ट्रायल कोर्ट को POCSO, रेप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, PMLA आदि मामलों में ट्रायल शुरू करना चाहिए/जारी रखना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकदमों की कार्यवाही में प्रगति न होने पर चिंता प्रकट की है, विशेष रूप से उन मामलों में, जिनमें एक या अधिक अभियुक्त लंबे समय से हिरासत में हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति वांछनीय नहीं है।

गुरुवार को जस्टिस जॉयमाल्या बागची और सुव्रा घोष की खंडपीठ ने ट्रायल अदालतों को निर्देश दिया कि निम्‍न मामलों में COVID19 के मद्देनजर जारी किए गए सुरक्षा उपायों और सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए, जैसा वे उचित मान सकते हैं, फ‌िजिकल मोड या हाइब्रिड/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के जरिए ट्रायल की कार्यवाही शुरू करें/जारी रखें-

a) सत्र मामले, जहां एक या एक से अधिक आरोपी दो साल या उससे अधिक (वर्तमान मामले की तरह) समय से हिरासत में हैं और मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल योग्य मामले, जहां अभियुक्त छह महीने या उससे अधिक समय से हिरासत में है।

b) ऐसे मामले जहां मुकदमे के समापन के लिए निर्दिष्ट समय सीमा कानून में निर्धारित की गई है, जैसे POCSO अधिनियम, बलात्कार के मामले, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आदि।

c) पोंजी मामलों से संबंधित आपराधिक मामले, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले।

d) राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले।

e) मामले जहां ट्रायल के समापन के लिए विश‌िष्ट निर्देश उच्चतर अदालतों द्वारा दिए गए हैं।

f) मामले जो परिपक्व अवस्था में हैं, अर्थात्, धारा 313 सीआरपीसी के तहत अभियुक्तों का परीक्षण, दलीलें आदि।

बेंच आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत सीआरपीसी की धारा 439 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 बी (द्वितीय) के तहत और ईएस अधिनियम की धारा 3/4 के तहत जमानत के आवेदन पर विचार कर रही थी।

याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय से हिरासत में है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि निकट भविष्य में परीक्षण के समापन की बहुत कम संभावना है।

राज्य ने जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता उस गिरोह के सदस्यों में से एक है, जिसके पास बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों बरामद हुए ‌थे। न्यायधीशों ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और गवाही की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है।

न्यायालय ने पाया कि सह-अभियुक्तों की जमानत याचिका में इस न्यायालय की एक सह-समन्वयक पीठ ने ठुकरा दिया है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर, खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत देने को केवल इस दलील पर विवेकपूर्ण नहीं माना कि महामारी के कारण परीक्षण में देरी हो रही है और जमानत अर्जी खारिज कर दी।

बेंच ने कहा, "हालांकि, हमें विचाराधीन कैदी की लंबी हिरासत का अंदाजा है।"

हुसैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 (5) एससीसी 720, पर भरोसा करते हुए, पीठ ने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्र मामलों में, जहां अंडर-ट्रायल दो साल से हिरासत में हैं और मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल योग्य मामलों में, जहां हिरासत छह महीने या उससे अधिक है, मुकदमे को समाप्त करने के लिए एक समान लक्ष्य का प्रस्ताव दिया है।

बेंच ने मुकदमो की सुनवाई शुरू करने के लिए ट्रायल अदालतों को निर्देश जारी किया है।