इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को उनकी गैरमौजूदगी में वरिष्ठ न्यायाधीशों को सौंपने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश (मास्टर ऑफ रोस्टर) की शक्ति को उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीशों को सौंपने के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सरोज यादव की एक खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका "मौलिक रूप से गलत" प्रतीत होती है।

अशोक पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियम 1952 के अध्याय V नियम 9 में निहित प्रावधानों को प्रभावी नहीं करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी।

उक्त प्रावधान इलाहाबाद और लखनऊ में वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निर्धारित किया गया है, ताकि बेंच की व्यवस्था, मामलों की सूची और अन्य मामलों की तरह उनके संबंधित स्थानों पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सके।

याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि हमारी संवैधानिक योजना में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में सुनाए गए फैसलों के संदर्भ में एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर और किसी अन्य न्यायाधीश को विशेषाधिकार प्राप्त शक्ति के निपटान में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

खंडपीठ ने कहा कि हमें रिट के लिए याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली है, जिससे यह मौलिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यह भी कहा गया कि नियम का उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश के कुछ अधिकारियों को उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश को सौंपकर हाईकोर्ट को कार्यात्मक बनाना है।

आगे कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट, नियमों को कानून बनाने के लिए नहीं माना जाता है और कानून बनाने वाले प्राधिकरण को कानून बनाने या विधानमंडल / कानून निर्धारण को सौंपे गए कार्य को संशोधित करने का निर्देश देने वाला प्राधिकरण नहीं है।

केस का शीर्षक: अशोक पांडे बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट और अन्य।

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