मराठा आरक्षण पर रोक लगाने की याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी

बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के इस आदेश में मराठा कोटा कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था और समुदाय को 10% आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी, जो इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं के परिणाम के अधीन है।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने एक वकील द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करने के बाद याचिका को फिर से खुलने वाले सप्ताह (14 जुलाई से शुरू होने वाले) में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।वकील ने प्रस्तुत...

जबरदस्ती बेदखली मामले में आजम खान के खिलाफ मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री और सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य से जुड़े 2016 जबरन बेदखली मामले के समेकित मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी।जस्टिस दिनेश पाठक की पीठ ने मामले में खान के सह-आरोपी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने दावा किया था कि निचली अदालत जून में ही मुकदमे को समाप्त करने के लिए 'अड़ियल' थी।मामले को 3 जुलाई के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में मुकदमा जारी रह सकता है। हालाँकि,...

हाईकोर्ट ने ओम कश्यप के डीपफेक प्रतिरूपण का उपयोग करने वाले YouTube चैनल को बंद करने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने Google LLC को आजतक समाचार चैनल (Aaj Tak News Channel) की एंकर और प्रबंध संपादक (स्पेशल प्रोजेक्ट्स) अंजना ओम कश्यप के समाचार क्लिपिंग, वीडियो और डीपफेक प्रतिरूपण (Impersonations) का उपयोग करने वाले "नकली" YouTube चैनल को बंद करने का आदेश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि कश्यप और समाचार चैनल की साख, उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व का उपयोग करके बनाए जा रहे ऐसे नकली YouTube पेज या नकली प्रोफ़ाइल कानून के विरुद्ध होंगे।न्यायालय ने कहा कि यदि कश्यप के नाम और छवि का उपयोग करके...

'ट्रायल में देरी और बदली परिस्थितियों के कारण जमानत बढ़ाई जानी चाहिए': प्रज्वल रेवन्ना ने हाईकोर्ट से कहा

पूर्व जेडी(एस) नेता और सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कथित यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में जमानत की मांग करते हुए एक बार फिर कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रेवन्ना की पिछली जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने गवाहों से छेड़छाड़ की संभावनाओं और उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए खारिज कर दिया था।इस अवसर पर रेवन्ना के लिए सीनियर वकील प्रभुलिंग नेवादगी ने अदालत से कहा कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण रेवन्ना को जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि जमानत से इनकार करने वाला पिछला आदेश पारित हो चुका...

एक्टर राजपाल यादव को फिल्म 'मेरा काले रंग दा यार' के प्रचार के लिए विदेश जाने की मिली अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (24 जून) को बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को फिल्म "मेरा काले रंग दा यार" के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 27 जून से 5 जुलाई के बीच मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की अनुमति दी।जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने यादव को 27 जून से 05 जुलाई तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वह 1 लाख रुपये की FDRए प्रस्तुत करें, जिसे न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा किया जाएगा।न्यायालय ने कहा,"आवेदक/याचिकाकर्ता नंबर 1 को FDR प्रस्तुत करते समय अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी...

आरजी कर पीड़िता के माता-पिता ने की वकील को अपराध स्थल पर जाने की अनुमति देने की मांग

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में क्रूरतापूर्वक बलात्कार और हत्या का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष चल रहे मामले में तत्काल सुनवाई और उनके वकील को अस्पताल परिसर में घटनास्थल पर जाने की अनुमति देने की मांग की गई।याचिकाकर्ता के वकील फिरोज एडुल्जी ने जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ से अनुरोध किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए और उन्हें पीड़िता के माता-पिता की ओर से अपराध स्थल पर जाने की अनुमति दी जाए।मामले को तत्काल...

बलात्कार मामले में अस्थाई जमानत बढ़ाने की आसाराम बापू की याचिका पर नोटिस जारी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 जून) को आसाराम बापू द्वारा दायर अस्थाई जमानत बढ़ाने की याचिका पर नोटिस जारी किया। आसाराम को 2013 में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद आसाराम ने अस्थाई जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। 28 मार्च को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खंडित फैसला सुनाया; उसके बाद आसाराम की याचिका पर सुनवाई करने वाले...

चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के मामले में स्वतःसंज्ञान मामले में में एमिक्स क्यूरी नियुक्त

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (23 जून) को सीनियर एडवोकेट एस सुशीला को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया, जो IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में दायर स्वतःसंज्ञान से दायर याचिका में न्यायालय की सहायता करेंगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस वी एम कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा,"पिछले आदेश के अनुसार, केएससीए और डीएनए के सीनियर वकील उपस्थित हैं, वे याचिका पर अपना जवाब...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 जून, 2025 से 20 जून, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए पत्नी को पति की अनुमति की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी के लिए अपने पति की अनुमति और उसके हस्ताक्षर लेना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह की प्रथा एक ऐसे समाज के लिए अच्छी नहीं है जो महिलाओं की मुक्ति की...

सभी कोर्ट रूम में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के चित्र लगाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट बेंगलुरु, धारवाड़ और कलबुर्गी की पीठों और राज्य के जिला कोर्ट के सभी कोर्ट रूम में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के चित्र/फोटोग्राफ प्रदर्शित करने का निर्णय लिया।दिनांक 26.04.2025 के फुल बेंच के प्रस्ताव का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि आम जनता, वकीलों, मंचों और संगठनों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन और कर्नाटक सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संचार के मद्देनजर इस कार्यालय से अनुरोध किया गया कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के सभी कोर्ट रूम, बेंगलुरु की मुख्य पीठ, धारवाड़ और...

कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के बाद लोगों के एकत्र होने पर नियंत्रण के लिए भीड़ नियंत्रण विधेयक का प्रस्ताव रखा

कर्नाटक सरकार ने राज्य में राजनीतिक रैली, जात्रा, सम्मेलन आदि से संबंधित प्रायोजित कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक भीड़ नियंत्रण (कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन) विधेयक, 2025 का प्रस्ताव रखा है।प्रस्तावित विधेयक पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की संभावना है। यह विधेयक IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर...

स्पेशल NIA कोर्ट ने गौतम नवलखा की दिल्ली में रहने की याचिका खारिज की

मुंबई के स्पेशल NIA कोर्ट ने गुरुवार (19 जून) को मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिन्होंने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में मुकदमे की समाप्ति तक मुंबई छोड़ने और दिल्ली में स्थायी रूप से रहने की अदालत से अनुमति मांगी थी।स्पेशल जज चकोर बाविस्कर ने कहा कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा करना एक बात है और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थायी रूप से रहना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।जज बाविस्कर ने कहा,"मैं उल्लेख करता हूं कि अभियुक्त को न्यायालय के...

नकदी जब्त करने में पुलिस की चूक 'लापरवाही' थी, लेकिन इससे जस्टिस वर्मा के बचाव में मदद नहीं मिली: जांच समिति

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच करने वाली 3 जजों की समिति ने उनके सरकारी बंगले के स्टोररूम में अग्निशमन अभियान के दौरान मिले नोटों को जब्त न करने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की।पुलिस और अग्निशमन कर्मियों द्वारा बिना पंचनामा या जब्ती ज्ञापन तैयार किए मौके से चले जाने को समिति ने 'लापरवाही' करार दिया। हालांकि, समिति ने कहा कि उसका काम पुलिस प्रक्रिया में खामी ढूंढना नहीं था। चूंकि साक्ष्यों से नकदी के बड़े ढेर की मौजूदगी का संकेत मिलता है, जो जस्टिस वर्मा के इस दावे का खंडन करता है कि उनके...

निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना वकीलों को समन जारी नहीं किया जाएगा: ED ने जारी किया सर्कुलर

एक मुवक्किल को उनकी कानूनी राय के संबंध में दो सीनियर एडवोकेट को समन जारी करने पर हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें अपने अधिकारियों को उनकी कानूनी राय के संबंध में वकीलों को समन जारी करने से प्रतिबंधित किया गया।यदि कानून के तहत उपलब्ध अपवादों के अनुसार कोई समन जारी किया जाना है तो एजेंसी के निदेशक की पूर्व अनुमति से ही ऐसा किया जाएगा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अधिसूचित किया है।ED द्वारा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रकाशित एक पोस्ट में कहा...

LLM पास स्टूडेंट को AIBE में कर दिया 'फेल', परिणाम को हाईकोर्ट में दी चुनौती

गुजरात हाईकोर्ट ने 17 जून (मंगलवार) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह नोटिस तब जारी किया, जब प्रथम श्रेणी के साथ मास्टर ऑफ लॉ (LLM) की डिग्री रखने वाली याचिकाकर्ता को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में 'फेल' घोषित किया गया, जो वकील बनने के लिए लॉ ग्रेजुएट के लिए अनिवार्य है।BCI द्वारा उसे 'फेल' घोषित करने के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि हालांकि AIBE परीक्षा में 100 में से 7 प्रश्न वापस ले लिए गए थे, लेकिन सभी 100 प्रश्नों में...

IAS ट्रेनी के इशारे पर 70 वर्षीय वकील के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, बार एसोसिएशन ने की निंदा

ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बालासोर जिला बार एसोसिएशन के 70 वर्षीय सीनियर एडवोकेट के साथ महिला IAS ट्रेनी अधिकारी के इशारे पर की गई पुलिस की कथित बदसलूकी और उत्पीड़न की कड़ी आलोचना की।क्या है मामला:6 जून, 2025 की शाम को एडवोकेट पुरुषोत्तम दास (उम्र 70 वर्ष), बालासोर सर्किट हाउस में एक विधायक से मिलने गए। जब वह विधायक के कमरे में पहुंचे तो वह वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद एडवोकेट अन्य कमरों में उनकी तलाश में गए और गलती से एक कमरे में प्रवेश कर गए, जहां महिला IAS ट्रेनी अधिकारी, शामल कल्याणराव...

सुप्रीम कोर्ट बार बॉडी के विरोध के बाद ED ने सीनियर एडवोकेट पी. वेणुगोपाल को जारी समन वापस लिया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुवक्किल को दी गई कानूनी सलाह पर सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को जारी समन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया।संक्षेप में मामला18 जून को ED ने वेणुगोपाल को मेसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस को पूर्व रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन डॉ. रश्मि सलूजा को जारी किए गए ESOP (कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व) पर दी गई कानूनी सलाह पर समन जारी किया था। इससे पहले सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को भी इसी तरह के समन जारी किए गए। हालांकि बाद में इन्हें वापस ले लिया गया।सुप्रीम कोर्ट...

आग की घटना के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का व्यवहार अस्वाभाविक, साजिश के सिद्धांत को जांच समिति ने किया खारिज

तीन जजों की इन-हाउस जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके सरकारी बंगले से सटे स्टोर रूम में अघोषित नकदी रखने के लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि 14 मार्च को आग की घटना के बाद उनका व्यवहार अस्वाभाविक था, जिससे उनके खिलाफ नकारात्मक निष्कर्ष निकलते हैं।द लीफलेट द्वारा सार्वजनिक किए गए इस जांच समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों में पर्याप्त आधार हैं।नकदी की बरामदगी और जस्टिस वर्मा की जवाबदेहीसमिति ने 55 गवाहों (जिसमें जस्टिस वर्मा और उनकी बेटी भी...

अरविंद दातार के बाद ED ने एक और सीनियर एडवोकेट को भेजा समन

सिनियर एडवोकेट अरविंद दातार के बाद अब ED ने मि. केयर हेल्थ इंश्योरेंस को दी गई कानूनी सलाह को लेकर एक और सिनियर एडवोकेट को समन जारी किया है। यह कानूनी सलाह रिलायंस एंटरप्राइज़ेज़ की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को जारी किए गए ESOPs (इंप्लॉयी स्टॉक ओनरशिप) से संबंधित थी।यह समन सिनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को 18 जून को जारी किया गया, जिसमें उनसे यह कहा गया कि वे मि. केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (CHIL) और मि. रेलिगेयर एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (REL) के बीच ESOPs पर दी गई कानूनी राय से संबंधित...

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के PGIMER हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी पर लिया स्वतः संज्ञान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल परिचारकों की कमी का स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने कहा,"17.06.2025 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान याचिका को रिट याचिका के रूप में स्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में में अस्पताल परिचारकों और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीजों और उनके परिचारकों की दुर्दशा को उजागर किया गया था।"PGIMER,...