धार्मिक स्वतंत्रता को बिजली के मौलिक अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईसाई अल्पसंख्यक संस्‍थान की जमीन के ऊपर हाई टेंशन तार की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट मैरी टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन की जमीन के ऊपर से गुजर रहे "हाई-टेंशन ट्रांसमिशन लाइन" के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त संस्‍थान ईसाई अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को सेवाएं प्रदान करता है। जमीन पर संस्‍थान का ही मालिकाना है।विचाराधीन लाइन की स्‍थापाना डब्ल्यूबीएसईटीसीएल कर रहा है, और याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी संपत्ति पर हाई टेंशन ओवरहेड लाइन गुजरने के के कारण "याचिकाकर्ताओं के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों और कमजोर लोगों के लिए प्रस्तावित शैक्षणिक...

धारा 173(2) सीआरपीसी| शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने, अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में कैसे सूचित किया जाए, पुलिस के लिए तरीका निर्धारित करें: ‌हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 173(2)(ii) के संदर्भ में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में विवरण देने का तरीका बताया जाए। चार सितंबर को पारित आदेश में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने निर्देश दिया कि अधिसूचना तीन महीने के भीतर जारी की जा सकती है।सीआरपीसी की धारा 173(2)(i) में कहा गया है कि धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी...

मानहानि का मामला - गुजरात हाईकोर्ट ने समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया । दोनों आप नेताओं ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री मांगने वाले गुजरात यूनिवर्सिटी को 'निशाना' बनाने वाली उनकी कथित टिप्पणियों पर उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 ड्यूटी पर मरने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पति, बेटे को एक करोड़ रुपए का अनुग्रह मुआवजा देने करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी की पहली लहर के दौरान COVID-19 ड्यूटी पर मरने वाली स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के पति और नाबालिग बेटे को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि रुपये जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि रु. 50 लाख रुपये पति को जारी किए जाएं जबकि बाकी 50 लाख रुपए बेटे को जारी किए जाएं।अदालत ने कहा कि बेटे को जारी की गई राशि पिता द्वारा उसके नाम पर एफडीआर के माध्यम से रखी जाएगी। इसमें कहा गया है कि एफडीआर को नाबालिग द्वारा वयस्क होने पर उस तरीके से भुनाया जा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट कर्मचारियों की सोसायटी को मकान आवंटित करने का रास्ता साफ किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्ट में काम करने वाले 398 राज्य सरकार के कर्मचारियों की सोसायटी के लिए आवास इकाइयों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने म्हाडा को हाईकोर्ट के अन्य कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए बिना या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 50 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित किए बिना सोसायटी के सदस्यों को 2,769.75 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने कहा,"श्री गणेश साई हाईकोर्ट कर्मचारी सीएचएसएल (प्रस्तावित) को आवंटन, जिसके नार्वेकर...

गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के 'बार -बार बलात्कार' से संबंधित साजिश के मामले में महिला वकील को अग्रिम जमानत से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कथित बार -बार यौन उत्पीड़न और नाबालिग लड़की के बलात्कार से संबंधित साजिश और निरस्त्रीकरण के आरोपों का सामना करने वाली महिला को जमानत से इनकार किया।जस्टिस हसमुख डी. सुथर की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ने आरोपी-महिला वकील ने अपराध के आयोग में सक्रिय भूमिका निभाई और अपराधी की जांच की और जांच को पटरी से उतार दिया। इसलिए उसकी हिरासत जांच आवश्यक है।इस बात पर जोर देते हुए कि वकालत को अपराध के कमीशन के लिए पासपोर्ट के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और किसी को भी एक महान पेशे...

झुंझलाहट, अश्लील शब्दों के इस्तेमाल के आरोपों के अभाव में आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध आकर्षित नहीं होता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह माना था कि झुंझलाहट के आरोपों की अनुपस्थिति और कथित रूप से अश्लील शब्द कहे जाने पर आईपीसी की धारा 294 के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता है। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की पीठ ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष के मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी ने कौन से अश्लील शब्द कहे थे, तो केवल यह कहना कि आरोपी ने दुर्व्यवहार किया था, धारा 294, आईपीसी की कठोरता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह भी माना कि आरोपी द्वारा दी गई धमकियां,...

"स्टूडेंट को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती": मद्रास हाईकोर्ट ने बिना मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी को अरुलमिघु कलासलिंगम कॉलेज ऑफ एजुकेशन के उन स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया, जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में एडमिशन दिया गया था, जबकि कॉलेज के पास मान्यता नहीं थी।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने स्टूडेंट की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को तीन महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करने और दो महीने की अवधि के भीतर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कॉलेज को...

जरूरतमंद वकीलों के लिए कल्याण योजना बनाने के लिए राज्य बार काउंसिल को एकमुश्त अनुग्रह राशि देने पर विचार करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान करने पर विचार करने को कहा, जिससे वह युवा और जरूरतमंद वकीलों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजना चला सके।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका (पीआईएल) पर पारित किया। इस याचिका में भारत संघ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तराखंड राज्य और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उ.प्र. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 के...

पेशे के कारण वकील आक्रामक प्रतिक्रिया करते हैं, इसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण में बाधा डालने के लिए वकील के खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी

मद्रास हाईकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को सर्वेक्षण करने से रोकने के लिए एक वकील के खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करते हुए, कहा कि हालांकि वकील ने दृढ़ता से काम किया था, लेकिन उनका इरादा सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकना नहीं था, बल्कि अपने ग्राहक के अधिकार की रक्षा करना था।कोर्ट ने कहा,“यह सच हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने अपने मुवक्किल के अधिकारों की रक्षा के लिए खुद को अधिक दृढ़ता से व्यक्त किया था और इसके परिणामस्वरूप एक वकील के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।...

चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी दूसरे पुलिस स्टेशन में जांच ट्रांसफर करने के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल होने के बाद भी किसी मामले की जांच दूसरे थाने की पुलिस को ट्रांसफर की जा सकती है और इसके लिए संबंधित अदालत से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के बाद भी पहले प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस किसी मामले में आगे की जांच करने के लिए स्वतंत्र है।पीठ ने कहा,“ सीआरपीसी की धारा 173 (8) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बताए कि अदालत ऐसे...

आपराधिक मुकदमों में गवाहों को बुलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं लेकिन निजता सुनिश्चित करें: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को सुझाव दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अभियोजन निदेशक को प्रत्येक आपराधिक मामले में गवाहों को बुलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया है।जस्टिस आनंद पाठक ने कहा, “इस न्यायालय का यह गंभीरता से मानना है कि पुलिस महानिदेशक और निदेशक, अभियोजन गवाहों को बुलाने और गवाहों की सुरक्ष के दोहरे उद्देश्य के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बारे में सोचने के लिए पुलिस अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों से एक कार्यशाला और सुझाव को गंभीरता से...

गुजरात हाईकोर्ट ने GNLU में एक बलात्कार मामले और समलैंगिक छात्र उत्पीड़न के बारे में एक समाचार रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया, रिपोर्ट मांगी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर से संबंधित दो अलग-अलग घटनाओं के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें द्वितीय वर्ष की कानून छात्रा द्वारा अपने बैचमेट के खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोपों और एक पुरुष छात्र का समलैंगिक होने के कारण कथित उत्पीड़न के बारे में बताया गया है।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगडे की पीठ ने घटनाओं को छात्रों के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कल्याण पर सीधा प्रभाव डालने वाली 'गंभीर चिंता का मुद्दा' करार देते हुए जीएनएलयू के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते के बाद POCSO मामला रद्द किया, आरोपी के पिता को 10 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने युवा पक्षों के बीच समझौते के बाद POCSO मामले को रद्द करते हुए आरोपी के पिता को राष्ट्रीय राजधानी के 10 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए आर्थोपेडिक डॉक्टरों द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने वर्तमान में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत आरोपी के पिता से शिक्षकों के लिए मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए उक्त एसोसिएशन से जुड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टरों की व्यवस्था करने...

गुजरात हाईकोर्ट ने 'राजधानी एक्सप्रेस' के निर्माताओं के खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा, 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ित ने दायर की थी याचिका

गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों का 'चेहरा' रहे कुतुबुद्दीन अंसारी की ओर से 2013 की फिल्म 'राजधानी एक्सप्रेस' के निर्माताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। मामला फिल्म में अंसारी की छवि के अनधिकृत उपयोग के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है।जस्टिस संदीप एन भट्ट ने कहा, “निचली अदालतों द्वारा यह सही पाया गया है कि शिकायतकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया है कि आरोपियों ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'दुर्गा पूजा' के आयोजन की अनुमति मांगने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकारी से संपर्क करने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सोनारपुर उत्तर विधानसभा सरदुत्सब समिति द्वारा दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें 45 ए/बी बस स्टैंड के पास 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा पंडाल बनाने और दुर्गा पूजा समारोह आयोजित करने की अदालत से अनुमति मांगी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि हाईकोर्ट ने घोषित किया है, दुर्गा पूजा पूरे बंगाल में मनाया जाने वाला एक समावेशी त्योहार है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम और पुलिस अधिकारी उन सभी लोगों को अनुमति देने से इनकार कर रहे हैं...

अर्नेश कुमार गाइडलाइंस | यदि मजिस्ट्रेट को उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तो बिना वारंट के गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई अवमानना कार्रवाई नहीं होगी: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले में, यह माना गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए के तहत किसी आरोपी को बिना वारंट, बिना पूर्व सूचना के गिरफ्तार करने पर किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, अगर अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष वैध स्पष्टीकरण प्रदान करता है।जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस दिव्येश ए जोशी की खंडपीठ ने कहा, “यहां इस मामले में, संबंधित पुलिस अधिकारी ने आरोपी की पेशी के समय चेकलिस्ट में स्पष्ट शब्दों में आधार बताया है और...

वकील ने पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और यातना देने का आरोप लगाया, पंजाब कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

पंजाब में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों द्वारा एक वकील के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसे यातना देने और गलत तरीके से बंधक बनाने की कथित घटना की जांच का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि वकील के बयान को सीआरपीसी की धारा 2 (डी) के तहत एक शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें प्रथम दृष्टया अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए उकसाना और गलत कारावास में चोट पहुंचाने और उसके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा होने का संज्ञेय अपराध है।मुक्तसर साहिब अदालत के सीजेएम...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट और बाल संरक्षण नीति को अधिसूचित करने में राज्य की देरी पर नाराजगी व्यक्त की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम सरकार को राज्य में विभिन्न बाल पर्यवेक्षण और विशेष गृहों का दौरा करने और यदि उचित हो तो रिपोर्ट करने के लिए प्रस्तावित न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्यों के रूप में महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों के नाम सुझाने के निर्देश जारी किए, जिससे ये अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि विभिन्न बाल पर्यवेक्षण और विशेष गृहों में बाल संरक्षण और बाल अधिकार कानूनों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपूर्ण बेहरुआ बनाम भारत संघ (2018)...

सीआरपीसी की धारा 309 | बॉम्बे हाईकोर्ट ने हर 15 दिन में विचाराधीन कैदियों को पेश न करने पर चिंता व्यक्त की, पूछा- क्या मजिस्ट्रेट अदालतों में वीसी सुविधा है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में हर 15 दिनों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालतों के समक्ष कैद कैदियों की गैर-पेशी के बारे में चिंता जताई। साथ ही अभियोजक से यह बताने के लिए कहा कि क्या मुंबई के सभी एमएम न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं।जस्टिस भारती डांगरे जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। इस याचिका में जालसाजी मामले में आरोपी त्रिभुवनसिंग यादव को कई तारीखों पर अंधेरी में एमएम कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया था।सीआरपीसी की धारा 309 के तहत किसी आरोपी को 15 दिनों से अधिक की...