"तारीख पर तारीख", न्याय में देरी से नाराज व्यक्ति ने कोर्ट रूम में चिल्लाते हुए तोड़फोड़ की

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि हाल ही में कड़कड़डूमा कोर्ट में एक असामान्य फिल्मी दृश्य देखा गया, जब दिल्ली के एक निवासी ने बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का फेमस डायलॉग तारीख पर तारीख (फिल्म दामिनी से) चिल्लाना शुरू कर दिया।यह घटना कथित तौर पर 17 जुलाई को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में कोर्ट रूम नंबर 66 में हुई। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि अदालत केवल सुनवाई के लिए तारीखें दे रही है, जिससे न्याय की प्रक्रिया में देरी हो रही है।पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान दिल्ली निवासी...

"गंभीर मामला": दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा निर्धारिती फर्म को कथित रूप स्थगन संबंधित भेजे गए ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा एक निर्धारिती फर्म को कथित रूप से भेजे गए स्थगन ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच का निर्देश दिया और दोनों पक्षकारों में से जिसने यह गैर-कानूनी (जाली दस्तावेज बनाना) काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी।पीठ ने देखा कि मामला गंभीर है क्योंकि किसी एक पक्ष ने या तो जाली दस्तावेज बनाए हैं या सच नहीं कह रहे हैं।न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा कि, "यह न्यायालय यह उल्लेख कर सकता है कि यह...

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा : कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप आरोपों पर एनएचआरसी रिपोर्ट का ब्योरा देने की राज्य सरकार की मांग खारिज की

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को सुबह 11 बजे होनी है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की पांच जजों की बेंच ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार को एनएचआरसी रिपोर्ट के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का 'अंतिम अवसर' दिया जा रहा...

"कर्मचारियों को वेतन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21, 23, 300A का उल्लंघन": उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन देने को कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए जल्द से जल्द एक बैठक बुलाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21, 23 और 300 ए के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये कर्मचारी निगम के उच्च पद से संबंधित नहीं हैं, केवल श्रमिक हैं, क्योंकि उनमें से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटी नियमों को चुनौती देने वाली नई याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश) नियम, 2021 के अधिकार को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांगा। नोटिस को 13 सितंबर को वापस करने योग्य बनाया गया है।एडवोकेट उदय बेदी द्वारा दायर, याचिका आईटी नियमों के नियम तीन और चार को इसलिए चुनौती देती है कि यह सोशल मीडिया बिचौलियों को निजी व्यक्तियों...

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल संदर्भ का उत्तर देते समय स्वत: अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग ऐसी राय देने के लिए नहीं कर सकता जो उससे मांगी नहीं गई है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विदेशी ट्रिब्यूनल असम में एक व्यक्ति के प्रवेश के संबंध में किए गए संदर्भ का उत्तर देते समय स्वत: अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग एक ऐसी राय देने के लिए नहीं कर सकता है जो उससे मांगी नहीं गई है।न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ 29 नवंबर 2019 को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा पारित राय को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें यह पाया गया कि याचिकाकर्ता अपनी नागरिकता साबित करने में सफल नहीं रही और वह अवैध रूप से 24...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य में कुष्ठ रोगियों के लिए रहने की उपलब्ध जगह की स्थिति, चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य में कुष्ठ कालोनियों में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के रहने की स्थिति और चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए तीन सदस्यीय अधिवक्ता समिति नियुक्त की थी।मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति एस.के. पाणिग्रही एक जनहित याचिका पर विचार कर रहे थे। इसमें राज्य के अधिकारियों को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने की मांग की गई थी, जिससे...

गुजरात हाईकोर्ट ने गर्भ धारण करने की इच्छा रखने वाली पत्नी की याचिका पर COVID-19 रोगी के शुक्राणु एकत्र करने के लिए अस्पताल को निर्देश दिए

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को वडोदरा के एक अस्पताल को एक गंभीर COVID-19 रोगी के शरीर से सैंपल के संग्रह के लिए IVF / सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) प्रक्रिया का संचालन करने के निर्देश दिए। दरअसल, पत्नी ने गर्भ धारण की इच्छा जताई है।इस आशय की एक याचिका दोपहर 2.30 बजे उल्लेख करते हुए दिन के दौरान सर्कुलेट की गई और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने पति की स्थिति की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए याचिका को सर्कुलेट करने की अनुमति दी।याचिकाकर्ता- पत्नी और COVID रोगी (मृत्यु के कगार पर...

दिल्ली दंगा : 'उदासीन रवैया देखकर दुख हुआ' : मदीना मस्जिद जांच मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई

जांच एजेंसी की ओर से लापरवाही बरतने पर प्रथम दृष्टया राय बनाते हुए दिल्ली की एक अदालत ने मदीना मस्जिद तोड़फोड़ मामले में पहले से ही एक अलग एफआईआर दर्ज होने की जानकारी नहीं होने के कारण दिल्ली पुलिस के "उदासीन रवैये" के लिए उसकी खिंचाई की।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए एक अलग एफआईआर के खुलासे के मद्देनजर मामले की विस्तृत जांच के लिए मामले को एसीएमएम कोर्ट में वापस भेज दिया।यह मामला चोरी, संपत्ति को नष्ट करने और आगजनी का आरोप...

'पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों को यात्रा प्रतिबंधों में छूट दी जाए, उन्हें लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दें': बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की गई है, जिसमें यात्रा संबंधी सभी प्रतिबंधों से पूर्ण छूट की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि स्थानीय ट्रेन / उपनगरीय ट्रेन / मेट्रो में उन लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाए, जिन्हें COVID-19 वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है।याचिका अधिवक्ता नीलाजा किरपेकर और अधिवक्ता शेखर भगत के माध्यम से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट मोहन भिड़े द्वारा दायर की गई है। याचिका में महाराष्ट्र सरकार यह निर्देश देने की मांग की है कि COVID वैक्सीन प्रशासन के...

अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज नरेश शर्मा ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए उनका चयन नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

अर्जुन पुरस्कार विजेता और पांच बार के पैरालिंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा ने आगामी टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के लिए उनका चयन नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।याचिका में भारत में पैरा स्पोर्ट्स के प्रचार और विकास के लिए शीर्ष निकाय भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) को आर7 इवेंट में टोक्यो पैरालिंपिक के लिए चयनित निशानेबाजों की सूची में अपना नाम शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है।पीसीआई की चयन समिति की ओर से मनमाने ढंग से और बिना सोचे समझे चयन करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर...

तिहाड़ जेल में जेल अधिकारियों द्वारा विचाराधीन कैदी की कथित तौर पर हत्याः दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच ट्रांसफर की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तिहाड़ जेल के अंदर जेल अधिकारियों द्वारा एक विचाराधीन कैदी की कथित तौर पर हत्या करने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में गहन जांच की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि मृतक की बहन द्वारा किए गए उस दावे की कोई जांच नहीं की गई थी कि उसने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले अपनी बहन को फोन करके उसे मार दिए जाने की आशंका व्यक्त की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि, ''इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधीक्षक जेल द्वारा दायर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शारीरिक रूप से स्कूलों को फिर से शुरू करने/ऑनलाइन कक्षाओं पर नीतिगत निर्णय लेने तक ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश पर रोक लगाया

कर्नाटक हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार को 8 जुलाई, 2020 को अदालत की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि की, जिसमें पीठ ने 15 जून और 27 जून, 2020 को जारी किए गए सरकारी आदेशों पर रोक लगा दी थी। सरकार ने एलकेजी से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस हंचटे संजीव कुमार ने कहा कि,"हम पाते हैं कि अंतरिम निर्देश तब तक लागू होना चाहिए जब तक कि राज्य सरकार शारीरिक रूप से स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध...

"कोई भी साक्ष्य आरोपी के अपराध को साबित नहीं करते": कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आरोपी व्यक्ति को बरी किया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सुरेश को पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में भड़के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक दुकान पर हमला करने और लूटने और एक गैरकानूनी असेंबली का हिस्सा होने से जुड़े सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि कोई भी साक्ष्य आरोपी के अपराध को साबित करने लायक नहीं हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दिल्ली दंगों के मामले में फैसला सुनाते हुए, कहा कि गवाही में स्पष्ट विसंगतियां हैं और यहां तक कि मामले में आरोपियों की पहचान भी स्थापित नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप बरी...

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल या अनुच्छेद 226/227 की कार्यवाही से पहले 'मृत्यु की धारणा' को उठाया नहीं जा सकता है: केरल उच्च न्यायालय

केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि उसके संवैधानिक क्षेत्राधिकार का उपयोग ऐसे विवादों का निर्णय लेने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए नागरिक कानून के तहत उपचार उपलब्ध हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक फैसले का समर्थन करते हुए जस्टिस के.बाबू और जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायिक समीक्षा और अधीक्षण की शक्तियों का उपयोग करने से इनकार करने वाली किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। याचिका में फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 7 (ई) के अनुसार विवाह या वैवाहिक स्थिति की वैधता की घोषणा की मांग की...

"त्रिपुरा में वैक्सीन को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं": हाईकोर्ट ने COVID-19 वैक्सीनेशन अभियान में फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयासों, सार्वजनिक भागीदारी की सराहना की

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रयासों और पर्याप्त टीकाकरण डोज प्राप्त करने में आम जनता की भागीदारी की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य में टीका को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं है।पीठ ने कहा कि, "ये आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं और हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा किए गए निस्वार्थ और अथक परिश्रम और राज्य की आबादी की पूरे दिल से भागीदारी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था।"मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस तालापात्रा की खंडपीठ ने COVID...

ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ करें और नकली मेडिकल स्टोर का पता लगाएंः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (पंजाब) को राज्य में नशीली दवाओं की आपूर्ति और खपत के प्रसार को रोकने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीजीपी को ऐसे व्यक्तियों को 'पकड़ने' का निर्देश दिया है जो अवैध दवा व्यापार के लिए वैध लाइसेंस के बिना नकली कंपनियां/फर्जी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। न्यायमूर्ति एचएस मदान की पीठ ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कथित अपराध करने के आरोपी तरसेम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया है। हालांकि, सिंह की याचिका को...

'स्पा सेंटरों को फिर से खोलने पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा': दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि स्पा सेंटरों को फिर से खोलने पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा क्योंकि मामला अधिकारियों के विचाराधीन है। दरअसल, COVID-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर बंद कर दिए गए थे।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष दायर याचिका में दिल्ली सरकार को जिम, सैलून आदि जैसे स्पा केंद्रों को फिर से खोलने और कामकाज की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए एएससी नौशाद अहमद खान ने कोर्ट को बताया कि फाइल को संबंधित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों को स्वदेश वापस लेकर आने की मांग वाली याचिका पर विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को साजिश के एक कथित मामले में स्थानीय अदालत द्वारा बरी किए जाने के बावजूद ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों के परिवारों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में विदेश मंत्रालय से ईरान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने और उन्हें वापस लाने का निर्देश देने की मांग की गई है।याचिका में जब तक उनकी स्वदेश वापसी नहीं हो जाती तब तक उन्हें अतिरिक्त चिकित्सा और वित्तीय सहायता, बोर्डिंग और लॉजिंग और कांसुलर सेवाओं के रूप में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए केंद्र को निर्देश...

'ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी नौकरी में एक प्रतिशत सीटें आरक्षित': कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

कर्नाटक सरकार ने सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने वाले सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। आरक्षण सामान्य योग्यता, एससी, एसटी और प्रत्येक ओबीसी श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए लागू है।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ को सरकार द्वारा सूचित किया गया कि 6 जुलाई को एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) (संशोधन) नियम 2021 में संशोधन...