"राज्य किसी भी धर्म के पूजा स्थल की निगरानी नहीं कर सकता": मद्रास हाईकोर्ट में 'तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम' को चुनौती

मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 के अधिकारों को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा।महत्वपूर्ण यह है कि याचिका में चुनौती अधिनियम के किसी विशेष प्रावधान को नहीं, बल्कि पूरे अधिनियम को दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील आर गुरुराज ने सुनवाई के दौरान कहा भी कि पूरे अधिनियम चुनौती दी जा रही थी।जब चीफ जस्टिस बनर्जी ने वकील से...

गंगा देश की जीवन रेखा है, लेकिन दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, इसे प्रदूषण मुक्त बनाना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नदी को पुनर्जीवित करने और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने मई, 2014 में वाराणसी संसदीय सीट से निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मां गंगा की सेवा करना उनकी नियति है।न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने भी गंगा नदी के इतिहास को हिंदू पौराणिक कथाओं का पता लगाया और कहा कि,"गंगा देश की जीवन रेखा है। एक बड़ी आबादी को जीविका...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजे डीएन पटेल से फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने का अनुरोध किया

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए अनुरोध किया।सीजे को लिखे पत्र में बार एसोसिएशन ने 31 अगस्त, 2021 से करने का अनुरोध किया है।इसने आगे मांग की कि फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के पहले चरण में कम से कम 50% कोर्ट को फिजिकल सुनवाई करनी चाहिए।एसोसिएशन ने आग्रह किया,"सभी विद्वान संयुक्त रजिस्ट्रार साक्ष्य की रिकॉर्डिंग सहित फिजिकल कोर्ट भी लगा सकते हैं।"पिछले हफ्ते, दिल्ली हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने 6 सितंबर,...

ट्रांसजेंडरों की आईडी, राशन और आधार कार्ड बनवाने में सहायता करें: एमपी हाईकोर्ट ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को राज्य भर में ट्रांसजेंडरों को उनके पहचान पत्र/ट्रांसजेंडर कार्ड, 'राशन' कार्ड और 'आधार' कार्ड तैयार करने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए एक ट्रांसजेंडर द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियाँकोर्ट को बताया गया कि ज्यादातर ट्रांसजेंडरों के पास ट्रांसजेंडर कार्ड नहीं है।...

"पिंजरे में बंद तोते को रिहा करें': मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र को CBI के लिए अलग कानून बनाने और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को चुनाव आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह अधिक स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए।कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI को अधिक शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ वैधानिक दर्जा देने वाला एक अलग अधिनियम जल्द से जल्द लाने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि CBI का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत एक कार्यकारी अधिसूचना के अनुसार किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2013 में उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया था और...

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को डिस्चार्ज किया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद डॉ शशि थरूर को डिस्चार्ज कर दिया।विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव और स्वयं डॉ. थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की उपस्थिति में यह आदेश सुनाया।अदालत ने उन्हें सीआरपीसी के तहत बांड दाखिल करने के लिए कहते हुए कहा, "आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया गया है।"अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 302 और 498A के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का आरोप लगाया था।आदेश...

"यदि यह आपको पसंद नहीं है, तो इसका इस्तेमाल न करें": दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो/बसों में 100% सीटिंग के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को COVID-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाली मेट्रो के साथ-साथ डीटीसी और क्लस्टर बसों में 100% सीटिंग की अनुमति देने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।याचिका में तर्क दिया गया था कि मेट्रो और सार्वजनिक बसों में केवल 50% बैठने की क्षमता की अनुमति दी जानी चाहिए।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि न्यायालय दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय पर निर्देश नहीं दे सकता है।पीठ ने याचिका को खारिज...

"आपराधिक प्रकृति के निजी विवाद में शामिल कोई व्यक्ति सार्वजनिक शांति को कैसे भंग कर सकता है?": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 111 के तहत जारी नोटिस पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एसडीएम द्वारा नूर आलम को भेजे गए सीआरपीसी की धारा 111 के तहत नोटिस पर रोक लगा दी, जिसमें उसके खिलाफ 'कड़े शब्द' थे। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से कीमती कुछ भी नहीं हो सकता है।जस्टिस मो. फैज आलम खान की पीठ ने कहा कि धारा 111 सीआरपीसी नोटिस में यह भी स्पष्ट नहीं है कि आपराधिक प्रकृति के निजी विवाद में खुद को शामिल करके आवेदक द्वारा सार्वजनिक शांति को कैसे भंग किया जा सकता है।संक्षेप में मामलाउपमंडल दंडाधिकारी, सदर, बहराइच...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ मुहर्रम जुलूस की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिया-मुस्लिम ट्रस्ट को मुहर्रम (आशूरा) के दसवें दिन 20 अगस्त को सख्त शर्तों का पालन करते हुए जुलूस की रस्में करने की अनुमति दी।न्यायमूर्ति केके टेट और न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ ने पांच ताज़ियाओं (इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतिकृति) के साथ सात ट्रकों पर यात्रा करने के लिए पूरी तरह से वैक्सीनेट 100 व्यक्तियों के जुलूस की अनुमति दी। मुहर्रम पर पूरे प्रदेश में यह अकेला जुलूस होगा।हर ट्रक में सिर्फ 15 लोग होंगे, जिनके नाम पहले से बताए जाएंगे। साथ ही कब्रिस्तान के...

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय से फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने का अनुरोध किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पत्र लिखकर हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करने का अनुरोध किया है।यह अनुरोध इस आधार पर किया है ताकि "लंबित मामलों को कुछ हद तक कम किया जा सके और वादी जो अपने मामलों की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें न्याय मिल सके। "हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को संबोधित पत्र में कहा गया कि एसोसिएशन ने अपने सदस्यों के बीच एक सर्वेक्षण किया है, जो अदालत के फिजिकल उद्घाटन के पक्ष में हैं।इसके अलावा, इस बात पर बल देते हुए कि प्रतिरक्षा के हिसाब सबसे कमजोर वर्ग यानी...

दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी, उच्च न्यायालय ने विक्रेताओं को जल्द से जल्द टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सप्ताहिक पटरी बाजार एसोसिएशन की एक याचिका का निस्तारण किया, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में 9 अगस्त से साप्ताहिक बाजार खोलने की दिल्ली सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद याचिका दायर की थी।जस्टिस रेखा पल्ली ने हालांकि अपने पहले के अवलोकन को दोहराया कि विक्रेताओं को तीसरी COVID लहर से बचने के लिए, यदि पहले से नहीं किया गया है तो खुद को टीका लगवाना सुनिश्चित करना चाहिए।अदालत ने कहा , "हालांकि याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान किया गया है, यह एक बार फिर अपेक्षित और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET में न्यूनतम आयु शर्त के खिलाफ दायर याचिका खारिज की; 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु से 13 महीने कम उम्र के होने के बावजूद परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगने वाले छात्र की याचिका खारिज कर दी।हाईकोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता छात्र पर 10,000, रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि को चार सप्ताह के भीतर डीएसएलएसए के यहां जमा करने का निर्देश दिया।2006 में जन्मे याचिकाकर्ता ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन 1997, नियम 4(1) पर नियमन को चुनौती दी थी। इस नियम के तहत NEET में शामिल होने के लिए न्यूनतम पात्रता आयु 17 वर्ष...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने COVID-19 रोगी को रेमडेसिविर इंजेक्शन के कथित गलत प्रयोग पर मेडिकल लापरवाही के दावे से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के कथित गलत प्रयोग के कारण 69 साल की महिला की मौत के लिए एक डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल लापरवाही के दावे को खारिज करते हुए कहा कि लापरवाही के लिए महामारी के समय में डॉक्टरों पर आपराधिक मुकदमा चलाने से "भावनात्मक अशांति" पैदा होगी।न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने टिप्पणी की कि डॉक्टरों ने बुरी स्थिति के बावजूद बीमार लोगों का ईलाज करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।उन्होंने टिप्पणी की कि किसी व्यक्तिगत राय पर कोई आपराधिक लापरवाही नहीं जोड़ी जा सकती है।अदालत...

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह की घटना पर संज्ञान लिया

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस घटना पर संज्ञान लिया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली।आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट उन मीडिया रिपोर्टों को संदर्भित करता है, जिसमें कथित तौर पर आरोप लगाया गया है कि महिला ने सांसद अतुल राय के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने उसी महिला के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया।इसके साथ ही खुद को आग लगाने से पहले महिला ने उल्लेख किया कि आरोपी उसे प्रताड़ित कर रहा है और धमका रहा है। आयोग ने इस पृष्ठभूमि...

दिल्ली कैंट मामला: पीड़िता के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, एसआईटी जांच, कथित प्रशासनिक चूक की न्यायिक जांच की मांग

दिल्ली कैंट इलाके में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या का शिकार हुई नौ साल की नाबालिग लड़की के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है और अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। याचिका में प्रशासनिक कार्रवाई में कथित चूक, एफआईआर दर्ज करने में देरी की न्यायिक जांच की भी मांग की गई है।एडवोकेट जितेंद्र कुमार झा, सरसीज नयनम और सुरेश कुमार के माध्यम से दायर याचिका पर जस्टिस योगेश खन्ना सुनवाई करेंगे ।दक्षिण पश्चिम दिल्ली में दिल्ली छावनी के पास श्मशान घाट के एक पुजारी...

दिल्ली कैंट रेप केस: हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच को जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कैंट इलाके में नौ साल की बच्ची से कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में हुई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी।हाईकोर्ट ने यह निर्देश पीड़िता के माता-पिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।अपनी याचिका में पीड़िता के पिता ने अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच और प्रशासनिक कार्रवाई में कथित चूक और एफआईआर दर्ज करने में देरी की न्यायिक जांच की मांग की गई है।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना को राज्य द्वारा अवगत कराया गया कि मामला अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है और पीड़ित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को 'राज्य' घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को "राज्य" घोषित करने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से इस मामले में एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनवाई 13 सितंबर को तय की है।पीठ ने याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान को सुना, जिन्होंने सार्वजनिक और स्थायी कोष में अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त की।एडवोकेट दीवान ने...

एकल माताओं की निजता का अधिकार: केरल हाईकोर्ट ने ART से पैदा हुए बच्चों के पंजीकरण के लिए अलग फॉर्म की व्यवस्‍था करने के ‌लिए कहा

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जन्म/मृत्यु पंजीकरण के लिए, ऐसी एकल माताओं से पिता का नाम पूछना, जिन्होंने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम बच्चे को जन्म दिया था, माताओं के साथ बच्चे की गरिमा के अधिकार को प्रभावित करता है।जस्टिस सतीश निनन ने आईवीएफ के माध्यम से गर्भ धारण करने वाली एक महिला की याचिका को अनुमति देते हुए कहा कि प्रतिवादी जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए अलग-अलग फॉर्म प्रदान करने और ऐसे गर्भधारण से पैदा हुए बच्चों के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए।बेंच ने...

बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में झूठे दावों से सख्ती से निपटने की जरूरत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में झूठे दावों और आरोपों को दायर करने से रोक दिया और कहा कि झूठे दावों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा कि बलात्कार और अन्य यौन अपराधों से संबंधित झूठे दावों में खतरनाक वृद्धि हुई है।कोर्ट ने देखा कि बलात्कार के मामले में पीड़िता के मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह आघात वर्षों तक बना रहता है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह भी कहा कि यह यह ध्यान देने योग्य है कि कानूनी बिरादरी से संबंधित अधिवक्ता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहरू प्लेस मार्केट में आग लगने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेहरू प्लेस में स्थित इमारत में जिला वाणिज्यिक केंद्र के दफ्तर में आग लगने की घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दैनिक आधार पर कोई हॉकिंग और वेंडिंग (ठेली लगाने और फुटकर विक्रेता) नीति न हो।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने एसडीएमसी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा।इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 24 अगस्त तक नो-हॉकिंग...