पहला मामला,‌ जिसका यूट्यूब पर किया गया सजीव प्रसारण; कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया फैसला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा 1 जुलाई, 2020 की उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार तालुक के बैथकोल गांव में मौजूदा कारवार बंदरगाह के विस्तार के लिए दी गई सहमति अवैध है। उच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापना के लिए नए सिरे से सहमति दिए जाने तक विस्तार कार्य पर रोक लगा दी है।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने बैथकोल बंधारु निराश्र‌ितरा यांत्रिक्रुत धोनी मीनुगरारा सहकारा संघा नियमिता और उत्तर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बंदरों के भीषण नरसंहार पर स्वत: संज्ञान लिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बोनट मकाक (बंदरों) के एक समूह को जहर देने और उनमें से 38 से अधिक की हत्या करने की घटना के संबंध में मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया।बंदरों के शव बुधवार को कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर तालुक के अरेहली होबली के चौडेनहल्ली में एक सड़क जंक्शन पर पाए गए।मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा की खंडपीठ ने कहा,"हम महापंजीयक (न्यायिक) को बंदरों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका...

UAPA – 'मानवीय आधार पर जमानत मांगने पर वटाली जजमेंट लागू नहीं होगा': बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुरेंद्र गाडलिंग को अस्थायी जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव - एल्गार परिषद के आरोपी अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग को अस्थायी जमानत देते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत नियमित जमानत की कठोरता मानवीय आधार पर अस्थायी जमानत देने के लिए लागू नहीं होगी।अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए कहा कि इसे पूरी तरह से मानवीय आधार पर माता-पिता की मौत पर जमानत मांगने का विरोध करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव से एलोपैथी पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ डॉक्टरों की याचिका पर जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव से एलोपैथी पर अपने बयानों के माध्यम से COVID-19 इलाज के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए कई उनके खिलाफ दायर डॉक्टरों की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा।वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मूलभूत शिकायतें हैं: (ए) प्रतिवादी रामदेव एक डॉक्टर नहीं होने के कारण वैकल्पिक रूप से दवाओं की सलाह देने के लिए अधिकृत नहीं हैं; (बी) वह बिना लाइसेंस वाली एक दवा कोरोनिल को एक COVID-19 के इलाज के रूप में पेश करते हैं, जो सार्वजनिक...

'किसी भी छात्र को भुगतान न करने पर निष्कासित नहीं किया जा सकता': मद्रास हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को किश्तों में 85 प्रतिशत शुल्क लेने की अनुमति दी

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को चालू शैक्षणिक वर्ष यानी 2021-22 के लिए देय वार्षिक स्कूल शुल्क का 85 प्रतिशत उन माता-पिता से छह किस्तों में लेने की अनुमति दी है, जिन्हें महामारी के दौरान किसी भी प्रकार का वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने या परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा या फीस का भुगतान न करने के कारण संस्थान से निष्कासित नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार की...

वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं रोका जाए, COVID-19 टेस्ट के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक अंतरिम निर्देश पारित कर कहा कि वैक्सीनेशन (टीकाकरण) नहीं होने के कारण सरकारी कर्मचारियों का वेतन नहीं रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही COVID-19 टेस्ट के उद्देश्य से उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।न्यायमूर्ति सोंगखुपचुंग सर्टो और न्यायमूर्ति एस हुकातो स्वू की खंडपीठ नागालैंड सिविल सचिवालय और निदेशालयों में कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन की आवश्यकता और कार्यालय में उपस्थिति के संबंध में 17 जुलाई, 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर...

"वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुनवाई के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं": दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के सुचारू कामकाज के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण में वर्चुअल सुनवाई करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कामगारों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में वर्चुअल सुनवाई प्रणाली को और अधिक कुशल बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा:"सीजीआईटी एक महत्वपूर्ण न्यायाधिकरण है, जो कामगारों से संबंधित दावों से निपटता है। यह न्यायाधिकरण COVID​​​​-19 महामारी के दौरान गहराई से...

न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत का मामला- 'कोर्ट तुरंत, निष्पक्ष और पेशेवर जांच चाहता है': झारखंड हाईकोर्ट ने एसआईटी को तीन अगस्त को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को तीन अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि,"हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह न्यायालय मामले में तुरंत, निष्पक्ष और पेशेवर जांच चाहता है, इसलिए यह न्यायालय मामले की प्रगति की निगरानी करेगा और साथ ही विशेष जांच दल द्वारा जांच जारी रखने या इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए...

'प्रेस की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच की रेखा संतुलित होनी चाहिए': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कुछ सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मीडिया और समाचार चैनलों को कुछ ऐसे वीडियो हटाने का आदेश दिया, जिनसे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की प्रथम दृष्टया मानहानि होती है।अदालत शिल्पा शेट्टी द्वारा द्वारा दायर 25 करोड़ के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसे उन्होंने अपने पति राज कुंद्रा की एक पोर्नोग्राफी रैकेट में हुई गिरफ्तारी के बाद हो रही मीडिया कवरेज़ के संबंध में दायर किया है।हाईकोर्ट ने कहा, " फैसले का कोई भी हिस्सा मीडिया के दमन के रूप में नहीं समझा जाएगा ...।"मौजूदा मामले में 29...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि 13 अगस्त तक बढ़ाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी मामलों में अंतरिम आदेशों के विस्तार से संबंधित मामले से निपटने के लिए दर्ज की गई स्वत: संज्ञान याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम आदेशों की अवधि 13 अगस्त तक बढ़ा दी है। (पुनः: अंतरिम आदेशों का विस्तार)न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की एक पूर्ण पीठ ने जीएनसीटीडी के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी को भी निर्देश दिया कि वे अदालत को COVID-19 महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के कामकाज में पारदर्शिता के लिए सभी अनुभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार करने के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कोर्ट के विभिन्न अनुभागों की गतिविधियों पर "नियंत्रण और निगरानी" रखने और बेहतर अदालत प्रबंधन के साथ-साथ कामकाज में पारदर्शिता के लिए कोर्ट रूम के सभी अनुभागों में सीसीटीवी लगाने पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल को 7...

"किसी को भी वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता": गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्कूलों, कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार के एसओपी को संशोधित किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने राज्य सरकार के एसओपी को संशोधित करते हुए कहा कि राज्य में स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो टीककरण नहीं करवाना चाहते हैं उन्हें हर 15 दिनों में अनिवार्य रूप से टेस्ट कराने का विकल्प दिया जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी को भी अनिवार्य रूप से टीका नहीं लगाया जा सकता है।न्यायमूर्ति सोंगखुपचुंग सर्टो और न्यायमूर्ति एस हुकातो स्वू की खंडपीठ ने नागालैंड सरकार के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वह राज्य द्वारा जारी दो एसओपी में...

'अत्यधिक नामांकन शुल्क': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीसीआई, स्टेट बार काउंसिल को नोटिस जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को नामांकन की प्रक्रिया के लिए कानून स्नातकों पर अत्यधिक पंजीकरण शुल्क लगाने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने तदनुसार बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।पीठ ने इन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।यह जनहित याचिका देहरादून स्थित समाज...

एनएलयू के कंसोर्टियम ने CLAT के आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 50,000 रुपये जमा करने की मांग के खिलाफ शिकायत पर विचार करने पर सहमति जताई; केरल हाईकोर्ट ने छात्रों को आज दोपहर 3 बजे से पहले अभ्यावेदन जमा करने के निर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट के समक्ष नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 50,000 रुपये जमा करने की मांग के संबंध में शिकायत पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की।न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने आज दोपहर तीन बजे से पहले शिकायतों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।उपरोक्त राशि के भुगतान के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि आज दोपहर 12:20 बजे निर्धारित की गई थी। हालांकि, कंसोर्टियम ने इसकी समय सीमा आज दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दी।यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों के ट्रेसेबिलिटी क्लॉज को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप की याचिका को 27 अगस्त तक के लिए स्थगित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के नियम 4 (2) के तहत उल्लिखित "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप की याचिका को 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उक्त क्लॉज केएस पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित एक व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा एक सप्ताह के...

गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को लाभ- गुवाहाटी हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग से कार्यान्वयन रिपोर्ट मांगी

गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ ने सामाजिक कल्याण विभाग, नागालैंड सरकार के निदेशक को निर्देश दिया कि वे आंगनबाडी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों द्वारा लाभ प्राप्त करने के संबंध में राज्य द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट पेश करें।यह प्रगति तब हुई जब न्यायमूर्ति सोंगखुपचुंग सर्टो और न्यायमूर्ति एस हुकातो स्वू की एक खंडपीठ एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी।इस याचिका में विशेष रूप से महामारी की अवधि के दौरान आर्थिक परिस्थितियों के कारण आवश्यक...

"सभी पात्र कैदियों को पैरोल पर रिहा होने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करें": राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरे राज्य के जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य की सभी जेलों के अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे सभी पात्र कैदियों को पैरोल पर रिहा होने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करें।न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया।खंडपीठ ने यह निर्देश एक दोषी याचिकाकर्ता को 14 साल की कैद की सजा काटने के बाद पहली पैरोल दी गई थी। वहीं राजस्थान कैदी रिहाई पर पैरोल नियम, 2021 के नियम 10 में कहा गया है कि अपनी सजा का एक विशेष हिस्सा पूरा कर चुका प्रत्येक कैदी पैरोल पर रिहाई के...

'केंद्र सरकार के पास अल्पसंख्यक दर्जे को फिर निर्धारित करने का अधिकार नहीं': केरल हाईकोर्ट ने राज्य में ईसाइयों और मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यक दर्जे को फिर से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति निहित नहीं है।मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने राज्य में मुस्लिम और ईसाई समुदायों के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में कहा कि,"याचिकाकर्ता ने केरल राज्य को एक इकाई के रूप में ध्यान में रखते हुए केरल में मुसलमानों और ईसाई समुदायों के अल्पसंख्यक दर्जे को फिर से निर्धारित करने के लिए पहले प्रतिवादी यानी भारत सरकार को...

सेशन कोर्ट ने पोर्न फिल्म मामले में शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका ठुकराई

मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा द्वारा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और कुछ अन्य लोगों से जुड़े कथित अश्लील फिल्मों के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।चोपड़ा ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने के कुछ दिनों बाद "आपराधिक प्रक्रिया न्यायालय की धारा 41 ए के तहत बिना नोटिस के" मामले में गिरफ्तारी की आशंका के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।चोपड़ा के वकील ने अतिरिक्त सत्र...

झारखंड, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी बार काउंसिल ने झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या की निंदा की

झारखंड, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी बार काउंसिल ने धनबाद जिले के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की कथित हत्या की निंदा की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की बुधवार को दिनदहाड़े एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई।झारखंड बार काउंसिल ने यह भी निर्णय लिया है कि शुक्रवार को पूरे राज्य के अधिवक्ता एकजुटता दिखाने के लिए न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे और दोषियों को कानूनी प्रक्रिया के अधीन लाने और सजा की मांग करेंगे।झारखंड राज्य बार काउंसिल के प्रस्ताव में कहा है कि,"काउंसिल ने...