केरल हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से पृथ्वीराज-स्टारर फिल्म 'कडुवा' के खिलाफ दर्ज आपत्ति पर फैसला करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) से पृथ्वीराज अभिनीत मलयालम फिल्म 'कडुवा' की प्रस्तावित थियेटर रिलीज को चुनौती देने वाली आपत्ति पर फैसला लेने को कहा।जस्टिस वी जी अरुण ने फिल्म की रिलीज पर दीवानी अदालत के निष्कर्षों का खंडन करने वाले पक्षों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद प्राधिकरण से स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए भी कहा।कोर्ट ने कहा,"सुनवाई समाप्त होने और याचिकाकर्ता की आपत्ति पर उचित निर्णय लेने के बाद प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी।"एडवोकेट रोशन डी...

'बच्‍चों के मन में न्याय वितरण प्रणाली के बार में नकारात्मक धारणाएं बन रही हैं', केरल हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट में चाइल्ड फ्रेंडली कमरों की शुरुआत का सुझाव दिया

केरल हाईकोर्ट ने राज्य की सभी फैमिली कोर्टों में चाइल्ड फ्रेंडली कमरों की शुरुआत का सुझाव दिया है।कोर्ट ने यह पता लगने के बाद कि फैमिली कोर्ट्स बुनियादी ढांचे की कमी और सुविधाओं के अभाव में काम कर रहे है, उक्त सुझाव दिया है। कोर्ट ने इस प्रकार डिस्ट्र‌िक्ट कोर्ट रजिस्ट्रार को सभी फैमिली कोर्ट्स के आसपास के क्षेत्र में कार्यरत पॉक्सो कोर्टों की संख्या पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सभी फैमिली कोर्ट्स में एक अलग कमरा बनाने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया है।जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 1988 के बाद से कोई चुनाव नहीं कराने के लिए पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को भंग करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि वर्तमान पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को 31 जुलाई से इस आधार पर भंग कर दिया जाएगा कि 1988 से नई काउंसिल के गठन के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ है। आगे निर्देश दिया गया कि नई विधिवत निर्वाचित मेडिकल काउंसिल को 31 अक्टूबर, 2022 तक नवीनतम गठित किया जाए।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने कहा,"इस प्रकार, यह अदालत 1988 के बाद से कोई चुनाव नहीं कराने और/या एक नई काउंसिल का गठन करने में वेस्ट मेडिकल काउंसिल की ओर से स्पष्ट निष्क्रियता के रूप में अपना आरक्षण व्यक्त करती...

'राजनीति से प्रेरित और पर्याप्त रिसर्च के बिना': बॉम्बे हाईकोर्ट में एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को अपने कर्तव्य पर वापस लौटने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और बागी विधायकों को अपने कर्तव्य पर वापस लौटने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए एक लाख रुपये पूर्व जमा करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शिंदे के खिलाफ जनहित याचिका राजनीति से प्रेरित और पर्याप्त रिसर्च के बिना दायर की गई है।सीजे दत्ता ने आदेश दिया,"प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि जनहित याचिका राजनीतिक रूप से प्रेरित है और जनहित याचिका को लागू...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और अन्य के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।इसके साथ ही कोर्ट एकनाथ शिंदे और अन्य विधायक को काम पर वापस लौटने की मांग वाली याचिका पर कहा कि एक लाख रुपए प्री-कन्डिशन के रूप में जमा करने के बाद ही सुनवाई होगी।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शिंदे के खिलाफ जनहित याचिका राजनीति से प्रेरित और पर्याप्त शोध के बिना दायर की गई है।सीजे दत्ता ने आदेश दिया,...

मनी लॉन्ड्रिंग: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की मत्स्य मंत्री अनीता राधाकृष्णन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु राज्य की मत्स्य पालन, मछुआरा कल्याण और पशुपालन मंत्री अनीता राधाकृष्णन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी।प्रवर्तन कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए मंत्री द्वारा याचिका में अंतरिम राहत दी गई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को अपना काउंटर दाखिल करने के लिए भी समय दिया।जस्टिस परेश उपाध्याय और जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा की पीठ ने कहा:आक्षेपित ईसीआईआर में नोट किए गए तथ्यों पर संयुक्त...

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हैदरपोरा एनकाउंटर में मारे गए अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने की मांग वाली पिता की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने बुधवार को पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी की, जिसमें अपने बेटे आमिर लतीफ माग्रे का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगी गई थी।बता दें, आमिर लतीफ माग्रे हैदरपोरा एनकाउंटर (Hyderpora Encounter) में मारा गया था।कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के एडवोकेट जनरल और याचिकाकर्ता लतीफ माग्रे के वकील एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत की दलीलें सुनीं।पिता की ओर से पेश एडवोकेट दीपिका सिंह ने एडवोकेट जनरल के बयान का विरोध...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने और अपहरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को नाबालिग पीड़ित लड़की के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, जिसका कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था। बातचीत के बाद कोर्ट ने लड़की के अनुरोध के पर उसे उसके माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया।जस्टिस शंपा सरकार ने पूर्व मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक को अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रिपोर्ट में यह बताने के लिए कहा था कि कथित रूप से अपहरण की गई नाबालिग लड़की को अभी तक बरामद क्यों नहीं किया गया।अदालत को बुधवार को सूचित किया गया कि नाबालिग पीड़ित लड़की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बेटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा के लिए पिता का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हाल ही में विदेशी यूनिवर्सिटी में बेटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने से वंचित पिता को राहत देते हुए उसका पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। उक्त व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई मामला लंबित है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति (याचिकाकर्ता) भारत वापस नहीं लौटेगा या उसे भारत वापस नहीं लाया जा सकता।न्यायाधीश ने टिप्पणी की, भारतीय समाज में विशेष रूप से जब लड़की शिक्षा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चे को मां के साथ विदेश जाने के लिए 9 दिनों तक मां की कस्टडी में दखल देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों की कस्टडी से संबंधित मामलों में न्यायालय को बच्चों के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान देना होगा।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाश पीठ परिवार न्यायालय द्वारा 8 जून, 2022 को पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी। उक्त आदेश के तहत अदालत ने मां को बच्चे को नौ दिनों की अवधि के लिए मलेशिया ले जाने की अनुमति दी थी।फैमिली कोर्ट ने कहा था कि मां बच्चे को तीन जुलाई को दिल्ली वापस लाएगी ताकि वह स्कूल जा सके, जो गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर से खुल जाएगा। अदालत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल एनआईए कोर्ट से साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने स्पेशल एनआईए कोर्ट को 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (Prasad Purohit) और पांच अन्य के खिलाफ स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस वी जी बिष्ट की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अब तक परीक्षण गए गवाहों की संख्या और शेष गवाहों की संख्या का विवरण दिया गया है, जिनका...

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष एक प्रभावी और वैधानिक उपाय मौजूद होने पर अनुच्छेद 226 को लागू नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

सुंकू वसुंधरा बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दायर एक रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के जस्टिस टी. राजा और जस्टिस के. कुमारेश बाबू की बेंच ने कहा कि जब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष एक प्रभावी और वैधानिक उपाय मौजूद होता है तो पीड़ित पक्ष राहत के लिए अनुच्छेद 226 को लागू नहीं कर सकते हैं।आदेश दिनांक 15.06.2022 को पारित किया गया।क्या है पूरा मामला?याचिकाकर्ता ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी,...

इस्लाम के लिए काम करने के बारे में चर्चा करना अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 साल की कैद के बाद आईएस से जुड़े आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से लिंक आरोपी व्यक्ति को जमानत दी और उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस वीजी बिष्ट की खंडपीठ ने मोहम्मद रईसुद्दीन को जमानत देते हुए कहा कि प्रयोगशालाओं ने "शपथ" दस्तावेज को आरोपी की लिखावट से जोड़ने के लिए अलग-अलग विचार दिए हैं। इसके अलावा, एनआईए ने दो साल से अधिक समय तक आरोपी के पक्ष में राय नहीं दी।अदालत ने कहा कि आईएस के एक पूर्व लीडर को...

उदयपुर मर्डर : एनआईए ने दो आरोपियों के खिलाफ फिर से मामला दर्ज किया

भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राजस्थान के उदयपुर में 28.06.2022 को श्री कन्हैया लाल तेली की जघन्य हत्या की साजिश रचने, योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला फिर से दर्ज किया है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत फिर से दर्ज किया गया है।राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है,"एनआईए ने 29/06/2022 को राजस्थान के उदयपुर...

जब सह-अभियुक्त को बिना कारण बताए जमानत दी गई हो तो केस में समानता के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी मामले में यदि सह-अभियुक्तों को बिना कोई कारण बताए जमानत दी जाती है तो ऐसे जमानत आदेशों के आधार पर केवल केस में समानता का हवाला देकर जमानत आवेदन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ एक मनीष के मामले से निपट रही थी, जो एक हत्या के मामले में जमानत की मांग कर रहा था। आरोपी पर यह आरोप लगाया है कि उसने अपने माता-पिता के साथ मिलकर एक महिला पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी।मृतक के मरने से पहले दिए गए बयान में यह सामने आया था कि घटना की तारीख को...

आरोपी को उन आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिसे ट्रायल कोर्ट ने तय नहीं किया है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धी के उन आरोपों को रद्द कर दिया, जिसे उसने आरोपी के खिलाफ तय नहीं किया था, और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया।जस्टिस एचपी संदेश की एकल पीठ ने एक एम. अजितकुमार द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा,"ट्रायल कोर्ट की ओर से एक स्पष्ट त्रुटि है क्योंकि अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत आरोप तय किए गए हैं। और अधिनियम की धारा 7(2) के उल्लंघन में दोषसिद्धि और सजा के आदेश पारित...

हथकड़ी लगाने के कारणों को केस डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कानून के छात्र को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तार किए गए आरोपी को आमतौर पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। केवल "चरम परिस्थितियों" में, उदाहरण के लिए जहां अभियुक्त/विचाराधीन कैदी के हिरासत से भागने या खुद को नुकसान पहुंचाने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आशंका है, एक आरोपी को हथकड़ी लगाई जा सकती है।जस्टिस सूरज गोविंदराज की सिंगल जज बेंच ने कहा, "यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने हथकड़ी लगाने में उल्लंघन किया है तो याचिकाकर्ता मुआवजे का पात्र होगा।"अदालत ने हथकड़ी लगाने के संबंध में निम्नलिखित...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स के लिए प्रायवेट ट्रस्ट का नॉमिनेशन रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (आईपीजीईएम एंड आर) में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल कोर्स के लिए किए गए नॉमिनेशन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इस तरह की प्रक्रिया योग्यता की ओर से आंखें मूंद लेती है। साथ ही यह भविष्य के डॉक्टरों को लेकर जनता के मन में शंका पैदा कर देती है कि वे सबसे अच्छे हैं या नहीं।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थीं। इसमें कहा गया कि राय बहादुर सेठ सुखलाल करनानी चंदनमुल...

पूजा का अधिकार मंदिर की प्रबंध समिति द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन एक नागरिक अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में गुरुवायुर देवस्वम प्रबंध समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर के नालम्बलम में लगाए गए किसी भी प्रवेश प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाए और सदस्य, प्रशासक या पूर्व अधिकारी समेत किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन ना किया जाए।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार की खंडपीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि एक उपासक परंपराओं और प्रतिबंधों के अधीन पूजा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य है।उन्होंने कहा, "पूजा का अधिकार एक...

जजों के पास भरोसे के ऊंचे पद, उन्हें ईमानदारी के उच्च मानकों के साथ कार्य करना चाहिएः जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कदाचार के लिए मुंसिफ की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मुंसिफ जाविद अहमद नाइक की सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ पार्टियों को उचित स्टांप शुल्क के बिना उनकी सेल डीड्स के पंजीकरण को सक्षम करने के लिए अनुचित लाभ प्रदान किया, जिससे राज्य के खजाने को मौद्रिक नुकसान हुआ।चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने कहा,"शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में प्रमाणित पाए गए और बाद में साबित हुए जब जांच अधिकारी...