न्यायालय को "उसका" कहना बॉर्डर लाइन अवमानना, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नए वकील को ड्राफ्ट तैयार करने और दलीलों को संबोधित करने में संयम बरतने की सलाह दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक वकील द्वारा अपीलीय अदालत को "उसका" ("His") कहने पर इसे बॉर्डर लाइन अवमानना बताया और वकील की दलीलों पर आपत्ति व्यक्त की। वकील ने अपीलीय अदालत को "उसका" संबोधित किया था और तर्क दिया कि उसका आवेदनअप्रासंगिक आधार पर खारिज कर दिया गया।

12 दिनों की देरी को माफ करने की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ड्राफ्ट तैयार करने और न्यायालय को संबोधित करने के तरीके की आलोचना की।

जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने कहा,

" वर्तमान याचिका वास्तव में गलत दिशा में निर्देशित है और एक तरह से न्यायालय के समय की बर्बादी का कारण बनी है। इसके अलावा, पुनरीक्षण याचिका में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसमें अपीलीय न्यायालय को बार-बार "उसका" कहा गया है और कहा गया है कि आवेदन अप्रासंगिक आधारों पर निर्णय लिया गया था और जो टिप्पणियां की गईं वे विकृत थीं। वे साधारण कथन होने और अवमाननापूर्ण होने के बीच की लाइन पर हैं। "

याचिका में कहा गया कि अतिरिक्त. जिला न्यायाधीश, पठानकोट ने प्रतिवादी (याचिकाकर्ता) द्वारा दिखाए गए पर्याप्त आधार पर विचार करने के लिए "जानबूझकर अनदेखी की"

पीठ ने कहा, " यहां तक ​​कि जिस तरह से दलीलों को संबोधित किया गया, उसमें बहुत कुछ वांछित नहीं है। "

पीठ ने यह देखते हुए कि वकील ने कहा कि वह भारतीय राजस्व सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद पेशे में नया है, न्यायालय ने कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की। पीठ ने वकील को अपनी याचिकाओं का मसौदा तैयार करते समय और अदालत में दलीलों को संबोधित करते समय संयम बरतने की सलाह दी।

विशिष्ट अदायगी के माध्यम से कब्जे के मुकदमे में उत्पन्न पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ दायर की गई थी। इसे 2022 में डिक्री किया गया था। हालांकि प्रतिवादी द्वारा उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील दायर की गई थी। उक्त अपील के साथ अपील दायर करने में 12 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन भी संलग्न किया गया था।

प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा, यह अच्छी तरह से तय है कि आम तौर पर पक्षकारों को गुण-दोष के आधार पर सुना जाना चाहिए और तकनीकी पहलुओं पर गैर-अनुकूलित नहीं होना चाहिए।

बसवराज और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (20130) का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा, शीर्ष अदालत ने जांच की कि परिसीमन अधिनियम की धारा 5 के तहत परिभाषित पर्याप्त कारण क्या होगा। यह माना गया कि अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" है। यह सुनिश्चित करने के लिए उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक संबंधित पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना की कमी का आरोप न लगाया जा सके।

जस्टिस अग्रवाल ने बताया कि जहां किसी मामले को सीमा से परे अदालत में प्रस्तुत किया गया है तो आवेदक को अदालत को यह बताना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है पर्याप्त और पर्याप्त कारण जिसने उसे सीमा के भीतर अदालत में जाने से रोका।

पीठ ने आगे कहा कि यदि कोई पक्ष लापरवाह पाया जाता है, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपनी ओर से प्रामाणिकता के अभाव में पाया जाता है, या लगन से काम नहीं करता है या निष्क्रिय रहता है तो इसका कोई उचित आधार नहीं हो सकता है।

पीठ ने कहा कि

"किसी भी अदालत को किसी भी तरह की शर्त लगाकर इस तरह की अत्यधिक देरी को माफ करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदन पर देरी की माफी के संबंध में इस अदालत द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर ही निर्णय लिया जाना है।

यदि किसी वादी को समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो बिना किसी कारण के देरी को माफ करना, कोई भी शर्त लगाना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक आदेश पारित करना है और यह विधायिका के प्रति घोर उपेक्षा दिखाने के समान है।"

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में, मुकदमे का फैसला 27 अक्टूबर, 2022 को हुआ था और अपील 12 दिनों की देरी से दायर की गई थी। देरी की माफी के लिए आवेदन में कहा गया था कि समझौते की कुछ बातचीत चल रही थी, लेकिन गलत इरादे से याचिकाकर्ता समय सीमा समाप्त होने के बाद बातचीत से हट गया।

पीठ ने कहा कि आवेदन में पर्याप्त कारण दिखाया गया था और पहली अपीलीय अदालत इस बात से संतुष्ट थी कि देरी माफ की जानी चाहिए, जो उसने उचित रूप से किया।

उपरोक्त के आलोक में याचिका खारिज कर दी गई।

अपीयरेंस : तरसेम लाल, याचिकाकर्ता के वकील।