विवाहित व्यक्ति द्वारा युवती को बहला-फुसलाकर भगाने का मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने व्यक्ति को पुलिस द्वारा युवती को ट्रेस करने में किए गए खर्च की 50% भरपाई करने के निर्देश दिए

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में एक व्यक्ति को एक लड़की का पता लगाने में पुलिस विभाग द्वारा किए गए खर्च की 50% भरपाई करने के लिए कहा, जिसे उसने खुद शादीशुदा होने के बावजूद, भागने का लालच दिया था।न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति मौना भट्ट की खंडपीठ ने कहा,"हमें विशेष रूप से यह दर्ज करने की आवश्यकता है कि यहां एक ऐसा मामला है जहां प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी वैवाहिक स्थिति को अच्छी तरह से जानते हुए लड़की को बहकाया है और इस तरह की प्रकृति के उसके बार-बार किए गए कार्यों ने न...

मद्रास हाईकोर्ट ने सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी तमिल अभिनेत्री को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने मंगलवार को तमिल अभिनेत्री तमिलसेल्वी उर्फ मीरा मिथुन द्वारा दायर अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिस पर उनकी आगामी फिल्म "पिया कानोम (Peiya Kaanom)" के निर्माताओं के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की पीठ ने पुलिस विभाग को अभिनेत्री को गिरफ्तार करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया।सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के साथ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अर्ध न्यायिक अधिकारियों को कार्यवाही के लिए वीसी लिंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अपने लेबर कमिश्नर द्वारा जारी एक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जिसमें सभी अर्ध न्यायिक अधिकारियों को काज़ लिस्ट में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक प्रदान करने को कहा है, ताकि पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कार्यवाही में शामिल हो सकें।यह देखा गया कि COVID -19 मामलों में हालिया वृद्धि का हवाला देते हुए यह सरकारी आदेश सभी अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को सुनवाई के लिए वीसी लिंक प्रदान करने की आवश्यक है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस...

पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित अतिक्रमण के खिलाफ एसडीओ को प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर जिले के पहाड़ेश्वर महादेव मंदिर में कथित अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के खिलाफ क्षेत्र के संबंधित उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदन पर गौर करने का निर्देश दिया।जस्टिस विनोद कुमार भरवानी और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव, देवस्थान विभाग को अभ्यावेदन दाखिल करके अपनी शिकायतों को सही ठहराने के लिए गलत तथ्य दे रहा है और इस तरह एक समर्पित प्रतिनिधित्व संबंधित अनुमंडल अधिकारी...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी के लिए दर्ज एफआईआर रद्द करवाने के लिए डॉ कुमार विश्वास ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने बयानों के सिलसिले में पंजाब पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।विश्वास ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण इरादे और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का परिणाम है। उक्त एफआईआर कुछ भी नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर दायर की गई है, क्योंकि कथित बयान/साक्षात्कार मुंबई में दिए गए थे,...

पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण दिया जा सकता है, भले ही वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश उसके खिलाफ पारित किया गया होः इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण अवलोकन में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए कोई रोक नहीं है,भले ही उसके खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री पारित की गई हो।जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने आगे जोर देकर कहा कि पति के पक्ष में पारित वैवाहिक अधिकारों की बहाली की एक डिक्री के आधार पर भरण-पोषण से इनकार करना बहुत कठोर होगा। पीठ एक महिला (किरण सिंह) की तरफ से दायर एक क्रिमनल रिवीजन पिटीशन पर विचार कर रही थी। जिसने यह याचिका सीआरपीसी की धारा...

'फ्री मूवमेंट का अधिकार प्रभावित होगा': दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्किंग के बिना कार रजिस्ट्रेशन रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसे आम जनता के लिए बनाए गए फुटपाथ और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने के अधिकार और उन लोगों के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा जिनके पास अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में यातायात और पार्किंग के मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में सड़क परिवहन प्राधिकरण को पार्किंग की उपलब्धता के सबूत के बिना चार पहिया वाहनों को रजिस्टर्ड नहीं...

पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को अनुमति दी जा सकती है यदि सुनवाई में आने के लिए पति का किराया देने का प्रस्ताव वास्तविक न हो : तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भले ही पति फैमिली कोर्ट की सुनवाई में आने जाने के किराए का भुगतान करने की पेशकश करता है,लेकिन अगर ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव बिना नेकनीयती/वास्तविकता के दिया गया है तो कोर्ट मामले को पत्नी के आवास के पास स्थित फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दे सकता है।जस्टिस ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि हालांकि यह तय सिद्धांत है कि पत्नी की सुविधा की भरपाई पति द्वारा वाहन/परिवहन शुल्क का भुगतान करके की जा सकती है, परंतु प्रत्येक मामला अपने...

'लापता व्यक्ति' मामले में हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं की जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लापता व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका के प्रावधान के तहत नहीं लाया जा सकता।जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन.के. चद्रवंशी ने ऐसे मामलों को सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित मामलों के रूप में निपटाया जाने और संवैधानिक न्यायालयों के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं होने पर कहा,"लापता व्यक्तियों के मामले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के नियमित प्रावधानों के तहत दर्ज किए जाने हैं और संबंधित पुलिस अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया...

'कोई आसन्न खतरा नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने एसपी को पोस्ट ग्रेजुएट महिला की सुरक्षा याचिका पर विचार करने के निर्देश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पोस्ट ग्रेजुएट महिला द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें शिकायत की गई थी कि वह अपनी पढ़ाई करना चाहती है, जबकि उसे पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है।गंगानगर की निवासी होने के कारण, याचिकाकर्ता वर्तमान में जोधपुर में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही है और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। इस संबंध में, उसने अपने माता-पिता से पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की प्रार्थना की।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए...

आपराधिक जांच के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा लिखित उत्तर लिपियों की प्रमाणित प्रतियां दी जा सकती हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने प्राधिकरण को वर्ष 2013 में सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor) के पद के लिए आवेदक द्वारा लिखित उत्तर लिपियों की प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया था।एपीपी सह एजीपी भर्ती समिति के सदस्य सचिव ( The Member Secretary of APP Cum AGP Recruitment Committee) और अभियोजन निदेशक ( Director of Prosecution) ने 30 जून, 2016 के आदेश पर...

"कानून में कोई स्पष्ट निषेध नहीं, कोर्ट सरकार को नीति बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकता": दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी चुनावों में मतपत्रों से चुनाव चिह्न हटाने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में शहर के नगर निगम चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सहित मतपत्र से चुनाव चिन्ह हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की पीठ ने कहा:"हालांकि दिल्ली राज्य में साक्षरता के स्तर में वृद्धि हुई है और ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरों से निरक्षर मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मताधिकार के अपने अधिकार का उचित उपयोग करने के लिए सशक्त बनाने में भी मदद कर सकती है। हमारा विचार है कि चुनाव चिन्ह अभी भी...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर जनहित याचिका पर सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के अंदर निर्णय लेने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चबाने वाले तंबाकू, शुद्ध तंबाकू, खैनी आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने सक्षम प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के अंदर इस पर फैसला ले।गौरतलब है कि वर्तमान जनहित याचिका में तंबाकू/निकोटीन युक्त किसी भी प्रकार के गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन या बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की...

"चाइल्ड मैरिज से पैदा हुए 3000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित": बॉम्बे हाईकोर्ट को महाराष्ट्र के 16 आदिवासी जिलों में हुए चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया गया

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) को सूचित किया कि बाल विवाह (Child Marriage) से पैदा हुए 3000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए, जबकि पिछले तीन वर्षों में ऐसे पैदा हुए लगभग 600 बच्चों की मृत्यु हुई है।आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि बाल विवाह से पैदा हुए कुल 15,000 गंभीर या मध्यम कुपोषित बच्चे पाए गए। इसमें पिछले तीन वर्षों में पीड़ित बाल विवाह से बच्चों...

कलकत्ता हाईकोर्ट में मालदा जिले में बम विस्फोटों की एनआईए जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रविवार को कच्चे बम विस्फोट की घटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जांच कराने की मांग को लेकर मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है।भारत-बांग्लादेश सीमा के पास कालियाचक के गोपालनगर गांव में रविवार को बम विस्फोट में पांच स्कूली बच्चे कथित तौर पर घायल हो गए थे।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष संबंधित वकील ने मंगलवार को इस मामले का उल्लेख किया और जनहित याचिका दायर करने की अनुमति मांगी।अदालत को...

याचिका में सीएम आदित्यनाथ को अपना वास्तविक नाम बताने, 'योगी' को शीर्षक के रूप में इस्तेमाल नहीं करने की मांग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ जनहित याचिका (PIL) याचिका खारिज कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को अपना पूरा और वास्तविक नाम सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।नामा द्वारा दायर जनहित याचिका में सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके वास्तविक नाम को सार्वजिनिक करने और अपने आधिकारिक संचार में 'योगी' शब्द को एक शीर्षक के रूप में इस्तेमाल करने से परहेज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।जनहित...

न्यायिक अधिकारी की पत्नी ने रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी को जांच की निगरानी के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फर नगर को एक न्यायिक अधिकारी की पत्नी द्वारा एक वकील के खिलाफ प्राथमिकी में व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी करने का आदेश दिया, जिसने न्यायिक अधिकारी पर अनुकूल आदेश पारित करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की पीठ ने मामले को किसी अन्य जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है।अदालत ने कहा कि आरोप न तो विशेष हैं और न ही प्रमाणित हैं और मामले में जांच...

अनीस खान के पिता ने एसआईटी की रिपोर्ट में मौत की वजह को 'हास्यास्पद' बताया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हलफनामा मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को मृतक छात्र नेता अनीस खान के पिता को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अनीस के पिता ने उसकी मौत की जांच से संबंधित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दायर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें आपत्ति हलफनामा दायर करने को कहा।अनीस खान शनिवार, 19 फरवरी, 2022 की तड़के हावड़ा जिले के अमता ब्लॉक में अपने घर पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था।अदालत ने पहले इस घटना को 'गंभीर और चौंकाने वाला' करार देते हुए मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पहले...

सीपीसी आदेश XII नियम 6| स्वीकृतियों पर निर्णय पारित किया जा सकता है यदि पार्टी द्वारा स्थापित बचाव इतनी कमजोर है कि सफल होना असंभव है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सीपीसी के आदेश XII नियम 6 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ अदालतों द्वारा इस आधार पर स्वीकृतियों के मामले में एक निर्णय की पुष्टि की कि बचाव इतना कमजार था कि पार्टी के लिए सफल होना असंभव था।इस संबंध में न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा,"सीपीसी के आदेश XII नियम 6 को तब भी लागू किया जा सकता है जब निर्णय के खिलाफ उठाई गई आपत्तियां ऐसी हों, जो मामले की जड़ तक जाती हों या आपत्तियां अप्रासंगिक हों, जिसकी यदि सुनवाई हो तब भी पार्टी का सफल होना...

अंतर-धार्मिक जोड़े ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड करवाने के लिए समय मांगा, मप्र हाईकोर्ट ने अपहरण की एफआईआ पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अंतर-धार्मिक जोड़े को उनके माता-पिता और समाज से सुरक्षा के रूप में राहत दी। अदालत ने पुलिस को याचिकाकर्ता/लड़के के खिलाफ याचिकाकर्ता/लड़की के परिवार द्वारा अपहरण के कथित अपराध के लिए दर्ज एफआईआर के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।जस्टिस नंदिता दुबे ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया,प्रतिवादी नंबर तीन से छह तक को निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ता नंबर एक के रिश्तेदारों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ...