'लापरवाह दृष्टिकोण': दिल्ली हाईकोर्ट ने 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन का भुगतान करने में विफल रहने पर केंद्र पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत छोड़ो आंदोलन और देश की आजादी से जुड़े अन्य आंदोलनों में भाग लेने वाले 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन" का भुगतान करने में अपने ढुलमुल रवैये और विफलता के लिए केंद्र सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की निष्क्रियता स्वतंत्रता सेनानी उत्तीम लाल सिंह का अपमान है, जिन्हें घोषित अपराधी घोषित किया गया था और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में उनकी पूरी ज़मीन कुर्क कर ली गई थी।

अदालत ने केंद्र सरकार को स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन 1 अगस्त, 1980 से पेंशन राशि के भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 12 सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

“भारत संघ के उदासीन दृष्टिकोण के लिए यह न्यायालय भारत संघ पर 20,000/- रुपये का जुर्माना लगाना उचित समझता है। आज से 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को जुर्माने का भुगतान किया जाए।”

बिहार सरकार ने सिंह के मामले की सिफारिश की थी लेकिन उसके द्वारा भेजे गए मूल दस्तावेज केंद्र सरकार द्वारा खो दिए गए थे। पिछले साल बिहार सरकार ने एक बार फिर सिंह के दस्तावेजों का सत्यापन किया।

याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि जब बिहार राज्य ने पहले ही पेंशन देने के लिए सिंह के नाम की सिफारिश की थी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट ने पिछले साल उनके नाम का सत्यापन किया था तो वह यह समझने में असमर्थ है कि स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है।

यह देखते हुए कि पेंशन योजना की मूल भावना केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये से पराजित हो रही है, जिसकी सराहना नहीं की जा सकती, जस्टिस प्रसाद ने कहा:

“स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी के प्रति भारत संघ द्वारा दिखाई गई असंवेदनशीलता को देखना दर्दनाक है।”

अदालत ने यह भी कहा कि भारत सरकार द्वारा देश की आजादी के लिए अपनी सीट और खून देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना की घोषणा की गई थी, साथ ही कहा कि 96 साल के स्वतंत्रता सेनानी को दौड़ाया गया है। अब वह अपनी वाजिब पेंशन पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

अदालत ने कहा,

“मामले के तथ्यों और बिहार राज्य द्वारा दायर हलफनामे का अवलोकन दर्शाता है कि याचिकाकर्ता से संबंधित सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया गया है और दस्तावेजों को बार-बार पुन: सत्यापित करने के भारत संघ के आग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।”

याचिकाकर्ता के वकील: आई. सी. मिश्रा, अनवर अली खान, वकील के साथ

उत्तरदाताओं के लिए वकील: अनुराग अहलूवालिया, आर-1 से 3/यूओआई के लिए सीजीएससी, रोहन गुप्ता, जीपी अज़मत एच. अमानुल्लाह और नित्य शर्मा, आर-4/बिहार राज्य के वकील

केस टाइटल: उत्तिम लाल सिंह उओई और अन्य

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