ट्रांसजेंडर एडवोकेट अंकानी बिस्वास को डब्ल्यूबी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में पैनल काउंसल बनाया गया

एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 28 जुलाई, 2021 को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पश्चिम बंगाल में एक ट्रांसजेंडर अंकानी विश्वास को एक वकील के रूप में सूचीबद्ध किया गया।यह निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने लिया।मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल पश्चिम बंगाल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के संरक्षक-इन-चीफ और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।एडवोकेट बिस्वास लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पैनल में वकील के रूप में पैनल में शामिल होने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे।हाल ही में...

शिल्पा शेट्टी ने मीडिया द्वारा उनके खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने विभिन्न ज्ञात और अज्ञात मीडिया हाउस / समाचार चैनलों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ताकि चैनलों को उनके खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोका जा सके।परिनम लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर अपने मुकदमे में शेट्टी ने आरोप लगाया कि मीडिया हाउस ने खबरों को सनसनीखेज बनाकर और उनके बारे में झूठे बयानों की रिपोर्ट करके और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ चल रही आपराधिक जांच के जरिए अपने पाठकों को बढ़ाने के इरादे से आक्षेपित लेखों को अपलोड किया।शिल्पा...

महिला ने बहू की सरकारी नौकरी रद्द करने की मांग की, क्योंकि नौकरी के दस्तावेज़ पर उसने स्वयं को अविवाहित बताया : गुजरात हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में डिप्टी मामलातदार के पद पर कार्यरत बहू की नियुक्ति को रद्द करने की मांग करने वाली सास की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने अपने नौकरी आवेदन पत्र में खुद को अविवाहित बताया था। कोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ याचिकाकर्ता पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। यह देखते हुए कि पक्षकारों के बीच कुछ वैवाहिक विवाद चल रहे हैं, न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:"एक सास प्रार्थना कर रही है कि उसकी बहू की नियुक्ति किसी वैवाहिक विवाद के कारण रद्द...

स्थानीय आबादी के जीवन को खतरे में डालने के लिए किसी को भी COVID-19 निर्देशों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक की अवधि बढ़ाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में COVID-19 स्थिति की समीक्षा जारी रखते हुए इस संबंध में राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने भी राज्य सरकार के चारधाम यात्रा के फैसले पर रोक लगाने के अपने आदेश को बढ़ा दिया।चारधाम यात्रा आयोजित करने के उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर कोर्ट ने 28 जून 2021 को स्टे ऑर्डर जारी किया था।बुधवार को सुनवाई के दौरान, एक याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से उस दिन समाप्त होने वाले आदेश को आगे...

"जब तक वहां स्टे है, तब तक यहां कुछ नहीं हो सकता" : दिल्ली की अदालत ने INX मीडिया मामले में 12 अगस्त तक सुनवाई स्थगित की

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य से जुड़े सीबीआई के आईएनएक्स मीडिया मामले में सुनवाई स्थगित कर दी।विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर दिए जाने के मद्देनजर स्थगित कर दी। इसके बाद मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक स्थगित कर दी गई।न्यायाधीश ने कहा, "जब तक वहां स्टे है, तब तक यहां कुछ नहीं हो सकता।"दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल मई में आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई की याचिका पर ट्रायल...

आश्रम प्रबंधक पर दो पुरुषों को श्राप देने की धमकी देकर जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप: तेलंगाना हाईकोर्ट ने कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आश्रम के केयरटेकर/प्रबंधक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार किया, जिसने कथित तौर पर लकवा होने का श्राप देने के बाद दो पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाया और उन्हें अपने भक्तों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी थी।न्यायमूर्ति के लक्ष्मण की खंडपीठ ने यह देखते हुए आदेश दिया कि जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा कई तथ्यात्मक पहलुओं की जांच की गई थी।न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और आईपीसी की धारा-377 के तहत...

जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर ने सामूहिक रूप से कुत्ते को मारने के मामले में केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी

त्रिक्काकारा नगर पालिका के एक जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर ने अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर पर सौ से अधिक आवारा कुत्तों को मारने का आरोप है।याचिकाकर्ता इस मामले में पांचवां आरोपी है, जहां एक साल से भी कम समय में सौ से अधिक आवारा कुत्तों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके लिए उन्हें थ्रीक्काकारा नगर पालिका के अपशिष्ट यार्ड में फेंक दिया गया था।मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नगर पालिका के निर्देश पर ही चार सदस्यों के एक गिरोह ने कथित...

समन जारी करने के चरण में आईपीसी की धारा 499 के पहले अपवाद के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत परिभाषित मानहानि के अपराध में समन जारी करने के चरण में पहले अपवाद के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि,"समन जारी करने के चरण में आईपीसी की धारा 499 के पहले अपवाद के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है।"आईपीसी की धारा 499 का पहला अपवाद इस प्रकार बताता है कि,"किसी भी व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी सच है, उसे कहना मानहानि नहीं है, अगर यह जनता की भलाई के लिए है कि...

अनुकंपा नियुक्ति : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'अमानवीय दृष्टिकोण' के लिए एसबीआई पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर एक विधवा महिला के आवेदन पर 'अमानवीय दृष्टिकोण' अपनाने के लिए दो लाख रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया है।यह जुर्माना महिला (याचिकाकर्ता) को देय है।विधवा महिला ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करते हुए एसबीआई में आवेदन दिया था, जिसके अस्वीकार किए जाने पर महिला ने एसबीआई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया।न्यायमूर्ति विवेक रूस ने शुरुआत में कहा,"मैंने कभी ऐसा कोई मामला नहीं देखा जिसमें उत्तरदाताओं जैसे नियोक्ता द्वारा इतना कठोर...

वर्चुअल सुनवाई फिजिकल सुनवाई की जगह नहीं ले सकती; सरकार वकीलों के लिए जल्द ही आर्थिक राहत लेकर आएगी: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

नवनियुक्त कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कहा कि अदालतों द्वारा मामलों की वर्चुअल सुनवाई शारीरिक सुनवाई का विकल्प नहीं हो सकती है और सरकार जल्द ही वकीलों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगी।केंद्रीय कानून मंत्री ने यह भी कहा कि वह सामान्य स्थिति में लौटने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने इस मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ पहले ही चर्चा की है।केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि, "मैं वकील द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से...

एलएलबी : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि परीक्षा आयोजित करने के उसके जून सर्कुलर से पहले के सेमेस्टर के परिणाम प्रभावित नहीं होंगे

कानून के छात्रों को राहत देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि टर्म-एंड एग्जाम आयोजित करने के लिए लॉ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के लिए उसका सर्कुलर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा।बीसीआई ने स्पष्ट किया कि उसका 9 जून का सर्कुलर एलएलबी पाठ्यक्रम के पहले से प्रकाशित सेमेस्टर परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा।मुंबई विश्वविद्यालय ने कोर्ट को यह भी बताया कि बीसीआई के फैसले के आलोक में वह अपने 5 जुलाई, 2021 के सर्कुलर को वापस ले रहा है। इसके परिणामस्वरूप एलएलबी डिग्री के...

कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के कोर्ट रूम का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने बुधवार को वकीलों के एक वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आम सभा की बैठक की। इस बैठक में अपने प्रशासनिक कर्तव्यों में कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के अदालत कक्ष का बहिष्कार करने का फैसला किया है।न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य से एक मामले को हटाने और इसे एक खंडपीठ को फिर से सौंपने के मुख्य न्यायाधीश के फैसले से वकील व्यथित हैं। आम सभा की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अजय चौबे ने की।19 जुलाई को...

यूएपीए के तहत 90 दिनों की हिरासत अवधि को आगे बढ़ाने के लिए जांच अधिकारी का अनुरोध लोक अभियोजक की रिपोर्ट को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय

एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक जांच अधिकारी का समय के विस्तार (90 दिनों से अधिक की नजरबंदी के) के लिए अनुरोध, यूएपीए की धारा 43डी (2)(बी) के प्रावधानों के तहत लोक अभियोजक की रिपोर्ट का विकल्प नहीं हो सकता है।जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने एक लोक अभियोजक द्वारा यूएपीए के तहत नजरबंदी की जांच के महत्व पर जोर दिया ताकि एक बंदी को जांच अधिकारी के भरोसे ना छोड़ा जाए।यूएपीए की धारा 43डी (2)(बी) क्या कहती है?उल्लेखनीय...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दो अगस्त से लागू होने वाली अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियम जारी किए

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि वह जल्द ही कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। इस तरह उड़ीसा हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट कार्यवाही नियम, 2021 प्रकाशित करेगा। ये नियम दो अगस्त से लागू होंगे।नियमों को न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर और ओपन कोर्ट अवधारणा के कार्यान्वयन को प्रभावी और व्यापक बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।अधिसूचना में कहा गया है,"लाइव-स्ट्रीमिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या अन्य...

"प्रतिबंध अनुच्छेद 14 और 19 के ‌खिलाफ": राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनलाइन फैंटसी गेम्स के खिलाफ याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य में ऑनलाइन फैंटसी गेम्स की पेशकश या खेलने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के निर्देश संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के खिलाफ होंगे।चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "इसलिए, हमारा विचार है कि ऑनलाइन फैंटसी गेम्स की पेशकश FIFS के चार्टर के अनुसार हैं, जिसे पहले ही एक व्यवसाय के रूप में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है और परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी)...

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया

झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद जिले के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की बुधवार को दिनदहाड़े एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई।मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन की खंडपीठ ने एसएसपी धनबाद को आज अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए आदेश जारी किया है।इस घटना एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन फुटेज में देखा जा सकता है कि आनंद सुबह की सैर पर निकले थे, जब धनबाद मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास एक वाहन ने...

झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की वाहन की चपेट में आने से मौत, घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए

झारखंड के धनबाद जिले के एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की बुधवार को दिनदहाड़े एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई।इस घटना एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन फुटेज में देखा जा सकता है कि आनंद सुबह की सैर पर निकले थे, जब धनबाद मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास एक वाहन ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मार दी।घटना के सीसीटीवी फुटेज में घटना से ठीक पहले और बाद में एक तिपहिया वाहन पर एक अज्ञात व्यक्ति सवार दिखाई दे रहा है।झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश जारी कर एसएसपी धनबाद को आज (गुरुवार)...

'किसी व्यक्ति को दान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता': कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान देने के लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन से एकतरफा कटौती पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोई विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा उनकी सहमति के बिना दान के रूप में नहीं काट सकता है। न्यायालय विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन के प्रोफेसरों द्वारा दायर उस याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती दी थी। रजिस्ट्रार ने उन्हें एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष, पश्चिम बंगाल/पश्चिम बंगाल राज्य आपातकालीन राहत कोष में दान करने के लिए मजबूर किया था ताकि 20 मई, 2020 को कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई...

फर्जी वकील मामला : आरोपी ने केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की

कथित तौर पर एलएलबी की डिग्री पूरी किए बिना दो साल तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने की आरोपी सेसी जेवियर ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।जेवियर ने पिछले हफ्ते तब सुर्खियां बटोरी थीं जब एक गुमनाम पत्र ने उस पर स्टेट बार काउंसिल में दाखिला नहीं लेने या यहां तक ​​कि एलएलबी क्वालिफाई नहीं करने का आरोप लगाया था। उसने अलाप्पुझा की अदालतों के समक्ष दो साल तक एक वकील के रूप में प्रैक्टिस की थी।केरल बार काउंसिल से पूछताछ करने पर बार एसोसिएशन के अधिकारी यह जानकर...

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2021 का परिणाम जारी किया

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। इसे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जो उम्मीदवार 23 जुलाई 2021 को परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपने अकाउंट से लॉग इन करके पोर्टल पर अपना परिणाम देख सकते हैं।उम्मीदवार वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। नतीजे आने के कुछ मिनट बाद ही एनएलयू के कंसोर्टियम की वेबसाइट क्रैश हो गई। छात्रों को अपना रिजल्ट देखने में मुश्किल हो रही है।रिजल्ट यहां...