'अपील की सुनवाई की तत्काल संभावना नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 से अधिक वर्षों से हिरासत में रहे दो दोषियों की सजा निलंबित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में दो दोषियों को कारावास की सजा को इस आधार पर निलंबित कर दिया कि उनकी अपीलों पर उचित समय के भीतर सुनवाई की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि दोषी पहले से ही 10 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और उन्होंने हिरासत के दौरान संतोषजनक आचरण भी दिखाया है।जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत और जस्टिस सौमेन सेन की बेंच ने कहा,"हम देखते हैं कि अपील की सफलता के लिए आवेदकों के पास एक बहस योग्य मामला है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपील के निपटान में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं...

मध्यस्थ न्यायाधिकरण एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता; मध्‍यस्‍थता अधिनियम के तहत अग्रिम नेटिस जारी करना अनिवार्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण केवल एक अंतरिम आवेदन दाखिल करने पर एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता क्योंकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत किसी भी सुनवाई के लिए अग्रिम नोटिस जारी करना अनिवार्य है।न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी ने कहा कि अधिनियम की धारा 18,19 और 24 (2) को संयुक्त रूप से पढ़ने के लिए सभी पक्षों के साथ सभी चरणों में उचित व्यवहार करने की आवश्यकता है। साथ ही, ट्रिब्यूनल को उन्हें अपना मामला पेश करने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, जिसमें अंतरिम आदेश के समय...

केरल हाईकोर्ट ने 'बॉन्ड' और 'एग्रीमेंट' के बीच अंतर समझाया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुबंध (agreement) और बॉन्ड (bond) के बीच के अंतर स्थापित करते हुए दोहराया कि किसी इंस्ट्रूमेंट के बॉन्ड के चरित्र में आने के लिए यह आवश्यक है कि इंस्ट्रूमेंट (साधन) में ही दायित्व उत्पन्न हो।न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या पक्षकारों द्वारा किया गया एग्रीमेंट केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 2 (ए) के तहत परिभाषित एक बॉन्ड है या एक समझौता।न्यायमूर्ति विजू अब्राहम ने निर्णय पर आने के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों के अंशों का उल्लेख करते हुए कहा:"बॉन्ड की विशिष्ट...

एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग- जिला अटॉर्नी की राय के बिना तीसरे पक्ष के कहने पर प्राथमिकी दर्ज न करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब के पुलिस महानिदेशक को किसी तीसरे पक्ष के कहने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया, जब तक कि जिला अटॉर्नी (कानूनी) से यह राय नहीं ले ली जाती कि शिकायतकर्ता एससी एंड एसटी एक्ट के तहत पीड़िता की परिभाषा के अंतर्गत आता है।न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान की खंडपीठ ने यह कहते हुए कानूनी राय प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया कि तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों का...

योगेश गौड़ा हत्याकांड: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के आदेश को बरकरार रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्व राज्य मंत्री विनय कुलकर्णी की ओर से दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। याचिकाओं में 2016 के योगेश गौड़ा हत्याकांड को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपने के आदेश को चुनौती दी गई थी।योगेश गौड़ा धारवाड़ जिला पंचायत के सदस्य थे। 15 जून 2016 को अज्ञात बाइक सवारों ने धारवाड़ में उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी थी। कुलकर्णी इस मामले में एक आरोपी है। सितंबर 2019 में कर्नाटक की भाजपा सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सीबीआई को मामले में आगे की जांच करने की...

दिल्‍ली दंगाः जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख तक दिल्‍ली पुलिस पर लगाए गए 25000 रुपए के जुर्माने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस के खिलाफ एक फैसले पर रोक लगा दी है।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर पूर्व जिला, कड़कड़डुमा कोर्ट ने शनिवार दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगाए गए 25,000 रुपये जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी। जुर्माने का आदेश चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने दिया था। आदेश पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।चीफ मेट्रोपॉलिटन म‌जिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 12 अक्टूबर के आदेश में पुलिस आयुक्त को दंगों के मामलों की उचित जांच, अभियोजन और त्वरित परीक्षण के संबंध में उठाए गए सभी...

शाहजहांपुर में वकील की गोली मारकर हत्या- यूपी बार काउंसिल ने 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा; वकीलों से 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्यों से दूर रहने को कहा

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जिला अदालत परिसर में सोमवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है।यूपी बार काउंसिल ने राज्य बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, "एडवोकेट भूपेंद्र सिंह की जिला शाहजहांपुर अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों से भी अधिवक्ताओं की हत्या की अन्य घटनाएं सामने आई हैं, जो बहुत दुखद है।"उत्तर प्रदेश के...

'वादी को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता': केरल हाईकोर्ट ने कहा मुंसिफ आयोग की रिपोर्ट को रद्द करने के बावजूद सीमा निर्धारण के लिए संपत्ति का मुकदमा तय करने के लिए बाध्य

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट वादी की संपत्ति की सीमा तय करने की मांग संबंधी मुकदमे का निस्तारण करने, उस पर फैसला देने के लिए बाध्य है, इस तथ्य के बावजूद कि आयोग की रिपोर्ट और उसकी योजना कार्यवाही के दरमियान रद्द कर दी गई है।जस्टिस ए बधरुद्दीन ने आदेश जारी करते हुए कहा, "...जब वादी ने अपनी संपत्ति की दक्षिणी सीमा तय करने के लिए मुंसिफ से संपर्क किया तो मुंसिफ विवाद का निस्तारण करने और फैसला देने के लिए बाध्य है। यदि आयोग की रिपोर्ट और ऐसा करने के लिए प्राप्त...

न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाली धमकियों, अपमानजनक टिप्पणियों का प्रसार रोकने के लिए उपाय बताएं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सीबीआई को निर्देश दिया कि ऐसी धमकियों, अपशब्दों और मानहानिकारक टिप्पणियां, जिनसे न्याय प्रशासन प्रभावित होता है, उनके प्रसार को रोकने के लिए उपाय बताएं। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस के विजया लक्ष्मी की खंडपीठ पिछले साल हाईकोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एडमिन‌िस्ट्रेशन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने राज्य में कुछ असामाजिक तत्वों के हमले से अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था।उल्‍लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले साल वाईएसआरसीपी...

अदालत ने दिल्ली पुलिस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया, दंगों के मामलों का ट्रायल जल्दी शुरू करने को कहा

दिल्ली के एक कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना यह देखने के बाद लगाया कि दंगों के मामले में शिकायत के संबंध में एक आवेदन स्थानांतरित करने में देरी के कारण आरोपियों को अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इनमें से दो आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने यह देखते हुए कि दंगों के मामलों में बार-बार जारी किए गए निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कानों तक नहीं गए, पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वह दंगों के मामलों की...

मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को LGBTQIA+ समुदाय के बारे में 'अवैज्ञानिक' और 'अपमानजनक' जानकारी देने वाली पुस्तकों को मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट के हाल ही में भारत में मेडिकल कोर्स को संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसी क्रम में हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने पिछले सप्ताह एक एडवाइज़री जारी की, जिसमें सभी मेडिकल संस्थानों को LGBTQIA+ समुदाय के बारे में 'अवैज्ञानिक, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण जानकारी' वाली पाठ्यपुस्तकों को मंजूरी देने से परहेज करने का निर्देश दिया गया।एनएमसी की एडवाइजरी में कहा गया,"यह देखा गया कि मुख्य रूप से फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विषय और मनोचिकित्सा विषय की मेडिकल...

रणजीत सिंह हत्याकांड: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को सीबीआई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को रणजीत सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई।विशेष सीबीआई जज सुशील गर्ग ने 8 अक्टूबर को उन्हें आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था। मामले में जिन अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, उनमें अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह शामिल हैं। एक आरोपी इंदर सेन की 2020 में मौत हो गई थी।उल्‍लेखनीय है कि रणजीत सिंह डेर प्रबंधक थे और गुरमीत राम रहीम के...

सीआरपीसी 200 के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों के पालन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट से की गई निजी शिकायत का संज्ञान लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की है। जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार की सिंगल जज बेंच ने 22 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा संज्ञान लेने की प्रक्रिया का पालन निम्नानुसार किया जा सकता है: -(i) मजिस्ट्रेट को प्रस्तुति के बाद शिकायत को पढ़ना चाहिए और यदि वह जाहिरा तौर पर पाता है कि अपराध या अपराधों का खुलासा नहीं हो रहा है तो वह शिकायत को अस्वीकार या खारिज कर सकता है।...

ट्रायल कोर्ट ने महिला की शिक्षा पर पड़ने वाले कथित अपराध के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया, न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पोक्सो के आरोपी को जमानत दी

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में नाबा‌लिग पर यौन हमले के एक आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता और उसके पिता ने आरोपी के खिलाफ धारा 164 सीआरपीसी (बयान और स्वीकारोक्‍ति की रिकॉर्डिंग) में ‌‌दिए बयान में कुछ भी नहीं कहा है।अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा मामले में मूलभूत तथ्य, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 29 (कुछ अपराधों के रूप में अनुमान) के तहत अनुमान को जन्म देते हैं, स्थापित नहीं किए गए।आरोपी इशफाक अहमद खान को सत्र न्यायाधीश ने उसे इस आधार पर जमानत...

'नाबालिग बच्चों के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता': मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को बाल गृहों का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में संबंधित राज्य के अधिकारियों को बाल गृहों में रहने की स्थिति, सुविधाओं और प्रशासन को विनियमित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने आगे आदेश दिया कि यदि उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता होती है तो विभाग के प्रमुख और संबंधित सरकारी प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।कोर्ट ने कहा, "बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत के संविधान के तहत राज्य का कर्तव्य है। नाबालिग...

बच्चों को 'मानक' नैतिक मूल्य सिखा रहे स्कूलों को आसपास लिकर रेस्टोरेंट होने से चिंता करने की जरूरत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के मुताबिक स्टूडेंट्स को नैत‌िम मूल्य सिखा रहे स्कूलों को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनके आसपास के क्षेत्र में ल‌िकर रेस्टोरेंट होने के कारण किसी छात्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह टिप्‍पणी एक स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट को शराब लाइसेंस देने के आबकारी विभाग के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए की।मामलादेवराम मुंडे ने दो अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ याचिकाकर्ता स्कूल के आसपास के...

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला न्यायालय परिसर के अंदर वकील की गोली मारकर हत्या

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जिला अदालत परिसर में आज (सोमवार) सुबह करीब साढ़े 11 बजे एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील की पहचान भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, वकील कथित तौर पर किसी से बात कर रहा था, जब उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी।घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और घटना की जांच की जा रही है।पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने कहा,"शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति अकेला था। घटना के समय उसके आसपास कोई अन्य व्यक्ति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों को अनावश्यक रूप से समन पर श्रम न्यायालयों को आगाह किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालयों को वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश देते समय सतर्क रहना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां इसका निर्धारण किया जाना बाकी है।न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को बिना किसी उचित औचित्य के तलब करने वाले एक श्रम न्यायालय की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की।अदालत ने कहा,"श्रम न्यायालय को वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश देते समय सतर्क रहना चाहिए। विशेष रूप से व्यक्तिगत मामलों में जहां श्रम न्यायालय द्वारा...

अधिवक्ताओं की ओर से हमें प्रतिदिन बहुत सारी बीमारी की पर्ची भेजी जा रही है, इसके लिए एक मैकेनिज्म विकसित करने की आवश्यकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने आज कहा कि न्यायालय को अधिवक्ताओं की ओर से प्रतिदिन बहुत सारी बीमारी की पर्ची भेजी जा रही है और इसके लिए एक मैकेनिज्म विकसित करने की आवश्यकता है।मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति मौना एम भट्ट की खंडपीठ ने इस प्रकार देखा जब यह बताया गया कि एक वकील ने दूसरे पक्ष की सहमति से एक बीमारी की पर्ची भेजी गई और इसलिए यह प्रार्थना की गई कि मामले को किसी और दिन सूचीबद्ध किया जाए।इस पर मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मौखिक रूप से कहा,"हर दिन...

PMC बैंक धोखाधड़ी मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राकेश वाधवान की मेडिकल आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका खारिज की; कहा- उन्हें सरकारी अस्पताल में सर्वोत्तम संभव उपचार मिल रहा है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के प्रमोटर राकेश वाधवान की मेडिकल जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक लिमिटेड धोखाधड़ी मामले में करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।वाधवान ने दावा किया कि उन्हें आगे के इलाज के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकारी अस्पताल में उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ।न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे ने कहा कि वाधवान एक प्रसिद्ध सरकारी / निगम अस्पताल में सर्वोत्तम संभव...