अदालतें ED के शिकायत में बड़ी मात्रा में दस्तावेज पेश किए जाने पर ही PMLA के आरोपी को दंडित नहीं कर सकतीं: दिल्ली कोर्ट

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक व्यक्ति को जमानत देते हुए दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में कहा कि PMLA के आरोपी को केवल इसलिए दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ईडी ने कथित अपराध को बढ़ाने के लिए शिकायत में बड़ी मात्रा में दस्तावेज पेश किए हैं।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज अपर्णा स्वामी ने कहा,"न ही अदालतें आरोपी को केवल इसलिए दोषी मानकर दंडित करने का साधन बन सकती हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी मात्रा में दस्तावेज पेश किए। शिकायत में अपराध को बढ़ाने के लिए अलंकरण का इस्तेमाल किया, यहां तक ​​कि उन...

दिल्ली दंगे मामला: कोर्ट ने दिलबर नेगी हत्याकांड में एकमात्र आरोपी को बरी किया, कहा- कोई ठोस सबूत नहीं

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में एक व्यक्ति को बरी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने तोड़फोड़ की, एक मिठाई की दुकान में आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप 22 वर्षीय लड़के दिलबर नेगी की जलने से मौत हो गई। (एफआईआर 39/2020 पीएस गोकुलपुरी)एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने मोहम्मद शाहनवाज नामक व्यक्ति को इस आधार पर बरी कर दिया कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि वह अन्य दंगाइयों के साथ उस गोदाम में घुसा था, जहां शव मिला था।कोर्ट ने कहा,“मेरी पूर्वगामी...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (24 फरवरी, 2025 से 28 फरवरी, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह केवल इसलिए अवैध नहीं कि पति-पत्नी में से कोई भी उस जिले में 30 दिनों तक नहीं रहा, जहां विवाह रजिस्टर था: बॉम्बे हाईकोर्ट स्पेशल मैरिज 1954 के तहत विधिवत प्रमाणित विवाह को केवल इसलिए अवैध या शून्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि पति-पत्नी में से किसी ने अधिनियम की धारा 5 का...

2 मार्च को होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने घोषणा की है कि परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्यों के लिए चुनाव 2 मार्च, 2025 को होंगे।नामांकन की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2025 है और उम्मीदवार 1 मार्च, 2025 तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा (बिहार से) लगातार छह बार अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं।सीनियर एडवोकेट एस. प्रभाकरन (तमिलनाडु से) पिछले तीन वर्षों से उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।सीनियर एडवोकेट अपूर्व कुमार शर्मा (असम से) कार्यकारी अध्यक्ष हैं।BCI की...

ताजमहल के पास खड्डों के विनाश और खनन का आरोप लगाने वाले मामले में UP Govt ने NGT के समक्ष हलफनामा दायर किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि उसने ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में खड्डों के विनाश और बड़े पैमाने पर खनन तथा यमुना नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के आरोप लगाने वाले मामले के संबंध में राज्य के 17 जिलों को बाढ़ के मैदानी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया।डॉ. शरद गुप्ता (आवेदक) द्वारा दायर पत्र याचिका में वन खड्डों के विनाश के बारे में शिकायतें उठाई गईं, जो 1000 से अधिक प्रजातियों के जानवरों और पौधों के लिए...

Narsinghanand 'X' Posts Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 3 मार्च तक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 3 मार्च (सोमवार) तक बढ़ा दी। यह रोक यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर कथित 'X' पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में लगाई गई।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य के वकील द्वारा स्थगन की मांग के बाद राहत बढ़ा दी। मामले की सुनवाई 19 फरवरी को पूरी नहीं हो पाने के बाद आज फिर से शुरू की गई और इसे 24 फरवरी को स्थगित कर दिया गया।पिछली...

जम्मू कोर्ट ने टेक वन जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सहित स्टार इंडिया की सामग्री को अवैध रूप से प्रसारित करने से रोका

जम्मू कमर्शियल कोर्ट ने टेक वन जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सामग्री को पुनः प्रसारित करने, पुनः प्रसारित करने या संचारित करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें लोकप्रिय टीवी शो, फ्री-टू-एयर चैनल और खेल सामग्री जैसे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्टार इंडिया के आधिकारिक चैनलों के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रसारित करने से रोका गया।एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (कमर्शियल प्रभाग) जम्मू कमलेश पंडित ने अंतरिम प्रतिबंध आदेश पारित करते हुए आदेश दिया,“इस स्तर पर यह...

राहुल गांधी की टिप्पणियों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान से कोई लेना-देना नहीं: सावरकर की पोती ने पुणे कोर्ट में बताया

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर की पोती सत्यकी सावरकर ने मंगलवार को स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उनके दादा के खिलाफ कथित अपमानजनक भाषण का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। इसलिए उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान पर ध्यान भटकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।गौरतलब है कि गांधी ने 18 फरवरी को वकील मिलिंद पवार के माध्यम से आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी ने अपनी शिकायत में दावा किया कि सावरकर ने ब्रिटिश...

1984 Anti Sikh Riots: पूर्व Congress MP सज्जन कुमार को हत्या के मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा

दिल्ली कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पश्चिमी दिल्ली इलाके में रहने वाले व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या के मामले में पूर्व Congress MP सज्जन कुमार को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने यह आदेश पारित किया। कुमार को 12 फरवरी को इस मामले में दोषी ठहराया गया था।कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में 2021 में आरोप तय किए गए। दंगों के संबंध में कुमार को यह दूसरी बार दोषी ठहराया गया।अदालत ने मामले में कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा...

आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली जमानत, 17 महीने बाद आए जेल से बाहर

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेट अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से मिलने के बाद वह जेल से रिहा हो गए। अब्दुल्ला आजम ने करीब 17 महीने जेल में बिताए। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व SP MLA अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी, जिसके बाद उनके जेल से बाहर आने की चर्चा शुरू हो गई थी।बता दें, पूर्व MLA अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हालांकि, रामपुर कोर्ट में शत्रु संपत्ति का केस चलने के कारण उनको रिहा नहीं किया गया था। रामपुर पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 नई...

इलाहाबाद HCBA और अवध बार एसोसिएशन ने जजों की नियुक्ति न होने के विरोध में आज काम से दूर रहने का ऐलान किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अवध बार एसोसिएशन (लखनऊ बेंच) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की कम संख्या के चलते 25 फरवरी, 2025 को काम से दूर रहने का ऐलान किया।दोनों बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में जजों की घटती संख्या और बढ़ते मुकदमों को लेकर चिंता जताई।इससे पहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन और हाईकोर्ट में जजों की कमी के खिलाफ 21 फरवरी 2025 को काम से विरत रहने का ऐलान किया था। इसके बाद HCBA ने 24 और 25 तारीख को हड़ताल का प्रस्ताव पारित किया। हालांकि 24 तारीख...

Hate Speech Case में कोर्ट ने BJP नेता पीसी जॉर्ज को 14 दिन की हिरासत में भेजा

केरल कोर्ट ने सोमवार को चैनल पर बहस के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर Hate Speech देने के मामले में BJP नेता पीसी जॉर्ज की जमानत याचिका खारिज की। इसके बाद उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया।कोट्टायम जिले में एराट्टुपेटा न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की।केरल हाईकोर्ट ने पीसी जॉर्ज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी।उनके खिलाफ धारा 196(1)(ए) और BNS की धारा 299, केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज...

जिला बार ने शनिवार को काम न करने का प्रस्ताव पारित किया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से संपर्क करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन हिसार की आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल से संपर्क करें, जिसमें प्रस्ताव पारित गया कि सप्ताह में पांच दिन कार्य दिवस तथा सभी शनिवार को कार्य-मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाए।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के समक्ष प्रतिनिधित्व/विवाद प्रस्तुत करने का आंतरिक उपाय है, जिसका याचिकाकर्ता बहुत अच्छी तरह से लाभ उठा सकते...

Narsinghanand 'X' Posts Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 27 फरवरी तक बढ़ाई। यह रोक यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर कथित 'X' पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में लगाई गई।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति के बाद राहत बढ़ाई। मामले की सुनवाई 19 तारीख को पूरी नहीं हो पाने के बाद आज यानी सोमवार को होनी थी।हाईकोर्ट के समक्ष एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल के नेतृत्व...

Advocate (Amendment) Bill 2025 को प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित किया जाएगा: केंद्रीय कानून मंत्रालय

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने घोषणा की है कि एडवोकेट (संशोधन) विधेयक 2025, जिसे 13 फरवरी 2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया अब उसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित किया जाएगा।प्राप्त सुझावों और चिंताओं की संख्या को देखते हुए मंत्रालय ने अब परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया और वह हितधारकों के परामर्श के लिए संशोधनों के साथ विधेयक को नए सिरे से संसाधित करेगा।प्रेस रिलीज में मंत्रालय ने कहा,"एडवोकेट (संशोधन) विधेयक, 2025, 13 फरवरी, 2025 को विधिक मामलों के विभाग...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (17 फरवरी, 2025 से 21 फरवरी, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।धार्मिक स्थल होने के कारण 'मस्जिद' 'वक्फ' की परिभाषा के अंतर्गत आती है, केवल वक्फ न्यायाधिकरण ही इससे संबंधित विवादों का निपटारा कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद, नमाज पढ़ने जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 (आर) के...

महाकुंभ मेला स्थल पर खुले में शौच का आरोप, NGT ने यूपी सरकार से जवाब मांगा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की मुख्य पीठ ने प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ मेले में खुले में शौच के लिए उचित शौचालय सुविधा की कमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार (यूपी) से जवाब मांगा।अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और डॉ. ए. सेंथी वेट ने कहा,"प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले ट्रिब्यूनल के समक्ष हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब/उत्तर दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें। यदि कोई प्रतिवादी अपने वकील के माध्यम से जवाब दाखिल किए बिना सीधे जवाब...

अजमेरी गेट पर 'अवैध निर्माण' के खिलाफ जनहित याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के अजमेरी गेट के विनियमित क्षेत्र में कथित अवैध और अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता- मिर्जा औरंगजेब पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट कर्मचारी कल्याण कोष में जमा किया जाना है।न्यायालय ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अंततः वास्तविक सार्वजनिक कारणों का समर्थन करने के न्यायालय के प्रयास में बाधा डालती हैं।न्यायालय ने कहा,"भारत में जनहित...

'तेजी से सुनवाई मुकदमे की निष्पक्षता की कीमत पर नहीं हो सकती': दिल्ली दंगों के मामले में हाईकोर्ट

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि मुकदमे में तेजी से सुनवाई मुकदमे की निष्पक्षता की कीमत पर नहीं हो सकती, क्योंकि यह न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ होगा।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा,'हमें यह सोचकर खुद को धोखा नहीं देना चाहिए कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभियोजन पक्ष के गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के लिए आरोपी को उचित अवसर देने से त्वरित सुनवाई का उद्देश्य पूरा हो जाएगा।'न्यायालय ने कहा,'इसका मतलब यह नहीं है कि लंबे...

कोर्ट ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया

इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में श्रीनगर कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इस संबंध में कई नोटिस जारी किए जाने के बावजूद आरोपी के अदालत में पेश न होने पर यह आदेश पारित किया गया।सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। श्रीनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि 25 अप्रैल को अगली सुनवाई तक उसकी अदालत में...