बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क पर जुर्माना लगाने के BARC का आदेश रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) द्वारा टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है। टीवी टुडे नेटवर्क न्यूज़ चैनल का मालिक है, जिस चैनल पर टीआरपी को लेकर धांधली का आरोप है। जस्टिस नितिन जमदार और मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने 5 नवंबर को BARC के तर्क सुनने के बाद BARC की अनुशासन परिषद द्वारा पारित 31 जुलाई, 2020 के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि वह नेटवर्क कंपनी को नए सिरे से सुनवाई के लिए तैयार है।याचिकाकर्ता के वकील...

हिमाचल प्रदेश सरकार का कामकाज अप्रिय और निरंकुश : हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को उदारता प्रदान करने के मामले में विवेक का मनमाना प्रयोग करने के लिए फटकार लगाई और टिप्पणी की कि तत्काल मामले में राज्य सरकार के "अप्रिय निरंकुश कार्यप्रणाली" को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है । न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने प्राधिकरण को याद दिलाया कि यह कानून का निर्माण होने के नाते सार्वजनिक संपत्ति से निपटने में एक साधारण व्यक्ति की तरह कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।कोर्ट ने...

[दिल्ली दंगे] गुलफिशा फातिमा ने तिहाड़ जेल स्टाफ पर उत्पीड़न का आरोप लगाया: दिल्ली अदालत ने अधीक्षक को जरूरत पड़ने पर स्टाफ बदलने का निर्देश दिया

कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने गुरुवार (05 नवंबर) को तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर स्टाफ में बदलाव किया जाए, जिसके खिलाफ आरोपी/आवेदक और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कड़कड़डूमा कोर्ट कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा,"मामले के तथ्यों पर मैं इसे उचित समझता हूँ कि आरोप के सही होने/आरोप के गलत होने में बिना जाए जेल अधीक्षक निर्देश दें और सुनिश्चित करें कि यदि जरूरत हो, आवेदक का वार्ड बदलें या किसी टकराव से बचने के लिए स्टाफ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने SCBA से अशोक अरोड़ा के सस्पेंशन केस पर आदेश सुरक्षित रखा

अशोक अरोड़ा और अन्य को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सुनकर मामले पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस एंडलॉ और जस्टिस आशा मेनन की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के सचिव के रूप में अशोक अरोड़ा के निलंबन के मामले में शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रखा।SCBA की कार्यकारी समिति ने 8 मई को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंंस के माध्यम से आयोजित बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से सचिव पद से...

''हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक है'' : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी को ट्रिपल तलाक देने के आरोपी को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले महीने पत्नी को ट्रिपल तलाक देने के आरोपी एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पर अपनी पत्नी को धमकाने के अलावा उसके निजी अंगों में रॉड डालने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसलिए याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल एक अब्राहिम लकड़ावाला की तरफ से दायर पूर्व गिरफ्तारी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 498ए, 323, 504, 506 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम...

परिवार के सदस्यों को पीटने, गाली देने और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने का आरोप : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किया उत्तरकाशी सीजेएम को निलंबित

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ऑफिस मेमोरैंडम जारी कर सूचित किया है कि नीरज कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सीजेएम), उत्तरकाशी (जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा हैै) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तरकाशी में कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों/कलेक्ट्रेट कॉलोनी के निवासियों, जहाँ नीरज कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं,ने 30 अक्टूबर 2020 को अपने ज्ञापन के जरिए सूचित किया था कि श्री नीरज कुमार अपने परिवार और अन्य...

एसएसआर मीडिया ट्रायल केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्राइम रिपोर्टिंग विनियमित करने की मांंग वाली याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने पांच जनहित याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा, जिनमें से एक महाराष्ट्र पुलिस के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों (महेश नारायण सिंह और अन्य बनाम भारत संघ) के एक समूह ने दायर की थी, दूसरी फिल्म निर्माता नीलेश नवलखा और अन्य आसिम सुहास सरोदे नामक एक पार्टी-इन-पर्सन द्वारा तीसरी, 'इन परस्यूट ऑफ जस्टिस' नामक एक एनजीओ द्वारा चौथी और पांचवी प्रेरणा वीरेंद्रकुमार अरोड़ा द्वारा दायर की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने सुशांत सिंह राजपूत...

महामारी तक छात्रों से केवल 'ट्यूशन फीस' वसूल सकते हैं स्कूल, कर्मचारियों को देना होगा नियमित वेतनः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

अभिभावकों और स्कूल स्टाफ को राहत देते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने गुरुवार (05 नवंबर) को कहा कि स्कूल महामारी के दौर में छात्रों से केवल ट्यूशन शुल्क ही वसूल सकते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन नियत तिथि पर नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा।मामलाप्रिंसिपल बेंच ने यह आदेश अदालत के समक्ष दायर 10 याचिकाओं पर दिया है, जिन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और स्कूल...

बीएचयू के लापता छात्र मामले में केस को सीबीसीआईडी को स्थानांतरित किया गया : यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया

यूपी सरकार ने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि उसने बीएचयू के लापता छात्र मामले में जांच सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी है। राज्य के वकील ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा किए गए भरसक प्रयासों के बावजूद लापता व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए अब राज्य सरकार ने इस मामले को आगे की जांच के लिए सीबीसीआईडी को सौंपने का निर्णय लिया है और इस आशय का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा सीबीसीआईडी के महानिदेशक को पहले ही किया जा चुका है। इस साल फरवरी में कथित तौर पर पुलिस हिरासत से...

RTI आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण देने के खिलाफ साकेत गोखले की याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को जांच का निर्देश दिया, 25 हजार का भुगतान करने को कहा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के खिलाफ साकेत गोखले की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंत्रालय पर 25,000 रूपये का जुर्माना लगाया। मंत्रालय पर यह जुर्माना "भारत की लक्ष्मी" अभियान के खिलाफ आरटीआई दायर करने के बाद मंत्रालय की वेबसाइट पर गोखले के व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने याचिका के कागजात को सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देेने और 3 महीने के भीतर मामले के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दीवाली, काली पूजा, छठ पूजा के दौरान पूरे राज्य में पटाखों की बिक्री और जलाने पर लगाया प्रतिबंध

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार (05 अक्टूबर) को COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर काली पूजा पर पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। जस्ट‌िस संजीब बनर्जी और जस्ट‌िस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने आदेश दिया, "राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काली पूजा और दीवाली पर पटाखों का कोई उपयोग, प्रदर्शन या विस्फोट न हो।"इसके अलावा, कोर्ट ने आदेश दिया,"इस मौके के लिए, नागरिकों भी भलाई और व्यापक सार्वजनिक हित के लिए, मोम या तेल का दीया पर्याप्त होगा। पटाखों के संबंध में यह दिशा पूरे राज्य में प्रभावी होगा...

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की वल्गर तस्वीर पोस्ट करने का मामला : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार (03 नवंबर) को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत की अश्लील फोटो पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। एक कौशल सिंह मसराम के खिलाफ पुलिस स्टेशन उमरिया में आईपीसी की धारा 292 और धारा 67 आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आवेदक पर कथित रूप से डॉ. मोहन भागवत की अश्लील तस्वीर पोस्ट करने का आरोप है। उसने इस पोस्ट में 28 व्यक्तियों को टैग भी किया था।आवेदक के लिए यह वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक ने...

'बहुमूल्य जान चली गई' :मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ऑनलाइन गैंबलिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाए

मंगलवार (03 नवंबर) को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने कहा कि ''यह नोट करना निराशाजनक है कि ऑनलाइन गैंबलिंग के कारण कई बहुमूल्य ज़िंंदगियांं खत्म हो गई हैं।'' न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी की खंडपीठ एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सातवें प्रतिवादी और अन्य द्वारा आयोजित ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए परमोदश जारी करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस मामले में उन मीडिया रिपोर्ट पर भी न्यायिक नोटिस लिया है,जिनमें ...

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने धारानी पोर्टल में संपत्ति का विवरण अपलोड करने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं करने निर्देश दिया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह धारानी पोर्टल पर लोगों द्वारा दिए जा रहे कृषि भूमि के विवरण को आधार के साथ अपलोड करने पर जोर न दे।मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी की खंडपीठ ने धारानी पोर्टल में संपत्ति विवरण अपलोड करने के लिए संपत्ति मालिकों से आधार कार्ड संख्या के संग्रह को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अंतरिम आदेश पारित किया।अदालत ने कहा कि हालांकि धारानी पोर्टल यह अनिवार्य करता है कि आधार नंबर दिया जाना चाहिए, लेकिन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को हैबियस कार्पस याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार किया, कल कोर्ट में सुनवाई होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका और 2018 में आत्महत्या के मामले को निरस्त करने की पुनर्विचार याचिका में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। बेंच ने कहा,"शिकायतकर्ता और राज्य को सुने बिना अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।"कोर्ट गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है ।जस्टिस एस के शिंदे और एम एस कर्णिक की खंडपीठ ने भी अदन्या नाइक द्वारा दायर याचिका पर विचार किया और अपने पिता की आत्महत्या मामले की प्राथमिकी के...

अधिवक्ता का दावा, उसने कई न्यायाधीशों को 'बनाया, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने खिंचाई की, जुर्माना लगाया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक वकील को यह दावा करने के लिए डांट दिया कि उसने कई न्यायाधीशों को 'बनाया' और उसकी याचिका को खारिज करते हुए उस पर लगाए गए जुर्माने को दोगुना कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की एकल पीठ ने अधिवक्ता सुशील गौतम के "दावों" को ध्यान में रखते हुए कहा," याचिकाकर्ता के वकील का स्वर, तरीका और आचरण बहुत कुछ उनके बारे में बता देता है। फिर भी, एक उदार दृष्टिकोण रखते हुए, यह अदालत आगे की कार्रवाई करने से एक आत्म-संयम पसंद करती है। हालांकि, याचिकाकर्ता के लिए...

"निर्णायक रूप से खत्म हो चुके मामले को सत्ता के दुरुपयोग के लिए दोबारा खोला गया": बॉम्‍बे हाईकोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अर्नब गोस्वामी ने कहा

रिपब्लिक टीवी प्रमुख अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा बुधवार को हुई अपनी 'अवैध गिरफ्तारी' और 'गलत तरीके से हिरासत' को चुनौती दी है। अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अलीबाग पुलिस स्टेशन, रायगढ़ में दर्ज एक एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया है।गोस्वामी को रायगढ़ पुलिस ने कल सुबह उनके आवास से गिरफ्तार किया। यह आरोप लगाया गया है कि अन्वय नाइक ने आत्महत्या से पहले...

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो साल तक के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने की शर्त पर जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (02 नवंबर) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी एक व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दी कि वह दो साल की अवधि तक या ट्रायल कोर्ट के समक्ष ट्रायल की समाप्त‌ि तक तक, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। जस्टिस सिद्धार्थ की खंडपीठ आवेदक अखिलानंद राव की ओर से दायर जमानत आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। आवेदन के खिलाफ धारा 419, 420, 120B आईपीसी और 66D आईटी एक्ट के तहत पुलिस थाना कोतवाली, जिला देवरिया में केस अपराध संख्या 500...

पुणे में वकील के अपहरण और हत्या के बाद वकीलों की सुरक्षा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में पत्र याचिका

पुणे के एक वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास एक पत्र याचिका दायर की है, जिसमें एक भूमि विवाद के संबंध में एक वकील के अपहरण और उसके बाद हत्या के मामले में वकीलों की सुरक्षा की मांग की गई है। पत्र पृथ्वीराज प्रदीप फाल्के ने लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वकालत का पेशा अक्सर शत्रुता की ओर ले जाता है, हालांकि, इसके बाद इस तरह के जघन्य अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।यह आरोप लगाया गया है कि एक वकील की हत्या कर दी गई थी और सही तरीके से अंतिम संस्कार के लिए उसके मौलिक अधिकार का...

गैंगस्टर्स एक्ट के प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

राज्य पुलिस को फटकार लगाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने धारा 439 Cr.P.C के तहत दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। यह एक एफआईआर के संबंध में थी, जिसमें धारा 2/3 यू.पी. गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 पुलिस थाना बघौली, जिला हरदोई में आरोपी-आवेदक और दो अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है।केस की पृष्ठभूमिजमानत...