"ट्रायल कोर्ट रेप पीड़िता को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के लिए संदर्भित करने में विफल रहा": दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएलएसए को मुआवजा देने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार और पीछा करने के अपराधों में शामिल व्यक्ति की सजा के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पीड़िता की गवाही ने न केवल आत्मविश्वास को प्रेरित किया बल्कि विश्वसनीय, सुसंगत और स्वीकार्य है।कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट पीड़िता को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 में संदर्भित करने के लिए अपने कर्तव्य में विफल रहा, जहां बलात्कार पीड़िता के लिए 4 लाख रूपये का न्यूनतम मुआवजा और अधिकतम मुआवजा 7 लाख रुपये निर्दिष्ट है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने निर्देश दिया कि,"यह न्यायालय दिल्ली...

लॉकडाउन का उल्लंघन: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 195 केवल मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने पर रोक लगाती है न कि पुलिस जांच पर।न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने कहा,"सीआरपीसी की धारा 195 द्वारा निर्धारित प्रतिबंध केवल संज्ञान लेने के संबंध में है। यह एफआईआर दर्ज करने और उसकी जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है।"न्यायाधीश ने समझाया कि प्रतिबंध केवल मजिस्ट्रेट पर सीआरपीसी की धारा 195 में उल्लिखित अपराधों यानी सिवाय लोक सेवक द्वारा लिखित में की गई शिकायत के आईपीसी की धारा...

'दवाओं की कमी के कारण किसी मरीज को परेशानी न हो': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्य में ब्लैक फंगस (Black Fungus) के रोगियों के लिए एम्फोटेरिसिन बी (Amphotericin B) इंजेक्शन और अन्य दवाएं सुनिश्चित करें और आगे कहा कि दवाओं की कमी के कारण किसी मरीज को परेशानी न हो।मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को ब्लैक और सफेद फंगस या राज्य में इसी तरह की अन्य बीमारी के रोगियों की संख्या के संबंध में सटीक स्टेटस रिपोर्ट...

'धर्मांतरण रैकेट' मामले में जिस महिला से हुई थी पूछताछ, उसने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा, स्वयंभू निगरानी समूह उस पर हिंदू धर्म में वापस लौटने का दबाव बना रहे

एक महिला, जिसने 2018 में इस्लाम धर्म अपना लिया था और हाल ही में उत्तर प्रदेश के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने कथित 'धर्मांतरण रैकेट' मामले के संबंध में उससे फोन पर पूछताछ की थी, उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर आरोप लगाया है कि स्वयंभू निगरानी समूह उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे हैं और उसे हिंदुत्व की ओर लौटने के लिए कह रहे हैं।मामले की सुनवाई करते हुए, ज‌‌स्ट‌िस मुक्ता गुप्ता की खंडपीठ ने 6 अगस्त को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह महिला को जामिया नगर और शाहीन बाग पुलिस स्टेशनों के...

बाल भिक्षावृत्ति: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रभावित बच्चों के पुनर्वास की मांग करने वाली याचिका पर डीसीपीसीआर और अन्य को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बाल भिक्षावृत्ति की समस्या और इससे संबंधित अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर 27 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा।याचिका अधिवक्ता अजय गौतम ने दायर की है।याचिका में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है।याचिका में कहा गया है,"बच्चों...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने COVID-19 मौतों का आंकड़ा कम बताने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की COVID-19 प्रतिक्रिया और प्रबंधन पर दायर जनहित याचिका (PIL) याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कई निर्देश जारी किए।मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने राज्य को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए राज्य की COVID-19 मुआवजा योजना से संबंधित एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया ताकि संबंधित हितधारकों को जागरूक किया जा सके और तदनुसार लाभ...

"स्वतंत्रता सेनानी की विधवा बेटी आश्रित के रूप में पेंशन योजना का लाभ पाने की हकदार": दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विकलांग, मानसिक रूप से अशक्त और बिस्तर पर पड़ी महिला को राहत देते हुए कहा है कि कहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा बेटी एक आश्रित के रूप में पेंशन योजना यानी स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना का लाभ पाने की हकदार है।जस्टिस वी कामेश्वर राव की एकल पीठ ने 12 फरवरी 2020 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गृह मंत्रालय ने संशोधित नीति दिशानिर्देशों के पैरा 5.2.5 के संदर्भ में, जिसमें कहा गया है कि विधवा / तलाकशुदा बेटी पेंशन के लिए पात्र नहीं है, याचिकाकर्ता महिला के अनुरोध को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओलम्पिक में भारत के 'असाधारण' प्रदर्शन का हवाला देकर विश्वविद्यालय से एलएलएम पाठ्यक्रम के लिए खेल कोटा प्रदान करने को कहा

ओलंपिक 2020 में भारतीय टीम के असाधारण प्रदर्शन का जिक्र करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को रजिस्ट्रार, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को एलएलएम कोर्स के लिए खेल कोटा उपलब्ध कराने पर विचार करने का निर्देश दिया।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ विश्वविद्यालय और राज्य स्तरीय क्रिकेटर जूही दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें एलएलएम, यानी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए खेल कोटा का लाभ इस आधार पर नहीं दिया गया था कि ऐसा कोई कोटा मौजूद नहीं है।याचिकाकर्ता का...

'बिस्तर पर पड़े और चलने-फिरने में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को किए गए होम वैक्सीनेशन का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा': बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की सराहना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह उत्साहजनक है कि बिस्तर पर पड़े और चलने-फिरने में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को बीएमसी द्वारा लगाए गए COVID-19 वैक्सीन का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) बिस्तर पर पड़े और चलने-फिरने में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के टीकाकरण के संबंध में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और राज्य के अन्य सभी नागरिक निकायों और जिला परिषदों को इसका पालन करना...

"सिस्टम हम पर हंस रहा है": गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी, जिसके साथ 'पीड़िता' ने स्वेच्छा से शादी की और बच्चों को जन्म दिया, उसे रिहा करने का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यह देखते बलात्कार के एक दोषी की सजा को निलंबित कर उसे रिहा करने का आदेश दिया कि कथित पीड़िता ने स्वीकार किया है कि वह दोषी के साथ विवाह कर चुकी है, उसके साथ रहना शुरू कर दिया, और यहां तक कि उसके दो बच्चों को जन्म दिया है।दोषसिद्धि के फैसले और उस व्यक्ति के खिलाफ पारित आदेश पर टिप्पणी करते हुए, जस्टिस परेश उपाध्याय की खंडपीठ ने मौखिक रूप से गुजराती में कहा:"बिना विवेक का प्रयोग किया कानून का कार्यान्वयन ... हमें ऐसे मामलों पर सामूहिक रूप से सोचना होगा। मुझे ट्रायल...

दिल्ली कैंट माइनर रेप केस: कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2.5 लाख रूपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली कैंट इलाके में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में नौ वर्षीय नाबालिग लड़की के परिवार को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 के तहत 2.5 लाख रूपये का अंतरिम मुआवजा दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार सीआरपीसी की धारा 357A के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रहे थे, जिसमें पीड़िता की मां (शिकायतकर्ता) की ओर से अंतरिम मुआवजे की मांग की गई थी।आवेदन में कहा गया था कि पीड़िता का परिवार समाज के बहुत गरीब तबके से ताल्लुक रखता है और इसलिए उसे अदालत से वित्तीय...

MeitY के विधायी दायरे के भीतर आईटी नियम: केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर स्‍थगन का विरोध किया

केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी रूल्स, 2021) के खिलाफ दायर याच‌िकाओं पर किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत का विरोध किया है और इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी राहत ‌का उत्तरोत्तर प्रभाव हो सकता है, जिसका नतीजा "फेक न्यूज और कानूनी रूप से निषिद्ध सामग्र‌ियों के प्रसार में हो सकता है।"केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) में उप सचिव अमरेंद्र सिंह की ओर से दायर...

"राय कभी भी तथ्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती": दिल्ली कोर्ट ने COVID-19 महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एनआईए जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. जगदीश प्रसाद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दी। इस याचिका में एफआईआर दर्ज करने और COVID-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच करने की मांग की गई है।कोर्ट ने यह देखते हुए कि राय उन तथ्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है जिनका एक अपराध का खुलासा किया जाना आवश्यक है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीन सिंह ने यह भी कहा कि याचिका केवल सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित थी, जिसे एक स्थापित तथ्य नहीं कहा जा सकता।अदालत ने...

क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता दी जा सकती है? केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

केरल हाईकोर्ट को इस बात की समीक्षा करनी है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता दी जा सकती है। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जहां याचिकाकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसएमए के तहत अपनी शादी को रद्द करना चाहते हैं क्योंकि वे महामारी के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके।याचिकाकर्ता जोर देकर कहा कि कानून के तहत विवाह समारोह के लिए दूल्हे और दुल्हन की व्यक्तिगत...

सेक्स सीडी कांड: एसआईटी प्रमुख अपनी लंबी छुट्टी के दौरान की गई जांच को देखने के इच्छुक नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पूर्व राज्य मंत्री रमेश जारकीहोली से जुड़े कथित सेक्स सीडी घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल के प्रमुख के रूप में नियुक्त आईपीएस अधिकारी सौमेंदु मुखर्जी टीम के अन्य सदस्यों द्वारा उनकी तीन महीने लंबी छुट्टी के दौरान की गई जांच को देखने के लिए तैयार नहीं हैं।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एन एस संजय गौड़ा की खंडपीठ ने पहले जांच की वैधता पर सवाल उठाया था, क्योंकि एसआईटी प्रमुख 28 अप्रैल से छुट्टी पर हैं।सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से दाखिल आपत्तियों...

गरीबी, बेरोजगारी या भूख के कारण गोपनीयता में बीफ काटना 'सार्वजनिक व्यवस्था' का मुद्दा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत हिरासत रद्द की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में तीन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 के तहत पारित हिरासत आदेश को रद्द कर दिया, जिन पर एक घर में गुप्त रूप से बेचने के उद्देश्य से बीफ के छोटे टुकड़े काटने का आरोप लगाया गया है।न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं / बंदियों के अपने ही घर में गोपनीयता से गोमांस के टुकड़े करने के मामले को कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामले के रूप में वर्णित तो किया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने...

'यह बस एक गलतफहमी से हुआ': केरल हाईकोर्ट में फर्जी वकील मामले में आरोपी ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को सेसी जेवियर की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका पर सुनवाई की।जेवियर पर गर्मियों की छुट्टियों के कोर्ट के खुलने पर एलएलबी की डिग्री पूरी किए बिना दो साल तक वकील के रूप में अभ्यास करने का आरोप लगाया गया था।न्यायमूर्ति के. हरिपाल ने कार्यवाही के दौरान पाया कि मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।इसलिए मामले को 31 अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया गया।याचिकाकर्ता ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रॉय चाको पेश हुए और...

हम कोर्ट की छुट्टियों में भी काम करना जारी रखते हैं: CJI ने जजों के आसान जीवन के बारे में 'झूठी कहानी' का खंडन किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को जजों के कथित आसान जीवन के बारे में "झूठे आख्यानों" का खंडन किया।सीजेआई एनवी रमना ने कहा, "हम अदालत की छुट्टियों के दौरान भी काम करना जारी रखते हैं, शोध करते हैं और लंबित निर्णय लिखते हैं। इसलिए, जब जजों के आसान जीवन के बारे में झूठे आख्यान बनाए जाते हैं, तो इसे निगलना मुश्किल होता है।"भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित जस्टिस आरएफ नरीमन के विदाई समारोह में बोल रहे थे, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं।अपने भाषण के दौरान,...

सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखाई देना गैर कानूनी सभा में शामिल नहीं होने का आधार नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली दंगा मामले के एक आरोपी को सीसीटीवी फुटेज में नहीं देखा जाना मामले में बेगुनाही का दावा करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले से संबंधित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा,"यह हजारों लोगों के साथ सिर्फ दो मिनट का वीडियो है। केवल इसलिए कि आप इसमें दिखाई नहीं दिए, यह कहने का कोई आधार नहीं है कि आप वहां नहीं थे।"यह टिप्पणी तब की गई जब एक वकील ने तर्क दिया कि संबंधित आरोपी को कथित भीड़ के फुटेज में नहीं देखा गया था।...

'चेयरमैन के बिना चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती': केरल हाईकोर्ट ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KAT) की चयन समिति द्वारा ट्रिब्यूनल में न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना पर इस आधार पर रोक लगा दी कि चेयरमैन के बिना चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी।न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल का एक कार्यवाहक अध्यक्ष चयन समिति में अध्यक्ष को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और यह क़ानून की योजना के खिलाफ है।केएटी में एक अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति की मांग करते हुए अदालत के समक्ष कई लिटिगेशन...