'कोई पश्चाताप नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट ने सिटिंग जज के लिए मौत की सजा की मांग करने वाले वादी को छह महीने जेल की सजा सुनाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मुकदमेबाज को छह महीने जेल की सजा सुनाई। उक्त व्यक्ति ने कोर्ट से मांग की थी कि उसकी याचिका खारिज करने वाले मौजूदा न्यायाधीश को मौत की सजा दी जाए।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शैलेंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि जिस नरेश शर्मा नामी वादी के खिलाफ अगस्त में आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई थी, उसको अपने आचरण और कार्यों पर कोई पश्चाताप नहीं है।

खंडपीठ ने कहा,

“तदनुसार, हम इसके द्वारा अवमाननाकर्ता को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 का दोषी मानते हैं। परिणामस्वरूप, हम उसे 2,000/- रुपये के जुर्माने के साथ 6 महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा देते हैं और जुर्माना अदा न करने पर उसे सात दिनों की साधारण कैद भुगतने की सजा देते हैं।”

इसने आगे निर्देश दिया कि शर्मा को हिरासत में लिया जाए और आज ही तिहाड़ जेल को सौंप दिया जाए।

खंडपीठ ने कहा कि शर्मा ने अपनी शिकायत में एकल न्यायाधीश को चोर कहा और साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट अपराध पर अपराध करके आपराधिक स्थिति को और अधिक जटिल बनाने में शामिल है।

शर्मा के कथनों पर हैरानी व्यक्त करते हुए खंडपीठ ने कहा कि देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायालय की गरिमा और कानून की न्यायिक प्रक्रिया को बनाए रखते हुए अपनी शिकायतों को सभ्य तरीके से सामने रखेंगे।

अदालत ने कहा,

“भले ही यह माना जाता है कि अवमाननाकर्ता ने आक्रोश के कारण रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद, उसने दोषी होने का दावा किए बिना अत्यधिक अपमानजनक जवाब दायर किया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसे अपने कार्यों के लिए कोई अपराध नहीं है। साथ ही अवमाननाकर्ता ने कहा कि उसने जो कुछ भी किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं है और वह उसी पर कायम है। अवमाननाकर्ता ने एकल पीठ के लिए बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, यहां तक कि यह कहा कि एकल न्यायाधीश 'चोर' है और उनके पास इसका पूरा सबूत है।''

20 जुलाई को पारित एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए पीठ ने शर्मा को आपराधिक अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी याचिकाओं को प्रत्येक के लिए 30,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया।

आईआईटी के पूर्व स्टूडेंट नरेश शर्मा ने एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया कि आईआईटी, एम्स और आईआईएम जैसे शीर्ष संस्थानों सहित सैकड़ों सरकारी संगठन "देशद्रोह के चरम अर्थ में" आपराधिक हैं, क्योंकि वे सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत सोसायटी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठनों के लिए सरकार की अवज्ञा करने और यहां तक कि सरकार के खिलाफ सेना में शामिल होने का "कानूनी विकल्प" है।

शर्मा ने एकल न्यायाधीश के समक्ष आरोप लगाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 में "ऐसे सार्वजनिक संगठन रखने का अधिकार शामिल है, जो आपराधिक रूप से स्थापित नहीं हैं"।

शर्मा ने समन्वय पीठ के समक्ष अपनी अपील में प्रार्थना की कि एकल पीठ पर "आपराधिक आरोप" लगाया जाना चाहिए, क्योंकि निर्णय न केवल निराधार है, बल्कि मानहानिकारक भी है। इसमें "झूठ" भी शामिल है।

जैसा कि न्यायालय द्वारा प्रस्तुत उनकी अपीलों के अंश से देखा जा सकता है, शर्मा ने आईपीसी 124ए, 166ए(बी), 167, 192 , 193, 217, 405, 409, 499, 500, और न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (1971 का 70) की धारा 16 के तहत ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर निरर्थक, अपमानजनक, आपराधिक, देशद्रोही फैसले के लिए एकल पीठ पर आपराधिक आरोप लगाने की प्रार्थना की। साथ ही भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का ऐसा ज़बरदस्त उल्लंघन मानते हुए उन्हें मृत्युदंड देने के लिए भी कहा..."

शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने "सरकारी संपत्ति की चोरी के समान कानून का चयन करते हुए" निर्णय पारित किया।

केस टाइटल: कोर्ट ऑन इट्स मोशन बनाम नरेश शर्मा

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