गुरुग्राम में DLF रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरूवार को गुरुग्राम DLF में एक नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए कथित तौर पर 2000 पेड़ों की कटाई के खिलाफ स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान याचिका पर विचार किया।न्यायालय ने कहा,"कार्यालय को हरियाणा राज्य के अलावा DLF लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली भूमि एवं वित्त), शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, DLF सिटी फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा, 122002, इसके...

'राष्ट्रगान का अपमान' मामले में सीएम नीतीश कुमार को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की शिकायत

पटना हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दायर शिकायत मामला खारिज कर दिया। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 'सेपक टकराव' विश्व कप से संबंधित कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाते समय मुस्कुराते चेहरे के साथ 'प्रणाम मुद्रा' में खड़े होकर राष्ट्रगान का अपमान किया।जस्टिस चंद्र शेखर झा की पीठ ने कहा कि सीएम के स्वीकार किए गए आचरण से राष्ट्रगान के प्रति केवल उच्च सम्मान का पता चलता है। कोर्ट ने कहा कि खड़े होकर 'प्रणाम मुद्रा' में हाथ जोड़ना और 'मुस्कुराता...

केंद्रीय सुरक्षा बलों के विधानसभा में प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सुवेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्य सचेतक ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी की गई उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के विधानसभा परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। यह अधिसूचना उन घटनाओं के बाद जारी की गई, जो विधानसभा के पोर्च पर हुई थीं।प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 मई को जब कुछ पत्रकार विधायक का इंटरव्यू ले रहे थे, उस दौरान कुछ केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों...

नेशनल हाइवे पर टोल वसूली को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंचा वकील

त्रिशूर के एक वकील ने केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें NH 544 पर पलियेक्कारा टोल प्लाजा (त्रिशूर जिला) में टोल वसूली को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता के अनुसार NH 544 के मन्नुथी-एडापल्ली खंड में विशेष रूप से पलियेक्कारा टोल प्लाजा के पास चल रहे निर्माण विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा स्वीकृत अंडरपास परियोजनाओं के कारण यातायात की भारी भीड़ है।याचिकाकर्ता ने कहा कि यातायात की भारी भीड़ के कारण त्रिशूर के जिला कलेक्टर (5वें प्रतिवादी) ने एक आदेश (प्रदर्श P1)...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में नहीं होगी फिर से सुनवाई शुरू, न्यायिक ट्रांसफर के बाद वापस लौटे जज

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोप पर बहस फिर से नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे जज को एक महीने पहले उनके ट्रांसफर की अधिसूचना के बाद वापस न्यायालय में लाया गया।एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने पिछले साल सितंबर में शुरू हुए मामले में आरोपों पर बहस को विस्तार से सुना। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायपालिका में न्यायिक ट्रांसफर के बाद उन्हें साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह एडिशनल सेशन जज ललित कुमार को नियुक्त किया गया।हालांकि, अब दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर...

झूठे गैंगरेप मामले में यूपी कोर्ट ने महिला को सुनाई 7.5 साल जेल की सजा

उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक महिला को दो लोगों पर उसके खिलाफ गैंगरेप करने का झूठा आरोप लगाने और SC/ST Act के तहत अन्य अपराधों के लिए 7.5 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।24 वर्षीय महिला (रेखा देवी) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 182 और 211 के तहत दोषी ठहराया गया, जब कोर्ट ने उसे आरोपी राजेश, जिसके साथ उसका कथित रूप से अवैध संबंध था, और सह-आरोपी बीके @ भूपेंद्र के खिलाफ बदला लेने और राजेश की पत्नी को अपमानित करने के लिए...

तलाशी के दौरान परिसर बंद होने पर उसे सील करने का अधिकार नहीं: ED ने हाईकोर्ट के समक्ष स्वीकार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के अनुसार तलाशी के समय परिसर बंद होने पर उसे सील करने का अधिकार उसके पास नहीं है।जस्टिस एम एस रमेश और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की खंडपीठ फिल्म निर्माता आकाश भास्करन और व्यवसायी विक्रम रविंद्रन द्वारा उनके आवास और कार्यालय पर की गई ED की तलाशी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और इसे अवैध घोषित करने की मांग कर रही थी। आरोप लगाया गया कि ED ने आवासीय फ्लैट और कार्यालय को सील कर दिया...

गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने अरविंद दातार को ED समन की निंदा की, वकीलों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए CJI से हस्तक्षेप की मांग की

गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (GHAA) ने 17 जून को बार रूम में आयोजित अपनी विशेष सामान्य बैठक में एकमत से प्रस्ताव पारित कर सीनियर एडवोकेट अरविंद पी. दातार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा समन जारी किए जाने की कड़ी निंदा की।बता दें यह समन दातार द्वारा केयर हेल्थ इंश्योरेंस को पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को दिए गए ESOP पर दी गई कानूनी सलाह को लेकर जारी किया गया था।अब यह समन वापस ले लिया गया है। हालांकि, एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाई वकालत पेशे की स्वतंत्रता को कमजोर...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अरविंद दातार को भेजे गए ED समन की निंदा की

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने अरविंद दातार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके और उनके मुवक्किल के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संवाद को लेकर समन भेजने के प्रयास की कड़ी निंदा की है।DHCBA ने कहा, "ऐसे प्रयास न केवल विधि व्यवसाय की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त उस अधिकार का भी गंभीर उल्लंघन करते हैं जिसमें व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से बचाव का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी दी गई है।"इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और मद्रास बार...

2.5 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी को हाईकोर्ट से राहत, मौत की सजा हुई कम

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुरेश पासवान नामक व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, जिस पर कोलकाता के खिदरपुर क्षेत्र में अपने परिवार के साथ फ्लाईओवर के नीचे सो रही ढाई वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या का आरोप था।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा:"मामले की परिस्थितियां यह नहीं बतातीं कि किया गया अपराध पूर्व नियोजित था या पीड़ित के परिवार के साथ किसी प्रतिद्वंद्विता या दुश्मनी का परिणाम था। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि हर हत्या जघन्य होती है, लेकिन...

पीजी स्टूडेंट्स ने CLAT परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन, कन्फर्मेशन फीस को हाईकोर्ट में दी चुनौती

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें CLAT आवेदकों पर NLUs के संघ द्वारा लगाए गए 30,000 रुपये के परामर्श रजिस्ट्रेशन फीस और 20,000 रुपये की कन्फर्मेशन फीस को चुनौती दी गई।NLUs का संघ (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज संघ) कर्नाटक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसायटी है। अन्य बातों के अलावा, यह निकाय कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।जस्टिस डी. के. सिंह के समक्ष जब यह मामला आया तो बार काउंसिल ऑफ...

वैवाहिक कलह पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, महिलाओं ने पति के परिवार को सबक सिखाने के लिए पुलिस शिकायत को रामबाण उपाय बना लिया है

एक परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महिलाओं द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के दुरुपयोग पर दुख जताया, जिसमें वे अपने निजी स्वार्थ के लिए पति के परिवार के सभी सदस्यों को आपराधिक मामलों में फंसा रही हैं।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस प्रवीण पाटिल की खंडपीठ ने महिलाओं द्वारा पति के परिवार के सभी सदस्यों को आपराधिक मामलों में फंसाने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की।जजों ने 9 जून को पारित आदेश में कहा,"यह देखा गया है कि आजकल वैवाहिक कलह...

पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दायर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका में पुलिस को पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी हालिया टिप्पणियों के संबंध में व्यवसायी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई।हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के संयोजक कुलदीप तिवारी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि अपने कथित बयानों में वाड्रा ने विभिन्न प्रिंट और लाइव समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त घटना के लिए पूरे हिंदू समाज को जिम्मेदार...

मद्रास बार एसोसिएशन ने अरविंद दातार को ED समन की निंदा की, कहा- इस तरह की कार्रवाई से कानूनी व्यवस्था पंगु हो जाएगी

मद्रास बार एसोसिएशन ने सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को उनके द्वारा दी गई कानूनी राय के संबंध में नोटिस जारी करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कृत्य की निंदा की।एसोसिएशन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना कि वकील अपने मुवक्किलों के कथित कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इसने यह भी कहा कि यदि वकील को उनकी कानूनी राय के लिए बलपूर्वक उपायों के अधीन किया जाता है तो इससे कानूनी व्यवस्था पंगु हो जाएगी।एसोसिशन ने कहा,"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना है कि वकील अपने मुवक्किलों...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (09 जून, 2025 से 13 जून, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पति की मृत्यु के बाद नामित दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पति द्वारा नामिती के रूप में नियुक्त की गई दूसरी पत्नी भी सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी, भले ही पहली पत्नी का कानूनी रूप से तलाक न हुआ हो।वर्तमान मामले में...

BJP पर कथित टिप्पणियों को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर मानहानि मामले पर लगी रोक

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 4 मई को "जन जतरा सभा" नामक सार्वजनिक बैठक में दिए गए बयानों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ शुरू की गई ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाई।जस्टिस के. लक्ष्मण ने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई आपराधिक याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी।पीठ ने आदेश दिया,"हैदराबाद में आबकारी मामलों के लिए प्रथम श्रेणी के विशेष...

जम्मू-कश्मीर सरकार ने न्यायिक भर्ती नियमों में किया संशोधन, नए पाठ्यक्रम में 'भारतीय न्याय संहिता' और अन्य सुधारित कानून शामिल

न्यायिक भर्ती ढांचे में एक बड़े बदलाव के तहत जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) भर्ती नियम, 1967 में संशोधन किया, लगभग छह दशकों के बाद।यह संशोधन अनुच्छेद 234 के तहत उपराज्यपाल द्वारा, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट तथा जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद किए गए, जैसा कि विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी वैधानिक आदेश में बताया गया।संशोधनों की मुख्य बातें:न्यायिक सेवा (मुख्य) परीक्षा का पाठ्यक्रम अब व्यापक रूप से बदला गया और हाल ही में अधिनियमित...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने NDPS मामले में आरोपी को कानूनी सहायता प्रदान करने में विफल रहने के लिए न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दो न्यायिक अधिकारियों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला एवं सत्र न्यायाधीश (NDPS) के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया, क्योंकि वे NDPS के एक आरोपी को कानूनी सहायता वकील प्रदान करने में विफल रहे, जिसका न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।आरोपी को जमानत देते हुए जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था लेकिन किसी भी न्यायिक अधिकारी ने उसे कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया।पीठ...

अहमदाबाद विमान दुर्घटना: पीड़ितों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट शुक्रवार को 2 मिनट का मौन रखा

गुजरात हाईकोर्ट शुक्रवार सुबह अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर को हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के पीड़ितों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा।रजिस्ट्रार जनरल द्वारा गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट यूनियन की प्रबंध समिति ने इस दुखद घटना पर 2 मिनट का मौन रखने का अनुरोध किया और चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।सर्कुलर में कहा गया,"माननीय चीफ जस्टिस ने उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह सूचित करने का निर्देश दिया कि माननीय जज,...

सावरकर मानहानि मामला: वादी ने भाषण देते समय राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल की गई पुस्तक की प्रति मांगी

पुणे स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सत्यकी सावरकर द्वारा दायर आवेदन का जवाब देने के लिए समय दिया, जिन्होंने हिंदू महासभा के नेता विनायक सावरकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषण देते समय उनके (गांधी) द्वारा इस्तेमाल की गई पुस्तक की प्रति मांगी।स्पेशल जज अमोल शिंदे ने गांधी को आवेदन पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 3 जुलाई तक का समय दिया।इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए मामले में गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मिलिंद पवार ने कहा,"हमने चार पृष्ठों का...