धारा 173(2) सीआरपीसी| शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने, अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में कैसे सूचित किया जाए, पुलिस के लिए तरीका निर्धारित करें: ‌हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 173(2)(ii) के संदर्भ में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में विवरण देने का तरीका बताया जाए।

चार सितंबर को पारित आदेश में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने निर्देश दिया कि अधिसूचना तीन महीने के भीतर जारी की जा सकती है।

सीआरपीसी की धारा 173(2)(i) में कहा गया है कि धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जानी है। धारा 173(2)(i) अधिकारी को निर्देश देती है कि वह अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को "राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से" बताए।

कोर्ट ने कहा,

“हालांकि धारा 173(2) में प्रयुक्त भाषा के अनुसार कम्यूनिकेशन के तरीके को अधिसूचित करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी प्रक्रिया के अभाव में निस्संदेह असुविधाजनक परिणाम होंगे, और धारा 173(2)(ii) के तहत प्रावधान का अप्रभावी कार्यान्वयन होगा।"

कोर्ट ने कहा कि प्रावधान का अनिवार्य पहलू जिसके लिए अधिकारी को शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, वह निरर्थक हो जाएगा, यदि दूसरा भाग यानी संचार के तरीके को सूचित करना अप्रवर्तनीय बना रहेगा।

कोर्ट ने कहा,

“...इस तथ्य के बावजूद कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई थी, इस संबंध में आज तक कोई नियम अधिसूचित नहीं किया गया है। यह निरीक्षण विधायी मंशा के अनुपालन और आपराधिक कार्यवाही में शिकायतकर्ताओं/प्रथम सूचनादाताओं के अधिकारों के बारे में चिंता पैदा करता है, जो ऐसी अधिसूचना के अभाव में विफल हो रहे हैं।”

इसलिए, जस्टिस शर्मा ने निर्देश दिया कि डिजिटल युग में, इस तरह का संचार "इलेक्ट्रॉनिक साधनों" का उपयोग करके किया जा सकता है, यह देखते हुए कि संचार का ऐसा प्रत्यक्ष और तत्काल तरीका पारंपरिक तरीकों से जुड़ी देरी को खत्म कर सकता है। अदालत ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतकर्ता को समय पर सूचित किया जाए।

अदालत ने कहा, "इससे संबंधित अधिकारी के लिए संचार पूरा करना सुविधाजनक हो जाएगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि यह पहले शिकायतकर्ता तक समय पर पहुंच जाए।"

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि फैसले की एक प्रति आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी मामलों के सचिवों के साथ-साथ गृह विभाग को भी भेजी जाए।

जस्टिस शर्मा ने बलात्कार के एक मामले में आगे की जांच के लिए उसके आवेदन को खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी, जो 2019 में जमानत पर रिहा हुआ था, उसने शादी का झूठा झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

अभियोजन पक्ष का मामला था कि शिकायतकर्ता को आरोपपत्र दाखिल करने के बारे में विधिवत सूचित किया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इससे इनकार किया और तर्क दिया कि उसे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद ही सीडब्ल्यूसी के माध्यम से आरोप पत्र दाखिल करने के बारे में पता चला।

अदालत ने शिकायतकर्ता की प्रार्थना को केवल चार ताजा घटनाओं तक, जिन्हें वह रिकॉर्ड पर लाना चाहती थी, मामले की आगे की जांच करने की अनुमति दी।