वाहन जब्ती: मालिक द्वारा पुलिस अधिकारियों पर 'रिश्वत दरें तय करने' का आरोप लगाने वाली रिकॉर्डिंग पेश करने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले को सीआईडी को ट्रांसफर किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा माल वाहक की कथित अवैध जब्ती से संबंधित मामले को राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को ट्रांसफर कर दिया, जब अदालत में एक क्लिप चलाई गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग दिखाई गई। ट्रक चालकों को उत्तरी दिनाजपुर के कुछ पुलिस स्टेशनों से गुजरने की अनुमति दी जाए।जिस याचिकाकर्ता का ट्रक पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसने उपरोक्त रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड पर रखा। इस रिकॉर्डिंग में आरोप लगाया गया कि पुलिस अधिकारी उससे...

NEET-PG 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्वालीफाइंग परसेंटाइल को घटाकर शून्य करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनईईटी-पीजी 2023 परीक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए योग्यता प्रतिशत (Qualifying Percentile) को घटाकर सभी श्रेणियों में 'शून्य' यानी शून्य से 40 अंक कम करने के खिलाफ विभिन्न डॉक्टर उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से जवाब मांगा।यह याचिका तीन एमबीबीएस डॉक्टरों द्वारा दायर की गई है जिन्होंने 05 मार्च को एनईईटी पीजी परीक्षा दी...

पति द्वारा भुगतान न किए जाने के बावजूद पत्नी अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए काम कर रही है, भरण-पोषण कम करने का कोई आधार नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पत्नी आर्थिक तंगी के कारण अपने और बच्चे के दैनिक खर्चों की पूर्ति के लिए काम करना शुरू कर देती है तो यह उसके पति द्वारा उसे दिए जाने वाले गुजारा भत्ते को कम करने का आधार नहीं है। अदालत ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पत्नी को 8,000 रु. नाबालिग बच्चे के लिए 3,000रुपये के मासिक भरण-पोषण को संशोधित करने से इनकार कर दिया गया था।अदालत ने कहा,“ भले ही अंतरिम भरण-पोषण मंजूर कर लिया गया हो, अपीलकर्ता...

ज्ञानवापी स्वामित्व विवाद| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टालने की मस्जिद समिति की याचिका खारिज की, सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधकार‌िणी कमेटी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से ज्ञानवापी-काशी काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामलों में सुनवाई टालने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लंबित है। 18 सितंबर को दायर आवेदन में प्रार्थना की गई कि सुनवाई तब तक न की जाए, जब तक जिस आवेदन पर चीफ जस्टिस ने सिंगल जज से स्वामित्व विवाद के मामलों को वापस लेने के लिए 11 अगस्त को एक प्रशासनिक आदेश पारित किया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्मों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने की याचिका पर सुनवाई बाधित वादियों के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषिया की सेवाएं लीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहली बार मंगलवार को श्रवण बाधित वादी के लाभ के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषिया की सेवाएं लीं, जिन्होंने दृष्टि और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए फिल्मों को अनुकूल बनाने के लिए याचिका दायर की है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार, रजिस्ट्रार जनरल ने अदालत में शारीरिक रूप से मौजूद वादी की सुविधा के लिए अदालती कार्यवाही की व्याख्या के लिए सेवाएं लीं।श्रवणबाधित तीन अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए एक अन्य सांकेतिक भाषा दुभाषिया भी अदालत में मौजूद था, जो...

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध केवल लोक सेवकों के अलावा सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने मंगलवार को माना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत "लोक सेवक" शब्द की व्यापक व्याख्या सार्वजनिक कर्तव्य प्रदान करने वाले समाज में भ्रष्टाचार के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए आवश्यक है।जस्टिस वसीम सादिक नर्गल ने यह भी स्पष्ट किया कि परिभाषा को ऐसी व्याख्या द्वारा सीमित करना अनुचित होगा जो क़ानून की भावना के विरुद्ध होगा।उन्होंने कहा,“भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इस क़ानून के प्रावधानों की व्यापक व्याख्या करने की आवश्यकता है। इस अधिनियम...

'एक अच्छा निर्णय अच्छी वकालत का परिणाम है': जस्टिस सोमयाजुलु ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से विदाई ली

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की कानूनी बिरादरी सोमवार को जस्टिस डी.वी.एस.एस सोमयाजुलु को उनकी सेवानिवृत्ति पर अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुई।आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस, जज धीरज सिंह ठाकुर ने उन्हें एक अच्छे न्यायाधीश के आंतरिक गुण विनम्रता, ज्ञान और त्वरित समझ वाला व्यक्ति बताया। पारिवारिक विरासत उनके व्यक्तित्व में झलकती है। उन्होंने अपने तौर-तरीकों से इसे कई मामलों में बेहतर बनाया है।"चीफ जस्टिस ने आगे कहा,"उनके समृद्ध अनुभव और ज्ञान ने कानून के विकास में बहुत योगदान दिया है। उनके द्वारा दिए गए...

"उन्हें इस उम्र में सिविल कोर्ट नहीं भेजा जा सकता": कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेटे और बहू द्वारा कथित तौर पर घर से निकाले गए माता-पिता को राहत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जोड़े द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार कर ली। इस जोड़े ने दावा किया था कि उन्हें उनके बेटे और बहू (प्रतिवादी) ने उनके घर से बाहर निकाल दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि संपत्ति पर उनका अधिकार और हित है और प्रतिवादी काफी समय से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। यहां तक कि उन पर हमला भी कर रहे हैं। अंततः उन्हें घर से बाहर निकाल दिया।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को उनके घर में बहाल करने में कहा,ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि याचिकाकर्ता नंबर 2...

एमवी एक्ट | अवार्ड पर रोक लग सकती है, भले ही पहली अपील में देरी की माफी का आवेदन लंबित हो : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत पारित किसी अवार्ड पर अंतरिम रोक लगाई जा सकती है, भले ही ऐसे अवार्ड के खिलाफ पहली अपील दायर करने में देरी की माफी के लिए अपीलकर्ताओं का आवेदन लंबित हो।जस्टिस अभय आहूजा ने कहा, "प्रस्तावित प्रथम अपील में एमवी अधिनियम के तहत पारित फैसले और अवार्ड पर रोक लगाने के आवेदन पर एक- पक्षीय अंतरिम/अंतरिम रोक के लिए विचार किया जा सकता है, भले ही देरी की माफी का आवेदन लंबित हो।"अदालत तीन बीमा कंपनियों और एक व्यक्ति द्वारा अलग-अलग प्रथम...

वकीलों का मेंटर हेल्थ महत्वपूर्ण, वर्क-लाइफ बैलेंस बर्नआउट से बचने के लिए आवश्यक: जस्टिस दीपंकर दत्ता

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अंतर्राष्ट्रीय वकीलों के सम्मेलन इंटर-आइआ, 2023 में बोलते हुए समान अवसरों तक पहुंच के बारे में बात की। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि कानूनी पेशा सभी के लिए समावेशी और टिकाऊ बना रहे।उन्होंने कहा,“यह आश्चर्यजनक है कि अवसरों और उनके साथ समस्याओं के स्पेक्ट्रम को अदालत और शहर से अलग -अलग कैसे किया जाता है। भारतीय कानूनी पेशेवर इस दुविधा में अकेला नहीं है, हम सभी हैं। लेकिन निश्चित है कि ये मुद्दे भारत के...

सर्विस रजिस्टर में नाम न होने पर भी मां मृत बेटे के पेंशन लाभों में हिस्सा लेने की हकदार है : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने मृत बेटे के सेवांत लाभ और पेंशन लाभ में हिस्सेदारी की मांग कर रही एक मां की मदद के लिए आगे आते हुए कहा कि मां एक वरिष्ठ नागरिक और कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक होने के नाते जीवन काल और पेंशन लाभ में हिस्सेदारी की हकदार है। हालांकि भूतपूर्व सैनिक कल्याण निदेशक ने प्रस्तुत किया कि मृतक ने अपनी पत्नी को तमिलनाडु पेंशन नियमों के नियम 48 के तहत मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ और ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए नामांकित किया था, जिससे मां किसी भी हिस्से का दावा करने की हकदार नहीं है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच समझौते के बाद एफआईआर रद्द की, आरोपी को 40 दिनों तक हनुमान मंदिर में सेवा करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पड़ोसियों के बीच समझौते के बाद दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया और आरोपी को 40 दिनों के लिए कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में सामाजिक सेवा करने को कहा। जस्टिस ज्योति सिंह ने राजा नामक आरोपी द्वारा दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (एक महिला की गरिमा का हनन करना) और POCSO अधिनियम की धारा 12 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत 2018 में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।अदालत ने कहा कि मामला पड़ोसियों के बीच...

परिवीक्षा अवधि के बाद सेवा में बने रहने का मतलब स्वचालित पुष्टिकरण नहीं, जब तक कि स्पष्ट रूप से या असाधारण मामले में यह प्रदान न किया गया हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति पुष्टि के स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद ही स्थायी कर्मचारी बनता है।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने एक महिला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सिविल जज, विराजपेट की अदालत में स्टेनोग्राफर के पद पर पुष्टि नहीं की गई थी।पीठ ने कहा,"केवल परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद सेवा में बने रहने से, एक सिविल सेवक स्वचालित रूप से सेवा के स्थायी सदस्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता...

मालेगांव विस्फोट के आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत सवालों की एडवांस कॉपी मांगी, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सुबह की पेशी से छूट मांगी

भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सोमवार को विशेष एनआईए अदालत में पेश हुईं और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ सीआरपीसी की धारा 313 के तहत न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों की अग्रिम कॉपी मांगीं। सीआरपीसी की धारा 313 किसी आपराधिक मुकदमे के दौरान आरोपी के खिलाफ सवाल तय करने और आरोपी के खिलाफ सबूतों के आधार पर स्पष्टीकरण मांगने की न्यायाधीश की शक्ति से संबंधित है।विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने बचाव पक्ष से पूछा ,“जब मैं ड्राफ्ट दिखा रहा था तो आरोपी मौजूद क्यों नहीं...

गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत के बावजूद लगभग 3 साल तक गलत तरीके से जेल में रखे गए युवक को एक लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात राज्य को एक ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे सितंबर 2020 में उसकी सजा को निलंबित करने और वापस जमानत देने के अदालत के आदेश के बावजूद लगभग तीन साल तक अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में रखा गया था। अदालत ने राज्य को आवेदक को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये देने का आदेश दिया और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) से देरी से रिहाई के ऐसे ही मामलों की पहचान करने का आग्रह किया जाए।जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगडे ने कहा, “आवेदक की दुर्दशा को ध्यान में...

अभियोजन आरोपपत्र के साथ दायर गवाहों की सूची तक ही सीमित नहीं है, न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने में मदद करने के लिए अन्य गवाहों से भी पूछताछ की जा सकती है : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि अभियोजन आरोप पत्र के साथ दायर गवाहों की सूची तक ही सीमित नहीं है और यदि इससे अदालत को न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलती है तो वह सूची के बाहर किसी भी अन्य गवाह की जांच कर सकता है। “ पुलिस द्वारा दायर पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) के साथ दर्ज गवाहों/दस्तावेजों की सूची केवल एक प्रैक्टिस है। यह अभियोजन या मजिस्ट्रेट/अदालत को किसी अन्य गवाहों की जांच करने या दस्तावेज़ प्राप्त करने से नहीं रोकता है यदि वे मामले में उचित निर्णय पर पहुंचने में अदालत की मदद करते...

धार्मिक स्वतंत्रता को बिजली के मौलिक अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईसाई अल्पसंख्यक संस्‍थान की जमीन के ऊपर हाई टेंशन तार की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट मैरी टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन की जमीन के ऊपर से गुजर रहे "हाई-टेंशन ट्रांसमिशन लाइन" के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त संस्‍थान ईसाई अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को सेवाएं प्रदान करता है। जमीन पर संस्‍थान का ही मालिकाना है।विचाराधीन लाइन की स्‍थापाना डब्ल्यूबीएसईटीसीएल कर रहा है, और याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उनकी संपत्ति पर हाई टेंशन ओवरहेड लाइन गुजरने के के कारण "याचिकाकर्ताओं के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों और कमजोर लोगों के लिए प्रस्तावित शैक्षणिक...

धारा 173(2) सीआरपीसी| शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने, अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में कैसे सूचित किया जाए, पुलिस के लिए तरीका निर्धारित करें: ‌हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 173(2)(ii) के संदर्भ में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में विवरण देने का तरीका बताया जाए। चार सितंबर को पारित आदेश में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने निर्देश दिया कि अधिसूचना तीन महीने के भीतर जारी की जा सकती है।सीआरपीसी की धारा 173(2)(i) में कहा गया है कि धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी...

मानहानि का मामला - गुजरात हाईकोर्ट ने समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया । दोनों आप नेताओं ने पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री मांगने वाले गुजरात यूनिवर्सिटी को 'निशाना' बनाने वाली उनकी कथित टिप्पणियों पर उनके खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 ड्यूटी पर मरने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पति, बेटे को एक करोड़ रुपए का अनुग्रह मुआवजा देने करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी की पहली लहर के दौरान COVID-19 ड्यूटी पर मरने वाली स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के पति और नाबालिग बेटे को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि रुपये जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि रु. 50 लाख रुपये पति को जारी किए जाएं जबकि बाकी 50 लाख रुपए बेटे को जारी किए जाएं।अदालत ने कहा कि बेटे को जारी की गई राशि पिता द्वारा उसके नाम पर एफडीआर के माध्यम से रखी जाएगी। इसमें कहा गया है कि एफडीआर को नाबालिग द्वारा वयस्क होने पर उस तरीके से भुनाया जा...