'ड्रग आपूर्तिकर्ताओं के पास राजनीतिक संरक्षण, वो सजाओं से बच जाते हैं, केवल मामूली कैरियर्स ही पकड़ में आते हैंः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत से इनकार किया

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ रखना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इसका कारण यह है कि ड्रग कार्टेल ऑर्गनाइजर्स प्रतिबंधित सामग्री को अपने पास नहीं रखते हैं और इसलिए, ड्रग्स रखने को अपराध का आवश्यक घटक बनाने से उन्हें कानून प्रवर्तन से बचने का रास्ता मिल जाएगा।कोर्ट ने कहा, "ज्यादातर ड्रग कार्टेल चलाने वालों के पास प्रतिबंधित पदार्थ नहीं होते हैं बल्कि वे...

"अधिकारियों ने वैवाहिक विवादों में गुंडा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम/एडीएम/पुलिस द्वारा कानून के दुरुपयोग पर सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत एक व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करने के मामले की सुनवाई करते हुए कानून के दुरुपयोग पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ एक शिव प्रसाद गुप्ता की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दहेज निषेध अधिनियम की धारा ¾ और आईपीसी की धारा 498-ए, 354, 323, 504, 506 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।इस आधार...

कालकाजी मंदिर परिसर का रखरखाव और नवीनीकरण- उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, एसडीएमसी से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कालकाजी मंदिर परिसर के रखरखाव और नवीनीकरण के संबंध में दिल्ली सरकार और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से जवाब मांगा है।दिल्ली जल बोर्ड ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को अवगत कराया था कि अब तक विभिन्न बारीदारों द्वारा कुल 4,57,73,005 रुपए जमा किए गए और दो और चेक प्राप्त हुए, जिन्हें अभी तक कैस नहीं कराया गया है।कार्यकारी अभियंता के निर्देश के तहत दिल्ली जल बोर्ड ने अदालत को बताया था कि आंतरिक सीवर प्रणाली, आधारभूत संरचना शुल्क और परिधीय सीवर प्रणाली के मदों के तहत पहले ही 4.57...

पहलू खान लिंचिंग केस: राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ परिजनों की याचिका पर 6 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को अलवर की एक अदालत द्वारा पहलू खान लिंचिंग मामले में वर्ष 2019 में बरी किए गए छह लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। पहलू खान की कथित तौर पर 2017 में भीड़ ने हत्या कर दी थी, जब वह गायों को ले जा रहे थे।न्यायमूर्ति गोवर्धन बर्धर और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने पीड़ित के बेटे इरशाद और आरिफ द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए और निचली अदालत के बरी करने के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार द्वारा दायर एक याचिका के साथ इसे जोड़ते हुए आदेश दिया।अदालत ने आदेश दिया,...

संपत्ति की मालिक का पति अजनबी नहीं; अतिचार के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आधार उसके पास है: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी संज्ञेय अपराध के होने के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि एक संपत्ति के मालिक के पति को ऐसी संपत्ति के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की संपत्ति की देखभाल करने और उसकी रक्षा करने का पूरा अधिकार है।ज‌‌स्टिस रजनीश ओसवाल ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें आरपीसी की धारा 448 (हाउस ट्रेसपास के लिए...

'उनकी छवि धूमिल होती है': बॉम्बे कोर्ट ने अस्थायी रूप से सलमान खान के हिट एंड रन मामले पर आधारित 'सेल्मन भोई' गेम तक पहुंच पर रोक लगाई

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राहत देते हुए बॉम्बे सिविल कोर्ट ने कथित तौर पर अभिनेता से जुड़े हिट एंड रन मामले पर आधारित 'सेल्मन भोई' नामक एक ऑनलाइन मोबाइल गेम तक पहुंच पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।कोर्ट ने कहा कि खेल की बनावट, छवियों और यांत्रिक विशेषताओं को सलमान खान के साथ "प्रभाववादी समानता" दी गई है। कोर्ट ने कहा, "जब वादी ने ऐसे खेल को इंस्टाल करने, तैयार करने और चलाने की सहमति नहीं दी है, जो उसकी पहचान के समान है और जो मामला उसके खिलाफ था, निश्चित रूप से उसे उसकी निजता के...

"राजनीति में इतना संवेदनशील होने की ज़रूरत नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक के खिलाफ कैलाश गहलोत की मानहानि याचिका में एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ 1,000 लो फ्लोर बसों के ऑर्डर और रखरखाव को लेकर कथित रूप तौर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे में एक-पक्षीय निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया गया।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह को विजेंद्र गुप्ता की ओर से पेश वकील ने मौखिक आश्वासन दिया...

24 अगस्त 2009 से पहले रिटायर्ड हुए पीएमएस डॉक्टर संशोधित 'नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ते' के हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश को खार‌िज़ कर दिया, जिसमें 24 अगस्त 2009 से पहले रिटायर्ड हुए प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) के डॉक्टरों को संशोधित एनपीए (नॉन-प्रैक्टिस‌िंग भत्ते) का लाभ देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने निर्देश किया सरकार के आदेश के बाद वसूली गई एनपीए राशि को तीन महीने के भीतर वापस किया जाए।राज्य की दलील कि याचिकाकर्ताओं को संशोधित एनपीए लाभ देने में वित्तीय बाधाएं हैं, के जवाब में जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने जोर देकर कहा कि राज्य कर्मचारियों...

"खतरनाक स्थिति": दिल्ली की अदालत ने दंगों के दौरान गोली लगने से चलने-फिरने और हिलने-डुलने की क्षमता खोने वाले आरोपियों को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के एक मामले में आरोपी मोहम्मद शाहिद को उसके द्वारा जेल के अंदर सामना जा रही अनिश्चित स्वास्थ्य स्थितियों पर ध्यान देने के बाद तीन महीने की अंतरिम जमानत दी।दंगों के दौरान गोली लगने के बाद पहले से ही अपने दाहिने हाथ को हिलाने-डुलाने में अक्षम शाहिद के इस साल जुलाई में जेल वार्ड के वॉशरूम में गिरने के बाद बाएं हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया था। शाहिद ने चारों अंगों में कमजोरी की भी शिकायत की थी, जिससे या तो दुर्बलता या मायलोपैथी से पीड़ित होने की दोनों संभावनाएं हैं।अतिरिक्त...

दीपक कोचर अभियोजन शिकायत को रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने कथित आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने खिलाफ ईडी की कार्यवाही को रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका में कोचर ने अपने खिलाफ एक जनवरी, 2021 को अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र के बराबर) का संज्ञान लेते हुए विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की।ईडी की जांच सीबीआई द्वारा जनवरी 2019 में दर्ज एक मामले पर आधारित है। इसमें जून...

केंद्र सरकार ने जी एस पन्नू को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने जी एस पन्नू को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है जब तक कि नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है।नियुक्ति 6 सितंबर, 2021 की पूर्वाह्न से नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी है।अध्यक्ष पद के लिए निम्नलिखित योग्यता निर्धारित है: एक उच्च न्यायालय के बैठे या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और जिन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कम से कम सात साल की सेवा पूरी की हो। पन्नू...

"उसकी भूमिका सह-आरोपी की भूमिका के समान है": दिल्ली कोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतन लाल मर्डर केस में आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में नासिर को जमानत दी, जिसने पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख दिया था, हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा सह आरोपी फुरकान को दी गई जमानत की समानता के आधार पर जमानत दी गई।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने पाया कि नासिर की भूमिका सह-आरोपी फुरकान की भूमिका के समान थी, जिसे पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी 60/2020 पीएस दयालपुर में जमानत दी।अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि फुरकान...

महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने का आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुनव्वर राणा के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक समाचार चैनल पर रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करते हुए की गई टिप्पणी के लिए उर्दू कवि मुनव्वर राणा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है।न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता द्वारा महर्षि वाल्मीकि का तालिबान के साथ अनादरपूर्ण तरीके से और बिना किसी आधार के अनावश्यक तुलना करने से बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।"अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर मुनव्वर राणा ने एक न्यूज चैनल...

"प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ" : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीफ बेचने के लाइसेंस कैंसिल करने के यूपी सरकार के आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत इकरार हुसैन नाम के एक व्यक्ति को प्राप्त खुदरा विक्रेता लाइसेंस रद्द कर दिया था, जबकि यह लाइसेंस 21 जनवरी, 2022 तक वैध था।लाइसेंस रद्द करने का आधार यह था कि याचिकाकर्ता खुदरा विक्रेता हुसैन भैंस का मांस बेचने का व्यवसाय करता है, जिससे एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची।न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी वकील...

कर्नाटक हाईकोर्ट के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया

राष्ट्रपति ने कर्नाटक हाईकोर्ट के छह अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।ये छह अतिरिक्त न्यायाधीश हैं:1. जस्टिस नेरनहल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा,2. जस्टिस ज्योति मुलिमणि, 3. जस्टिस रंगास्वामी नटराज, 4. जस्टिस हेमंत चंदनगौदर, 5. जस्टिस प्रदीप सिंह येरूर और 6. जस्टिस महेशन नागप्रसन्ना। इस संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति कर्नाटक हाईकोर्ट...

"भूमि पर अतिक्रमण, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर मस्जिद निर्माण उचित नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की कार्यवाही को चुनौती देने वाली आजम खान की ट्रस्ट याचिका को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को रामपुर से सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ट्रस्ट [मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट] द्वारा यूपी सरकार द्वारा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने के लिए शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।ट्रस्ट उन शर्तों में से कुछ शर्तों का पालन करने में विफल रहा जिन पर उसे वर्ष 2005 में जमीन दी गई थी।कोर्ट ने माना कि एडीएम (प्रशासन) रामपुर (यूपी सरकार में विश्वविद्यालय की भूमि निहित करने के लिए यूपी राजस्व...

"उसे वकील मत कहो, वह कभी वकील नहीं थी": केरल हाईकोर्ट ने फर्जी वकील की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को 'फर्जी महिला वकील' द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे 'अधिवक्ता' के रूप में संबोधित किए जाने पर आपत्ति जताई।न्यायमूर्ति शिरसी वी ने अपनी दलीलों के माध्यम से आवेदक के वकील को बीच में ही रोकते हुए टिप्पणी की,"उसे वकील मत कहो। वह वकील नहीं है। अपने सबमिशन में उस शब्द का प्रयोग न करें।"यह विकास उस मामले में हुआ जहां सेसी जेवियर नाम की एक महिला ने आवश्यक योग्यता के बिना एक वकील के रूप में खुद को पेश किया था।अब आठ सितंबर को मामले की विस्तार से सुनवाई...

एनआईए ने वरवर राव की जमानत अवधि बढ़ाने का विरोध किया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण की अवधि 25 सितंबर तक बढ़ाई

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 81 वर्षीय पीवी वरवर राव की मेडिकल आधार पर जमानत बढ़ाने की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनकी रिपोर्ट में कोई बड़ी बीमारी का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए जमानत की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।भीमा कोरेगांव - एल्गार परिषद मामले के आरोपी ने कहा कि वह कई न्यूरोलॉजिकल और उम्र से संबंधित अन्य बीमारियों से पीड़ित है। उन्होंने 22 फरवरी, 2021 मेडिकल के आधार पर जमानत को दी गई और उन पर लगाई गईं कई शर्तों में से एक विशेष एनआईए कोर्ट, मुंबई के अधिकार क्षेत्र में रहना...

क्या पत्नी आपसी सहमति से तलाक और अंतिम निपटान के रूप में एकमुश्त राशि लेने के बाद भरण-पोषण का दावा कर सकती है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह इस कानूनी मुद्दे को बड़ी पीठ के पास संदर्भित किया है कि क्या एक पत्नी आपसी सहमति से हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 बी के तहत तलाक की डिक्री द्वारा शादी भंग करने और पत्नी को भूत, वर्तमान और भविष्य के भरण-पोषण के लिए अंतिम निपटान के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करने के बाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है? न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने इस मामले को संदर्भित करने से पहले कहा कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी...

अंग्रेजी में दिए गए प्रतिनिधित्व का जवाब अंग्रेजी में दिया जाए, यह केंद्र सरकार का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में केंद्र को आधिकारिक भाषा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार अंग्रेजी में प्रतिनिधित्व दिए जाने के बाद, केंद्र अंग्रेजी में जवाब देने के लिए बाध्य है।जस्टिस एन किरुबाकरन और जस्टिस एम दुरईस्वामी की खंडपीठ ने मदुरै के लोकसभा सांसद एस वेंकटेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका की अनुमति देते हुए निर्देश जारी किया, जिसमें केंद्र और राज्य, उसके सांसदों और लोगों के बीच सभी संचार में अंग्रेजी का...