वेतन भुगतान के लिए हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली कॉलेज के प्रोफेसर, सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग की

दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रोफेसरों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली सरकार को उनके वेतन और अन्य मेहतानों का भुगतान करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। सहायक प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और कॉलेज के प्रोफेसरों द्वारा दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि मई 2020 से वेतन, पेंशन, चिकित्सा बिलों का नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के लाभ और परित्याग का भुगतान नहीं किया गया है।इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि दिल्ली सरकार कॉलेज को 100% अनुदान प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार...

[ब्रेकिंग] सुदर्शन न्यूज टीवी ने अपने शो "बिंदास बोल" के खिलाफ सुनवाई का सीधा प्रसारण करने के लिए SC में अर्जी दायर की

सुदर्शन न्यूज टीवी ने अपने विवादास्पद शो "बिंदास बोल" के खिलाफ मामले में सुनवाई का सीधा प्रसारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। इस शो के प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि पहली नजर में ये शो मुसलमानों को कलंकित करता है।दलीलों में कहा गया है कि सुदर्शन न्यूज टीवी के करोड़ों दर्शक सुप्रीम कोर्ट में कानूनी कार्यवाही देखना चाहते हैं और पक्षकारों द्वारा दिए गए कानूनी तर्कों को सुनना चाहते हैं। आवेदन में ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्टिंग/टेलीकास्टिंग के...

कोई भी अस्पताल COVID के मरीजों के लिए बेड उपलब्ध होने पर रोगी को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार (16 सितंबर) को कहा कि कोई भी अस्पताल किसी COVID​​-19 रोगी को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है, यदि ऐसे रोगियों के लिए बिस्तर उपलब्ध हैं और यह चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांतों में से एक है।मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बैनर्जी की खंडपीठ ने आगे कहा, "एक अस्पताल की प्राथमिक जिम्मेदारी, चाहे वह सरकारी हो या निजी, उन लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है।"वास्तव में, याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय के समक्ष...

'बैक फुट पर खेलना बंद करें; COVID से हुई मृत्यु के डाटा को छुपाना सार्वजनिक हित में नहीं,' गुजरात HC ने सरकार को सलाह दी

हाल ही में, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य में COVID की स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यह अफ़सोस की बात है कि हालाँकि राज्य सरकार द्वारा COVID की स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे थे, फिर भी, दुर्भाग्य से, बड़े पैमाने पर लोग सहयोग नहीं कर रहे थे।मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की डिवीजन बेंच ने यह पाया कि, "एक उच्च न्यायालय के रूप में, मौजूदा स्थिति में जो कुछ भी करने की उम्मीद की जा रही है वह किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से, अदालत जो कह...

वर्चुअल कोर्ट ने युवा महिला वकीलों की कार्य क्षमता बढ़ाईः जस्टिस चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वर्चुअल कोर्ट ने युवा वकीलों, विशेषकर महिला वकीलों की उत्पादकता या कार्य क्षमता में वृद्धि की है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि,''मैं विशेष रूप से उन जूनियर वकीलों की संख्या से प्रभावित हूं जो वुर्चअल कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हो रहे हैं। उनमें आत्मविश्वास की भावना है। अब वे एक वास्तविक फिजिकल कोर्ट से भयभीत नहीं होते हैं, जहां उन्हें सैकड़ों वकीलों के सामने बहस करनी होती थी।'' उन्होंने कहा कि,''मैं विशेष...

इलाहाबाद एचसी ने मामूली खर्च पर मध्ययम वर्ग को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मध्यम आय समूहों को मामूली शुल्क और खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट "इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसाइटी" के नाम से बनाई गई है। जिन व्यक्तियों की कुल आय प्रति वर्ष 6,00,000/- और 12,00,000 /- रूपये के बीच है। वे सभी सिविल, आपराधिक, राजस्व और कॉर्पोरेट मामलों पर सोसायटी द्वारा पेश की जा रही सलाहकार सेवाओं के साथ-साथ सलाहकार का लाभ उठाने के हकदार हैं।सलाहकार सेवाएं- नि: शुल्क उपलब्ध (मामले में...

COVID19 के कारण मरने वाले स्वास्थ्य कर्मियों व पुलिस कर्मचारियों का कोई डाटा उपलब्ध नहीं हैः केंद्र सरकार ने संसद में बताया

केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि उनके पास देश भर में COVID19 के कारण मरने वाले डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों की संख्या का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।समाजवादी पार्टी के सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने राज्यसभा में एक अतारांकित प्रश्न उठाया था ,जिसमें डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों सहित भारत में COVID19 के कारण मरने व्यक्तियों की संख्या का विवरण मांगा गया था।स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री एके चौबे ने इस सवाल के जवाब में बताया कि,''स्वास्थ्य और परिवार कल्याण...

कॉलेज स्थापित हैं, शुल्क/पूंजीकरण शुल्क छात्रों से एकत्र किया जाता है और फिर कोई शिक्षण नहीं होता है; यह खेदजनक स्थिति है: मध्य प्रदेश HC ने बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए MCI को अनुमति दी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार (10 सितंबर) को एक कॉलेज के मामले को गंभीरता से लिया, जिसमें कॉलेज द्वारा छात्रों से फीस वसूली गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा स्थापित मेडिकल कॉलेज में कोई शिक्षण कार्य नहीं हुआ। न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा की एकल पीठ ने देखा,"वर्तमान मामला चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित मामलों की बहुत खेदजनक स्थिति को दर्शाता है। कॉलेज स्थापित हैं, शुल्क / पूंजीकरण शुल्क छात्रों से एकत्र किया जाता है और फिर कोई शिक्षण नहीं होता है।"केस की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता,...

बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहाः मीडिया को रिपोर्टिंग करते हुए संयम बरतना चाहिए और प्रोग्राम कोड का पालन करना चाहिए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीडिया चैनलों को अपनी रिपोर्टिंग में संयम बरतने और प्रोग्राम कोड और अन्य दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए वैधानिक और आत्म-विनियामक दोनों का पालन करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बॉलीवुड अभिनेता रकुल प्रीत सिंह द्वारा उनके खिलाफ कथित रूप से मानहानि और दुर्भावनापूर्ण अभियान के प्रसारण के खिलाफ दायर एक याचिका में आया है।नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को निर्देश दिया कि वह वर्तमान याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में...

सह-अभियुक्त को बचाने का प्रयास करने और नाबालिग बलात्कार पीड़िता की उम्र से छेड़छाड़ करने के मामले मेंं राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को निलंबित करने और विभागीय जांच शुरू का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वह नाबालिग से बलात्कार करने के मामले की ठीक से जांच न करने वाले संबंधित जांच अधिकारी को तुरंत निलंबित करें। साथ ही इस अधिकारी को कड़ा दंड देने के लिए उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने इस मामले में दायर जमानत याचिका पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि जांच अधिकारी ने गंभीर अपराध किया है, इसलिए उसके मामले से विभागीय रूप से निपटा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस मामले में दूसरी...

CLAT 2020: दिल्ली हाईकोर्ट ने घर पर आधारित परीक्षा कराने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें CLAT 2020 के लिए घर पर आधारित परीक्षा करवाए जाने की मांग की थी।याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति जयंत नाथ की एकल पीठ ने कहा कि लगभग 78,000 उम्मीदवारों के लिए घर पर आधारित परीक्षा करवाना उपयुक्त नहीं हो सकता हैं। अदालत ने आगे यह भी कहा कि उम्मीदवारों /कोचिंग सेंटरों द्वारा परीक्षा में छेड़छाड़ किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह आदेश उस याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया था कि CLAT 2020 परीक्षा के लिए कंसोर्टियम...

अन्य राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई को सीमित करने वाली महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के अस्पतालों को दी राहत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने महाराष्ट्र सरकार की उस अधिसूचना के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की, जिस अधिसूचना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि महाराष्ट्र राज्य में विनिर्माण इकाइयों द्वारा ऑक्सीजन के उत्पादन के 80% की आपूर्ति महाराष्ट्र राज्य के अस्पताल में की जाए। न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा एवं न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला द्वारा अंतरिम राहत के माध्यम से, प्रतिवादी No.3 मेसर्स आईनोक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को याचिकाकर्ता अस्पताल...

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामलाः लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत 30 सितंबर को सुनाएगी फैसला

लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाएगी। मामले के प्रमुख भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी आदि मुख्य आरोपी हैं। विशेष जज सुरेन्द्र कुमार यादव ने अभियुक्तों को फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर को अदालत में उपस्थित होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 19 अगस्त, 2020 को आखिरी एक्सटेंशन दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मुकदमे को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई थी। 19 अप्रैल, 2017 को जस्टिस पीसी घोष और...

'अभियुक्त संभोग करने में अक्षम है', मध्यप्रदेश HC ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बलात्कार के आरोपी को ज़मानत दी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जमानत दे दी कि वह चिकित्सकीय रूप से संभोग करने के लिए सक्षम नहीं है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ धारा 376(2)(j), 376(2)(i), 376(2)(n) आईपीसी एवं धारा 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के संबंध में एक आवेदक-अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह आरोप लगाया गया कि आवेदक ने 13-15 साल के बच्चे का यौन शोषण किया था, जो मानसिक रूप से अक्षम है। राज्य के वकील ने कहा...

''आरोपियों ने कई लोगों के नाम बताए हैं, अगर ज़मानत पर रिहा किया तो सबूत नष्ट हो जाएंगे': सत्र न्यायालय ने रिया और शोविक की ज़मानत अर्जी इसलिए खारिज की

रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती, दोनों की जमानत खारिज करते हुए सत्र न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को तर्क दिया था कि दोनों आरोपियों ने कुछ व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया है और इन व्यक्तियों के संबंध में जांच चल रही है। इसलिए अगर इन दोनों (चक्रवर्ती ) को जमानत पर रिहा कर देते हैं, तो ये उन लोगों को सतर्क कर देंगे और सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे। एडवोकेट सतीश मानशिंदे के जरिए शोविक और रिया की तरफ से दायर जमानत अर्जियों पर जज जीबी गुरू ने सुनवाई की थी। दोनों भाई-बहन पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत...

संसद ने विमान (संशोधन) विधेयक का अधिकतम जुर्माना 10L से 1Cr तक बढ़ाया

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों, प्रक्रियाओं और नियमों के अनुरूप विमान अधिनियम, 1934 को लाने के बाद संसद ने मंगलवार को विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। इस वर्ष के बजट सत्र के दौरान 17 मार्च, 2020 को लोकसभा द्वारा विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। वस्तुओं और कारणों के विवरण के अनुसार, 2012 और 2105 में ICAO द्वारा किए गए ऑडिट ने विमान अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता का संकेत दिया:· * अधिनियम के तहत नियामकों को उचित मान्यता देने के लिए; *...

[आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार ] 'आरटीआई एक्ट के तहत अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने एक निर्दयी व्यक्ति के रूप में काम किया: गुजरात हाई कोर्ट

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार (10 सितंबर) को राज्य सूचना आयुक्त को निर्देश दिया की सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत ममलाटदार पर कार्यवाही शुरू किया जाए। "ममलाटदार ने निर्दयी तरीके से काम किया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार के अधिकार से वंचित किया गया"। न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे की खंडपीठ ने कहा, "न्यायालय का विचार है कि यह एक सटीक मामला है, जहां सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के...

पति की मृत्यु के बाद, ससुर ‌को विरासत में मिली संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का महिला को पूरा अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद, एक महिला को ससुर द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति से भरण-पोषण का दावा करने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह ‌टिप्‍पणी एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई में की। याचिका में फैमिली कोर्ट, बांद्रा द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने व्यक्ति को अपनी विधवा बहू और पोते को अंतरिम भरण-पोषण प्रदान करने का आदेश दिया था।जस्टिस नितिन डब्ल्यू सैमब्रे ने कहा कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के...

''बलात्कार सिर्फ ज़बरदस्ती संभोग नहीं है, इसका मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना है''; बाॅम्बे हाईकोर्ट ने POCSO के तहत आरोपी शादीशुदा व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। पीड़िता आरोपी के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। इस तथ्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, ''बलात्कार सिर्फ ज़बरदस्ती संभोग नहीं है, इसका मतलब बस जाना और सब कुछ नष्ट करना है।''न्यायमूर्ति भारती डांगरे इस मामले में 34 वर्षीय अमित पाटिल की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसके खिलाफ अभिरुचि पुलिस स्टेशन, सिंहगढ़ रोड, पुणे में आईपीसी की धारा 376, 354-डी व 506 के तहत पीड़ित लड़की की...

याचिकाकर्ता जेल में है क्योंकि वह गरीब है; उसे स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता: उत्तराखण्ड HC ने ज़मानत की राशि कम की

एक "गरीब व्यक्ति" की जमानत की राशि को कम करते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार (10 सितंबर) को कहा कि याचिकाकर्ता को उसकी स्वतंत्रता वापस नहीं मिल सकी क्योंकि वह ज़मानत की व्यवस्था नहीं कर सका। न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकल पीठ ने आगे टिप्पणी की,""तत्काल मामले में याचिकाकर्ता जेल में है क्योंकि वह गरीब है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए और यह न्यायालय ऐसा नहीं होने देगा।"दरअसल, न्यायालय एक अजीत पाल की लिखित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो वर्ष 2018 के अपराध...