'एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं लेना भी दंगों के दौरान अभियोजन के मामले को खराब नहीं करता': दिल्ली कोर्ट ने चार के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत ने आरोप तय करते हुए कहा कि केवल इसलिए कि एफआईआर में नाम नहीं है, अभियोजन पक्ष के मामले को खराब नहीं करेगा।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा,"एफआईआर एक विश्वकोश नहीं है, लेकिन जांच का प्रारंभिक बिंदु है। एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं लेना, वह भी दंगों की अवधि के दौरान, अभियोजन पक्ष के मामले को बिल्कुल भी खराब नहीं करता।"इस प्रकार कोर्ट ने सूरज, योगेंद्र सिंह, अजय और गौरव...

"चार दिनों का अस्पष्टीकृत ‌विलंब": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत उस व्यक्ति की हिरासत को रद्द किया, जिसने कथित तौर पर पुलिस बल पर हमला किया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पारित एक डिटेंशन ऑर्डर को रद्द कर दिया। आदेश यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा याचिकाकर्ता/बंदी के अभ्यावेदन के निस्तारण में चार दिनों के अस्पष्टीकृत विलंब के कारण दिया गया था।यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की खंडपीठ ने बंदी सोनू@मोहम्मद ​​इश्तियाक अपनी मां शमीम बानो की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। तथ्यकथित तौर पर बाराबंकी के तहसील राम सनेही घाट में कुछ लोग डिप्टी कलेक्टर और सर्कर ऑफिसर के...

"सीनियर एडवोकेट्स के स्टेटस और सम्मान का मजाक न उड़ाए, न उन्हें नीचा दिखाएं": पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता मुकेश बेरी ने अपने इस्तीफे में सरकार से कहा

सीनियर एडवोकेट मुकेश बेरी ने पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देते हुए पंजाब सरकार से कहा है कि उसे हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स के स्टेटस और सम्मान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न उन्हें नीचा दिखाना चाहिए।पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा कल पंजाब के महाधिवक्ता एपीएस देओल के इस्तीफे की स्वीकृति के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।बेरी ने अपने त्याग पत्र में पंजाब सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है, "हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पंजाब के...

कोई भी कानून या धर्म किसी पिता को उसकी पसंद के व्यक्ति से शादी करने से इनकार करने पर बेटी को परेशान करने का लाइसेंस नहीं देता: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून या धर्म किसी पिता को उसकी पसंद के व्यक्ति से शादी करने से इनकार करने पर बेटी को परेशान करने का लाइसेंस नहीं देता है।न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अंजुम अफशान (याचिकाकर्ता संख्या 1) द्वारा अपने पति (याचिकाकर्ता संख्या 2) के साथ दायर सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।याचिका में आरोप लगाया है कि उसे उसके ही पिता द्वारा मार दिया जाएगा क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता उसकी शादी से नाखुश हैं। पूरा मामलायाचिकाकर्ता ने दावा...

हथियार की बरामदगी आईपीसी की धारा 397 के तहत डकैती या लूट के आरोप तय नहीं करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि तथ्य यह है कि एक हथियार बरामद नहीं किया गया है, धारा 397 आईपीसी के तहत आरोप तय नहीं करने का कोई आधार नहीं है, जो किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ डकैती, या डकैती करने के अपराध के लिए प्रदान करता है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि हथियार की बरामदगी न होने का प्रभाव केवल मुकदमे में देखा जाएगा और यह धारा 397 आईपीसी के तहत आरोप तय नहीं करने का एक कारण नहीं हो सकता है।अदालत जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ...

दिल्ली मास्टर प्लान स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का उल्लंघन, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

नेशनल हॉकर्स फेडरेशन ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। फेडरेशन का कहना कि उक्त प्रावधान (कथित तौर पर) स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 का सीधा उल्लंघन हैं।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने 11 जनवरी, 2022 को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए याचिका पर नोटिस जारी किया।एडवोकेट कवलप्रीत कौर, हैदर अली और ओइंड्रिला सेन ने दायर की गई याचिका में कहा कि वर्ष 2007 में मंजूरी किया गया मास्टर प्लान, 2021 में 2014 के अधिनियम...

बच्चे से छेड़खानी के झूठे आरोप आरोपी के लिए घातक: केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को बरी किया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को पोक्सो के एक मामले का निस्तारण किया, जहां एक पिता पर नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगा था।‌ फैसले में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे से छेड़छाड़ के झूठे आरोपों, विशेष रूप से माता-पिता के खिलाफ ऐसे आरोंपों का, आरोपी पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है।जस्टिस कश्मीर विनोद चंद्रन और जस्टिस सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने पिता को बरी करते हुए कहा, "फोरेंसिक और सिमेंटिक्स के अलावा, बच्‍चों का उत्पीड़न समाज के लिए शर्म की बात है, लेकिन अगर आरोप झूठे हैं तो यह आरोपी के जीवन के लिए घातक...

झारखंड हाईकोर्ट ने लोक अभियोजक की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के कारण बिहार और झारखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई

झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को रांची के एक वकील की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के कारण बिहार और झारखंड राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया।न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ अतिरिक्त लोक अभियोजक (Additional Public Prosecutor) की पत्नी द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में उसके पति के ठिकाने का पता लगाने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे...

तीस हजारी कोर्ट में वकील के चैंबर में बार एसोसिएशन का एक कर्मचारी मृत मिला

तीस हजारी कोर्ट में गुरुवार सुबह एक वकील के चैंबर में मनोज नाम का एक व्यक्ति मृत पाया गया।दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव नासियार ने लाइव लॉ से बात करते हुए बताया कि वह व्यक्ति बार एसोसिएशन में एक सुरक्षा/चपरासी कर्मचारी के रूप में काम करता था और बुधवार की रात चैंबर में आराम करने के लिए एक वकील से चैम्बर की चाबी मांगी थी।उन्होंने यह भी बताया कि मृतक पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था और बीती रात चैंबर में रुका था।नासियार ने कहा,"क्राइम टीम मौके पर है। संघर्ष का कोई सबूत नहीं है। उसके...

ओलंपियन मयूखा जॉनी ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की, केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को ओलंपियन मयूखा जॉनी की उस याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसमें कथित तौर पर बलात्कार के झूठे आरोप लगाने के लिए उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।न्यायमूर्ति के हरिपाल ने लोक अभियोजक को याचिका में निर्देश लेने का निर्देश दिया और मामले को 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार के शिकार एक दोस्त से समर्थन वापस लेने के लिए उस पर दबाव बनाने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसने उसकी नग्न...

दिल्ली हाईकोर्ट वुमन लॉयर्स फोरम ने राजीव खोसला को सजा देने के फैसले के खिलाफ बार एसोसिएशन के हड़ताल बुलाने पर एचसीबीए को पत्र लिखा

दिल्ली हाईकोर्ट वुमन लॉयर्स फोरम ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को एक विरोध पत्र लिखा है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को वर्ष 1994 में एक महिला वकील सुजाता कोहली के साथ मारपीट करने का दोषी ठहराने के हालिया फैसले का विरोध करने के लिए हड़ताल का आह्वान करने के जिला न्यायालय बार एसोसिएशन की समन्वय समिति की कार्रवाई की निंदा करते की गई है।पत्र में लिखा है, "शुरुआत में हम कानून के शासन में विश्वास रखने और कार्यस्थल पर हिंसा के खिलाफ कानून का सहारा लेने के...

आरोप तय करने के समय आरोपी जांच एजेंसी द्वारा वापस रखे गए दस्तावेज़ की प्रासंगिकता अदालत के ध्यान में ला सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय करते समय एक आरोपी अदालत के ध्यान में ला सकता है कि जांच के दौरान बरामद किया गया और जांच एजेंसी द्वारा वापस रखा गया एक अविश्वसनीय दस्तावेज प्रासंगिक है और इसका अभियोजन मामले पर असर पड़ता है। चूंकि आरोपी इस तरह के अधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है जब उसे दस्तावेज के अस्तित्व के बारे में पता हो, उसे जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजों तक पहुंचने और निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देने वाली...

हम उम्मीद करते हैं कि राज्य आपातकालीन पैरोल आवेदनों पर निर्णय लेने में अधिक तत्परता दिखाएगा : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह उम्मीद करता है कि राज्य आपातकालीन पैरोल देने के लिए कैदियों के आवेदनों पर निर्णय लेने में अधिक तत्परता दिखाएगा।न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद ने हाल ही में आशुतोष तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी यह की। इस मामले में राज्य को 90 दिनों की अवधि के लिए आपातकालीन पैरोल पर रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई है।तिवारी ने मई, 2021 में आपातकालीन पैरोल देने के लिए एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद ही अक्टूबर के महीने में...

मद्रास हाईकोर्ट ने पूरे राज्य के 44,000 मंदिरों में चौकीदार की नियुक्ति की मांग वाली याचिका खारिज की; कोर्ट ने कहा- मंदिर में चौकीदारों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से मंदिर का प्रशासनिक निर्णय

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (Hindu Religious & Charitable Endowment Department) के तहत सभी मंदिरों में एक समान आधार पर चौकीदार की नियुक्ति की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की खंडपीठ ने भारी संख्या में मामलों और मंदिर मामलों में दिखाई गई रुचि पर आश्चर्य व्यक्त किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मंदिर परिसरों में चौकीदारों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से संबंधित मंदिर का...

'यह कोई सर्कस या सिनेमा नहीं': केरल हाईकोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग के दौरान एक व्यक्ति के शर्टलेस दिखने पर कहा

केरल हाईकोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग में एक व्यक्ति के बिना शर्ट के शामिल होने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालत सभी के लिए खुली है इसलिए उपस्थित लोगों से कोर्ट रूम में आवश्यक मर्यादा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की पीठ के दोपहर के सत्र में एक शर्टलेस व्यक्ति अपने कैमरे के साथ सुनवाई में शामिल हो रहा था। इस पर कोर्ट टिप्पणी की:"यह कौन है? क्या चल रहा है? मुझे किसी के साथ कार्यवाही सुनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम मर्यादा का पालन करें। मैं यहां एक शर्टलेस आदमी...

चित्रकूट गैंगरेप केस- यूपी कोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को दोषी करार दिया

लखनऊ की एक विशेष अदालत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और दो अन्य को 2017 के चित्रकूट सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराया।विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय (एक सांसद/विधायक न्यायालय की अध्यक्षता करते हुए) ने गायत्री सहित तीन आरोपियों को आईपीसी की धारा 376 डी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दोषी पाया।सजा के संबंध में आदेश 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। अदालत ने इनके अलावा दो अन्य आरोपियों आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी दोषी ठहराया है।अदालत को गायत्री के गनर चंद्रपाल,...

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) भाग: 10 अधिनियम के अंतर्गत अपील (धारा- 19)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के अंतर्गत धारा 19 में अपील का प्रावधान दिया गया है। किसी भी अधिकार को दिए जाते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि यदि उस व्यक्ति को जिसे वह अधिकार दिया गया है अधिकार प्राप्त नहीं हो तब वे कहां और किसके समक्ष अपील कर सकता है और अपील का महत्व इसलिए भी है क्योंकि निचले स्तर से यदि कोई व्यक्ति व्यथित है तो उसे ऊपरी स्तर के अधिकारियों को इसका संज्ञान देकर न्याय प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत के संविधान में उल्लेखित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पति को तलाक देने से इनकार करते हुए कहा, पत्नी द्वारा दहेज की मांग और शराब पीने का आरोप लगाना 'क्रूरता' नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि वैवाहिक संबंधों में सामान्य ऊंच-नीच होती रहती ही है। हालांकि यह रिश्ते को खत्म करने का कोई कारण नहीं हो सकता।न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने आगे कहा कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दहेज की मांग करने और शराब के नशे में धुत होने के आरोप उसके चरित्र पर गंभीर आरोप लगाने के लिए इस हद तक नहीं हैं कि वे उसके प्रति अत्यधिक मानसिक पीड़ा और क्रूरता का कारण बन जाएं।हाईकोर्ट, फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पति द्वारा दायर एक अपील पर...

"यह बताएं कि मलिक के ट्वीट झूठे हैं" : बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता को यह दिखाने के लिए कहा कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा उनके बेटे के खिलाफ किए गए ट्वीट झूठे हैं।अदालत ने मलिक से एक अतिरिक्त हलफनामा भी मांगा, जिसमें यह जानकारी मांगी कि क्या मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ ट्वीट करने से पहले जानकारी की पुष्टि की थी, जिसमें मलिक ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेडे मुस्लिम पैदा हुए, लेकिन बाद में खुद को अनुसूचित जाति से होने का झूठा दावा करके केंद्र...

अगर कोर्ट नाराजी याचिका से सहमत नहीं है तो इसे शिकायत माना जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि न्यायालय नाराजी याचिका (Protest Petition) से सहमत नहीं है तो न्यायपूर्ण और उचित कार्यवाही यह हो सकती है कि कोर्ट इस आवेदन को एक शिकायत याचिका के रूप में पढ़े।जस्टिस विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पुनरीक्षण न्यायालय की क्षमता में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / सुल्तानपुर (यूपी) के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा पारित 2006 के आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्‍पणी की।जानिए नाराजी याचिका (Protest...