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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को एक सप्ताह के भीतर संभल की जामा मस्जिद की सफेदी कराने का निर्देश दिया, मस्जिद समिति वहन करेगी खर्च
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को एक सप्ताह के भीतर संभल की जामा मस्जिद की सफेदी कराने का निर्देश दिया, मस्जिद समिति वहन करेगी खर्च

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक सप्ताह के भीतर संभल की जामा मस्जिद की सफेदी कराने का निर्देश दिया, जो मस्जिद प्रबंधन समिति और ASI के बीच 1927 में हुए समझौते के अनुसार है।ASI को उन हिस्सों पर सफेदी कराने को कहा गया, जहां सफेदी की जरूरत है। कोर्ट ने मस्जिद समिति को काम पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर सफेदी में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्देश दिया।यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ द्वारा पिछले महीने मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन के निपटारे के बाद आया है।...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले पर फेसबुक पोस्ट को लेकर FIR में पत्रकार के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाई
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले पर फेसबुक पोस्ट को लेकर FIR में पत्रकार के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाई, जिस पर राज्य पुलिस ने 20 वर्षीय लड़की से जुड़े हिट एंड रन मामले के बारे में फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया था। इसमें उसने कहा था कि पुलिस ने अभी तक मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया।जस्टिस पंकज पुरोहित की पीठ ने कथित पोस्ट का अवलोकन किया और पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता।इसने प्रतिवादी नंबर 3 को भी नोटिस जारी किया और पत्रकार सुधांशु थपलियाल के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक...

वकील को कार्यवाही रिकॉर्ड करने का कोई अधिकार नहीं: व्हाट्सएप पर कोर्ट की क्लिपिंग शेयर करने वाले वकील खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई पर विचार करेगा हाईकोर्ट
वकील को कार्यवाही रिकॉर्ड करने का कोई अधिकार नहीं: व्हाट्सएप पर कोर्ट की क्लिपिंग शेयर करने वाले वकील खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई पर विचार करेगा हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने का यह मतलब नहीं है कि वे न्यायालय की कार्यवाही को रिकॉर्ड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।जस्टिस पी. गोपीनाथ ने यह कहते हुए एडवोकेट मैथ्यूज नेदुमपुरा के व्हाट्सएप द्वारा न्यायालय की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने और शेयर करने के आचरण पर आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना ​​है, क्योंकि इससे न केवल न्यायालय की गरिमा कम होती है बल्कि...

प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध हुआ: दिल्ली कोर्ट ने अवैध होर्डिंग्स मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिया FIR दर्ज करने का आदेश
'प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध हुआ': दिल्ली कोर्ट ने अवैध होर्डिंग्स मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिया FIR दर्ज करने का आदेश

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के तहत शिकायत में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की एसीजेएम नेहा मित्तल ने संबंधित एसएचओ को अधिनियम की धारा 3 के तहत तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया, जो सार्वजनिक दृश्य में संपत्ति को विकृत करने के लिए दंड से संबंधित है।कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना द्वारा CrPC की धारा 156 (3) के तहत FIR दर्ज करने की मांग करते हुए दायर...

सूरत बलात्कार मामला: हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को नारायण साईं की फर्लो याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया
सूरत बलात्कार मामला: हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को नारायण साईं की फर्लो याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं की फर्लो याचिका (Furlough Plea) पर शीघ्र निर्णय लें, अधिमानतः 30 दिनों के भीतर।2019 में साईं को बलात्कार के मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है।जस्टिस एमआर मेंगडे ने आदेश सुनाते हुए कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने 27 जनवरी, 2025 को संबंधित अधिकारियों के समक्ष फर्लो की मांग करते हुए आवेदन पहले ही पेश किया। यह अभी...

NGT ने एक्टिविस्ट से शाहरुख खान के आवास मन्नत के जीर्णोद्धार में कथित पर्यावरण उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा
NGT ने एक्टिविस्ट से शाहरुख खान के आवास मन्नत के जीर्णोद्धार में कथित पर्यावरण उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की पश्चिमी क्षेत्र पीठ ने एक्टिविस्ट से कथित पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। उक्त एक्टिविस्ट ने शाहरुख खान के मौजूदा छह मंजिला मुंबई आवास मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने की योजना के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZD) मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी।न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह और डॉ. विजय कुलकर्णी ने कहा,"यदि परियोजना प्रस्तावक या MCZMA द्वारा प्रक्रिया का कोई उल्लंघन किया गया तो अपीलकर्ता द्वारा इसके समर्थन में साक्ष्य के साथ चार...

दिल्ली कोर्ट ने Anti-CAA प्रदर्शन मामले में शरमीज इमाम के खिलाफ तय किए आरोप, कहा- वह हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का सरगना
दिल्ली कोर्ट ने Anti-CAA प्रदर्शन मामले में शरमीज इमाम के खिलाफ तय किए आरोप, कहा- 'वह हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का सरगना'

2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शन (Anti-CAA Protest Case) मामले में आरोप तय करते हुए दिल्ली कोर्ट ने शहर के जामिया नगर इलाके में 2019 के Anti-CAA Protest Case के दौरान कथित हिंसा से संबंधित मामले में शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और 9 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने कहा कि शरजील इमाम न केवल भड़काने वाला था, बल्कि हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का सरगना भी था। अदालत ने कहा कि एक सीनियर पीएचडी स्टूडेंट होने के नाते शरजील इमाम ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय के अलावा...

लोक अदालत विवादों के सुलह-समझौते से निपटारे के लिए है, न कि गुण-दोष के आधार पर आदेश देने के लिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
लोक अदालत विवादों के सुलह-समझौते से निपटारे के लिए है, न कि गुण-दोष के आधार पर आदेश देने के लिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि लोक अदालतों के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है; वे केवल इच्छुक पक्षों के बीच समझौतों को दर्ज कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि समझौता नहीं होता है तो मामले को उचित न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित विवादित निर्णय में पक्षों के बीच किसी समझौते का उल्लेख नहीं है तथा अभिलेख से पता चलता है कि आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने...

बलात्कार के झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराई थी FIR, हाईकोर्ट ने महिला और उसके वकील के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए
बलात्कार के झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराई थी FIR, हाईकोर्ट ने महिला और उसके वकील के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बलात्कार सहित गंभीर अपराधों के लिए पुरुषों के खिलाफ 'झूठी' FIR दर्ज करने के लिए महिला और उसके वकील की जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और उसके वकील की मिलीभगत थी। उन्होंने कई लोगों के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए झूठी FIR दर्ज की ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकें।खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद यादव और अन्य द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया,...

दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को मिली 15 दिन की अंतरिम जमानत
दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को मिली 15 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने पठान को उसके बीमार पिता की देखभाल करने और परिवार के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए राहत दी।कोर्ट ने कहा,“आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को दे और उसे अपने पास 'स्विच ऑन' मोड पर रखेगा। इसके अलावा, आवेदक इस मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेगा। इसके अलावा, आवेदक हर...

नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल: कोर्ट ने कम्युनल ट्वीट के लिए दर्ज FIR में समन के खिलाफ कपिल मिश्रा की याचिका खारिज की
नफरत फैलाने के लिए 'पाकिस्तान' शब्द का इस्तेमाल: कोर्ट ने कम्युनल ट्वीट के लिए दर्ज FIR में समन के खिलाफ कपिल मिश्रा की याचिका खारिज की

दिल्ली कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने 2020 में उनके ट्वीट पर दर्ज FIR में उन्हें समन करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी। मिश्रा ने ट्वीट में कहा कि AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग में "मिनी पाकिस्तान" बनाया और तत्कालीन विधानसभा चुनाव "भारत और पाकिस्तान" के बीच मुकाबला होगा।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा,"संशोधनवादी ने अपने कथित बयानों में नफरत फैलाने के लिए 'पाकिस्तान' शब्द का बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल किया, जो...

अब जम्मू-कश्मीर के पास भी होगी अपनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्री ने आवंटित किया 50 करोड़ रुपये का बजट
अब जम्मू-कश्मीर के पास भी होगी अपनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्री ने आवंटित किया 50 करोड़ रुपये का बजट

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि अब इस क्षेत्र में अपनी खुद की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगी। उन्होंने आगे बताया कि उक्त प्रोजेक्ट के विकास के लिए 50 करोड़ का बजट आवंटन किया गया।यह पहल जम्मू-कश्मीर को उन अन्य राज्यों की कतार में लाने के लिए तैयार है, जिनके पास पहले से ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, जिससे कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्टूडेंट के लिए अवसरों का विस्तार होगा।इस 28वें NLU की स्थापना से क्षेत्र में कानूनी पेशे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और उन्नत...

Advocates Act | जांच लंबित होने पर BCI राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
Advocates Act | जांच लंबित होने पर BCI राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती, जब जांच लंबित हो और कोई दंड न लगाया गया हो।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"जब संबंधित विशेष समिति ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की, न ही पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति को कोई अंतिम सिफारिशें की हैं, न ही जब बाद में सह-प्रतिवादी नंबर 4 पर कोई दंड लगाया गया। परिणामस्वरूप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन...

अंतर-धार्मिक जोड़े की तलाश में आई झारखंड पुलिस वापस चली गई: राज्य ने केरल हाईकोर्ट को सूचित किया
अंतर-धार्मिक जोड़े की तलाश में आई झारखंड पुलिस वापस चली गई: राज्य ने केरल हाईकोर्ट को सूचित किया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (7 मार्च) को सरकारी वकील का बयान दर्ज किया कि झारखंड पुलिस, जो केरल में विवाह करने वाले झारखंड के अंतर-धार्मिक जोड़े की तलाश में आई थी, हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान मामले के लंबित होने का हवाला देते हुए वापस चली गई।जोड़े ने हाईकोर्ट के समक्ष पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए मामला दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें अपने परिवारों से खतरा है।झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले दो अलग-अलग धर्मों के जोड़े, आशा वर्मा और मोहम्मद ग़ालिब, पिछले दस सालों से रिलेशनशिप में थे और अपने...

अदालती मामले महज कानूनी फाइलें नहीं बल्कि किसी की जिंदगी हैं: जस्टिस रेखा पल्ली ने हाईकोर्ट को अलविदा कहा
अदालती मामले महज कानूनी फाइलें नहीं बल्कि किसी की जिंदगी हैं: जस्टिस रेखा पल्ली ने हाईकोर्ट को अलविदा कहा

रिटायर होने पर दिल्ली हाईकोर्ट को अलविदा कहते हुए जस्टिस रेखा पल्ली ने शुक्रवार को कहा कि अदालती मामले महज कानूनी फाइलें नहीं बल्कि किसी की जिंदगी और न्याय के लिए संघर्ष हैं।जज ने कहा,“पिछले कुछ वर्षों में मैंने कानूनी पेशे में जबरदस्त बदलाव देखा है। मैंने कागजी फाइलों और टाइपराइटरों से इलेक्ट्रॉनिक फाइलों और डिजिटल कार्यवाही में बदलाव देखा है। मैंने वैकल्पिक विवाद समाधान में बदलाव भी देखा, टेक्नोलॉजी ने हमारे काम करने के तरीके में क्रांति ला दी, प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बना दिया, लेकिन साथ...

अर्नब गोस्वामी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, Hate Speech के आरोप वाली FIR में दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश
अर्नब गोस्वामी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, 'Hate Speech' के आरोप वाली FIR में दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि मीडिया हाउस रिपब्लिक के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रिपब्लिक भारत द्वारा मंदिर के विध्वंस पर एक रिपोर्ट के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज "हेट स्पीच" वाली FIR में कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि "भड़काऊ इरादे या प्रभाव से रहित सार्वजनिक हित की घटना की मात्र रिपोर्टिंग" को आईपीसी की धारा 153ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।संदर्भ के लिए, धारा 153ए उन कृत्यों को दंडित करती है,...