न्यायालय को "उसका" कहना बॉर्डर लाइन अवमानना, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नए वकील को ड्राफ्ट तैयार करने और दलीलों को संबोधित करने में संयम बरतने की सलाह दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक वकील द्वारा अपीलीय अदालत को "उसका" ("His") कहने पर इसे बॉर्डर लाइन अवमानना बताया और वकील की दलीलों पर आपत्ति व्यक्त की। वकील ने अपीलीय अदालत को "उसका" संबोधित किया था और तर्क दिया कि उसका आवेदनअप्रासंगिक आधार पर खारिज कर दिया गया। 12 दिनों की देरी को माफ करने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ड्राफ्ट तैयार करने और न्यायालय को संबोधित करने के तरीके की आलोचना की।जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने कहा," वर्तमान याचिका...

फुटओवर ब्रिज के अभाव में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आई यात्री मुआवजे की हकदार: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फुट ओवरब्रिज और उचित प्रकाश सुविधाओं के अभाव में रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास करते समय अपनी जान गंवाने वाली महिला के परिवार को आठ लाख रुपये का मुआवजा दिया।सुरक्षित यात्रा के लिए सुविधाएं प्रदान करने के रेलवे के कानूनी दायित्व पर जोर देते हुए हाईकोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण का फैसला रद्द कर दिया, जिसने मृत रेल यात्री के परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा,"...वर्तमान मामले में मृतक वास्तविक रेलवे यात्री थी और रेलवे विभाग की...

परोपकारिता और वित्तीय लाभ की कमी की पुष्टि होने पर ही सरोगेसी की अनुमति: केरल हाईकोर्ट ने पुलिस को प्रस्तावित मां से पूछताछ करने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के डीआइजी को जांच करने और परोपकारी सरोगेसी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित सरोगेट मां और उसके परिवार से बातचीत करने के बाद रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी के लिए अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब परोपकारिता और वित्तीय भागीदारी की कमी उचित रूप से स्थापित हो।न्यायालय सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार सरोगेसी कराने के लिए जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विचार कर रहा...

आरएसएस रूट मार्च: मद्रास हाईकोर्ट ने अनुमति न देने पर अवमानना याचिका पर तमिलनाडु के गृह सचिव, डीजीपी को नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को रूट मार्च निकालने की अनुमति देने के संबंध में पहले जारी किए गए अदालती आदेशों का पालन ना करने पर बुधवार को तमिलनाडु सरकार की आलोचना की।जस्टिस जी जयचंद्रन पार्टी की ओर से दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके बाद राज्य ने उन्हें राज्य में पुलिस अधिकारियों को अनुमति देने के निर्देश देने वाले पहले के आदेश के बावजूद रूट मार्च करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।अदालत ने कहा कि राज्य अदालत के आदेशों का पालन नहीं करना चाहता और राज्य...

महिला ने बच्चा पैदा करने के लिए जेल में बंद पति के साथ रहने की मांग की; मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह पता लगाने के लिए क्या वह गर्भधारण कर सकती है, उसके मेडिकल परीक्षण का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला की मेडिकल जांच करने का निर्देश दिया, जिसने बच्चा पैदा करने के लिए 15-20 दिनों के लिए जेल में बंद अपने पति के साथ रहने की मांग की ‌थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह गर्भधारण करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट है या नहीं।जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने महिला की रिट याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि वह रजोनिवृत्ति की उम्र पार कर चुकी है और इसलिए, प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से...

'सेवारत कर्मियों को भविष्य की तारीख से पूर्व सैनिक नहीं माना जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी के लिए पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह कहते हुए कि सशस्त्र बल के सेवारत कर्मियों को भावी तिथि से पूर्व सैनिक नहीं माना जा सकता है, उत्तर प्रदेश राज्य सेवा में ग्राम विकास अधिकारियों के रूप में नियुक्तियों के लिए तीन अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया।अपीलकर्ताओं ने सशस्त्र बलों में सेवा करते हुए भी पूर्व सैनिकों की श्रेणी के तहत 2016 में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित ग्राम विकास अधिकारियों के पदों पर आवेदन किया था। हालांकि अपीलकर्ताओं को पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि (10.02.2016) के कुछ...

केंद्रीय विद्यालय भर्ती: दिल्ली हाईकोर्ट ने केवीएस को दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण देने का निर्देश दिया, इसमें श्रवण बाधितों को 1% आरक्षण भी शामिल

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को कुल रिक्तियों के संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिसमें बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण भी शामिल है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा,"बहरे और कम सुनने वाले व्यक्तियों सहित दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर समाप्त की जानी चाहिए।"खंडपीठ ने सामाजिक न्याय और...

पीएमएलए | गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप से बताने वाला 'पंकज बंसल' मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट समूह एम3एम के निदेशक रूप बंसल की गिरफ्तारी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि पंकज बंसल मामले में ईडी की शक्तियों के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने एम3एम के अन्य निदेशकों पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी को रद्द करते हुए कहा था, ''...अब से यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के लिखित आधार की एक प्रति...

पत्नी अपने पति द्वारा नियोक्ता को दिया गया इस्तीफा वापस लेने की मांग नहीं कर सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पत्नी अपने पति द्वारा अपने नियोक्ता को सौंपे गए इस्तीफे को वापस लेने की मांग नहीं कर सकती।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने इस प्रकार एकल न्यायाधीश के आदेश पर सवाल उठाने वाली अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के तहत नियोक्ता द्वारा पति को अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देने वाला प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था।खंडपीठ ने कहा,“बेशक, यह कर्मचारी का जीवनसाथी है जिसने कर्मचारी का इस्तीफा वापस लेने की मांग की और वह भी 30.11.2021 को प्रस्ताव...

दिल्ली दंगे: जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर एचसी के सीजे के रूप में पदोन्नत करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट शरजील इमाम, अन्य की जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से सुनवाई करेगा

मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की पदोन्नति के बाद दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में शरजील इमाम, खालिद सैफी और अन्य आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईएकोर्ट नए सिरे से सुनवाई करेगा।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शैलेंदर कौर की खंडपीठ अब जनवरी 2024 से अपीलों पर सुनवाई शुरू करेगी।अदालत को आज सूचित किया गया कि जस्टिस मृदुल की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने कम से कम तीन जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, न्यायाधीश की पदोन्नति...

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 - ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली पत्नी भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जहां वह कुछ समय तक रही : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19 (जिस अदालत में याचिका प्रस्तुत की जाती है) में आने वाला 'निवास' शब्द अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं है, लेकिन वह किसी स्थान पर तलाक की कार्यवाही पर निर्णय देने के लिए उस क्षेत्र के न्यायालय में आकस्मिक यात्रा अधिकार क्षेत्र नहीं देगी। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पीठ ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली पत्नी की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,"हालांकि 'निवास' शब्द को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया...

विरोधाभासी निर्णयों से बचने के लिए एक ही पक्ष के बीच तलाक और वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका पर एक ही अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर तलाक के मामले को एक जिले की अदालत से दूसरे जिले की अदालत में ट्रांसफर करने की अनुमति दी, जहां परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए समान पक्षकारों के बीच वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक अलग याचिका दायर की गई थी।पत्नी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 24 के तहत ट्रांसफर याचिका दायर की गई थी, जिसमें पति द्वारा पूर्वी गोदावरी जिले के रज़ोल के सीनियर सिविल जज कोर्ट के समक्ष दायर तलाक की याचिका को पश्चिम गोदावरी जिले के ताडेपल्लीगुडेम में इस...

दिल्ली दंगे: कोर्ट ने गलत तरीके से 19 शिकायतों को एक एफआईआर में जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, अलग से जांच के आदेश दिए

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के एक मामले में बिना किसी ठोस आधार के 19 शिकायतों को गलत तरीके से एक साथ जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और आदेश दिया कि घटनाओं की अलग से जांच की जाए। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पाया कि एक एफआईआर में जांच के लिए अलग-अलग घटनाओं के 20 अलग-अलग स्थानों को लिया गया था, लेकिन किसी भी जांच अधिकारी ने दो कथित चश्मदीद गवाहों [प्राथमिक शिकायतकर्ता और एक हेड कांस्टेबल] से 19 अतिरिक्त के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई।अदालत...

रात में यात्रा कर रहे कपल के साथ कांस्टेबल ने बदसलूकी की, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंद्रह वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हरियाणा हाईकोर्ट ने रात में गश्त के दौरान एक दंपत्ति को परेशान करने और उनसे 300 रुपये की अवैध रिश्वत लेने के लिए एक कांस्टेबल को दी जाने वाली पंद्रह वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की अनुशासनात्मक सजा को बरकरार रखा। जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा,"यह...अधिकरण (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) द्वारा सही ढंग से देखा गया है कि साबित हुए आरोपों और याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने का अवलोकन दिखाता है कि यह अत्यधिक नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित घटना की तारीख से 7 साल बाद पति के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामला रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के कथित अपराध के लगभग सात साल बाद पति के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर एक आपराधिक मामले को रद्द करते हुए हाल ही में कड़ा रुख अपनाया और कहा कि किसी भी वादी को अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस सुबोध अभयंकर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि यह शायद ही कल्पना की जा सकती है कि पत्नी, जो एक बैंक मैनेजर है, बैंक से जुड़े लेनदेन में पति द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाने से पहले सात साल से अधिक समय तक इंतजार करेगी। वे दोनों...

'कोई पश्चाताप नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने सिटिंग जज के लिए मौत की सजा की मांग करने वाले वादी को छह महीने जेल की सजा सुनाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मुकदमेबाज को छह महीने जेल की सजा सुनाई। उक्त व्यक्ति ने कोर्ट से मांग की थी कि उसकी याचिका खारिज करने वाले मौजूदा न्यायाधीश को मौत की सजा दी जाए।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शैलेंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि जिस नरेश शर्मा नामी वादी के खिलाफ अगस्त में आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई थी, उसको अपने आचरण और कार्यों पर कोई पश्चाताप नहीं है।खंडपीठ ने कहा,“तदनुसार, हम इसके द्वारा अवमाननाकर्ता को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 का दोषी मानते हैं। परिणामस्वरूप,...

सीआरपीसी की धारा 427 | दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की सजा एक साथ चलने का निर्देश दिया, एक के बाद एक नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट के जज तुषार राव गेडेला ने मंगलवार को एक आरोपी को सीआरपीसी की धारा 427 का लाभ दिया।जस्टिस गेडेला ने उक्त आरोपी को यह लाभ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और धारा 306 आईपीसी के तहत बलात्कार करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी व्यक्ति को यह मानते हुए दिया कि दोनों अपराधों को जन्म देने वाले कारणात्मक तथ्य आंतरिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें दो अलग-अलग सेटों में अलग नहीं किया जा सकता।यह फैसला अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा किए गए मौखिक आवेदन के जवाब में पारित किया...

पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य किशोरों के प्रेम संबंधों को अपराध बनाना नहीं, सहमति से संबंध जमानत देने के विचारणीय: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा, पॉक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था और इसका उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने प्रेम संबंधों को अपराध बनाना नहीं था। जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि आजकल यह काननू किशारों के शोषण का एक उपकरण बन गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देते समय सहमति से बने संबंध पर विचार किया जाना चाहिए।कोर्ट ने आगे कहा कि यदि ऐसे मामलों में पीड़ित के बयान को नजरअंदाज किया जाता है और आरोपी को जेल में पीड़ा सहने...

'वैकेंसी चार्ट में त्रुटि' का हवाला देकर रद्द किया गया था नीट पीजी कैंडिडेट का प्रवेश, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एनबीईएमएस को नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नीट पीजी उम्मीदवार के सीट आवंटन को इस आधार पर रद्द करने कि 'प्रवेश अतिरिक्त सीट पर किया गया था', के खिलाफ दायर एक रिट याचिका में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) सहित प्रतिवादी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है ।चीफ जस्टिस रवि मलिमाठ और जस्टिस विशाल मिश्र की खंडपीठ ने उक्त मामले में बुन्देलखंड मेडिकल कॉलेज को भी नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब दो सप्ताह में देना होगा।रिट याचिका में एमएस कोर्स में याचिकाकर्ता-डॉक्टर के प्रवेश को रद्द करने के आदेश को...

धारा 469 सीआरपीसी | अपराध की जानकारी की तारीख सीमा अवधि तय करती है, आरोपी कंपनी को आरओसी द्वारा नोटिस जारी करना नॉलेज का संकेत देता है: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 469 के अनुसार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ की ओर से नोटिस जारी करना आरोपी कंपनी की ओर से किए गए अपराध की नॉलेज को इंगित करता है और यह सीमा अवधि निर्धारित करता है। जस्टिस के सुरेंद्र ने स्पष्ट किया कि शिकायत शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी जारी करने की तारीख को नॉलेज की तारीख के रूप में नहीं लिया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,“सीआरपीसी की धारा 469 के मद्देनजर, सीमा की अवधि की शुरुआत कंपनी रजिस्ट्रार को जानकारी की तारीख से होगी। उक्त तारीख...