कोल लेवी स्‍कैम| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित सरगना के भाई को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह स्टेट कोल लेवी स्कैम के कथित सरगना सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने कहा कि वह सक्रिय रूप से और जानबूझकर और एक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल था और अवैध नकदी के प्रबंधन के लिए एकाउंटेंट के रूप में कार्य किया।ईडी के मामले के अनुसार, रजनीकांत तिवारी, उसका भाई सूर्यकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और 5 अन्य लोग वरिष्ठ...

केवल यह कहने से कि ईवीएम ख़राब है, परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव के सबूत के बिना चुनाव अमान्य नहीं होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि केवल यह कह देने से कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई खराबी थी, सबूत के अभाव में चुनाव अमान्य नहीं हो जाएगा कि इस खराबी ने चुनाव के नतीजे को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।जस्टिस एएस चंदूरकर और जस्टिस वृषाली वी. जोशी की खंडपीठ ने नागपुर में एक वोट से जीते सरपंच के चुनाव को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका में रद्द करने से इनकार कर दिया कि ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से एक वोट कम दर्ज किया गया था।अदालत ने कहा,“चुनाव में हार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग...

नियमित जमानत याचिका लंबित होने के दौरान अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि नियमित जमानत याचिका लंबित होने के बावजूद, अग्रिम जमानत याचिका दायर करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने बंती शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर कथित तौर पर कई लोगों के पैसे हड़पने के लिए आईपीसी की धारा 420, 406 के तहत मामला दर्ज किया गया था।पीठ ने कहा कि आरोपी-आवेदक ने एचसी के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर करने से पहले सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दो आवेदन और सीआरपीसी की...

पत्नी द्वारा निराधार आरोप लगाना, पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करना अत्यधिक क्रूरता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ गंभीर और निराधार आरोप लगाना और उसे और उसके परिवार के सदस्यों को फंसाकर उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ना जीवनसाथी के प्रति अत्यधिक क्रूरता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के तहत पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति को तलाक दे दिया।अदालत ने कहा, "इस तरह के गंभीर और निराधार आरोप लगाना और पति और उसके परिवार के सदस्यों को फंसाकर...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (30 अक्टूबर 2023 से 03 नवंबर 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नगर निगम के चुंगी विभाग के कर्मचारियों को चुंगी चोरों से वसूली गई रकम पर कमीशन पाने का निहित अधिकार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नगर निगम के चुंगी विभाग में तैनात कर्मचारियों को चुंगी चोरों से विभाग द्वारा एकत्र किए गए समझौता शुल्क पर कमीशन (मुशाहिरा) प्राप्त करने का कोई...

ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपियों को लंबे समय तक पेश न करने के कारण निष्पक्ष सुनवाई का मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के एडीजीपी को कदम उठाने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन कैदियों को पेश न करने के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और कहा है कि विचाराधीन कैदियों के निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है।एनडीपीएस एक्ट से संबंधित एक जमानत याचिका में, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को कई मौकों पर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया था, इसलिए आरोप तय नहीं किए जा सके।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"मामले की गंभीरता को देखते हुए, एडीजीपी (जेल), पंजाब से एक हलफनामा मांगना भी जरूरी समझा जाता...

नगर निगम के चुंगी विभाग के कर्मचारियों को चुंगी चोरों से वसूली गई रकम पर कमीशन पाने का निहित अधिकार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नगर निगम के चुंगी विभाग में तैनात कर्मचारियों को चुंगी चोरों से विभाग द्वारा एकत्र किए गए समझौता शुल्क पर कमीशन (मुशाहिरा) प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।ज‌‌स्टिस संदीप वी मार्ने ने कहा कि कर्मचारी चोरी करने वाले वाहनों को पकड़ने और चुंगी वसूलने के अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कमीशन की मांग नहीं कर सकते।कोर्ट ने कहा, “चुंगी विभाग के कर्मचारी चुंगी से बचकर भागने वाले वाहनों को पकड़ने में अपना कर्तव्य निभाते हैं। अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, वे एकत्र की...

ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को निर्देश देने से इनकार करने वाले वाराणसी न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक नागरिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है, जिसमें वाराणसी जिला जज के 21 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद स्थित वज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। पुनरीक्षण याचिका राखी सिंह (अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से) द्वारा दायर की गई है, जो शृंगार गौरी पूजन वाद 2022 में वादी संख्या एक हैं। (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय में लंबित)वाराणसी कोर्ट के समक्ष उनके...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 90 साल की मां को देखने के लिए तरस रही बेटी को 10 मिनट के लिए मिलने की इजाजत दी

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शलिंदर कौर की खंडपीठ ने गुरुवार को एक बेटी की अपनी मां के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया। याचिकाकर्ता-बेटी ने याचिका दायर कर कहा था कि उसकी मां शुरू में उसके साथ रहती थी। हालांकि, कुछ समय पहले, उसका भाई उनकी मां को अपने साथ रहने के लिए ले गया।कथित तौर पर, उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी मां को कुछ दिनों में वापस छोड़ दिया जाएगा। अदालत के समक्ष कार्यवाही के दौरान, पुलिस स्टेशन कृष्णा नगर के एक इंस्पेक्टर दिल्ली...

दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों, जिनका मूल्यांकन पूरा हो चुका है, उनके लिए दवाओं की खरीद शुरू करें : दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्‍ली ‌स्थित एम्स को दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों, जिनके लिए मूल्यांकन पूरा हो चुका है और जो दुर्लभ रोग नीति के संदर्भ में प्रति मरीज आवंटित 50 लाख रुपये के फंड के अनुसार उपचार के लिए उत्तरदायी हैं, उनके लिए दवाओं की खरीद प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एम्स द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि कुल 32 रोगियों में से 14 रोगी उपचार के योग्य थे, 17 रोगी उपचार के योग्य नहीं थे और एक का मूल्यांकन किया जा रहा था।कोर्ट...

पटना हाईकोर्ट 15 साल की देरी से पेंशन भुगतान के लिए विधवा को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने एक विधवा को 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये का मौद्रिक मुआवजा दिया। कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये की निंदा करते हुए दिया, जिनके कारण उसे अपने पति की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति देय राशि प्राप्त करने में 15 साल की देरी का सामना करना पड़ा।न्यायालय ने याचिकाकर्ता की स्थिति को संबोधित करने में राज्य सरकार के अधिकारियों, विशेष रूप से खंड विकास अधिकारी, सर्कल अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदर्शित लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त की।जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने...

'लापरवाह दृष्टिकोण': दिल्ली हाईकोर्ट ने 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन का भुगतान करने में विफल रहने पर केंद्र पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत छोड़ो आंदोलन और देश की आजादी से जुड़े अन्य आंदोलनों में भाग लेने वाले 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन" का भुगतान करने में अपने ढुलमुल रवैये और विफलता के लिए केंद्र सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की निष्क्रियता स्वतंत्रता सेनानी उत्तीम लाल सिंह का अपमान है, जिन्हें घोषित अपराधी घोषित किया गया था और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में उनकी पूरी ज़मीन कुर्क कर ली गई थी।अदालत...

नवजात शिशु की मौत के बाद दंपत्ति ने मिडवाइफरी चाइल्ड बर्थ सेंटर के विनियमन की मांग करते हुए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

केरल हाईकोर्ट ने कल स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस प्रमुख (ग्रामीण) एर्नाकुलम को एक जोड़े द्वारा दायर याचिका में अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि कोचीन बर्थ विलेज, जो प्राकृतिक प्रसव केंद्र है, उसमें उचित देखभाल और मेडिकल उपचार की कमी के कारण उनके नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। उक्त केंद्र दाई देखभाल प्रदान करता है।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि मामला गंभीर है और सक्षम अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।कोर्ट ने इस प्रकार निर्देशित किया,“संबंधित...

RTI Act | जवाब में देरी के लिए जन सूचना अधिकारियों पर लगाया गया जुर्माना 'दुर्भावना' पर निर्भर करता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) केवल सार्वजनिक सूचना अधिकारियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करता है और उक्त राशि दुर्भावना और जानकारी प्रदान न करने में अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता की डिग्री के आधार पर भिन्न हो सकती है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि भले ही आरटीआई एक्ट की धारा 20 लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी पर अधिकतम जुर्माना लगाया...

पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की फिजिक्स की नहीं, रिजनिंग और लॉजिक की परीक्षा ली जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिणामों की पुनर्गणना का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस (कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल) सेवा नियम, 2015 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में उत्तर देने की चुनौती से निपटते समय माना कि पुलिस बल में नियुक्ति के लिए परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों का परीक्षण रिजनिंग और लॉजिक के लिए किया जाता है, न कि साइंस के लिए।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने यह देखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के पूरी तरह से हस्तक्षेप का सुझाव नहीं दिया गया।खंडपीठ ने...

गरबा आयोजनों पर चर्चा को 'Communal Tilt' देने वाले नविका कुमार द्वारा होस्ट किए गए शो से NBDSA नाराज, 'टाइम्स नाउ नवभारत' को शो की वीडियो हटाने का निर्देश दिया

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने गुरुवार (2 नवंबर) को गरबा आयोजनों पर चर्चा को सांप्रदायिक रंग देने के लिए टाइम्स नवभारत चैनल में एंकर नविका कुमार द्वारा होस्ट किए गए एक शो के खिलाफ आदेश पारित किया।एनबीडीएसए ने चैनल को आगाह किया और निर्देश दिया कि वह अपनी रिपोर्टों को सांप्रदायिक रंग देने से बचें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण ने माना कि ब्रॉडकास्टर ने अपराध, दंगों, अफवाहों और ऐसी संबंधित घटनाओं की रिपोर्टिंग में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले में अमृतपाल के कथित सहयोगी को जमानत देने से इनकार किया, कहा- "घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया"

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया," पुलिस स्टेशन पर हमला मामले में वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के "साथियों" की जमानत याचिका खारिज कर दी।अमृतपाल के नेतृत्व में घातक हथियारों से लैस लगभग 200-250 लोगों की भीड़ ने अपने एक साथी को हिरासत से छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन अजनाला पर हमला किया था।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"वर्तमान घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया, जहां अमृतपाल सिंह के प्रभाव में वर्तमान याचिकाकर्ता सहित गैरकानूनी...

केंद्र ने जस्टिस एस मुरलीधर और 8 अन्य को NALSA के सदस्य के रूप में नामित किया

केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. जस्टिस एस मुरलीधर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित किया है। केंद्र ने निम्नलिखित व्यक्तियों को NALSA सदस्य के रूप में भी नामित किया है:1. सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल।2. जस्टिस अरुण पल्ली, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश3. सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा।4. डॉ. मृणाल सतीश, कानून के प्रोफेसर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर।5. सीनियर एडवोकेट...

राजस्थान हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित होने के बाद सरकारी स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में नियुक्ति आदेशों में शामिल एक क्लॉज को रद्द कर दिया है, जिसे नियुक्त‌ि परिणामों की घोषणा के बहुत बाद शामिल किया गया था। उक्त क्लॉज के कारण सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कार्यरत मौजूदा शिक्षकों की कार्यमुक्ति प्रतिबंधित हो गई थी, जबकि पहले वे अन्य स्कूलों में नियुक्ति के लिए योग्य थे।जस्टिस अरुण भंसाली की सिंगल जज बेंच ने कहा कि चयन प्रक्रिया के बाद इस प्रकार का प्रतिबंध जारी करना, जो प्रभावी रूप से योग्य उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराता है, 'खेल खत्म होने के बाद...

बाल यौन शोषण गंभीर मुद्दा, अपराधियों को पृष्ठभूमि, घरेलू ज़िम्मेदारियों के बावजूद पर्याप्त सज़ा दी जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बाल यौन शोषण एक गंभीर मुद्दा है, जो "व्यापक और परेशान करने वाला" है, जिस पर न्याय प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक हितधारक को पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा कि आरोपी को उसकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि या अन्य घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद पर्याप्त सजा देना अदालत का गंभीर कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो...