पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया है।इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह शामिल हैं।भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उनकी रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 69 और 132 (बाद में 2017 अधिनियम के रूप में संदर्भित) को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का मामला है कि...

विवाह के लिए धर्मांतरण- "न्यायिक शक्ति का प्रयोग सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन यदि कानून लागू होता है तो उसकी वैधता की जांच हो सकती है": कलकत्ता उच्च न्यायालय

एक याचिका की सुनवाई में, यह कहते हुए कि कुछ धार्मिक संप्रदाय विवाह संस्था की आड़ में धर्मांतरण को प्रभावित कर रहे हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा कि ऐसे मामलों में, नीति-निर्माण साधन न्यायपालिका नहीं होंगे।चीफ जस्टिस थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन और जस्ट‌िस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा, "व्यक्तिगत कानूनों या नगरपालिका कानूनों के संदर्भ में विवाह के धर्मांतरण और विवाह की स्वीकार्यता से संबंधित सभी मुद्दों का सार है कि यह ऐसे मामले हैं, जिनमें नीति-निर्माण साधन न्यायपालिका नहीं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टाटा ईवी को इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी देने की सूची से बाहर करने के GNCTD के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जीएनसीटीडी (GNCTD) के उपायुक्त द्वारा पारित 1 मार्च, 2021 के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें टाटा नेक्सॉन ईवी मॉडल को इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी की सूची से बाहर कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए उपर्युक्त आदेश दिया।दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हिकल नीति 2020 को दिल्ली सरकार के एनसीटी द्वारा अधिसूचित किया गया है। नीति के क्लॉज 4.6 के अनुसार, यह प्रावधान किया गया है कि पात्रता और परीक्षण की शर्तों को...

जेल सुधार- "जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले के जेलों का दौरा करके रिपोर्ट जमा करें": उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य के जेलों की वर्तमान स्थिति के बारे में जवाब मांगा है और राज्य के प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र के जेलों का दौरा करने और निरीक्षण करके जेलों की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है।मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बी. पी. राउत की खंडपीठ ने इस मामले में एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत हालिया रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद एक 15 साल पुरानी याचिका और 7 साल पुरानी जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई...

फ्लाइट में मास्क पहनने से मना करने वाले व्यक्ति को 'अनियंत्रित यात्री' माना जाएगा: डीजीसीए ने सर्कुलर जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई एक स्वतः संज्ञान कार्यवाही के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार को हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा COVID-19 मानदंडों के कड़ाई से अनुपालन के लिए एक सर्कुलर जारी किया।हवाई यात्रा नियंत्रक ने कहा है कि कोई भी यात्री जो फेस मास्क पहनने से इनकार करता है या उड़ानों में COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करने से इनकार करता है, उसे "अनियंत्रित यात्री" के रूप में माना जा सकता है जैसा कि नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के पैरा 3.1 में परिभाषित किया गया है और उसके...

मुस्लिम महिला ने हिंदू पुरुष से शादी करने से पहले हिंदू धर्म में परिवर्तन नहीं किया, विवाह मान्य नहीं, हालांकि युगल लिव-इन-रिलेशन में रहने के लिए स्वतंत्र हैं: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

एक अंतर-धार्मिक दंपति द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका पर विचार करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू पुरुष के बीच विवाह इसलिए मान्य नहीं होगा क्योंकि महिला, हिंदू संस्कार के अनुसार विवाह से पहले, हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं हुई थी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की पीठ ने हालांकि यह भी फैसला सुनाया कि दम्पत्ति, विवाह की प्रकृति में लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के और साथ ही अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए भी हकदार होंगे। ...

'अगर रिटर्निंग आफिसर के त्रुटिपूर्ण आदेश से चुनाव में बाधा उत्पन्न नहीं होती है तो कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए': कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर के त्रुटिपूर्ण कार्यवाही से संचलित चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है तो अदालतें रिट क्षेत्राधिकार के तहत जांच करने के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने कहा कि,"रिटर्निंग ऑफिसर की संभावित त्रुटिपूर्ण कार्यवाही, जिन्हें रिट क्षेत्राधिकार के तहत केवल ऐसी त्रुटियों को सुधार के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, जिस त्रुटि का संचलित चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने...

40 साल से हिरासत में बंद नेपाली व्यक्ति का मामला : स्वतः संज्ञान लेकर क्या अभियोजन समाप्त किया जा सकता है? कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा जांच

कलकत्ता हाईकोर्ट इस बात की जांच करेगा कि 40 साल से जेल में बंद एक नेपाली मूल के व्यक्ति के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ अभियोजन को समाप्त किया जा सकता है।मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की पीठ नेपाली मूल के आरोपी दीपक जोशी के मामले की सुनवाई कर रही थी। दीपक को 12 मई 1980 को गिरफ्तार किया गया था और इस प्रकार वह पहले ही 40 से अधिक वर्षों की हिरासत में बंद रह चुका है।पृष्ठभूमिअदालत ने नेपाल के काउंलेट जनरल ने कहा कि वह लगभग 40 साल से हिरासत में बंद...

मणिकर्णिकाः द लीजेंड ऑफ दिद्दा कॉपीराइट केस- कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप में अभिनेत्री कंगना रनौत और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत, उनके बहन रंगोली चंदेल, भाई अक्षत रनौत और निर्माता कमल कुमार जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत 9 मार्च, 2021 को बांद्रा में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक आदेश के बाद खार पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज की गई है।मजिस्ट्रेट का यह आदेश आशीष कौल द्वारा दर्ज एक निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), धारा 120 (आपराधिक साजिश) और आईपीसी की धारा 34 (सामान्य...

एडवोकेट मौहम्मद गौस शुक्रे कमाल को कर्नाटक हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को लगभग दो साल तक लंबित रखने के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में एडवोकेट मौहम्मद गौस शुक्रे कमाल की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है।न्याय विभाग द्वारा शुक्रवार (12 मार्च) को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि अधिवक्ता मोहम्मद गौस शुक्रे कमाल कार्यालय के प्रभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे।25 मार्च, 2019 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम का...

''समाज में नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता'': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ''कॉन्ट्रेक्टचुअल लिव-इन-रिलेशनशिप'' में रहने वाले कपल को संरक्षण देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (10 मार्च) को एक डीड द्वारा समर्थित 'संविदात्मक(कॉन्ट्रेक्टचुअल) लिव-इन-रिलेशन की नई अवधारणा' पर अपनी अस्वीकृति दर्ज की, जिसमें पक्षकारों ने कहा था कि उनका लिव-इन-रिलेशनशिप 'वैवाहिक संबंध' नहीं है।न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ ने कहा कि ''विशेष रूप से (विलेख/डीड में) यह कहते हुए कि यह 'वैवाहिक संबंध नहीं है',कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि इसे नैतिक रूप से समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।'' न्यायालय के समक्ष...

एडवोकेट महमूद प्राचा के ऑफिस पर रेड : दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को डेटा लेते समय वकील-क्लाइंट विशेषाधिकार का ध्यान रखने को कहा

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को पेन ड्राइव के माध्यम से डेटा देने के लिए एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा दी गई सहमति को देखते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जांच अधिकारी से 19 मार्च 2021 तक जवाब मांगा कि वह पेन ड्राइव के "टारगेट डेटा" को प्राचा के क्लाइंट से संबंधित किसी भी जानकारी में परिवर्तन या प्रकटीकरण के बिना ड्राइव से "टारगेट डेटा" कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने आदेश दिया:"पेन ड्राइव या कंप्यूटर के माध्यम से डेटा देने के लिए आवेदक द्वारा...

जानबूझकर अवज्ञा: मद्रास हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को अवमानना का दोषी ठहराया; तीन महीने की जेल की सजा सुनाई

मद्रास हाईकोर्ट ने एक जिला कलेक्टर और दो अन्य को कोर्ट के अवमानना का दोषी ठहराया, इसमें जिला कलेक्टर ने कोर्ट के उस न्यायिक आदेश की जानूबूझकर अवज्ञा की, जिसमें कुछ किसानों को उनकी कृषि भूमि से एक जलाशय बनाने के उद्देश्य से बेदखल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था।न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव की एकल पीठ ने उन्हें तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रूपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।कोर्ट ने निर्देश में आगे कहा कि वे प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10,000 रुपये मुआवजे के रूप में...

[जावेद अख्तर मानहानि केस] - अभिनेत्री कंगना रनौत ने मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी

जावेद अख़्तर मानहानि केस में अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा प्रक्रिया शुरू करने को डिंडोशी में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने यह प्रक्रिया गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दायर मानहानि मामले में शुरू करने को कहा था। गीतकार जावेद अख्तर ने यह मामला कंगना रनौत के खिलाफ अर्नब गोस्वामी के साथ कंगना रनौत के एक इंटरव्यू में उनके खिलाफ कही गई बातों को लेकर दायर किया है।सत्र न्यायालय में पुनर्विचार आवेदन में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में 'महिलाओं के प्रति अपमानजनक' शब्द का प्रयोग करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने हाल ही में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की खिंचाई करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि न्यायाधीश ने बलात्कार की पीड़िता की गवाही दर्ज करते समय और बाद में अपने फैसले में 'महिलाओं के प्रति पूरी तरह से अपमानजनक' मानी जाने वाली अशिष्ट भाषा और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था। न्यायमूर्ति रविंद्र वी घुगे और न्यायमूर्ति बी यू देबदवार की खंडपीठ ने कड़ाई के साथ कहा कि, ''ट्रायल कोर्ट ने 'एफ**' और ''एफ***'' शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन शब्दों का इस्तेमाल अशिष्ट...

टूलकिट केसः दिल्ली कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी को 15 मार्च तक अंतरिम संरक्षण दिया

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट केस में पर्यावरण कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी को टूलकिट मामले में 15 मार्च तक अंतरिम संरक्षण दिया। राज्य ने इस तरह के अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ाने पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई।सहायक लोक अभियोजक इरफान अहमद ने प्रस्तुत किया कि एक सह-आरोपी व्यक्ति का आवेदन 15 मार्च को सुनवाई के लिए प्रस्तुत होगा और उसे अंतरिम संरक्षण के विस्तार से कोई आपत्ति नहीं है। चौधरी को इस महीने की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रांजिट जमानत दी थी।"एक्सटिक्सन रिबेलयन" नामक संगठन के सदस्य...

यह युवा मन को दूषित करेगा, जिसका परिणाम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण हो सकता हैः एनसीपीसीआर ने नेटफ्लिक्स से 'बॉम्बे बेगम' की स्ट्रीमिंग बंद करने को कहा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने गुरुवार (11 मार्च) को सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता नेटफ्लिक्स को एक नोटिस जारी करते हुए अपनी नई वेब सीरीज 'बॉम्बे बेगम' की स्ट्रीमिंग को रोकने के लिए कहा। वेब सीरीज 'बॉम्बे बेगम' में बच्चों के अनुचित चित्रण का हवाला देते हुए शीर्ष बाल अधिकार संस्था एनसीपीसीआर ने नेटफ्लिक्स से सीरीज की स्ट्रीमिंग तुरंत बंद करने और 24 घंटे के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है।एनसीपीसीआर ने आगे कहा कि अगर नेटफ्लिक्स ऐसा करने में विफल...

वकालत एक महान पेशा है, जब वकील को पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वकील को अपने क्लाइंट के हितों की रक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने (बुधवार) वकीलों की प्रतिष्ठा और मुवक्किल (क्लाइंट) और सामान्य रूप से न्याय के प्रशासन के प्रति उनके कर्तव्यों पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं।न्यायमूर्ति आर नारायण पिशराडी ने कहा कि,"जब एक वकील को पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पेशेवर नैतिकता के मानदंडों का पालन करे और अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करने की कोशिश करे, जिसके द्वारा उन पर विश्वास जताया गया है।"कोर्ट ने न्यायपालिका में एक वकील की बुनियादी भूमिका की पुष्टि करते हुए कहा कि,"कानून और...

अब एक पक्ष पर श‌िकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने या डराने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराना ट्रेंड बनता जा रहा हैः दिल्ली हाईकोर्ट

यह कहते हुए कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का समय आ गया है, जो धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D IPC आदि के तहत भ्रामक शिकायत दर्ज करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में याचिकाकर्ताओं पर 30,000 रूपए का जुर्माना लगाया, साथ ही उन्हें झूठे और ओछे मामलों को दर्ज न कराने की चेतावनी दी है।जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D IPC के तहत अपराध दर्ज कराने के लिए एफआईआर दर्ज कराने का चलन बन गया है या यह या तो किसी पक्ष को उनके...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों को 70% से अधिक फीस लेने पर सरकार के आदेश के तहत कठोर कार्रवाई से संरक्षण दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि सरकारी आदेश के किसी भी उल्लंघन पर सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्कूलों के सदस्यों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम न उठाएं। हाईकोर्ट ने यह केवल शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कहा। वहीं शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए अभिभावकों से केवल 70% ट्यूशन फीस के लिए और अन्य शुल्क नहीं वसूले जाएंगे।हाईकोर्ट ने आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड और याचिकाकर्ताओं की एसोसिएशन से जुड़े संस्थानों के प्रबंधन को अपने नोटिस बोर्डों में स्वेच्छा से सार्वजनिक...