केंद्र ने जस्टिस एस मुरलीधर और 8 अन्य को NALSA के सदस्य के रूप में नामित किया

केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. जस्टिस एस मुरलीधर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित किया है।

केंद्र ने निम्नलिखित व्यक्तियों को NALSA सदस्य के रूप में भी नामित किया है:

1. सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल।

2. जस्टिस अरुण पल्ली, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश

3. सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा।

4. डॉ. मृणाल सतीश, कानून के प्रोफेसर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर।

5. सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा

6. सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष

7. प्रोफेसर देबाशीष बसु, प्रोफेसर और प्रमुख, मनोचिकित्सा विभाग, पीजीआई, चंडीगढ़।

8. प्रोफेसर आशा बाजपेयी, संस्थापक डीन, स्कूल ऑफ लॉ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज।

NALSA का गठन समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ NALSA के संरक्षक-प्रमुख हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं।