वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वकीलों के गाउन न पहनने पर हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति, कहा- वर्चुअल पेशी के लिए भी ड्रेस कोड अनिवार्य

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में वकीलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई के लिए निर्धारित गाउन पहने बिना पेश होने पर कड़ी आपत्ति जताई है।जस्टिस एम.के. ठक्कर की पीठ ने कहा कि वकीलों के लिए कोर्टरूम की मर्यादा बनाए रखना और पेशेवर ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है भले ही वे वर्चुअल पेशी कर रहे हों।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्चुअल उपस्थिति कोर्टरूम में शारीरिक उपस्थिति के बराबर है। इसे उसी स्तर की औपचारिकता के साथ माना जाना चाहिए।इस संबंध में न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट नियम, 1993,...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कोर्ट में पेशी के दौरान पार्क में बैठी थी वकील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला वकील को पार्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने पर फटकार लगाते हुए एक बार फिर राजधानी के सभी बार संघों से आग्रह किया कि वे अपने सदस्यों को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के शिष्टाचार के प्रति जागरूक करें।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान वकीलों की सुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की गई थी ताकि वे अपने कार्यालय से ही अदालत में पेश हो सकें लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पार्क में खड़े होकर पेश...

गैर-अनुमोदित ऑनलाइन, डिस्टेंस और एग्जीक्यूटिव LL.M प्रोग्राम को बंद करें यूनिवर्सिटी: BCI

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सार्वजनिक परामर्श जारी किया, जिसमें कई यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन, हाइब्रिड या डिस्टेंस शिक्षा विधियों के माध्यम से पेश किए जा रहे अनधिकृत LL.M (मास्टर ऑफ लॉ) कार्यक्रमों के बारे में आम जनता को आगाह किया गया।BCI ने यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया कि वे विनियामक अनुमोदन के बिना उनके द्वारा संचालित किए जा रहे ऐसे LL.M या समकक्ष कार्यक्रमों को निलंबित करें।इनमें LL.M (प्रोफेशनल), साइबर लॉ में MSC, एग्जीक्यूटिव LL.M और अन्य जैसे नामकरणों के तहत ऑनलाइन-केवल, मिक्स और ओपन और...

जम्मू-कश्मीर कोर्ट ने पहलगाम में 70 वर्षीय पर्यटक से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया, 'नैतिक पतन' बताया

अनंतनाग के प्रधान सत्र न्यायाधीश ने कड़े शब्दों में आदेश देते हुए 70 वर्षीय पर्यटक से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि आरोपों की गंभीरता, चल रही जांच और साक्ष्यों का सामूहिक प्रभाव इस स्तर पर जमानत देने का समर्थन नहीं करता। अदालत ने समाज के नैतिक ताने-बाने पर भी तीखी टिप्पणी की और इस घटना को "दुर्व्यवहार और बीमार मानसिकता का प्रतिबिंब" बताया।प्रधान सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने कहा कि "घास के मैदान, पहाड़, नदियां और बगीचे कश्मीर को एक वांछित...

जज के घर से सोना चुरा ले गया चोर, दर्ज हुई FIR

केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए. बदरुद्दीन के निजी आवास से चोरी की घटना के बाद गुरुवार (26 जून) को कलमस्सेरी पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 843/2025 के रूप में एक FIR दर्ज की गई।भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) की धारा 305 [आवासीय घर या परिवहन के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी] के तहत अपराध दर्ज किया गया।FIR के अनुसार जज के निजी सचिव द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज किया गया था। FIR में कहा गया कि निजी जज के बेडरूम में टेबल से चूड़ियों सहित कुल 6 सोने के आभूषण चोरी हो गए।

कोलकाता कोर्ट ने कॉलेज कैंपस में लॉ स्टूडेंट से दुष्कर्म के आरोप में वकील समेत तीन को पुलिस कस्टडी में भेजा

कोलकाता सेशन कोर्ट ने कॉलेज कैंपस में लॉ स्टूडेंट से दुष्कर्म के आरोप में वकील और कॉलेज के अनुबंधित कर्मचारी मनोजित मिश्रा और लॉ स्टूडेंट्स जैब अहमद व प्रमित मुखोपाध्याय को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।शिकायत में आरोप लगाया गया कि तीनों में से एक ने दुष्कर्म किया, जबकि बाकी ने उसे उकसाया और अपराध में मदद की।पीड़िता कॉलेज में कुछ औपचारिकताएं पूरी करने आई थी तभी आरोपियों ने उसे कॉलेज कैंपस के गार्ड रूम में ले जाकर बुधवार रात 7 बजे से 11 बजे के बीच दुष्कर्म किया।पीड़िता की शिकायत पर तीनों...

राज्य सरकार ने बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की दूसरी जमानत याचिका का विरोध किया, दिया यह तर्क

राज्य सरकार ने शुक्रवार (27 जून) को कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष बलात्कार के मामले में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर की गई जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वह पहले ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते।राज्य की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया,"पहला आधार याचिका की स्वीकार्यता पर है। सेशन जज के पास जाने से पहले याचिका दायर की जाती है। याचिकाकर्ता सीधे हाईकोर्ट का...

हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान पेश आया अजीब वाकिया, टॉयलेट सीट पर बैठा नजर आया पक्षकार

गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष पिछले सप्ताह ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक शख्स टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ नजर आया। यह घटना उस वक्त हुई जब जस्टिस निरज़ार एस देसाई 20 जून को चेक बाउंस मामले में FIR रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो में दिखता है कि वह व्यक्ति बाद में बाथरूम से बाहर निकलता है और फिर किसी अन्य कमरे में बैठ जाता है।बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति FIR में मूल शिकायतकर्ता है। FIR के आरोपी पक्षों ने हाईकोर्ट में आपसी समझौते के आधार पर FIR रद्द करने की मांग की...

रोड रेज मामले में BJP नेता अनंत कुमार हेगड़े को मिली अंतरिम राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (26 जून) को अंतरिम आदेश में पुलिस को निर्देश दिया कि वे पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद अनंत कुमार हेगड़े के खिलाफ दर्ज रोड रेज के कथित मामले में उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें।यह आदेश जस्टिस एस. आर. कृष्ण कुमार ने हेगड़े की उस याचिका पर पारित किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 126(2), 117(2), 74, 352, 351(3) और 3(5) के तहत दर्ज की गई। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस...

दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: प्रतिरोपण के बाद 5 वर्षों तक पेड़ों की देखभाल करना होगा अनिवार्य

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पेड़ों की कटाई और प्रतिरोपण से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कई सख्त निर्देश जारी किए।जस्टिस जसमीत सिंह की एकल पीठ ने यह निर्देश अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि राजधानी के अधिकारियों द्वारा अदालत के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा कि जब किसी परियोजना में पेड़ों की कटाई या प्रतिरोपण शामिल हो तो वन संरक्षक (DCF) या ट्री ऑफिसर को उसकी योजना के प्रारंभिक चरण से ही...

मुसलमानों को निशाना बनाकर भ्रामक न्यूज रिपोर्टों पर अंकुश लगाने कीं मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह मुस्लिम समुदाय और इस्लाम को निशाना बनाकर कथित रूप से भ्रामक न्यूज रिपोर्टों और प्रकाशनों के खिलाफ निवारक और निषेधात्मक कार्रवाई की मांग करने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया।मारूफ अहमद खान द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने कहा कि मांगी गई राहतें जनहित याचिका (पीआईएल) की प्रकृति की हैं, इसलिए वह परमादेश मांगने वाली याचिका में सुनवाई योग्य नहीं हैं।खान ने मूल रूप से कई दिशा-निर्देशों के लिए प्रार्थना की थी, जिसमें...

FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2025 की पाइरेसी पर कड़ी रोक, DAZN को डायनामिक प्लस इनजंक्शन ऑर्डर जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने FIFA क्लब वर्ल्ड कप 2025 के प्रसारण अधिकारों की रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।जस्टिस सौरभ बनर्जी की एकल पीठ ने ब्रिटिश स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग कंपनी DAZN लिमिटेड के पक्ष में डायनामिक प्लस इनजंक्शन (Dynamic+ Injunction) जारी करते हुए अवैध वेबसाइटों को टूर्नामेंट का प्रसारण करने से रोक लगा दी।टूर्नामेंट आगामी 14 जून से 13 जुलाई, 2025 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने जा रहा है। DAZN के पास इस विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल प्रतियोगिता के भारत सहित कई देशों में...

ट्रांसजेंडर आरक्षण के खिलाफ NLSIU की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस

कर्नाटक हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने गुरुवार को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) की उस अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें यूनिवर्सिटी ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दाखिले में 0.5% आरक्षण देने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।चीफ जस्टिस राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुछ देर सुनवाई के बाद यह पाया कि यूनिवर्सिटी की शासी परिषद में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सदस्य होते हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस होने के नाते जस्टिस राव उस परिषद का हिस्सा होते हैं। इस स्थिति को...

RG Kar Case में हाईकोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता को ट्रायल कोर्ट जाने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता को ट्रायल कोर्ट से अनुमति लेने का निर्देश दिया, जिसकी अगस्त 2024 में कोलकाता के आर. जी. कर अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी।माता-पिता ने मांग की थी कि उनके द्वारा नियुक्त वकील को घटनास्थल का निरीक्षण करने दिया जाए। हाईकोर्ट ने यह अनुमति देने के लिए ट्रायल कोर्ट, यानी एसीजेएम सियालदह के समक्ष आवेदन करने को कहा। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि सेमिनार रूम, जहां अपराध घटित हुआ था, उसको इस निरीक्षण से बाहर रखा जाएगा।जस्टिस तीर्थंकर घोष की...

मराठा आरक्षण पर रोक लगाने की याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के इस आदेश में मराठा कोटा कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था और समुदाय को 10% आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी, जो इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं के परिणाम के अधीन है।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने एक वकील द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करने के बाद याचिका को फिर से खुलने वाले सप्ताह (14 जुलाई से शुरू होने वाले) में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।वकील ने प्रस्तुत...

जबरदस्ती बेदखली मामले में आजम खान के खिलाफ मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री और सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य से जुड़े 2016 जबरन बेदखली मामले के समेकित मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी।जस्टिस दिनेश पाठक की पीठ ने मामले में खान के सह-आरोपी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने दावा किया था कि निचली अदालत जून में ही मुकदमे को समाप्त करने के लिए 'अड़ियल' थी।मामले को 3 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में मुकदमा जारी रह सकता है। हालाँकि,...

हाईकोर्ट ने ओम कश्यप के डीपफेक प्रतिरूपण का उपयोग करने वाले YouTube चैनल को बंद करने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने Google LLC को आजतक समाचार चैनल (Aaj Tak News Channel) की एंकर और प्रबंध संपादक (स्पेशल प्रोजेक्ट्स) अंजना ओम कश्यप के समाचार क्लिपिंग, वीडियो और डीपफेक प्रतिरूपण (Impersonations) का उपयोग करने वाले "नकली" YouTube चैनल को बंद करने का आदेश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि कश्यप और समाचार चैनल की साख, उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व का उपयोग करके बनाए जा रहे ऐसे नकली YouTube पेज या नकली प्रोफ़ाइल कानून के विरुद्ध होंगे।न्यायालय ने कहा कि यदि कश्यप के नाम और छवि का उपयोग करके...

'ट्रायल में देरी और बदली परिस्थितियों के कारण जमानत बढ़ाई जानी चाहिए': प्रज्वल रेवन्ना ने हाईकोर्ट से कहा

पूर्व जेडी(एस) नेता और सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कथित यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में जमानत की मांग करते हुए एक बार फिर कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रेवन्ना की पिछली जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने गवाहों से छेड़छाड़ की संभावनाओं और उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए खारिज कर दिया था।इस अवसर पर रेवन्ना के लिए सीनियर वकील प्रभुलिंग नेवादगी ने अदालत से कहा कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण रेवन्ना को जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि जमानत से इनकार करने वाला पिछला आदेश पारित हो चुका...

एक्टर राजपाल यादव को फिल्म 'मेरा काले रंग दा यार' के प्रचार के लिए विदेश जाने की मिली अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (24 जून) को बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को फिल्म "मेरा काले रंग दा यार" के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 27 जून से 5 जुलाई के बीच मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की अनुमति दी।जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने यादव को 27 जून से 05 जुलाई तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वह 1 लाख रुपये की FDRए प्रस्तुत करें, जिसे न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा।न्यायालय ने कहा,"आवेदक/याचिकाकर्ता नंबर 1 को FDR प्रस्तुत करते समय अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी...

आरजी कर पीड़िता के माता-पिता ने की वकील को अपराध स्थल पर जाने की अनुमति देने की मांग

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में क्रूरतापूर्वक बलात्कार और हत्या का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष चल रहे मामले में तत्काल सुनवाई और उनके वकील को अस्पताल परिसर में घटनास्थल पर जाने की अनुमति देने की मांग की गई।याचिकाकर्ता के वकील फिरोज एडुल्जी ने जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ से अनुरोध किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए और उन्हें पीड़िता के माता-पिता की ओर से अपराध स्थल पर जाने की अनुमति दी जाए।मामले को तत्काल...