पुष्टि के अभाव में बलात्कार पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई से इनकार उसकी चोटों को और अपमानित करता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट ने बलात्कार की सजा को बरकरार रखा

जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट वर्ष 2011 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि भारतीय परि‌स्थितियों में पुष्टि के अभाव में, जैसा कि नियम है, यौन पीड़िता की गवाही पर कार्रवाई से इनकार, उसकी चोटों को और अपमानित कर रहा है।जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस मोहन लाल की पीठ ने यह भी कहा कि बलात्कार के मामलों में, पीड़िता अपना चेहरा और एक व्यक्ति के रूप में अपनी वैल्यू खो देती है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे रूढ़िवादी समाज में एक महिला और एक युवा...

पेंशन लाभ | कदाचार के लिए सेवा से हटाए गए कर्मचारी सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने वालों के समान नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि कदाचार के लिए सेवा से हटाया गया कर्मचारी उन लोगों के बराबर नहीं है, जो सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं।जस्टिस संजीव कुमार ने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के पूर्व कर्मचारी द्वारा किए गए पेंशन दावे को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। उक्त कर्मचारी को 2011 में सेवा से हटा दिया गया था।याचिकाकर्ता ने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 का लाभ मांगा था, जिसके तहत टर्मिनल लाभों के लिए प्रावधान किया गया है।कोर्ट ने हालांकि दो...

[गैंगस्टर एक्ट केस] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वघोषित 'अंतर्राष्ट्रीय हिंदू नेता' को जमानत दी, उस पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर लोगों को धोखा देने का आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट केस में स्वघोषित अंतरराष्ट्रीय हिंदू नेता और योगी सेना नामक एक संगठन के प्रमुख कुलदीप शर्मा उर्फ कुलदीप हिंदू को जमानत दी। उस पर धोखाधड़ी से बड़े पैमाने पर जनता से पैसे ऐंठने का आरोप है।शर्मा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का कथित रूप से दुरुपयोग करने और विभिन्न व्यक्तियों को बैंक खातों में पैसा जमा करने के लिए मूर्ख बनाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले के आधार पर गैंगस्टर...

"चाचा और भतीजी का पवित्र रिश्ता बदनाम किया": पजांब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय भतीजी से बलात्कार के दोषी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को 2008 में अपनी ही 12 वर्षीय भतीजी के साथ बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को दी गई आजीवन कारावास की सजा को यह देखते हुए बरकरार रखा कि आरोपी पीड़िता का असली चाचा है।अदालत ने कहा,"अपील के तथ्य दुर्भाग्य से घिनौनी और अप्रिय घटना से संबंधित हैं, जहां अपीलकर्ता, जो पीड़िता का असली चाचा है, उसने अपनी भतीजी, 12 साल की छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया। परिणाम यह हुआ कि चाचा और भतीजी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया। ऐसे अपराधी सभ्य समाज के लिए एक खतरा हैं और कानून के...

अनुच्छेद 30 | अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय से योग्य प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र, अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन "अल्पसंख्यक समुदाय" के योग्य व्यक्ति को उस संस्थान का नेतृत्व करने के लिए या तो वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त करने का "सचेत विकल्प" बनाता है तो अदालत इसमें हस्तेक्षप नहीं कर सकती।यह कहते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत अधिकार इस संबंध में पूर्ण है, जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने आगे कहा:"प्रत्येक भाषाई अल्पसंख्यक की अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सीमाएं हो सकती हैं। उसे ऐसी संस्कृति और भाषा के...

ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए नियम अधिसूचित करें, शिक्षकों को ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी से जुड़े बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाएं: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

मद्रास हाईकोर्ट को तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की नीति अपने अंतिम चरण में है और नीतियों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।जस्टिस आनंद वेंकटेश की पीठ ने इस प्रकार राज्य को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियमों को अधिसूचित करने के लिए 12 सप्ताह का और समय दिया है।कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया,"एडिशनल एडवोकेट जनरल ने प्रस्तुत किया कि मसौदा नियमों की अब कानून विभाग द्वारा जांच की जा रही है और विभाग...

[अनुच्छेद 22(5)] डिटेंड व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने का मतलब यह नहीं है कि वह अंग्रेजी भाषा और प्रिवेंटिव डिटेनशन आदेश को समझता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि डिटेंड व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी भाषा में हस्ताक्षर करने से यह नहीं पता चलता है कि वह अंग्रेजी भाषा को समझता है और परिणामस्वरूप हिरासत के आधार और दस्तावेजों पर भरोसा करता है।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा,"डिटेंड व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने का मतलब यह नहीं है कि वह अंग्रेजी समझता है ताकि अनुच्छेद 22(5) के जनादेश को पूरा किया जा सके।"कोर्ट ने संयुक्त सचिव, सरकार द्वारा जारी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक...

आपराधिक मामले में विभागीय जांच में सजा तय करते समय बरी करने के आदेश पर विचार किया जा सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

हाल ही में एक मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने कहा कि आपराधिक मामले में विभागीय जांच में सजा तय करते समय बरी करने के आदेश पर विचार किया जा सकता हैहालांकि, बरी करने का आदेश निर्धारक नहीं होगा जहां (i) बरी करने का आदेश तथ्यों के एक ही सेट या साक्ष्य के एक ही सेट पर पारित नहीं किया गया है; (ii) जहां अपराधी अधिकारी पर आपराधिक मामले की विषय वस्तु से अधिक कुछ आरोप लगाया गया था और या दीवानी न्यायालय के निर्णय से आच्छादित है।पूरा मामलाद्वितीय प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता...

[पॉक्सो एक्ट] पीड़िता की जन्मतिथि साबित करने के लिए स्कूल की प्रधानाध्यापिका द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने अपनी बेटी के साथ बार-बार बलात्कार (Rape Case) करने वाले पिता की पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत दोषसिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को पीड़ित उम्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता है।जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा,"स्कूल में रखा गया रजिस्टर एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है और प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र को द्वितीयक साक्ष्य नहीं माना जा...

"जज 16-17 घंटे काम करते हैं, क्या लोग ऐसी याचिका दायर करते हैं?": गुजरात हाईकोर्ट ने रोस्टर सिस्टम के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील पर जुर्माना कम करने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने रोस्टर सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले वकील पर गुरुवार को एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने शुक्रवार को जुर्माने की राशि कम करने से इनकार करते हुए इस तरह की याचिकाएं दायर करने पर निराशा व्यक्त की।गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन (GHAA) के प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट असीम पंड्या ने पीठ से जुर्माने की राशि में कमी पर विचार करने का अनुरोध किया तो मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा," उन्हें (याचिकाकर्ता वकील) आवेदन दाखिल करने दें, हम इस पर विचार करेंगे लेकिन...

पोक्सो एक्ट एक सुखी पारिवारिक रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं है : मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग के साथी के खिलाफ चल रही कार्यवाही रद्द की

मेघालय हाईकोर्ट ने एक नाबालिग के साथी के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012(पॉक्सो) के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए दोहराया कि एक खुशहाल पारिवारिक रिश्ते को तोड़ने के लिए अधिनियम की कठोरता को लागू नहीं किया जा सकता। इस तरह के मामलों का निर्णय आरोपी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसका नाबालिग के साथ आपसी सहमति से बनाया गया संबंध है, वर्तमान मामले में वह लगभग 18 वर्ष की आयु की है। जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने यह टिप्पणी पॉक्सो के मामले के एक...

मातृत्व लाभ अधिनियम में मातृत्व लाभ के अनुदान के लिए पहले और दूसरे बच्चे के बीच समय के अंतर के संबंध में कोई शर्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला को राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 अधिनियम में मातृत्व लाभ के अनुदान के लिए पहले और दूसरे बच्चे के बीच समय के अंतर के संबंध में कोई शर्त नहीं है।इसके साथ, कोर्ट ने एक इंटर कॉलेज लेक्चरर को राहत दी, जिसका मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन वित्तीय पुस्तिका के नियम 153 (1) पर निर्भरता रखते हुए खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि दूसरा मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि पहले मातृत्व अवकाश की समाप्ति और दूसरे मातृत्व अवकाश के अनुदान के बीच दो वर्ष से...

मद्रास हाईकोर्ट की फुल बेंच ने चाइल्ड कस्टडी मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र के पक्ष में फैसला सुनाया

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 3:2 बहुमत के फैसले में चाइल्ड कस्टडी और संरक्षकता (guardianship) मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र के पक्ष में फैसला सुनाया।जस्टिस पीएन प्रकाश, जस्टिस आर महादेवन, जस्टिस एम सुंदर, जस्टिस आनंद वेंकटेश और जस्टिस एए नक्किरन की बेंच ने कहा,(i) क्या चाइल्ड कस्टडी और संरक्षकता के मामलों पर अपने मूल पक्ष पर हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 8 और 20 के सपठित धारा 7(1) के स्पष्टीकरण (जी) के प्रावधानों के मद्देनजर हटा...

संविधान का अनुच्छेद 350 | अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के समक्ष नागरिकों की शिकायतों पर अनिश्चित काल तक विचार नहीं किया जा सकताः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने देखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 (Article 350 Constitution) में कहा गया कि जहां कोई नागरिक अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के समक्ष शिकायत करता है उस पर अनिश्चित काल तक विचार नहीं किया जा सकता।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने एस.सी. महेश और अन्य द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उनके अभ्यावेदन पर विचार न करने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मंदिर में भक्तों के...

केवल फेसबुक तस्वीरें व्यक्तिगत मित्रता नहीं दिखाती हैं, 'रिश्ते की डिग्री' पूर्वाग्रह की आशंका की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि जहां चयन प्रक्रिया में 'पूर्वाग्रह' की उचित संभावना रिश्ते के आधार पर आरोपित की जाती है, पार्टियों के बीच संबंधों की निकटता की डिग्री 'इतनी अधिक' होनी चाहिए कि वे पूर्वाग्रह की एक उचित आशंका दे सकें।जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और ज‌स्टिस सीएस सुधा ने ऐसा अवलोकन करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में, चयनित उम्मीदवार (9वें प्रतिवादी) और चयन समिति के सदस्य (8वें प्रतिवादी) के बीच एक मात्र संबंध पूर्वाग्रह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।इसमें कहा गया है कि फेसबुक...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 27 (डी) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा को कम किया जा सकता है, यदि आरोपी याचिका में बारगेन करता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27 (डी) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 265-बी के तहत एक दलील दी थी और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।इसने राज्य सरकार द्वारा सजा बढ़ाने की मांग वाली एक अपील को खारिज कर दिया।धारा 27 (डी) में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है, जिसे 20,000 रुपये जुर्माने के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जुर्माना कम नहीं हो सकता...

धारा 147 एमवी एक्ट| 1994 के संशोधन से पहले माल वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 के तहत बीमा कंपनी पर दायित्व नहीं लगाया जा सकता है यदि दुर्घटना पीड़ित माल वाहन में यात्रा कर रहा था और ऐसी दुर्घटना 1994 के संशोधन अधिनियम से पहले हुई थी।जस्टिस हेमंत प्राचक ने समझाया,"...मौजूदा अपीलकर्ता बीमा कंपनी उस पर लगाए गए दायित्व से मुक्त है क्योंकि मृतक माल वाहन में यात्रा कर रहा था और यह स्पष्ट रूप से पॉलिसी का उल्लंघन है और इसलिए, बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता है ... माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनुपात...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था में चूक का हवाला देते हुए डकैती की सजा को पलटा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने डकैती के एक मामले में चार आरोपियों की दोषसिद्धि को पलटते हुए कहा कि परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था में अनियमितताओं के कारण अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अविश्वसनीय थे। जस्टिस सारंग वी कोतवाल ने अपीलकर्ताओं को उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ एक आपराधिक अपील में बरी कर दिया। अदालत ने कहा, "इस विशेष मामले में इन कमियों को देखते हुए संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अन्य आपत्तिजनक परिस्थितियां नहीं हैं।"अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 395 (डकैती के लिए सजा) के तहत दोषी...

एनडीपीएस एक्ट| निजी वाहन के विपरीत सार्वजनिक परिवहन के मामले में "सचेत कब्जे" का मानक अलग: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 22 में निहित प्रावधानों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कब्जा" (Possession) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि सार्वजनिक परिवहन के मामले में सचेत कब्जे का मानक अलग होगा, यह निजी वाहन के से अलग होगा, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे को जानते हों।जस्टिस संजय धर की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया, और थाना यारीपोरा...

बी.एड. ग्रेजुएशन की "बैचलर डिग्री" नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि बी.एड. डिग्री यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, क्योंकि उक्त कोर्स उदाहरण के तौर पर तीन-वर्षीय एलएलबी कोर्स, आर्ट या साइंस की किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएशन होने के बाद ही पढ़ा जा सकता है।कोर्ट ने माना कि बी.एड. डिग्री ग्रेजुएशन की न्यूनतम निर्धारित योग्यता वाले पदों के लिए ओवर-क्वालिफाइड हैं। इस प्रकार, अधिक योग्यता रखने के लिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करना कानून में गलत नहीं माना जा सकता।कोर्ट ने मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम अनित...