विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे स्थित है, जो स्वयं प्रकट है: प्रतिवादी का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तर्क

काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चल रही सुनवाई में भगवान विश्वेश्वर मामले में प्रतिवादी में से एक ने आज तर्क दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित लिंग वास्तव में है स्वयंभू (स्वप्रकट) है और एक ज्योतिर्लिंग भी है। उल्लेखनीय है कि ज्योतिर्लिंग , हिंदू भगवान शिव का एक भक्ति प्रतिनिधित्व है। शिव पुराण के अनुसार वर्तमान समय में वाराणसी में स्थित ज्योतिर्लिंग 12 महा ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां देवता श्री विश्वनाथ / विश्वेश्वर (ब्रह्मांड के भगवान)...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की विधवा को पेंशन लाभ का पूरा भुगतान होने तक गृह सचिव का वेतन रोकने का आदेश दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी की विधवा की ओर से पेंशन लाभ के अधिकार के लिए दायर याचिका पर पंजाब के गृह सचिव की सैलरी तब तक रोकने का आदेश दिया है, जब‌ तक पेंशन लाभ की पूरी राश‌ि उस महिला को जारी नहीं कर दी जाती है।कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते ऐसा कठोर आदेश पारित किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की विधवा पेंशन लाभ पर निर्भर है और मौजूदा मामले में उसे बार-बार अदालत में आने के लिए मजबूर किया गया।हालांकि आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ...

जीवन साथी द्वारा अश्लील और मानहानिकारक पत्र भेजना और निराधार आरोप लगाना "क्रूरता" के समान : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में परित्याग और मानसिक क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री से व्यथित महिला द्वारा दायर अपील खारिज कर दी।जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने "मानसिक क्रूरता" के गठन पर चर्चा करते हुए टिप्पणी की,"भले ही पति और पत्नी साथ रह रहे हों और पति पत्नी से बात नहीं करता हो, यह मानसिक क्रूरता का कारण होगा। इसके अलावा, पति या पत्नी एक-दूसरे को अश्लील और अपमानजनक पत्र या नोटिस भेजकर या अश्लील आरोपों वाली शिकायतें...

'प्रत्येक पक्ष को कार्यवाही वापस लेने का अधिकार': गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय-अमेरिकी मां को बेटियों की कस्टडी की मांग वाली हैबियस कॉर्पस याचिका वापस लेने की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक को यह कहते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी कि प्रत्येक पक्ष को कार्यवाही वापस लेने का "अधिकार" है। भारतीय-अमेरिकी पत्नी अपने पति से अपनी बेटियों की कस्टडी की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की थी।हालांकि, उम्मीद थी कि चूंकि इस मामले में दो नाबालिग बच्चे शामिल हैं, इसलिए पक्षकार अपने सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगी।जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस मौना भट्ट ने अवलोकन किया,"वापसी की...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2015 में कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण महिला और उसके बच्चे की मौत की जांच के आदेश दिए

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2015 में एक महिला और उसके बच्चे की कथित मौत की जांच का आदेश दिया, जिनकी कथित तौर पर 'चिकित्सा लापरवाही' के कारण मौत हो गई थी।महिला के ससुर ने मामले में याचिका दायर की थी। महिला ने अंतर्गर्भाशयी मौत के कारण अपने बच्चे को खो दिया और 25 मार्च, 2015 को इलाज के दौरान खुद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बच्चे और महिला की मौती चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई थी और इसे टाला जा सकता था।चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की खंडपीठ ने...

वादी स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए मुकदमे में प्रतिकूल कब्जे की याचिका दे सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि परिसीमन अध‌िनियम के तहत स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की रिकवरी के मुकदमे में वादी के प्रतिकूल कब्जे की याचिका देने पर कोई रोक नहीं है।जस्टिस टीका रमन ने कहा कि कानून की स्वयंसिद्ध मान्यता थी कि वादी प्रतिकूल कब्जे की य‌ाचिका नहीं दे सकता है और यह केवल प्रतिवादी का बचाव हो सकता है, हालांकि अब यह धारणा प्रचलित नहीं है।अदालत ने रविंदर कौर ग्रेवाल और अन्य बनाम मंजीत कौर और अन्य (2019) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- "प्रतिकूल...

सह-अभियुक्त का बयान किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि सह-आरोपी का बयान किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।यह भी देखा गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 24-26 के प्रावधान 'स्पष्ट रूप से' ऐसे स्वीकारोक्ति की स्वीकृति को प्रतिबंधित करते हैं जो अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप का हवाला देते हुए प्रलोभन, धमकी, वादे के कारण किए गए या किए गए हैं।जस्टिस बीएन करिया की खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 397 और 401 के तहत राज्य के अधिकारियों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस आवेदन में भारतीय...

एडवोकेट्स वेलफेयर फंड घोटाला: 8 आरोपियों ने अग्रिम जमानत मांगी, केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया

केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड से 7.5 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी से जुड़े घोटाले के आठ आरोपियों ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) का रुख किया है।आज जब इस मामले की सुनवाई की गई तो जस्टिस के. बाबू ने आरोपी को अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और मामले को सोमवार को निपटान के लिए पोस्ट कर दिया। इस समय तक, पक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित सामग्री को विचार के लिए बेंच के समक्ष पेश करें।अदालत ने इससे पहले राज्य भर की विभिन्न अदालतों में वकालत करने वाले...

'योजना की लाभकारी प्रकृति पर संदेह नहीं किया जा सकता': सिक्किम हाईकोर्ट ने राज्य की "एक परिवार एक नौकरी" नीति के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण किया

सिक्किम हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 'एक परिवार एक नौकरी' योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमददर और जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने कहा, "इस प्रकार, योजना के तहत किए गए अभ्यास की प्रामाणिकता को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य एक परिवार को एक नौकरी प्रदान करना था। अगर हम इस विलंबित चरण में पूरी भर्ती प्रक्रिया का फोरेंसिक विश्लेषण करते हैं, वह भी तकनीकी आधार पर, तो उस स्थित में, प्रत्येक व्यक्ति जिसने "एक परिवार एक नौकरी योजना" की शुरुआत और...

अगर एक पक्ष अड़ियल तरीके से काम करता है, बिना उचित औचित्य के गवाहों को पेश करने से इनकार करता है तो कोर्ट सबूत का नेतृत्व करने के पक्ष के अधिकार को बंद कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि जहां एक पक्ष अड़ियल तरीके से काम कर रहा है, और बिना उचित औचित्य के बार-बार होने वाले गवाहों को परीक्षण या जिरह के लिए उपलब्ध कराने से इनकार कर रहा है, अदालत साक्ष्य का नेतृत्व करने के पक्ष के अधिकार को बंद कर सकती है।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि यह अदालत के विवेक का मामला है, जो सबूत पेश करने के पक्ष के अनुरोध पर फैसला लेता है और अदालत अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा सिद्धांत उस...

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर 2020 में दायर मुकदमे पर पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होगा: मथुरा कोर्ट

मथुरा की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि कथित तौर पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य है। इसके साथ, कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पक्षों की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी और सितंबर 2020 में उनके मुकदमे को खारिज करने के एक सिविल कोर्ट के आदेश को पलट दिया।सितंबर 2020 में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर परिसर के पास स्थित शाही ईदगाह (मस्जिद) को हटाने और देवता...

शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य मंत्री की बेटी के अगले आदेश तक शिक्षक के रूप में काम करने पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी को अगले आदेश तक संबंधित स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही कहा कि उन्हें हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास सहायक स्कूल शिक्षक के अपने कार्यकाल के दौरान अब तक प्राप्त कुल वेतन भी जमा करना होगा।हाईकोर्ट ने पीड़ित उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए उक्त निर्देश जारी किए। पीड़ित उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षा में मंत्री की बेटी की...

अलाप्पुझा जिले में स्थिति अभी भी "अस्थिर": केरल हाईकोर्ट ने प्रस्तावित पीएफआई और बजरंगदल मार्च पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा इस शनिवार को अलाप्पुझा जिले में आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित 'जन महा सम्मेलन' के तहत सार्वजनिक सम्मेलनों, मार्च, सामूहिक अभ्यास और मोटरसाइकिल रैलियों पर रोक लगाने मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस एन. नागरेश ने सरकारी वकील से एडवोकेट श्रीकुमार जी. चेलूर के माध्यम से दायर याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा।याचिकाकर्ता ने बताया कि आरएसएस कार्यकर्ता नंदू, एसडीपीआई के राज्य सचिव के.एस.शान और ओबीसी मोर्चा...

यदि एफआईआर में आरोपों की पुष्टि नहीं होती तो जांच जारी रखना कानून का दुरुपयोग है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एसएचओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर खारिज की

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में एक एसएचओ के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। उस पर जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4-ए और धारा 120-बी आरपीसी के तहत अपराध का आरोप था।जस्टिस संजय धर ने कहा, "यह एक स्थापित कानून है कि यदि एफआईआर में लगाए गए आरोप मामले की जांच के दरमियान जांच एजेंसी द्वारा एकत्रित सामग्री से प्रमाणित नहीं होते हैं, तो ऐसे मामलों में जांच/अभियोजन जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस प्रकार, यह यह एक उपयुक्त मामला है जहां इस न्यायालय को सीआरपीसी...

"निकट संबंधियों के लिए झूठा आरोप लगाने का कोई कारण नहीं": उड़ीसा हाईकोर्ट ने चचेरे भाई की हत्या मामले में दोषी-व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने अपने चचेरे भाई की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा पाने वाले एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है।अपील खारिज करते हुए चीफ जस्टिस डॉ एस मुरलीधर और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की खंडपीठ ने कहा,"यह गलत पहचान का मामला नहीं है क्योंकि सभी गवाह आरोपी और मृतक दोनों के करीबी रिश्तेदार हैं। तथ्य यह है कि आरोपी ने मृतक के सिर पर मारा, यह स्पष्ट रूप से मृतक की मौत का कारण बनने का उसका इरादा बताता है। झगड़ा शाम को हुआ जबकि घटना रात में हुई जब मृतक सो रहा था और पूरी...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: हाईकोर्ट ने मीरान हैदर की ट्रायल कोर्ट के जमानत से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मीरान हैदर द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूएपीए के तहत आरोप लगाते हुए 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का भागीदार बताया गया है।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की खंडपीठ ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अभियोजन पक्ष को चार सप्ताह का समय दिया।प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 21...

"न्यायिक संस्थान पर गंभीर प्रभाव होगा": मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को चाकू मारने के आरोपी ऑफिस असिस्टेंट को जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को ऑफिस असिस्टेंट को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस पर न्यायिक अधिकारी को छुरा घोंपने का आरोप था।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका व्यापक रूप से संस्थान पर प्रभाव पड़ा है।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा,"इस तरह के हमले का बड़े पैमाने पर संस्थान पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे अत्यधिक गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता को इस स्तर पर जमानत दी जाती है तो न्यायिक अधिकारियों के दिमाग पर इसका गंभीर प्रभाव...

बिक्री विलेख के निष्पादन में बेटे के शामिल होने से यह धारणा नहीं बनती कि विषय संपत्ति "पारिवारिक संपत्ति" है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि एक बेटे को एक सेल डीड में सह-विक्रेता के रूप में जोड़ा गया है, इस अनुमान को जन्म नहीं देगा कि जिस संपत्ति का ‌निस्तारण किया जा रहा है, वह एक पारिवारिक संपत्ति है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने कहा, यह साबित करना दावा करने वाले पर है कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी या पैतृक संपत्ति से सरप्लस इनकम से खरीदी गई थी। इसे स्वयं नहीं माना जाएगा और इसे साक्ष्य के माध्यम से साबित करना होगा।तथ्ययहां अपीलकर्ता मूल वाद में प्रतिवादी है। उनके निधन पर, उनकी...

बलात्कार का झूठा मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा,पीड़िता को राज्य द्वारा दिया गया मुआवजा वापस करने के लिए कहा जाए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह बलात्कार के एक मामले में पीड़िता के खिलाफ राज्य सरकार से मिले मुआवजे को वापस करने के लिए निर्देश जारी करे क्योंकि उसने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दायर की गई जमानत अर्जी पर निर्णय करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा- ट्रायल कोर्ट पीड़िता के खिलाफ उसके द्वारा प्राप्त राशि वापस करने के लिए एक निर्देश जारी करने पर विचार करे क्योंकि उसने अपनी गवाही में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की घर-घर राशन वितरण योजना पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राशन वितरण के लिए दिल्ली सरकार की योजना को रद्द कर दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने योजना का विरोध करने वाले दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन द्वारा दायर याचिकाओं में फैसला सुनाया।खंडपीठ ने हालांकि कहा कि दिल्ली सरकार टीपीडीएस के तहत लाभार्थियों को टीपीडीएस लाभार्थियों के दरवाजे पर खाद्यान्न या राशन की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए योजना तैयार करने की हकदार है। हालांकि, मौजूदा कानूनों के अनुपालन में जीएनसीटीडी...