कुछ श्रेणियों में महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमा 24 सप्ताह तक बढ़ाने वाले नियम को केंद्र ने अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने मंगलवार (12 अक्टूबर) को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। ये नियम कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए प्रेग्नेंसी ऑफ टर्मिनेश की सीमा को 20 से 24 सप्ताह तक बढ़ा देते हैं। इन नियमों को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 6 के तहत अधिसूचित किया गया है।मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021, 24 सितंबर 2021 से लागू हुआ था।मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह तक बढ़ाई गई: एमटीपी अधिनियम संशोधन लागू हुआसंशोधन...

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सड़क पर भटक रहे बेघर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए सरकारी देखभाल शिविर के नवीनीकरण और निर्माण से संबंधित विवरण मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार से सड़कों पर भटक रहे बेघर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के वैक्सीनेशन अभियान और सरकारी देखभाल शिविर/घर के नवीनीकरण, जीर्णोद्धार और निर्माण से संबंधित विवरण मांगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इन लोगों के वैक्सीनेशन से संबंधित डाटा भी मांगा।मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की पीठ एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त याचिका में राज्य सरकार को बेघर मानसिक रूप से...

"पापों के प्रायश्चित के लिए समाज सेवा करें": दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करते हुए महिला का पीछा करने, चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले आरोपी- व्यक्ति को निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला का पीछा करने और उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी देने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक महीने के लिए समाज सेवा करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने उस व्यक्ति को लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में एक महीने की समाज सेवा करने का निर्देश दिया और आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टीज में 35 हजार रुपया जुर्माने के रूप में जमा करने के लिए कहा।कोर्ट ने प्राथमिकी को रद्द करते हुए कहा, ...

'यह महान पेशे के हित में नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बन्दूक रखने की मांग वाली एक वकील की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने आवेदन को खारिज करने के बन्दूक लाइसेंस प्राधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली एक वकील की याचिका से निपटने के दौरान कहा कि बिना किसी उचित कारण के एक वकील द्वारा एक लाइसेंसी बन्दूक रखने की एक सामान्य प्रवृत्ति प्रशंसनीय नहीं है और यह एडवोकेट के महान पेशे के हित में नहीं है।न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने आगे कहा कि यदि किसी अधिवक्ता को अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बन्दूक की आवश्यकता होती है, तो यह एक बहुत ही खतरनाक प्रथा...

लखीमपुर खीरी हिंसा : स्थानीय अदालत ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को ज़मानत देने से इनकार किया

एक स्थानीय अदालत ने लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना के सिलसिले में बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। लखीमपुर खीरी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चिंता राम ने जमानत खारिज कर दी।इसके अलावा यूपी पुलिस ने इस मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पेश हुए। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) एसपी यादव ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया कि आशीष मिश्रा और उसके...

केंद्र सरकार ने तेलंगाना, उड़ीसा और केरल हाईकोर्ट के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

Centre Notifies Appointments Of 14 Judges To Telangana, Orissa And Kerala High Courts

'वे जवान बच्चे हैं; पेडलर्स नहीं ': आर्यन खान और अन्य के वकीलों ने क्रूज शिप ड्रग मामले में जमानत अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान कहा

मुंबई में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आज (बुधवार) आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। ये तीनों तीन अक्टूबर को क्रूज शिप ड्रग मामले में गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं।विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल जमानत पर कल (गुरुवार) सुनवाई जारी रखेंगे।नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को हिरासत में लिया और बाद में मर्चेंट और धमेचा से छह और पांच ग्राम ड्रग कथित रूप से बरामद कर लिया।आर्यन खान की ओर से पेश वरिष्ठ...

दिल्ली हाईकोर्ट में सरकारी अस्पतालों के समान प्राइवेट अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों के नामकरण में बदलाव की मांग को लेकर याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पतालों के समान प्राइवेट अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों के नाम में बदलाव की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई।एडवोकेट जोस अब्राहम के माध्यम से एनजीओ इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि नामकरण में बदलाव एक सम्मान है, जो नर्सों को समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए मान्यता में दिया जा रहा है।याचिका में दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और दिल्ली नर्सिंग काउंसिल को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया...

'नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर अपराध; कानूनी सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है': विदेश मंत्रालय ने ईरान में फंसे भारतीय नाविकों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों को भारतीय मिशन की सहायता प्रदान की गई है और न्यायालय को आश्वासन दिया कि कानून के तहत उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ईरानी अदालत द्वारा साजिश के मामले में बरी होने के बाद भी ईरान में फंसे नाविकों के परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने ईरान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने और उन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी। केंद्र ने सुनवाई...

आर्यन खान के अंतरराष्ट्रीय संबंध अवैध ड्रग खरीद की ओर इशारा करते हैं: एनसीबी ने जमानत अर्ज़ी के जवाब में आरोप लगाया

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीसी) 1985 के तहत निषिद्ध निषिद्ध पदार्थों की अवैध "खरीद और वितरण" में शामिल होने का आरोप लगाया।एनसीबी ने यह भी आरोप लगाया गया कि खान विदेश में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था, जो अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं और इसकी जांच चल रही है।एनसीबी ने कहा,"प्रारंभिक जांच के दौरान, इस आवेदक (आर्यन) से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीयसंबंधों का पता चला है, जो कि...

बॉम्बे हाईकोर्ट में पीएम केयर्स से 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी' का नाम और तस्वीर हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर 25 अक्टूबर को सुनवाई होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट डीड और आधिकारिक वेबसाइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और छवि हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठाणे के जिला अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका में भारत के राज्य प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज को हटाने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि इससे प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और नियम और भारत का राज्य प्रतीक (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 और नियम का...

प्रकाश सिंह मामले में डीजीपी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर कहा कि उक्त दिशा-निर्देश केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के लिए जारी किए गए हैं, जो केवल राज्यों पर लागू होते हैं।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने फैसला सुनाया,"निर्णय और निर्देशों में एजीएमयूटी कैडर के तहत आने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्तों/पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के लिए कोई उल्लेख नहीं है।"यह घटनाक्रम आईपीएस अधिकारी...

अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर: महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई द्वारा मुख्य सचिव और डीजीपी को समन जारी करने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय पांडे को राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की प्राथमिकी के संबंध में जारी समन को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।मुंबई पुलिस द्वारा सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल को बीकेसी साइबर पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहने के बाद सीबीआई ने हाल ही में कुंटे और पांडे को तीसरी बार तलब किया।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस सारंग कोतवाल की खंडपीठ...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मवेशी ले जाने के संदेह में भीड़ में शामिल 18 साल के युवक को बेरहमी से पीट-पीट कर मार डालने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। यह व्यक्ति कथित तौर पर उस भीड़ का हिस्सा था जिसने पशु चोरों की टीम का हिस्सा होने के संदेह में 18 वर्षीय लड़के सैफुल इस्लाम की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।न्यायमूर्ति एसजी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने यह कहते हुए कि 18 साल के एक युवा लड़के को केवल इस संदेह पर भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटा गया था कि वह एक मवेशी ले जा रहा था, भले ही उसके पास कोई मवेशी नहीं मिला, आरोपी गगन देबबर्मा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर...

"पुलिस अधिकारी खुद भ्रमित हैं, यह केस चलाने का उचित तरीका नहीं है": कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में समन्वय की कमी और उनके भ्रमित आचरण पर एसएचओ सहित दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने निर्देश दिया कि आदेश की प्रति पुलिस अधिकारियों और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और दंगों के मामलों के प्रभावी अभियोजन के लिए विशेष पुलिस आयुक्त, डिवीजन- I (कानून व्यवस्था) को भेजी जाए।आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427 और 436 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।अभियोजन पक्ष ने इस आधार पर...

आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत पर विशेष एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई जारी- देखें लाइव अपडेट

क्रूज शिप ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर विशेष एनडीपीएस कोर्ट सुनवाई कर रही है।उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में आर्थर रोड जेल में बंद हैं।सात अक्टूबर को मुंबई के एक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों की एनसीबी की और हिरासत को खारिज कर दिया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।सुनवाई की लाइव अपडेट के लिए इस पेज पर बने रहें।13 अक्टूबर, 2021 1:25 PMअर्यान खान के लिए पेश हुए एडवोकेट सतीश मानेशिंदे ने कहा,...

इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन ने दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड सभी नर्सों को वोटिंग का अधिकार देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के चुनाव के उद्देश्य से रजिस्टर्ड सभी नर्सों को मतदान के अधिकार की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।अधिवक्ता रॉबिन राजू और जोएल जोसेफ के माध्यम से एनजीओ इंडियन प्रोफेशनल नर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में दिल्ली नर्सिंग काउंसिल को अपनी वेबसाइट पर वार्षिक ऑडिट किए गए खातों को प्रकाशित करने के लिए एक और निर्देश देने की भी मांग की गई।दिल्ली नर्सिंग काउंसिल दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एक्ट, 1997 द्वारा गठित एक वैधानिक...

उथरा मर्डर केस : केरल कोर्ट ने सांप से कटवाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई

केरल की एक अदालत ने बुधवार को उथरा मर्डर केस में सूरज एस कुमार को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद और पांच लाख रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।न्यायमूर्ति मनोज एम की अध्यक्षता में कोल्लम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया, जहां पति ने अपनी पत्नी पर कोबरा सांप फेंक दिया, जब वह सो रही थी। सांप के काटने से उसकी पत्नी की मौत हो गई।कथित तौर पर यह राज्य में पहला मामला है जहां हत्या के लिए एक जीवित जानवर का इस्तेमाल किया गया है।एडवोकेट जी. मोहनराज ने मामले...

जज के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का अनुमान लगाने के लिए प्रतिकूल आदेश आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि एक प्रतिकूल आदेश जज के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का अनुमान लगाने का आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रांसफर याचिका को अनुमति देने के लिए इस आधार को स्वीकार किया जाता है तो न्याय के पहिये ठप हो जाएंगे।जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने यह ‌टिप्‍पणी ए‌क याचिका पर की, जिसमें एक हिंदू विवाह याचिका को एडिशनल प्र‌िंस‌िपल जज, फैमिली कोर्ट, फिरोजाबाद से किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। पीठ ने याचिका खारिज कर दी।मामलायाचिका में ट्रांसफर के...

आरटीआई कानून को कमजोर करने पर जस्टिस लोकुर ने चिंता व्यक्त की, कहा- "हम नहीं जानते पीएम केयर्स में जमा पैसा कहां जा रहा है"

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने सूचना के अधिकार कानून को कमजोर होने के उदाहरण के रूप में पीएम केयर्स फंड के बारे में सूचना के अभाव को पेश किया है।उन्होंने कहा है कि हमें नहीं पता कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसा कहां जा रहा है। जस्टिस लोकुर ने कहा है, "सामान्य नागरिकों और बड़े व्यवसायों के दान किए गए करोड़ों रुपए कैसे खर्च किए जा रहे हैं, इस बारे में सार्वजनिक स्तर पर कोई जानकारी नहीं है।"उन्होंने कहा, "एक और उदाहरण लेते हैं, पीएम केयर्स फंड। इसमें भी करोड़ों रुपये हैं। हम जानते...