दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की योजना को रद्द कर दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने योजना का विरोध करने वाले दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन द्वारा दायर याचिकाओं में फैसला सुनाया।खंडपीठ ने हालांकि कहा कि दिल्ली सरकार टीपीडीएस के तहत लाभार्थियों को टीपीडीएस लाभार्थियों के दरवाजे पर खाद्यान्न या राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए योजना तैयार करने की हकदार है। हालांकि, मौजूदा कानूनों के अनुपालन में जीएनसीटीडी...

पुलिस सुपरिटेंडेंट के नाम से फर्जी कॉल करने, जमीन और पैसों के लेन-देन को लेकर दवाब डालने का मामला: पटना हाईकोर्ट ने आरोपी-व्यक्ति को जमानत दी

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस सुपरिटेंडेंट के नाम से फर्जी कॉल करने, जमीन और पैसों के लेन-देन को लेकर दवाब डालने के मामले में आरोपी-व्यक्ति को जमानत दे दी।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने आदेश में कहा,"निचली अदालत याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास की जांच करेगी और यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने आपराधिक इतिहास को छुपाया है, तो निचली अदालत याचिकाकर्ता के जमानत बांड को रद्द करने के लिए कदम उठाएगी।" वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद इमरान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नशे की हालत में एसओ से बदसलूकी करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ जारी सेवा बर्खास्तगी आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के खिलाफ पारित आदेश को खारिज कर दिया। उक्त कांस्टेबल को कथित तौर पर सेवा से हटा दिया गया था, क्योंकि उसने स्टेशन अधिकारी के साथ नशे की हालत में बदसलूकी की थी।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि कांस्टेबल नशे की हालत में था, इसलिए याचिकाकर्ता को शराब की गंध आ रही थी, जिसकी वजह से उनके बीच बहस हुई।अदालत ने इसे जांच अधिकारी की ओर से बिल्कुल गलत निर्णय बताते हुए पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा उन्हें सेवाओं से बर्खास्त करने के...

"पत्नी को धोखा दिया, नाबालिग लड़की का विश्वास तोड़ा": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाने के आरोपी-विवाहित व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नाबालिग को इस्लाम में परिवर्तित करने और निकाह के लिए दबाव डालने के आरोपी-विवाहित व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि आरोपी ने न केवल अपनी पत्नी और परिवार को धोखा दिया, बल्कि एक मासूम लड़की का भी विश्वास तोड़ा, जो उस पर विश्वास करती थी और जो उसके झूठे प्यार में फंस गई थी।कोर्ट अनवर अली की जमानत याचिका पर विचार कर रहा था, जिस पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया...

शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्रर को आज शाम कोलकाता हवाईअड्डे पर उपस्थित रहने का आदेश दिया ताकि पश्चिम बंगाल मंत्री परेश अधिकारी को सीधे सीबीआई कार्यालय ले जाया जा सके

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर को गुरुवार शाम को नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डे पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया ताकि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी को हवाई अड्डे से सीधे सीबीआई कार्यालय ले जाया जा सके।अधिकारी से कोलकाता के निज़ाम पैलेस में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक के रूप में अपनी बेटी की कथित अवैध नियुक्ति पर पूछताछ की जानी है।एक पीड़ित उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश जारी किया गया था, जिसने आरोप लगाया गया था...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला : वाराणसी कोर्ट को मिली सर्वे रिपोर्ट, पक्षकारों से मांगी आपत्ति, 23 मई को अगली सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट के 17 मई के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण रिपोर्ट गुरुवार को वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर को सौंपी गई। कोर्ट के निर्देशानुसार 14, 15 और 16 मई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के बाद अदालत द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा व्यापक रिपोर्ट संकलित की गई है। अदालत ने अब इस मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इससे पहले कोर्ट ने आज दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करने का फैसला किया था।सुप्रीम कोर्ट ने...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा संचालित कोचिंग सेंटर आईसीएसआर में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने बुधवार को मलप्पुरम जिले में सरकारी कैरियर स्टडीज एंड रिसर्च संस्थान (आईसीएसआर) में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया है।चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीठ ने हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एक वकील द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।ICSR की स्थापना स्थानीय स्वशासन मंत्रालय और सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन केरल (CCEK) द्वारा सहयोग से की गई थी और यह सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए...

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कुकर्म और रेप के मामले में गलत तरीके से दोषी करार व्यक्ति की सजा कम की

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में 7 साल की बच्ची के साथ सोडोमी, रेप और हत्या के दोषी एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया। कोर्ट ने कहा, यह गलत तरीके से दोषी ठहराने का मामला प्रतीत होता है, जिसमें वास्तविक अपराधियों ने पुलिस की मदद से अपराध को वर्तमान दोषी पर स्थानांतरित कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी मौजूदा मामले को पेश किया गया था, हालांकि उन्होंने दोषसिद्धि को छेड़ा नहीं और और मामले में सजा के फैसले पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप...

"वह गर्वित मां बन गई, लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ी": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गर्भावस्था के कारण फिजिकल टेस्ट में शामिल होने में विफल रही महिला को राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में राज्य सरकार को एक महिला (जेल वार्डर के पद के लिए) का शारीरिक दक्षता टेस्ट (Physical Efficiency Test) करने का निर्देश दिया, जो पिछले साल अपनी गर्भावस्था के कारण टेस्ट के लिए उपस्थित होने में विफल रही थी।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने महर्षि वेद व्यास को कोट करते हुए कहा,"नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गति:। नास्ति मातृसमं त्राणं. नास्ति मातृसमा प्रिया।" (माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है। माता के समान कोई...

कथित रूप से विफल जांच के लिए कार्रवाई का आदेश देने से पहले ट्रायल कोर्ट को जांच अधिकारी को सुनवाई का मौका देना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में पुलिस अधीक्षक को कथित रूप से खराब जांच के लिए जांच अधिकारी (आईओ) के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह देखते हुए निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया कि आईओ को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था।जस्टिस अतुल श्रीधरन ने आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए कहा,इन परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश अपने आप में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि याचिकाकर्ता को निचली अदालत के...

जिस अपराध की अभी तक जांच की जानी है, उसके लिए केवल इसलिए जमानत से इनकार करना कि आरोपी आदतन अपराधी है, "अन्यायपूर्ण" है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर आदतन अपराधी होने का आरोप है या उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए जेल में रखना, जिसकी जांच होनी बाकी है, 'अन्यायपूर्ण' है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने इंजमाम शरीफ नामक एक व्यक्ति की दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की और उन्हें जमानत दे दी। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।मामला25.02.2022 को टीएस मनोज नामक एक व्यक्ति की शिकायत के अनुसार, दो...

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार

दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के अपना गुनाह कबूल करने के बाद जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया गया।सजा पर 25 मई को सुनवाई होगी।कोर्ट ने मलिक से उनकी वित्तीय संपत्ति को लेकर हलफनामा मांगा है। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भी उनके वित्तीय मूल्यांकन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने इस साल मार्च में मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मलिक और अन्य के...

अगर अभियोजन पक्ष डकैती के अपराध को साबित करने में विफल रहता है तो धारा 412 आईपीसी के तहत डकैती के सामान रखने का आरोप खुद विफल हो जाएगा: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि अभियोजन पक्ष डकैती के आरोप को साबित करने में विफल रहता है तो आईपीसी की धारा 412 के तहत डकैती की वस्तुओं को रखने का आरोप अपने आप विफल हो जाता है।आईपीसी की धारा 412 में प्रावधान है कि य‌दि कोई व्यक्ति बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करता है या रखता है, जिसके मालिकाने को वह जानता है या उसे यह विश्वास है कि उसे डकैती का सामान दिया गया है, या बेईमानी से किसी ऐसे व्यक्ति से उसने इसे प्राप्त किया है, जिसे वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि वह...

भाजपा युवा विंग के मृत नेता की मां ने सीबीआई जांच की मांग की: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल की युवा विंग के नेता की मौत से संबंधित सुनवाई की अगली तारीख पर केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), कोलकाता की रिपोर्ट के निष्कर्षों के बारे में अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया।युवा नेता अर्जुन को चौरसिया उत्तरी कोलकाता के घोष बागान इलाके में एक इमारत के अंदर लटका पाया गया था।चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका...

मथुरा कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल का अभिषेक करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका दायर

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के समक्ष एक आवेदन दिया है जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर लड्डू गोपाल का अभिषेक करने और पूजा पथ करने की अनुमति मांगी गई है।मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है, जिसे हिंदू देवता कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है और वर्तमान आवेदन में आरोप लगाया गया है कि इस मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था।यह आवेदन पिछले साल भगवान केशव देव (भगवान कृष्ण) की ओर से मथुरा में...

हत्या के कारण मौत को हमेशा प्रत्यक्ष साक्ष्य के जरिए साबित करना जरूरी नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पति की सजा को बरकरार रखा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में यह माना है कि हत्या के कारण मौत को हमेशा प्रत्यक्ष साक्ष्य के जरिए साबित करना आवश्यक नहीं है। चीफ जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस बीपी राउतरे ने कहा कि हत्या के कारण मौत का अनुमान उन परिस्थितियों और मृतक के शरीर पर लगी चोटों से लगाया जाना चाहिए।पीठ ने यह अवलोकन पत्नी की हत्या के दोषी एक व्यक्ति की अपील पर किया। हत्या के दोष में उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। उसने अपनी अपील में कहा है कि मौत के सही समय और चोटों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट राय के अभाव में मृतक की...

यहां तक ​​कि भगवान ने आदम और हव्वा को 'ऑडी अल्टरम पार्टेम' का लाभ दिया, सभ्य समाज में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनिवार्य हैं: गुजरात हाईकोर्ट

"सभ्य समाज" में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के महत्व पर जोर देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा,"ईश्वर द्वारा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए दंडित किए जाने के बावजूद ऑडी अल्टरम पार्टेम सिद्धांत का लाभ आदम और हव्वा तक को भी दिया गया था। इसका मतलब यह है कि भले ही प्राधिकरण पहले से ही सब कुछ जानता हो और व्यक्ति के पास बताने के लिए और कुछ न हो, फिर भी नैसर्गिक न्याय के नियम को आकर्षित किया जा सकता है, जब तक कि इस नियम को लागू करना केवल खाली औपचारिकता न हो।"सूरत में 'जन सेवा केंद्रों' के रखरखाव के...

बहू को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सास को मेंटेनेंस देने के लिए नहीं कहा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बहू को अपनी बीमार सास को गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। खासकर जब तक महिला की आय का कोई साधन न हो।हाईकोर्ट ने कहा,"हमें एसएस (बहू) को सास को मेंटेनेंस अमाउंट का भुगतान करने के लिए इस तरह के निर्देश के बारे में आपत्ति है ... जैसा कि हो सकता है कि मूल रिकॉर्ड को देखने पर हमें एक भी दस्तावेज नहीं मिलता है जिसमें दिखाया गया हो एसएस (बहू) की आय का कोई साधन है।"कोर्ट ने नोट किया कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 (ए) जो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरोगेसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कपल की याचिका पर अस्पताल से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल को निर्देश दिया कि वह नई सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी अधिनियम (Surrogacy Act) के लागू होने से पहले शुरू की गई अपनी सरोगेसी प्रक्रिया को पूरा करने की मांग करने वाली एक कपल की याचिका पर जवाब दें।कपल ने सरोगेसी के माध्यम से बच्चे की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पीजी हिंदुजा अस्पताल और अनुसंधान केंद्र से अपने क्रायोप्रिजर्व्ड भ्रूण को किसी अन्य प्रजनन क्लिनिक में ट्रांसफर करने की मांग की। कपल ने जनवरी 2022 में अधिनियम के...

उदयपुर में 26 आदेशों के माध्यम से 506 घंटे के लिए इंटरनेट शटडाउन: राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने क्षेत्र के संभागीय आयुक्त द्वारा बार-बार पारित किए जा रहे "इंटरनेट शटडाउन" आदेशों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।आरोप लगाया गया कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से कम से कम 26 शटडाउन आदेश के माध्यम से उदयपुर डिवीजन में लगभग 506 घंटे के लिए इंटरनेट एक्सेस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उक्त आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इंटरनेट शटडाउन का सहारा लिया जाना चाहिए।एक्टिंग चीफ...