के संचालन के नियमन के लिए मद्रास हाईकोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग कोर्ट रूल्स, 2020 को अधिसूचित किया गया है।ये नियम कहते हैं कि यदि न्यायसंगत परिस्थितियां हों तो कोई कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर या किसी पार्टी अथवा गवाह की अर्जी पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये न्यायिक कार्यवाही संचालित कर सकता है।न्यायसंगत परिस्थितियों को उन परिस्थितियों के तौर पर परिभाषित किया गया है, जिनके तहत कोर्ट की राय में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस (मानक...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ यूनिवर्सिटी /कॉलेज से किश्तों में फीस लेने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार करने को कहा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ( BCI) ने COVID-19 महामारी के मद्देनज़र में विधिक शिक्षा केंद्रों को छात्रों की कठिनाइयों पर विचार करने के लिए एक एडवाइज़री जारी की। परिषद ने कानूनी शिक्षा के सभी केंद्रों को निम्नलिखित विशिष्ट निर्देश जारी करते हुए कानूनी शैक्षणिक संस्थानों को इन मुश्किल हालातों में छात्रों की हर संभव सहायता करने की सलाह दी है।पत्र में निम्न बातेंं उठाई गई हैंं * एक बार में फीस के भुगतान के बजाय आसान किस्तों में शुल्क के भुगतान के लिए एक वैकल्पिक लचीली योजना तैयार करेंं। * बिजली और...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी, ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा के अभाव वाले छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री का तंत्र विकसित करने को कहा

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निजी गैर- सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने छात्रों से ट्यूशन फीस जमा करने या बकाया राशि वसूलने से रोकने के सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति पी सैम कोसी की पीठ ने स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों को फीस जमा करने से रोकने के लिए राज्य इस तरह के " सामान्य आदेश" जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह भारत के संविधान अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी व्यवसाय या व्यापार की गारंटी देने के उनके अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता- सोसाइटी,...

क्वारंटीन सुविधा के लिए फ्लैटों के अधिग्रहण का मामला : तीसरे पक्ष का हित बनने के कारण बाॅम्बे हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का आदेश रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे जिला कलेक्टर के उस आदेश को रद्द या खारिज कर दिया है,जिसके तहत COVID19 क्वारंटीन सुविधा के लिए अंबरनाथ शहर में स्थित दो इमारतों में 84 फ्लैटों का अधिग्रहण किया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में जिला कलेक्टर दो सप्ताह में नए सिरे से फैसला लें क्योंकि फ्लैट खरीदारों को अधिकार पत्र जारी किए जा चुके हैं।जस्टिस एन एम जामदार और जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने कहा कि नगर परिषद, अंबरनाथ ने 13 जून को इन इमारतों के डेवलपर को एक पत्र भेजा था। जिसमें इन इमारतों के फ्लैटों...

पुलिस जनता की राय बनाने के लिए मीडिया का सहारा नहीं ले सकती कि आरोपी ही दोषी है : दिल्ली हाईकोर्ट

पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता द्वारा दिल्ली दंगों के पीछे साजिश में उसकी संलिप्तता का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा उसके खिलाफ जारी किए गए प्रेस नोट को रद्द करने की मांग करने के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि क्योंकि आरोपी से सहानुभूित रखने वाले उसके निर्दोष होने की घोषणा कर रहे हैं, पुलिस का औचित्य केवल मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देने के लिए है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल पीठ ने आगे कहा कि एक राय के गठन को प्रभावित करने के प्रयास में कि एक...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्य में COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (KCET) आयोजित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करें। 13 मई को सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार केसीईटी को 30 और 31 जुलाई को आयोजित करने का प्रस्ताव है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा ज़ाहिर की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए देखा: "पिछले दो हफ्तों के दौरान,...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजय कुमार गुप्ता का निधन

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार गुप्ता (59) का निधन हो गया है। जस्टिस संजय कुमार गुप्ता का जन्म 24.11.1961 को हुआ था, उन्होंने 1976 में जम्मू के ओरिएंटल एकेडमी से मैट्रिक किया, 1982 में जीजीएम साइंस कॉलेज, जम्मू से बीएससी किया। इसके बाद जम्मू विश्वविद्यालय से एल.एल.बी किया। उन्होंने 1986 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एडवोकेट के रूप में नामांकन करवाया और एस लेहर (सीनियर एडवोकेट) के चैंबर में जम्मू बार में शामिल हुए और अधीनस्थ न्यायालयों में और उच्च न्यायालय में...

पीड़िता से शादी करने के बाद उड़ीसा हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग से बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने आरोपी की तरफ से दी गई उन दलीलों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें बताया गया था कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उसने पीड़िता से शादी कर ली है क्योंकि वह अब बालिग हो चुकी है। न्यायमूर्ति बी पी राउत्रे इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से सीआरपीसी की धारा 439 के तहत दायर जमानत आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) /417/276 (2) और पाॅक्सो अधिनियम की धारा 6 के...

संविदा पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिलना बच्चे को उसके अधिकार से वंचित करना है : उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने कहा है कि संविदा पर काम करने वाली महिला को भी बच्चे की देखभाल (Child Care Leave) के लिए छुट्टी (सीसीएल) लेने का अधिकारी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, "सीसीएल प्रथमत: बच्चों की भलाई के लिए है। अगर किसी बच्चे की मां सरकार में संविदा के आधार पर काम कर रही है, तो उसके बच्चों की भी आवश्यकताएँ वही हैं जो दूसरे बच्चों की। अगर सरकार में संविदा की व्यवस्था के तहत काम करने...

"केवल नग्नता अपने आप में अश्लीलता नहीं" : अर्धनग्न शरीर पर बच्चों को पेंटिंग करते दिखाने के वीडियो के मामले में ज़मानत के लिए रेहाना फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

केरल की विवादास्पद कार्यकर्ता रेहाना फ़ातिमा, जिन पर अपने अर्ध-नग्न शरीर पर अपने बच्चों को पेंटिंग दिखाते हुए एक वीडियो पर मामला दर्ज किया गया, उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केरल हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। रेहाना फ़ातिमा की इस दलील को हाईकोर्ट ने नामंज़ूर कर दिया था कि यौन शिक्षा देने के लिए उन्होंने उस वीडियो को प्रकाशित किया जिसमें उनके बच्चे को उनके नग्न शरीर पर पेंटिंग करते दिखाया गया है।...

'अवमानना की शुरुआत आलोचना का दम घोटने का प्रयास' : पूर्व न्यायाधीशों/सरकारी अधिकारियों/ कार्यकर्ताओं ने प्रशांत भूषण के साथ एकजुटता दिखाई

अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के मामले में पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजदूतों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों ने उनके पक्ष में एकजुटता दिखाते हुए एक बयान जारी किया है।बयान में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज को लेकर कई मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले श्री भूषण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करना ''आलोचना का दम घोटने'' का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि,'' प्रतिशोध या आपराधिक अवमानना की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा, अगर पीड़ित को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो एससी/एसटी अधिनियम के तहत कोई अपील दर्ज करने पर विचार न करे

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से कहा है कि अगर एससी/एसटी (अत्याचार उन्मूलन) अधिनियम के तहत किसी मामले में पीड़ित को प्रतिवादी-पक्षकार नहीं बनाया गया है तो ऐसी अपील दर्ज करने के लिए उस पर विचार न करे। न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने यह आदेश अधिनियम की धारा 15(3) और 15(5) के तहत पीड़ित को आरोपी के ख़िलाफ़ ज़मानत या रिहाई जैसी किसी भी तरह की सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के अधिकार के तहत दिया है। अदालत ने अधिनियम की धारा 14A के तहत दायर एक अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस अपील...

अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित करने का राज्य सरकार का निर्णय देश में उच्च शिक्षा के मानकों को सीधे प्रभावित कर रहा है : यूजीसी ने बाॅम्बे हाईकोर्ट मेंं बताया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बाॅम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित करने या परीक्षा करवाए बिना ही छात्रों को 'ग्रेजुएट' करने का निर्णय देश में उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित कर रहा है। साथ ही यह निर्णय उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण करने के वैधानिक क्षेत्र पर भी अतिक्रमण कर रहा है,जो विशेष रूप से संसद के लिए आरक्षित है।पूर्व में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अनुजा...