"जरूरी नहीं कि बलात्कार का आरोप एमटीपी अधिनियम की धारा 3 लागू होने से पहले साबित किया जाए": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दी, एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि बलात्कार के आरोप को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3 लागू होने से पहले साबित किया जाए [जब पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है]न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इस प्रकार निर्णय देते हुए एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की के 12 सप्ताह से अधिक के भ्रूण को गर्भपात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसने...

'बाल गवाह का बयान प्रशिक्षित है' : बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पांच साल से कम उम्र की पीड़िता से बलात्कार के लिए दोषी व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि एक बाल गवाह, उसकी निविदा उम्र के कारण, एक व्यवहार्य गवाह है और वह प्रशिक्षित और प्रलोभन के लिए उत्तरदायी है।न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने निचली अदालत के समक्ष बाल गवाह की गवाही पर विश्वास न करते हुए और साथ ही बच्चे की मां के बयान पर संदेह जताते हुए कहा,"यह सर्वविदित है कि एक बाल गवाह, अपनी निविदा उम्र के कारण एक व्यवहार्य गवाह है, वह प्रशिक्षित और प्रलोभन के लिए उत्तरदायी है और अक्सर...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर तक स्थगित की

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को छात्र-कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर तक स्‍थ‌गित कर दी। उन पर दिल्ली दंगों के मामले में आईपीसी और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। खालिद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस द्वारा मांगे गए पास-ओवर और दोपहर बाद के सत्र में अदालत की अनुपलब्धता के कारण मामला नहीं उठाया जा सका। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत कर रहे हैं।पिछली तारीख को, खालिद ने CrPC की धारा 439 के तहत दायर अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली थी, इसके सुनवाई...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुकुल रॉय के लंबे समय तक स्थगित करने के अनुरोध को खारिज किया; कहा- उन्हें हाल ही में टीवी साक्षात्कार में देखा गया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिका पर सुनवाई बुधवार को 10 सितंबर के लिए स्थगित कर दी।मुकुल रॉय की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह अपने मुवक्किल के साथ एक सम्मेलन आयोजित करने में असमर्थ हैं, इसलिए लंबे समय तक स्थगन की मांग की गई है। स्थगन के इस तरह के अनुरोध का वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन के नेतृत्व में भाजपा विधायक अंबिका रॉय की ओर से पेश वकीलों ने...

गूगल ने कन्नड़ भाषा के बारे में अपमानजनक सर्च रिजल्ट के लिए माफ़ी मांगी; कर्नाटक हाईकोर्ट से जनहित याचिका वापस ली गई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को Google इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।प्लेटफॉर्म पर एक सर्च के बाद कन्नड़ को "भारत में सबसे बदसूरत भाषा" के रिजल्ट के रूप में दिखाया गया था।एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के एक एक्टिविस्ट ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर केंद्र और राज्य सरकार को भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की थी।इसके अलावा, इसने कंपनी को...

झूठी, मनगढ़ंत और सुनियोजित खबरों का खतरा हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि झूठी, मनगढ़ंत और सुनियोजित खबरों का खतरा समाज को नुकसान पहुंचा रहा है।न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की खंडपीठ ने विभिन्न समाचार मीडिया को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए राज्य के अधिकारियों को उचित निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा। याचिका में कहा गया है कि इससे झूठी, मनगढ़ंत और सुनियोजित समाचार फैलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि प्रार्थना मुख्य...

"मौलिक अधिकारों का घोर मजाक": बॉम्बे हाईकोर्ट ने ग्रामीणों की दुर्दशा पर कहा; महीने में केवल दो बार, दो घंटे के लिए हो रही पानी की आपूर्ति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के बाहर ठाणे में ग्रामीणों की दुर्दशा के बारे में अवगत होने पर कहा, नियमित पानी की आपूर्ति एक मौलिक अधिकार है। ग्रामीणों को महीने में केवल दो बार दो घंटे के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई, जो 300-400 से अधिक अवैध पानी के कनेक्शन हटाने में विफल रहे और कहा, यह "उनके (याचिकाकर्ताओं) मौलिक अधिकार का घोर मजाक है।"कोर्ट ने कहा, "हमें यह रिकॉर्ड करते हुए दर्द हो रहा है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में कैदी अंकित गुर्जर की कथित हत्या की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ जेल में 29 वर्षीय कैदी अंकित गुर्जर की जेल परिसर के अंदर कथित हत्या की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को ट्रांसफर कर दी।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाया।उन्होंने याचिका पर इस महीने की शुरुआत में आदेश सुरक्षित रखा लिया था।कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा,"एफआईआर 451/2021 की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख में इस कोर्ट के समक्ष सीबीआई द्वारा जांच की स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी।"अदालत ने कहा,"जेल की...

"व्यभिचार अपराध नहीं"-P&H हाईकोर्ट ने कहा-इलाहाबाद हाईकोर्ट के 'सामाजिक ताने-बाने' के फैसले से सहमत नहीं; किसी और से विवाहित लेकिन लिव-इन संबंध में रह रहे वयस्क को सुरक्षा दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि यदि दो वयस्क, भले ही वे पहले से किसी अन्य के साथ विवाहित हैं, लिव-इन रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ रहते हैं तो यह अपराध नहीं होगा।जस्टिस अमोल रतन सिंह की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणियों के साथ यह रेखांकित किया कि जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट आईपीसी की धारा 497 (व्यभिचार के लिए सजा) को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है।संक्षेप में मामलाअदालत लिव-इन संबंधों में रह रहे एक जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और फेसबुक को 'आज तक' के ट्रेडमार्क डोमेन नाम का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल और फेसबुक को ट्रेडमार्क 'आज तक' के उल्लंघन के लिए कुछ वेबसाइटों और डोमेन नामों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने इस मामले में पिछले साल सितंबर में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को ऐसी वेबसाइटों और डोमेन नामों पर लागू करने के लिए बढ़ा दिया, जिसमें न्यायालय का विचार था कि वादी कंपनी ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया।यह निर्देश आजतक की एक मूल कंपनी लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे में आया।इसने अदालत के समक्ष...

"पुलिस पर्यवेक्षी कर्तव्यों में विफल, जांच समाप्त न करके जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस को फटकार लगाई

दिल्ली की एक अदालत ने अपने पर्यवेक्षी कर्तव्यों में विफल रहने वाले दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में बार-बार अदालत के आदेशों के बावजूद जांच समाप्त न करके कोई जिम्मेदारी लेने से परहेज किया जा रहा है, जिससे मुकदमे में देरी हो रही है।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने इस मामले को देखने के बाद संबंधित एसएचओ और डीसीपी के आचरण को उनके संज्ञान में लाने के लिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को मामले की सूचना दी।कोर्ट ने कहा, "पुलिस आयुक्त, दिल्ली को मामले की रिपोर्ट...

सचिन वाजे ने अंबानी परिवार को आतंक की धमकी देने के लिए जबरदस्ती वसूली के पैसे का इस्तेमाल किया: एनआईए ने चार्जशीट में कहा

एनआईए ने चार्जशीट में आरोप लगाया कि बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे ने व्यवसायी मुकेश अंबानी के परिवार को आतंक की धमकी देने के लिए जबरदस्ती वसूली के पैसे का इस्तेमाल किया और इस साजिश में एक कमजोर कड़ी मनसुख हिरन की हत्या करवाई।एजेंसी ने दावा किया कि वाजे के कथित अपराध के पीछे का मकसद 16 साल बाद, 2020 में मुंबई पुलिस बल में उनकी बहाली के बाद खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने के लिए खुद को "सुपर कॉप" के रूप में स्थापित करना था।एनआईए का आरोप है कि वाजे ने 24 फरवरी, 2021 को 20 जिलेटिन...

"सुप्रीम कोर्ट दिल्ली या आसपास रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं है" : मद्रास हाईकोर्ट जज जस्टिस किरुबाकरन ने क्षेत्रीय पीठ का गठन करने के लिए केंद्र को संविधान संशोधन के लिए कहा

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन ने हाल ही में कहा, "अकेले नई दिल्ली में न्यायालयों और न्यायाधिकरणों का स्थान, क्षेत्रीय पीठों के बिना, नई दिल्ली से दूर दूर-दराज के स्थानों में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय है।"सांख्यिकीय रूप से, न्यायमूर्ति किरुबाकरन ने कहा, केवल वे न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट से भौगोलिक निकटता रखते हैं, उसके समक्ष मामले या अपील दायर कर रहे हैं और यह कि एक भारतीय, दूर-दराज के कोने से, उस "न्याय के महान गढ़" तक पहुंचने में असमर्थ रहा है।न्याय तक पहुंच के अधिकार की...

उन्नीस साल की लड़की बिना एहतियात सहमति से सेक्स करने के परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व : एमपी हाईकोर्ट ने गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (ग्वालियर बेंच) ने हाल ही में एक 19 वर्षीय लड़की की गर्भावस्था (12 सप्ताह से अधिक) के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसने आरोप लगाया था कि शादी के बहाने रॉकी नामक युवक, जिससे वह प्यार करती थी, उसने बिना उसकी मर्जी के उसके साथ रेप किया।युवती ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि उस आदमी ने वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा और इस बहाने वह पिछले 4-5 वर्षों से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को कहा जिन्होंने नेशनल हाईवे के साथ साथ नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन में बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जिन्होंने नेशनल हाईवे के साथ साथ नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन में बिल्डिंग बनाने के संबंध में "अवैध अनुमति" दी थी।न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने आगे आदेश दिया कि विचाराधीन अवैध कंस्ट्रक्शन को साठ दिनों की अवधि के भीतर ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए।यह निर्देश चार निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका में आया है।उन्होंने कथित तौर पर नेशनल हाईवे- 66 से सटे बिल्डिंग लाइन को...

"लापरवाह रवैये के कारण दंगों के मामलों को आगे बढ़ाने में असमर्थ": कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई करते हुए शीघ्र जांच करने को कहा

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की जांच में उदासीन रवैये के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की।कोर्ट ने कहा कि पुलिस के लापरवाह के कारण ही उसे गुण-दोष के आधार पर मामले में आगे बढ़ने से रोक दिया।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने पुलिस आयुक्त को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया ताकि दंगों के मामलों में उचित और शीघ्र जांच या आगे की जांच सुनिश्चित की जा सके।इससे पहले कोर्ट ने 1 सितंबर, 2021 के आदेश के तहत दंगों के मामलों में जांच के...

'गंभीर मुद्दा': केरल हाईकोर्ट ने मेडिकल शिक्षा बोर्ड को एमबीबीएस पाठ्यपुस्तकों में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के बारे में भेदभावपूर्ण, अमानवीय संदर्भों को हटाने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड को एमबीबीएस पाठ्यपुस्तकों में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के बारे में भेदभावपूर्ण और अमानवीय संदर्भों को हटाने की मांग करने वाले समलैंगिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह एक "गंभीर मुद्दा" है और स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड को याचिका पर तत्काल कार्रवाई करने का...

'UNHRC कार्यालय के बाहर कोई विदेशी नागरिक नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के बीच अफगान नागरिकों के इकट्ठा होने के संबंध में याचिका पर सुनवाई बंद की

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा यूएनएचआरसी कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे अफगान नागरिकों को हटाने संबंध में उठाए गए कदम पर ध्यान देते हुए मंगलवार को दिल्ली के वसंत विहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की कथित सभा और बैठने के खिलाफ याचिका को बंद कर दिया।ये लोग भारत में शरण दिए जाने की मांग रहे हैं।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने हालांकि याचिकाकर्ता वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन को भविष्य में जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।अदालत ने कहा,"याचिकाकर्ता की प्राथमिक शिकायत...

'पहले हम इंसान हैं, फिर जज': बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार कैदी की उपशामक देखभाल के लिए दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को गंभीर रूप से बीमार एक महिला कैदी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जो एक नक्सल विस्फोट मामले में कथित संबंधों के लिए मुकदमे का सामना कर रही है और कोर्ट से उपशामक देखभाल की मांग की है।जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने विचाराधीन कैदी निर्मला कुमारी उप्पनगंती (59) की याचिका को भायखला भायखला महिला जेल से शांति अवेदना सदन स्थानांतरित करने के आदेश के लिए सुरक्षित रखा।न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, "पहले हम इंसान हैं, फिर हम न्यायाधीश या अधिवक्ता हैं। जब...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज तीनों मामलों पर रोक लगाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को उनके अंगरक्षक सुभोब्रत चक्रवर्ती की मौत की जांच के संबंध में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के समन के संदर्भ में अंतरिम राहत दी है।इससे पहले अधिकारी को सीआईडी ने अपने अंगरक्षक की मौत के मामले में भबनी भवन स्थित मुख्यालय में तलब किया, लेकिन उन्होंने व्यस्त होने का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए आने से इनकार कर दिया था।न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने सोमवार को 18 मार्च, 2021 को कोंटाई पुलिस स्टेशन और...