युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी हुई खत्म, हाईकोर्ट के आदेश के बाद फैमिली कोर्ट ने दिया फैसला

मुंबई की फैमिली कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी धनश्री वर्मा के बीच शादी को खत्म कर दिया।चहल की ओर से पेश हुए वकील नितिन गुप्ता ने लाइव लॉ से कहा,"शादी खत्म हो गई है और अब वे कानूनी रूप से अलग हो गए हैं।"यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बुधवार (19 मार्च) को मुंबई के बांद्रा इलाके में फैमिली कोर्ट को आदेश दिए जाने के बाद आया, जिसमें कहा गया कि चहल को 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन के लिए अपनी टीम किंग्स इलेवन पंजाब में शामिल होना...

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य आबकारी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा, बार में महिलाओं के काम करने पर लगी भेदभावपूर्ण रोक हटाने की तैयारी

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य विधानसभा के समक्ष बंगाल आबकारी अधिनियम 1909 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, जिससे महिलाओं को राज्य में शराब की ऑन दुकानों में काम करने की अनुमति दी जा सके, जो वर्तमान में आबकारी नियमों के तहत निषिद्ध है।ऑन दुकान वह होती है, जहां परिसर में शराब पीने के लिए बेची जाती है, जबकि ऑफ दुकान वह होती है जहां शराब काउंटर पर बेची जाती है।महिलाओं को ऐसे बार में काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव जहां शराब परोसी जाती है, मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा पेश किया गया, जिन्होंने...

Delhi Riots: दिल्ली कोर्ट ने ऑटो ड्राइवर की हत्या के आरोप में 11 मुस्लिमों को किया बरी, 8 के खिलाफ तय किए आरोप

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान ऑटो-ड्राइवर की मौत के लिए आठ लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। साथ ही कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 11 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।कोर्ट ने 18 मार्च को जारी आदेश में मामले के संबंध में आठ लोगों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 148 (घातक हथियार के साथ दंगा करना), 153-ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 302 को 149 (अवैध रूप से एकत्रित होकर हत्या करना) के तहत आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद...

पत्नी द्वारा पोर्न देखना, खुद को खुश करना पति के साथ क्रूरता नहीं, शादी के बाद भी महिला अपनी अलग पहचान बनाए रखती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पोर्नोग्राफी देखना या खुद को खुश करना पति के साथ क्रूरता नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इससे वैवाहिक संबंध प्रभावित हुए।न्यायालय ने कहा,“इस प्रकार, प्रतिवादी [पत्नी] द्वारा अकेले में पोर्न देखना याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता नहीं हो सकती। यह देखने वाले पति या पत्नी के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यह अपने आप में दूसरे पति या पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं माना जाएगा। कुछ और करने की आवश्यकता है। यदि कोई पोर्न देखने वाला दूसरे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर जल्द फैसला देने का दिया आदेश, कूलिंग-ऑफ अवधि समाप्त की

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी धनश्री वर्मा द्वारा दायर तलाक याचिका पर गुरुवार तक फैसला सुना दे, क्योंकि चहल 22 मार्च से शुरू होने वाले IPL में व्यस्त रहेंगे।जस्टिस माधव जामदार की एकल पीठ ने चहल और वर्मा द्वारा दायर याचिका को मंजूरी दी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत तलाक की डिक्री के लिए अनिवार्य छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि समाप्त करने का अनुरोध किया गया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI को दो दिनों के भीतर दक्षिण कोरियाई नागरिक को वकील के रूप में नामांकित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को दो दिनों के भीतर दक्षिण कोरियाई नागरिक डेयॉन्ग जंग को वकील के रूप में नामांकित करने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि नामांकन रोकना स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि एकल जज के आदेश पर कोई रोक नहीं है, जिसने जंग को वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्य मानने से इनकार करने वाले BCI के फैसला रद्द कर दिया था।न्यायालय ने कहा,"इन परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 1 को दो दिनों की अवधि के भीतर तुरंत नामांकन...

झूठी गवाही मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के लीगल मैनेजर को मिली 3 महीने कैद की मिली सजा

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, एग्मोर ने कोटक महिंद्रा बैंक को दोषी ठहराया और बैंक पर अदालत में झूठे साक्ष्य देने के लिए 1,50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने बैंक के लीगल मैनेजर को 3 साल की साधारण कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई।मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एन कोथंडाराज ने 12 मार्च, 2025 को आदेश पारित करते हुए बैंक और लीगल मैनेजर को आईपीसी की धारा 193 [झूठे साक्ष्य] और धारा 209 [अदालत में बेईमानी से झूठा दावा करना] के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 913 के तहत अपराध...

Krishna Janmabhumi Dispute | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू वादियों के मुकदमों में UOI, ASI को शामिल करने की दी अनुमति, 5 हजार रुपये जुर्माने देने को कहा

मथुरा में चल रहे कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 मार्च को हाईकोर्ट के समक्ष लंबित दो मुकदमों में संशोधन आवेदनों को अनुमति दी, जिसमें सचिव गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने 5,000/- रुपये का जुर्माना (मुख्य प्रतिवादी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भुगतान की जाने वाली) के अधीन आवेदन को अनुमति दी, यह देखते हुए कि संशोधन “मामले में वास्तविक विवाद के...

पत्नी पति के परिवार पर 'स्त्रीधन' लौटाने का दबाव बनाने के लिए उसके चाचा को क्रूरता के मामले में नहीं फंसा सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 498-ए के तहत कार्यवाही में पति के रिश्तेदारों को आरोपी बनाने की प्रथा की निंदा की।अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के रिश्तेदार के खिलाफ क्रूरता या धोखाधड़ी के कृत्यों के संबंध में कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए आरोपी बनाया गया, क्योंकि उसे अन्य आरोपियों द्वारा प्रतिवादी पत्नी के गहने/सामान सौंपने के लिए नामित किया गया, जो उसके पति और...

एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि मामले में नया गवाह पेश करने की मेधा पाटकर की याचिका खारिज

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को साबित करने के लिए अतिरिक्त गवाह पेश करने और उसकी जांच करने की मांग की थी।साकेत कोर्ट के जेएमएफसी राघव शर्मा ने कहा कि यह आवेदन वास्तविक आवश्यकता के बजाय ट्रायल में देरी करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है।कोर्ट ने कहा कि "उचित औचित्य के बिना" ऐसे आवेदनों को अनुमति देना खतरनाक मिसाल कायम...

प्रवासी मालिक की लिखित सहमति के बिना प्रवासी संपत्ति का कब्ज़ा किसी को नहीं सौंपा जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रवासी संपत्ति के अवैध कब्जेदार को बेदखल करने के लिए वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित बेदखली आदेश बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि यहां पर रहने वाला याचिकाकर्ता प्रवासी की लिखित सहमति के बिना, जिसे केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सौंपा जाना था, भूमि का कब्ज़ा नहीं ले सकता था।न्यायालय ने कहा कि भले ही समझौता मौजूद था, लेकिन यह कानूनी स्वामित्व या वैध कब्ज़ा प्रदान नहीं करता। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्रतिवादियों द्वारा कथित रूप से निष्पादित बिक्री समझौते पर भरोसा किया।जस्टिस जावेद...

Breaking | कलकत्ता हाईकोर्ट ने WBJS परीक्षा 2022 उत्तीर्ण करने वाले सिविल जज उम्मीदवारों की भर्ती पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा (WBJS) परीक्षा, 2022 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सिविल जजों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी।जस्टिस अरिंदम मुखर्जी ने परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया।मामले के लंबित रहने के कारण हाईकोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। परिणामस्वरूप, 2022 के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य में कोई भी सिविल जज नियुक्त नहीं किया गया। यहां तक कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद भर्ती...

सांप्रदायिक ट्वीट के लिए दर्ज FIR में कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में दर्ज FIR के संबंध में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। उनके ट्वीट में उन्होंने कहा था कि AAP और कांग्रेस पार्टियों ने शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान बनाया है और तत्कालीन विधानसभा चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। इस महीने की शुरुआत में स्पेशल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली...

नोना लाइफस्टाइल ने बकाया भुगतान न करने के आरोप में ज़ोमैटो के खिलाफ़ CIRP शुरू करने की मांग के लिए NCLT का रुख किया

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) नई दिल्ली की अशोक कुमार भारद्वाज (न्यायिक सदस्य) और रीना सिन्हा पुरी (तकनीकी सदस्य) की पीठ ने नोना लाइफस्टाइल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें 1,64,83,194 रुपये के बकाया भुगतान न करने के आरोप में ज़ोमैटो के खिलाफ़ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने की मांग की गई।2023 में ज़ोमैटो ने राइडर टी-शर्ट, ट्राउजर और विश्व कप जर्सी के लिए ऑर्डर दिए। नोना लाइफस्टाइल ने दावा किया कि उसने माल का निर्माण और आंशिक रूप से डिलीवरी की। ज़ोमैटो ने भुगतान में...

लखनऊ के थाने में वकीलों पर हमले के विरोध में अवध बार एसोसिएशन ने आज काम का किया बहिष्कार

अवध बार एसोसिएशन (हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के लिए बार एसोसिएशन) ने लखनऊ के एक थाने में यूपी पुलिस अधिकारियों द्वारा कुछ वकीलों के साथ कथित मारपीट और अमानवीय व्यवहार के विरोध में मंगलवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार रहने का फैसला किया।सोमवार को पारित प्रस्ताव में एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों के कथित अमानवीय व्यवहार की निंदा की और प्रशासन से मांग की कि विभूतिखंड, गोमतीनगर, लखनऊ के पुलिस थानों से इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए और घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के...

गर्मियों के दौरान ड्रेस कोड में वकीलों को हाईकोर्ट ने दी ढील

केरल हाईकोर्ट प्रशासनिक समिति ने केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद ड्रेस कोड में ढील देने की अनुमति दी। एसोसिएशन ने गर्मियों में बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए ड्रेस कोड को समाप्त करने का अनुरोध किया।आदेश में कहा गया कि जिला कोर्ट में उपस्थित होने वाले वकील बैंड के साथ सफेद शर्ट पहन सकते हैं। काले कोट और वकील के गाउन का उपयोग वैकल्पिक रखा गया है। हाईकोर्ट में उपस्थित होने वाले वकीलों के लिए अधिवक्ता का गाउन पहनना वैकल्पिक रखा गया।यह छूट 31 मई तक प्रभावी रहेगी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जज द्वारा सुनवाई से अलग किए गए मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया अधिसूचित की

पिछले सप्ताह उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जजों द्वारा सुनवाई से अलग किए गए मामलों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया अधिसूचित की।हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर 12 मार्च को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि जहां कोई पीठ किसी मामले या मामलों के वर्ग को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित करती है या अनुरोध करती है, ऐसे मामले/मामले सीनियरिटी के क्रम में अगली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे।इसमें आगे कहा गया कि यदि सीनियरिटी के क्रम में अगली पीठ ने मामले/मामलों को पहले ही सुनवाई से अलग कर...

छह महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की तैनाती घर के पास हो: CAT जम्मू

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की जम्मू पीठ ने जोनल एजुकेशनल ऑफिसर (ZEO) के तबादले के आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई और उन्हें वर्तमान तैनाती स्थल ZEO इंदरवाल में काम जारी रखने की अनुमति दी।आर.एम. जौहरी और राजिंदर सिंह डोगरा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, यह ध्यान में रखते हुए कि सरकार द्वारा लागू की गई कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के अनुसार, जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से छह महीने दूर हैं, उन्हें यथासंभव उनके निवास स्थान के पास तैनात किया जाना चाहिए। साथ ही, 58 वर्ष और...

BCI ने वकीलों को प्रचार के लिए एक्टर्स और प्रभावशाली व्यक्तियों का उपयोग करने पर लगाई रोक

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 'अनैतिक' कानूनी विज्ञापन और भ्रामक सोशल मीडिया प्रचार के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की, जिससे वकीलों द्वारा पेशेवर कदाचार किया जा रहा है। इसने डिजिटल मीडिया पर इस तरह के प्रचार में बॉलीवुड एक्टर्स और मशहूर हस्तियों की भागीदारी की भी निंदा की।"बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवोकेट एक्ट, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों के तहत अपनी वैधानिक और नियामक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वकीलों द्वारा सोशल मीडिया, प्रचार वीडियो और प्रभावशाली व्यक्तियों के समर्थन के माध्यम से अपनी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज के साथ दुर्व्यवहार के लिए आपराधिक अवमानना ​​के मामले में आरोपी वकील को बरी किया

आपराधिक अवमानना ​​के मामले में वकील को बरी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे एडीशनल सेशन जज (POCSO) के समक्ष कम से कम दो मामलों में निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने वकील शिवाशीष गुणवाल को बरी कर दिया, जिन्होंने एएसजे (SC POCSO) दक्षिण पूर्व जिला, साकेत कोर्ट में दुर्व्यवहार किया और अपनी आवाज उठाई।निचली अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि वकील ने अदालत में अनावश्यक आक्रामक व्यवहार किया।नोटिस मिलने पर वकील खंडपीठ के समक्ष उपस्थित...