NEET अभ्यर्थी की OMR की होगी दोबारा जांच, गलती से बुकलेट कोड गलत लिखने पर हाईकोर्ट ने कहा, 'गलती करना मानवीय स्वभाव'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा [NEET (UG)]-2025 के अभ्यर्थी की ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन (OMR) शीट की दोबारा जांच के निर्देश दिए, जिसने प्रश्न पुस्तिका संख्या 'गलत' लिख दी थी और उसे 589 अंकों के बजाय 41 अंक मिले थे।याचिकाकर्ता को उसकी चयन स्थिति के संबंध में कोई अंतरिम राहत न देते हुए जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:“याचिकाकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया कि उसने किसी या कई प्रश्नों के उत्तर देने में गलती की है।...

MUDA मामले में अभियोजन की मंजूरी बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ याचिका पर सितंबर में सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट सितंबर में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस अपील पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने 24 सितंबर, 2024 के एकल जज के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ जांच/अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा गया था।मुख्यमंत्री की अपील के साथ न्यायालय शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर उस अपील पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई।एक्टिंग चीफ...

यौन उत्पीड़न के आरोपों में दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे क्रिकेटर यश दयाल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल ने महिला के कथित यौन शोषण के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते एक खंडपीठ द्वारा की जा सकती है।27 वर्षीय दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (छल-कपट आदि का इस्तेमाल करके यौन संबंध बनाना) के तहत FIR दर्ज की गई।दयाल पर शादी का झांसा देकर एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। शिकायतकर्ता के...

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उपहासजनक पोस्ट और वीडियो डालने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता पर दर्ज FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता यादवेंद्र पांडेय के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। बता दें, पांडेय पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक विवादास्पद वीडियो और उपहासजनक तस्वीर पोस्ट की थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि पांडेय ने भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ 'अपमानजनक भाषा' का इस्तेमाल किया।जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में तय दिशा-निर्देशों का हवाला देते...

बार के सदस्य भी सैनिकों की तरह करते हैं काम: एडवोकेट को धमकाने पर ग्राम प्रधान पर हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ग्राम प्रधान पर 25,000 का जुर्माना लगाया, जिसने याचिकाकर्ता वकील को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा,"किसी एडवोकेट से अपमानजनक तरीके से बात करना केवल वकालत के पेशे का नहीं बल्कि संपूर्ण न्याय व्यवस्था का अपमान है, क्योंकि बार न्यायपालिका का अभिन्न हिस्सा है। वकील इस तनावपूर्ण न्याय प्रणाली में सैनिकों की तरह काम करते हैं।"मामला संक्षेप मेंयाचिकाकर्ता बानो बीबी ने...

लॉ कॉलेज बलात्कार मामला | कोलकाता पुलिस की जांच से संतुष्ट: पीड़िता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया

दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में कथित रूप से सामूहिक बलात्कार की शिकार स्टूडेंट के वकील ने गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि पीड़िता का परिवार घटना की जांच में कोलकाता पुलिस की प्रगति से संतुष्ट है।जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ इस घटना की स्वतंत्र जांच और राज्य के सभी परिसरों में सुरक्षा बढ़ाने की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।राज्य सरकार ने मामले की जांच की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में प्रस्तुत की।उल्लेखनीय है कि कोलकाता पुलिस ने घटना के...

राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा सवाल धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉ के स्टूडेंट द्वारा दाखिल याचिका खारिज की, जिसमें उसने यूनिवर्सिटी की परीक्षा में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संबंधित सवाल को धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बताया था।अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने कहा,"किसी न्यायिक निर्णय पर की गई निष्पक्ष आलोचना वैध है। एक स्टूडेंट शिक्षक द्वारा किसी संवेदनशील मुद्दे से जुड़े न्यायिक निर्णय पर दी गई अकादमिक या व्यक्तिगत राय को धर्म पर हमला नहीं माना जा सकता।"अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नागरिक किसी फैसले...

2 करोड़ की रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी ED अधिकारी को मिली अग्रिम ज़मानत

केरल हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सीनियर अधिकारी की अग्रिम ज़मानत याचिका स्वीकार की, जिन्हें सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोपी बनाया गया था।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर पहले आदेश आने बाकी थे।मामले की पृष्ठभूमिविजिलेंस द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए ED अधिकारी शेखर कुमार ने अग्रिम ज़मानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।आरोप के अनुसार अधिकारी ने शिकायतकर्ता से उसे मामले से बाहर निकालने के लिए किसी तीसरे पक्ष के...

हाईकोर्ट ने कस्टम को महिला के सोने के आभूषण छोड़ने का आदेश दिया, कहा- 24 कैरेट शुद्धता ज़ब्ती का आधार नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम डिपार्टमेंट को एक मुस्लिम महिला से ज़ब्त किए गए सोने के आभूषण छोड़ने का आदेश दिया, जब वह मक्का की धार्मिक तीर्थयात्रा से लौट रही थी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि हमारे देश में महिलाओं के लिए साधारण आभूषण पहनना सामान्य बात है और सीमा शुल्क विभाग केवल इस आधार पर आभूषण ज़ब्त नहीं कर सकता कि वे 24 कैरेट शुद्धता के हैं।आदेश में कहा गया,"न्यायालय ने पक्षों की बात सुनी है और मामले पर विचार किया। याचिकाकर्ता मक्का की धार्मिक यात्रा पर...

देश के विरुद्ध 'युद्ध छेड़ने' और 'गैर-कानूनी सभा' के अपराधों को BNS से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 से राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और अवैध जमावड़े के अपराधों को समाप्त करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि वह संसद को इन प्रावधानों को समाप्त करने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा करना कानून बनाने के समान होगा, जो न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।न्यायालय ने उपेंद्र नाथ दलाई द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिसमें BNSS के अध्याय VII और XI के...

अजमेर कोर्ट ने न्यायपालिका पर कथित टिप्पणी के मामले में डॉ विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया

राजस्‍थान की एक कोर्ट ने दृष्टि आईएएस के संस्‍थापक डॉ विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ दायर मानहानि की एक शिकायत का आंशिक रूप से संज्ञान लिया है। डॉ द‌िव्यकीर्ति ने एक यूट्यूब वीडियो में न्यायपालिका पर ‌टिप्‍पणियां की थी। उन टिप्प‌णियों के खिलाफ दर्ज शिकायत में लिए गए संज्ञान में कोर्ट ने कहा कि "प्रथम दृष्टया" इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दिव्यकीर्ति ने तुच्छ प्रसिद्धि पाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से न्यायपालिका के खिलाफ "अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा" का इस्तेमाल किया।शिकायत बीएनएस धारा 353(2),...

हरियाणा के अपंजीकृत प्ले स्कूल में 4 साल के बच्चे की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा के मामेरा कलां गांव में एक अपंजीकृत प्ले स्कूल में 4 वर्षीय बच्चे अर्मान की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगाचीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के महानिदेशक और सिरसा के उपायुक्त को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया है।हाईकोर्ट ने 'द संडे ट्रिब्यून' में 6 जुलाई, 2025 को छपी खबर के आधार पर यह संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया कि स्मॉल वंडर प्ले स्कूल नामक संस्थान बिना किसी सरकारी...

'इतना आसान नहीं, इसमें भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता': आम जनता को CIC की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को आम जनता के साथ-साथ पत्रकारों को भी कार्यवाही में प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह मुद्दा उतना सरल नहीं है, जितना याचिकाकर्ता दर्शाना चाहते हैं। इसके लिए भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता है।यह याचिका सौरव दास सहित विभिन्न पत्रकारों द्वारा दायर की गई।CIC के समक्ष...

प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मज़ाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर को मिली ज़मानत

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कथित तौर पर मज़ाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी।पेशे से हड्डी रोग विशेषज्ञ मुश्ताक अहमद पर भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य), 197(1)(डी) (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुँचाने वाले आरोप, अभिकथन) और 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने...

50 के सिक्के लाने की कोई योजना नहीं, लोग नोटों को करते हैं अधिक पसंद: केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को अवगत कराया कि फिलहाल 50 के सिक्के लाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि लोग सिक्कों की तुलना में नोटों को ज्यादा पसंद करते हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने अदालत में दायर एक हलफनामे में दी।कॉइन और करेंसी डिवीजन के अवर सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया,"भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2022 में एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि 10 और 20 के सिक्कों की तुलना में बैंकनोट अधिक पसंद किए जाते हैं।"यह जवाब राहुल डांडरियाल द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में आया,...

रेप केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत 12 अगस्त तक बढ़ाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार 8 जुलाई को 2013 के बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 12 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी। यह निर्णय गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पिछले सप्ताह दी गई अंतिम जमानत विस्तार के आदेश के मद्देनज़र लिया गया।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा,"दिनांक 03.07.2025 के निर्णय और टिप्पणियों के अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा 14.01.2025 को दी गई अस्थायी जमानत की अवधि 12.08.2025 तक बढ़ाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता...

धर्म से परे बच्चे ही भविष्य की सच्ची उम्मीद हैं: जस्टिस वी.जी. अरुण, केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीजी अरुण ने हाल ही में कहा कि बिना धार्मिक लेबल के पले-बढ़े बच्चे कल का वादा हैं। वे तर्कवादियों और नास्तिकों के एक समूह, केरल युक्तिवादी संघम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।स्कूल रिकॉर्ड में अपने बच्चों के लिए धर्म घोषित न करने का विकल्प चुनने वाले माता-पिता की सराहना करते हुए जस्टिस अरुण ने कहा:"मैं आपको अपने बच्चों को धर्म का कॉलम भरे बिना स्कूल भेजने के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि ये बच्चे कल के वादे हैं। ये वही लोग होंगे, जो ऐसे सवाल उठाएंगे, जिन्हें...

संविधान दिवस समारोह में डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर न रखने के आरोपी अधिकारी के निलंबन पर लगी रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 जुलाई) को अंतरिम आदेश में कर्नाटक राज्य विधान परिषद में कार्यरत उप सचिव के.जे. जलजाक्षी के निलंबन पर रोक लगा दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने 26.11.2024 को आयोजित संविधान दिवस समारोह में डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर नहीं रखी थी।जस्टिस एच.टी. नरेंद्र प्रसाद ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जलजाक्षी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया और अगली सुनवाई तक निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।हाईकोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि अंतरिम...

बेंगलुरू भगदड़ मामले में बिना अनुमति फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करें: हाईकोर्ट ने RCB, DNA नेटवर्क्स की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 जुलाई) को राज्य से कहा कि वह रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) के खिलाफ दर्ज FIR में अदालत की अनुमति के बिना फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करे - जो RCB IPL टीम और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड का प्रबंधन करती है।पक्षकारों की सुनवाई के बाद जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने अपने आदेश में कहा:"5 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध करें, इस बीच प्रतिवादी को अदालत की अनुमति के बिना फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करने का निर्देश दिया जाता है। सभी याचिकाओं में...

हेट स्पीच मामले में अग्रिम जमानत रद्द होने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे BJP नेता

केरल सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कथित बयानों को लेकर 2022 में नफरत फैलाने वाले भाषण (Hate Speech) के मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता पीसी जॉर्ज को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वे इसी तरह के अपराध नहीं करेंगे या भड़काऊ बयान नहीं देंगे।राज्य का आरोप है कि जॉर्ज ने चैनल डिबेट के दौरान समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण में शामिल होकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। उन पर समुदाय की तुलना आतंकवादियों से करने का आरोप...