किसी माल की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए तुलनात्मक विज्ञापन की अनुमति, लेकिन यह दूसरे के माल को बदनाम किए बिना हो: दिल्ली हाईकोर्ट

तुलनात्मक विज्ञापन और ट्रेडमार्क उल्लंघन संबंधित एक मुकदमे के निस्तारण के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक विज्ञापनदाता को विज्ञापन में खेलने के लिए पर्याप्त जगह दी जानी चाहिए और वादी को इसके प्रति अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए।पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि,"तुलनात्मक विज्ञापन में एक माल की दूसरे के साथ तुलना करना और दूसरे पर अपने माल की श्रेष्ठता स्थापित करना अनुमेय है। हालांकि कोई यह बयान नहीं दे सकता है कि एक माल बुरा, हीन या अवांछनीय है क्योंकि इससे दूसरे के माल की बदनामी होगी।"जस्टिस जयंत...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने DIMHANS को उच्च मनोचिकित्सा सेंटर में तुरंत अपग्रेड करने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को एक मार्च, 2022 तक धारवाड़ मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ( Dharwad Institute Of Mental Health And Neurosciences) (DIMHANS) को एक उच्च मनोरोग सेंटर में अपग्रेड करने और अस्पताल में एमआरआई मशीन को स्थापित करने और चालू करने का निर्देश दिया।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द एक उच्च मनोरोग सेंटर के रूप में अपग्रेड किया जाए...

मध्यस्थता समझौते में हस्तलिखित क्लॉज की प्रै‌क्टिस को तब तक बंद करने की आवश्यकता है, जब तक कि मध्यस्थ, पक्ष प्रतिहस्ताक्षर न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मध्यस्थता समझौते में हस्तलिखित क्लॉज की प्रैक्टिस को तत्काल बंद करने की आवश्यकता है, जब तक कि मध्यस्थ या परामर्शदाता के साथ-साथ पक्षों ने अपनी उपस्थिति में प्रतिहस्ताक्षरित या आद्याक्षर न किया हो।जस्टिस नजमी वज़ीरी ने कहा, "अक्सर जब एक समझौता दर्ज किया जाता है, तो यह पार्टियों के बीच बहुत सारी बातचीत के बाद होता है, जिन्होंने हमेशा लंबे मुकदमों, उत्पीड़न और बहुत पीड़ा का सामना किया होता है। वे मध्यस्थता समझौते की रिकॉर्डिंग के बेहतर बिंदुओं को नहीं जान सकते...

"एनसीबी की ओर से कोई कड़ी आपत्ति नहीं जताई गई": मुंबई एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट को डी-फ्रीज करने का आदेश दिया

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर दर्ज ड्रग मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के एक साल बाद मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने कुछ शर्तों के अधीन उनके बैंक अकाउंट्स को डी-फ्रीज (अपने बैंक खाते में लेन-देन नहीं किया जा सकता है) की अनुमति दी।एनसीबी ने चक्रवर्ती की उस साल 8 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद 16 सितंबर, 2020 को एक नोटिस जारी कर उनके बैंक खातों और एफडी को सील कर दिया था।रिया ने दावा किया कि बिना किसी कारण के खाते को फ्रीज कर दिया गया और यह उसके साथ गंभीर अन्याय और पूर्वाग्रह...

मुंबई पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे का बयान दर्ज करने के लिए ईडी की याचिका का विरोध किया

मुंबई पुलिस ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे का बयान दर्ज करने के लिए केंद्रीय एजेंसी के आवेदन का विरोध करते हुए एक मजिस्ट्रेट की अदालत में कहा कि मुंबई पुलिस की जबरन वसूली की जांच में बाधा डालने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बर्खास्त किए गए मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का इस्तेमाल "कठपुतली" के रूप में किया जा रहा है।अदालत ने मुंबई पुलिस अपराध शाखा और ईडी के वकीलों को सुनने के बाद अंततः एजेंसी को राहत देने से इनकार कर दिया।पहले एंटीलिया आतंकी डराने के मामले में गिरफ्तार किया...

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसबीआई लोन स्कैम मामले में धीर एंड धीर एसोसिएट्स के आलोक धीर के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) लोन स्कैम के संबंध में धीर एंड धीर एसोसिएट्स के प्रबंध आलोक धीर और अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन के एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी।जैसलमेर की एक अदालत ने 12 फरवरी, 2020 को आलोक धीर और अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन के एक अन्य कर्मचारी शशि मदाथिल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने कहा कि जिस एफआईआर के तहत धीर और मदाथिल के खिलाफ वारंट जारी किया गया था, उसमें पहले से...

दिल्ली कैंट नाबालिग रेप केस की पीड़िता के माता-पिता को चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया कराई गई, चार्जशीट दाखिल की गई: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान की गई है और इस मामले में आरोप पत्र भी दायर किया गया है।न्यायमूर्ति योगेश खन्ना एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच और प्रशासनिक कार्रवाई में कथित चूक और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की न्यायिक जांच की मांग की गई है।अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए याचिका का निपटारा किया कि चूंकि...

तीन पहिया माल वाहक में कोई भी व्यक्ति चालक की सीट साझा नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह व्यवस्था दी थी कि तीन पहिया मालवाहक वाहन में कोई अन्य व्यक्ति, वह यात्री हो या वाहन का मालिक, चालक के साथ सीट साझा नहीं कर सकता है और ऐसी कोई भी कार्य बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।मोटर वाहन ट्रिब्यूनल ने इस प्रकार के "अनावश्यक यात्री" को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी पर देयता तय की थी, जिसे जस्टिस ए बदरुद्दीन ने रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा,"... यदि दावेदार माल के मालिक के रूप में वाहन में यात्रा नहीं कर रहा था तो वह बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं होगा।...

आईएनएक्स मीडिया केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम समेत आरोपी व्यक्तियों को आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच के दौरान एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए मलखाना कक्ष में रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने वाले विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अगस्त में इसे सुरक्षित रखने के बाद आदेश सुनाया।फैसले को सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने दोहराया था कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाध्य है। इसमें कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 207/208 के तहत...

मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं, क्लर्क के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया

मद्रास हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने COVID-19 महामारी के आलोक में अधिवक्ताओं और क्लर्कों के न्यायालय परिसर में प्रवेश पर पहले से लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया।उन्हें COVID-19 प्रोटोकॉल मानदंडों और सुरक्षा उपायों के अधीन सभी द्वारों के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दे दी गई।मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी एक अधिसूचना के तहत यह आदेश आया। इसमें 15 नवंबर से प्रिंसिपल सीट के कामकाज में कुछ छूट दी गई है।वादियों, व्यक्तियों और अन्य लोगों में उपस्थित होने वाले पक्षों के संबंध में मौजूदा प्रतिबंध तब तक...

समीर वानखेड़े द्वारा की गई अवैधताओं को उजागर करना मानहानि नहीं: नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करके अपने बेटे की अवैधताओं को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम राहत की याचिका का विरोध करते हुए मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर सतर्कता जांच शुरू करने की सरकार की कार्रवाई का हवाला दिया।आगे कहा कि कैसे क्रूज शिप ड्रग केस, जिसमें आर्यन खान एक आरोपी है और अन्य मामलों को जबरन वसूली के आरोप...

कर्नाटक हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग को फुल कोर्ट की मंजूरी; राज्य की मंजूरी का इंतजार: रजिस्ट्री

कर्नाटक हाईकोर्ट को मंगलवार को उसकी रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया कि एक फुल कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियमों को मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्य सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया है।मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"सूचित किया जाता है कि फुल कोर्ट ने 17 सितंबर को अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में बनाए गए नियम को स्वीकृति दे दी। मामला अब राज्य सरकार के पास लंबित है। एजीए को इस संबंध में...

'कानूनी पेशे को सम्मान मिला': तमिलनाडु बार काउंसिल ने फिल्म 'जय भीम' की सराहना की

बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के चेयरमैन पीएस अमलराज ने फिल्म 'जय भीम' के निर्देशक को पत्र लिखा है।पत्र के माध्यम से निर्देशक टीजे ज्ञानवेल, निर्माता और अभिनेता सूर्या को एक गरीब पीड़ित के इर्द-गिर्द घूमती वास्तविक जीवन की घटना और न्याय की सच्चाई से विचलित हुए बिना उसके संघर्ष को चित्रित करने के लिए हार्दिक बधाई दी है। पत्र में कहा गया है कि फिल्म कई सिनेमाई परिवर्धन के बिना कोर्ट रूम एक्सचेंजों के बारे में मिथकों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मद्रास उच्च...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजीव बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की

SC Collegium Recommends Transfer of Madras High Court Chief Justice Sanjib Banerjee To Meghalaya HC

दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड में 600 दिन से अधिक समय हिरासत में बिताने वाले आरोपी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुए अंकित शर्मा हत्याकांड के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में 600 दिन से अधिक समय बिताने वाले आरोपी शोएब आलम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने जमानत याचिका में राज्य का जवाब मांगा। साथ ही न्यायमूर्ति ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 23 नवंबर को पोस्ट किया।याचिका अधिवक्ता तारा नरूला, तमन्ना पंकज, अपराजिता सिन्हा और एस देवव्रत रेड्डी के माध्यम से दायर की गई है।शोएब आलम नौ मार्च, 2020 से न्यायिक हिरासत में है।...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रीम 11 के संस्थापकों के खिलाफ पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने के अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को गेमिंग ऐप 'ड्रीम 11' की प्रमोटर कपंनी स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निदेशक भावित शेठ और हर्ष जैन के खिलाफ पुलिस को कोई भी कठोर कदम उठाने से रोकने के अपने अंतरिम आदेश को जारी रखा।दोनों ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अधिनियम राज्य में ऑनलाइन गेमिंग और जुए पर प्रतिबंध लगाता है।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार ने अपने आदेश में कहा,"अंतरिम आदेश को सुनवाई की अगली तारीख तक...

दिल्ली की अदालत ने एक रुपये के मामूली जुर्माना के साथ निपटान के बाद बेनेट कोलमैन के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे का निपटारा किया

दिल्ली की एक अदालत ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने वेब पोर्टलों पर उपहार और अन्य सामान प्रदान करने में शामिल संस्थाओं के खिलाफ दायर एक मुकदमे का निपटारा किया। इसमें प्रतिवादियों के साथ एक रुपये के मामूली जुर्माना के साथ समझौते के मद्देनजर ट्रेडमार्क उल्लंघन और इसके मास्टहेड के उपयोग का आरोप लगाया गया।तीस हजारी कोर्ट के जिला न्यायाधीश मनमोहन शर्मा ने समझौता के संदर्भ में मुकदमे का निपटारा किया और आदेश दिया:"वादी और प्रतिवादी नंबर एक, दो, सात और 11 के बीच समझौता स्वीकार किया जाता है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCLAT के तकनीकी सदस्य के रूप में श्रीशा मेरला की नियुक्ति को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के सदस्य (तकनीकी) के रूप में श्रीशा मेरला की नियुक्ति को बरकरार रखा।मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादी नंबर दो (मेरला) की योग्यता को देखते हुए वह NCLAT के तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं ... उन्होंने कई वर्षों तक राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के सदस्य के रूप में भी काम किया है।"पीठ ने कहा कि मेरला का चयन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की...

'नगर निगम ने दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करते हुए इसे सालों तक चलने दिया': दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड़ों के कंक्रीटीकरण पर एसडीएमसी, दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के वसंत विहार इलाके में सैकड़ों पेड़ों के कंक्रीटीकरण पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करते हुए इसे सालों तक चलने दिया। न्यायमूर्ति नजमी वज़ीरी ने कहा कि सड़क का कंक्रीटीकरण उच्च न्यायालय और एनजीटी के निर्देशों की परवाह किए बिना किया गया। यह उपेक्षा न केवल नगर निगम बल्कि सड़क रखरखाव एजेंसी लोक निर्माण विभाग द्वारा भी दिखाई गई है।कोर्ट ने आदेश दिया,"डीसीपी की पूर्व स्वीकृति से संबंधित...

बहुत कुछ करने की आवश्यकता है:' केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के आसपास होने वाले उपद्रव पर रोक लगाने का आग्रह किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य की शराब की दुकानों के आसपास की स्थिति की प्रगति की निगरानी का फैसला किया, जब तक कि आसपास के निवासियों द्वारा उत्पीड़न या उपद्रव की कोई शिकायत नहीं की जाती।हाल ही में प्राप्त एक पत्र, जिसमें कहा गया था कि एक विशेष शराब की दुकान के सामने अभी भी कतार लगी हुई है, उसका हवाला देते हुए जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा, "अदालत का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि शराब न पीने वाले आम नागरिक असामाजिक तत्वों के कारण होने वाले उपद्रव से बचे रहें; न कि पीने वालों के लिए 5-स्टार...