गवाह ने आरोपी को मृतक के पास देखा, खून से सना हथियार बरामद हुआः गुजरात हाईकोर्ट ने हत्या की पुष्टि करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्वीकार किए

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्य के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की सजा की पुष्टि की। हाईकोर्ट ने सजा की पुष्टि करते हुए देखा कि अभियोजन पक्ष ने अपराध को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य सीरीज को ठोस सबूतों के साथ पूरा किया है।जस्टिस विपुल पंचोली और जस्टिस राजेंद्र सरीन की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया, जिसने आरोपी को मृतक की खाट के पास हथियार के साथ देखा और साथ ही आरोपी से खून से सना हथियार भी बरामद...

विक्की मिड्दुखेरा हत्याकांड: सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया

दिवंगत गायक-राजनेता सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह (वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में) ने युवा अकाली नेता विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की।सिंह ने एक ओर याचिका को भी स्थानांतरित करने की मांग की है, जिसमें उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सतविंदर सिंह उर्फ ​​गोल्डी बरार से जीवन के लिए संभावित खतरे का हवाला देते हुए सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है।जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच ने 30 जून को मामले की सुनवाई करते...

क्रूज शिप ड्रग केस में क्लीन चिट पाने वाले शाहरुख खाने के बेटे आर्यन खान ने पासपोर्ट वापस पाने के लिए मुंबई कोर्ट का रुख किया

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के विशेष जांच दल द्वारा क्रूज शिप ड्रग केस में उसके खिलाफ आरोप हटाने के लगभग एक महीने बाद अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए विशेष एनसीबी अदालत का दरवाजा खटखटाया।गौरतलब है कि 24 वर्षीय आर्यन खान ने अपने जमानत बांड को रद्द करने और मामले से बरी करने के औपचारिक आदेश की भी मांग की।खान की याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की गई है कि उसके और पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश वीवी पाटिल ने...

बिटकॉइन स्कैम: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी सरकृष्ण के भाई के खिलाफ एलओसी रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिटकॉइन घोटाले के आरोपी सरकृष्ण के भाई सुदर्शन रमेश द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। उक्त याचिका में उसे भारत छोड़ने और नीदरलैंड की यात्रा करने से रोकने में केंद्रीय अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया गया था।जस्टिस एस जी पंडित की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"प्रतिवादियों की आशंका है कि कृष्ण का भाई होने के नाते याचिकाकर्ता इस स्तर पर अपराध में शामिल हो सकता है, इसलिए उसे समन किया जाना चाहिए, क्योंकि जांच अभी भी जारी है।"याचिकाकर्ता ने 13 जनवरी के आक्षेपित पृष्ठांकन और उसके...

आवेदक को धमकी की अनुपस्थिति आर्म्स एक्ट के तहत फायर आर्म्स लाइसेंस से इनकार करने का आधार नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में कहा कि आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत फायर आर्म्स लाइसेंस से इनकार करने के कारणों में एक संबंध होना चाहिए और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में होना चाहिए और अप्रासंगिक विचारों पर लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता है।जस्टिस एएस सुपेहिया की खंडपीठ ने आगे कहा कि प्राधिकरण केवल इसलिए आवेदक का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकता क्योंकि उसे कोई धमकी नहीं मिली या उस पर हमले की कोई घटना नहीं हुई।आगे कहा,"यहां ऊपर बताए गए दो आधारों पर लाइसेंस देने से इनकार करना...

केतनजी ब्राउन जैक्सन ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में इतिहास रचा

जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन (Ketanji Brown Jackson) ने गुरुवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) की जस्टिस बनने वाली पहली अश्वेत महिला (Black Woman) के रूप में इतिहास रच दिया।उन्हें अदालत का कार्यकाल समाप्त होने और जस्टिस स्टीफन ब्रेयर की सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पद की शपथ दिलाई गई।चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने जैक्सन को पद की संवैधानिक शपथ दिलाई, और जस्टिस ब्रेयर ने जैक्सन को पद की दूसरी न्यायिक शपथ दिलाई, जो उनके पूर्व कानून क्लर्क भी थे।जस्टिस जैक्सन को सीनेट ने अप्रैल में 53-47 वोट...

उदयपुर मर्डर : कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल तेली की जघन्य हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को उदयपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी का सोशल मीडिया में समर्थन करने पर कन्हैया लाल को पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं। हमलावरों ने नृशंस हमले का वीडियो बना लिया। बाद में पोस्ट किए गए एक वीडियो में हमलावरों ने कहा कि उन्होंने इस्लाम के अपमान का बदला लेने के लिए हत्या को अंजाम दिया।भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने...

सरकार वैधानिक नियमों को प्रशासनिक आदेशों से अधिक्रमित नहीं कर सकती, लगातार निर्देशों के साथ अंतराल को भर सकती है: जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई सरकार प्रशासनिक आदेशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या अधिक्रमण नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जहां नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं, सरकार अंतराल को भर सकती है और नियमों को पूरक कर सकती है और निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हो।जस्टिस एमए चौधरी ने फैसले में कहा,"इस अदालत की राय है कि मामले के सरकारी निर्देश/दिशानिर्देश भर्ती नियमों में शामिल प्रावधानों से भिन्न हैं। उपरोक्त नियमों के खंड 5 के अनुसार अनुसूची...

केवल अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, जब तक कि ठोस परिस्थितियों की श्रृंखला द्वारा समर्थित न हो: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों को देखते हुए हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की सजा और सजा के आदेश को रद्द कर दिया, जिस पर अपने दोस्त की हत्या करने और उसके शरीर को दफनाने का आरोप था, कथित तौर पर दोस्त ने उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था।अदालत ने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष का मामला उचित संदेह से परे साबित नहीं हो सका, इसलिए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर व्यक्ति को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं था।ज‌स्टिस परेश उपाध्याय और ज‌स्टिस एडी जगदीश चंडीरा की पीठ ने...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दहेज और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी परिवार को अग्रिम जमानत दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता-बहू से दहेज की मांग करने और गला घोंटकर उसकी हत्या के प्रयास के आरोपी परिवार को अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस सुब्बा रेड्डी सत्ती ने कहा कि हालांकि उसके पति (याचिकाकर्ता नंबर एक) और पत्नी (शिकायतकर्ता) के बीच विवाद है, पर पूरे परिवार को विवाद में डाल दिया गया।परिवार पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 307, 498-ए और सपठित धारा 34 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज कराया गया है।अभियोजन पक्ष ने कहा कि पहले...

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने नीट एमडीएस 2021 में सीट से वंचित किए गए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया, बीओपीईई को अगले सत्र में एक सीट रखने के लिए कहा

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड को एक मेडिकल उम्मीदवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा रुपये देने का आदेश दिया है, जिसे सीडीपी / जेकेपीएम (रक्षा व्यक्तिगत / सैन्य बलों के बच्चे) श्रेणी के तहत पात्र होने के बावजूद एनईईटी-एमडीएस 2021 में सीट से वंचित कर दिया गया था।ज‌स्टिस संजीव कुमार ने बीओपीईई को अगले सत्र (2022) में एमडीएस की एक सीट याचिकाकर्ता के लिए चयन या प्रवेश का हिस्सा बनाए बिना रखने का निर्देश दिया।जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 के तहत बनाए गए नियमों के...

शोक संतप्त परिवार को "त्वरित राहत" प्रदान करने के उद्देश्य से अनुकंपा नियुक्ति: गुजरात हाईकोर्ट ने मृत्यु के 5 साल बाद लाभ देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा, "अनुकंपा नियुक्ति एक त्वरित विचार है और मृत कर्मचारी के परिवार को इसकी आवश्यकता होने पर तत्काल राहत का विषय होना चाहिए। इस तरह की नियुक्ति के लिए तत्कालता का तत्व अनिवार्य होना चाहिए।"जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस मौना भट्ट की खंडपीठ ने पंचायत के तहत सड़क और भवन विभाग में कार्यरत एक चपरासी के बेटे की अपील पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की, जिनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि अपीलकर्ता (मूल याचिकाकर्ता) ने लगभग पांच साल बीत जाने के बाद अदालत का दरवाजा...

सीआरपीसी की धारा 279, 281 का पालन न करना केवल एक अनियमितता है लेकिन इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने फैसला सुनाया है कि आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 279 और 281 के तहत अनिवार्य भाषा में साक्ष्य की व्याख्या करने में विफलता केवल एक अनियमितता हो सकती है, लेकिन अभियोजन पक्ष को इन प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है।जस्टिस पीजी अजीतकुमार ने उदाहरणों के आलोक में ऐसा देखा, जो यह स्थापित करते हैं कि धारा 279(1), 279(2) या 281(4) का पालन न करना एक मात्र अनियमितता है, और जब तक कि आरोपी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होता है, वह अनियमितता होगी।कोर्ट ने...

आसाराम बलात्कार मामला : राजस्थान हाईकोर्ट ने गुजरात में इसी तरह के अपराधों के लिए दर्ज मामले में ट्रायल की स्थिति बताने को कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू द्वारा दायर तीसरे आवेदन पर सुनवाई करते हुए गुजरात में इसी तरह के अपराधों के लिए आसाराम के खिलाफ लंबित मुकदमे की प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने लोक अभियोजक और आसाराम के वकील दोनों को अदालत को अब तक की प्रगति से अवगत कराने का निर्देश दिया।"विद्वान लोक अभियोजक के साथ-साथ अपीलकर्ता के विद्वान वकील न्यायालय को उस मुकदमे की स्थिति से अवगत कराएंगे जो गुजरात राज्य में इसी तरह के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत पर गंभीर आरोप लगाने पर वकील पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालत पर गंभीर आरोप लगाने के लिए वकील पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट के वकील पर अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर यह जुर्माना किया गया। अदालत ने वकील की भाषा पर खराब पकड़ पर भी टिप्पणी की, जो वकील के द्वारा दायर आवेदन से ज़ाहिर होती है। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने कहा," ये आक्षेप न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने और उसका सम्मान कम करने के समान हैं और पूरी तरह से निंदनीय हैं। याचिकाकर्ता, राजस्थान बार काउंसिल में नामांकित...

जस्टिस आलोक अराधे 3 जुलाई से कर्नाटक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे

केंद्र सरकार ने 3 जुलाई, 2022 से प्रभावी, कर्नाटक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस आलोक अराधे की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु राज अवस्थी 3 जुलाई को सेवानिवृत्ति के मद्देनजर जस्टिस आलोक अराधे की नियुक्ति की गई है। इस आशय की अधिसूचना 30 जून को विधि एवं न्याय विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।अधिसूचना में कहा गया है कि"भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कर्नाटक हाईकोर्ट के सबसे...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ बार के नेशनल बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी मर्डर केस में उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को आठ बार के राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी की हत्या के मामले में एक आरोपी को दी गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। सैयद मोदी ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की खंडपीठ ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपने सामने पेश किए गए सबूतों को रिकॉर्ड में लिया कि मोदी को दोषी/अपीलकर्ता द्वारा एक दूसरे आरोपी के साथ फायर आर्म का उपयोग करके की गई गोलीबारी से मारा गया था।28 जुलाई 1988 को मोदी लखनऊ के स्टेडियम...

शारदा घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेबी को कंपनी की संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ-साथ राज्य सरकार को सारदा समूह की कंपनियों से संबंधित संपत्ति की बिक्री से बरामद धन को हाईकोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस एसपी तालुकदार की सदस्यीय समिति को सौंपने का निर्देश दिया।अदालत ने सेबी को कंपनी की शेष संपत्तियों की बिक्री अपनी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार करने का निर्देश दिया। इसके अनुसार समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।सारदा समूह ने कथित तौर पर 2013 तक पश्चिम बंगाल,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने साथी द्वारा रिश्ते से इनकार करने पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति की हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी, जिसमें पुलिस को एक 18 वर्षीय लड़की को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो कथित तौर पर उसका साथी है।जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस केएस हेमलेखा की खंडपीठ ने 23 वर्षीय लड़की द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसे अदालत में पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता केवल उसकी दोस्त है और वह उसके साथ जाने को तैयार नहीं है।पुरुष के रूप में पहचान करने वाले याचिकाकर्ता ने...

पूर्व जजों, वकीलों और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों ने सीजेआई को पत्र लिखा, स्वतः संज्ञान से यह स्पष्ट करने को कहा कि जकिया जाफरी के फैसले का कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्वतः संज्ञान से यह स्पष्ट करने के लिए एक पत्र लिखा गया है कि जकिया जाफरी मामले में उसके फैसले का कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जकिया एहसान जाफरी की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें एसआईटी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी।एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के 63 अन्य पदाधिकारियों पर लगे 2002 के गुजरात में हुए दंगों में बड़ी साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया गया था।विभिन्न वकीलों...