झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक को चुनौती देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

भ्रष्ट तरीकों से अपार संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख शिबू सोरेन (Shibu Soren) के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक को चुनौती देते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया।जस्टिस यशवंत वर्मा ने मामले को 10 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए दुबे के आवेदन पर सोरेन से जवाब मांगा है।लोकपाल कार्यवाही में मूल शिकायतकर्ता दुबे ने सोरेन की याचिका में उनके खिलाफ कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की...

महत्वपूर्ण यह है कि नागरिकों को त्योहार मनाने की अनुमति दी जाए, त्योहार किसके बैनर तले मनाया जा रहा है यह महत्वहीन है : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद स्थित समितियों/बैनरों द्वारा ईद-ए-मिलाद जुलूस निकालने के लिए दायर आवेदनों पर निर्णय लेने में राज्य पुलिस की 'निष्क्रियता' को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण बात यह है कि त्योहार मनाए जाने के लिए अनुमति दी जाए और यह महत्वहीन है कि त्योहार किसके बैनर तले मनाया जा रहा है।जस्टिस निरज़ार देसाई की पीठ ने टिप्पणी की,"उद्देश्य यह है कि उत्सव होना चाहिए लेकिन साथ ही, शांति और सद्भाव प्रभावित नहीं होना चाहिए ... किसी ट्रस्ट...

[लंपी त्वचा रोग] बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही, मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से एक जनहित याचिका पर जवाब देने को कहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में गायों में लंपी त्वचा रोग के इलाज के लिए उपचारात्मक कदम उठाने की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अजय गौतम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संक्रामक बीमारी के कारण मरने वाली गायों के इलाज के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है।याचिका में यह कहा गया कि गायों के शवों को 'लापरवाह तरीके'...

डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही गंभीर मामला, अपराधी मेडिको को 'डिफेंसिव मेडिसिन' की ओर ले जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक मेडिकल काउंसिल (केएमसी) या अस्पतालों सहित शिकायतकर्ता डॉक्टरों के पेशेवर कदाचार से संबंधित कानून के प्रावधानों का उपयोग अनुशासनात्मक कार्यवाही की आड़ में उनसे पैसे की वसूली के लिए सिस्टम के रूप में नहीं कर सकते।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की सिंगल जज बेंच ने कहा,"कानून के प्रावधान, भारतीय मेडिकल परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के अध्याय VII, कर्नाटक मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1961 की धारा 15 के तहत शिकायतकर्ता द्वारा या अनुशासनात्मक...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष टीवी रियलिटी शो बिग बॉस तेलुगु के खिलाफ जनहित याचिका दायर

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष टेलीविजन रियलिटी शो 'बिग बॉस 6' (तेलुगु सीजन) के प्रदर्शन के खिलाफ हाल ही में जनहित याचिका दायर की गई। आरोप लगाया कि यह शो अश्लीलता और अश्लीलता को बढ़ावा देता है।याचिकाकर्ता फिल्म निर्माता होने का दावा करता है और उसने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ('आईबीएफ'), सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ('सीबीएफसी'), स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मा टीवी) और मेसर्स एंडेमोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भारत संघ और आंध्र प्रदेश राज्य के साथ उत्तरदाताओं के रूप में रखा। उसने 'बिग...

'अत्यधिक कट्टरपंथी, फोटो जर्नलिस्ट की आड़ में कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा के लिए काम किया': एनआईए ने कश्मीरी युवक की जमानत याचिका का विरोध किया

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत दर्ज एक मामले में एक कश्मीरी युवक मोहम्मद मनन डार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) को बताया कि यह 25 वर्षीय लड़का अत्यधिक कट्टरपंथी है और एक फोटो जर्नलिस्ट की आड़ में कश्मीर में 'अलगाववादी विचारधारा' के लिए काम किया है।डार, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, 22 अक्टूबर को एक साल की कैद को पूरा करेगा। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार, मनन एक स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट थे,...

"लंबित आपराधिक मामला पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पुलिस निरीक्षक को डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोट करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सिविल पुलिस में तैनात एक पुलिस निरीक्षक को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ जस्टिस नीरज तिवारी की खंडपीठ ने अपर मुख्य सचिव गृह के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और उसके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई थी।मामलायाचिकाकर्ता को सिविल पुलिस विभाग में उप-निरीक्षक के पद पर वर्ष 1990 में नियुक्त किया गया था, और उसके खिलाफ वर्ष 1999 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद...

[ज्ञानवापी] वाराणसी कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई टाली

वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Case) में कथित रूप से पाए गए शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू उपासकों की याचिका पर सुनवाई आज टाल दी।अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की दलीलें सुनने के बाद जिला जज एके विश्वेश 11 अक्टूबर को याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। अदालत ने आज हिंदू उपासकों से दो प्वाइंट्स पर स्पष्टीकरण मांगा,1. ज्ञानवापी केस [कथित शिव लिंग] के अंदर मिली संरचना इस सूट संपत्ति का हिस्सा है या नहीं?2. क्या अदालत वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग...

रेलवे सर्विस रूल्स | सजा के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को पूरी पेंशन या ग्रेच्युटी पर दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए रेल कर्मचारी के पास पूरी पेंशन या ग्रेच्युटी पर दावा करने का निहित अधिकार नहीं है। पेंशन और ग्रेच्युटी की मात्रा नियोक्ता के विवेक पर है।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने कहा कि पिछली सर्विस को जब्त किया जा सकता है या पेंशन को उस सीमा तक रोका जा सकता है, जिसकी विनियम अनुमति देता है, और विवेक का यह...

भगवान की पूजा करना हर व्यक्ति का अधिकार: मद्रास हाईकोर्ट ने HR&CE को एक दशक से अधिक समय से बंद मंदिर के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में जोर देकर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत आस्था के अनुसार भगवान की पूजा करने का अधिकार है।अदालत अरुलमिगु गुरुनाथसामी मंदिर के "फिट पर्सन" की ओर से जारी एक नोटिस के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण कर रही थी। मंदिर 2011 से बंद है। नोटिस में कहा गया है कि मंदिर 7 अक्टूबर 2022 को फिर से खोला जाएगा।जस्टिस के कुमारेश बाबू ने कहा,इस तथ्य के आलोक में कि भगवान की पूजा करना प्रत्येक व्यक्ति का उसकी व्यक्तिगत आस्था के अनुसार अधिकार है, यह उचित होगा कि प्रथम प्रतिवादी को...

नौकरी से निकाले जाने के बाद कर्मचारी नियोक्ता से बदला लेने की नीयत से आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन से निकाला गया कर्मचारी कथित आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के लिए ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने समीउल्ला बी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उसके खिलाफ चतुर्थ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु के समक्ष लंबित मामला खारिज कर दिया। कर्मचारी ने याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 406, 506, 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की...

पति पत्नी को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के समक्ष एक सवाल यह था कि क्या एक महिला के अपने पति की सहमति के बिना गर्भ को समाप्त करने के फैसले को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता कहा जा सकता है।जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के की खंडपीठ ने कहा कि एक महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।पीठ ने कहा,"यहां तक कि अपीलकर्ता / पति की दलील को भी स्वीकार किया जाता है, यह अच्छी तरह से तय है कि एक महिला का प्रजनन करने का अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य...

अगर ड्राइवरों की 'लापरवाही' को अनदेखा किया गया तो केरल की सड़कें जानलेवा बन जाएंगी, वडक्कनचेरी बस त्रासदी पर हाईकोर्ट ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को वडक्कनचेरी बस दुर्घटना पर दुख प्रकट करते हुए, राज्य में सड़कों की खराब स्थिति से संबंधित एक लंबित मामले में परिवहन आयुक्त को अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल किया। परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा आयुक्त भी हैं।अधिकारी को शुक्रवार को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि "परिवारों, माता-पिता, बच्चों, पतियों और पत्नियों" के दर्द में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है और अब और समय नहीं गंवाया जा सकता है।पलक्कड़ जिले के वडक्कनचेरी में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी की मांग वाली याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कथित सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआऱ की कॉपी की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है।हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के तहत केंद्र द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने एक मोहम्मद युसूफ द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसे एजेंसी द्वारा किए गए छापे में गिरफ्तार किया गया था।आज सुनवाई के दौरान युसूफ की ओर से पेश हुए वकील अदित...

उसकी सजा पूरी होने में कुछ ही माह है और अपील अब भी पेंडिंग है, दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS केस में विदेशी नागरिक को रिहा करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज मामले में 10 साल की कैद की सजा पाने वाले विदेशी नागरिक की सजा निलंबित कर दी। कोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि उसकी सजा पूरी होने में कुछ ही माह है और अपील अब भी पेंडिंग है।जस्टिस जसमीत सिंह का विचार था कि यदि उसकी सजा को निलंबित नहीं किया गया तो यह विदेशी नागरिक के न्याय और अधिकारों की विकृति होगी।अदालत ने कहा,"यह उत्कृष्ट मामला है जहां प्रक्रियात्मक देरी और कानूनी सहायता प्राप्त करने में विदेशियों के...

लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट को नेत्रहीन/श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे व्यक्ति अनुपलब्ध न हों: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जहां विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) की धारा 34 के तहत नेत्रहीन/श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित किया गया है, लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट आमतौर पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि, केवल अंतिम अवसर पर जहां पद के लिए मूल रूप से पात्र ऐसे कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा,"... आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, भले ही विचाराधीन पद ऐसा है जो इसके दायरे में उम्मीदवारों के लिए...

राज्य अनुशासनात्मक कार्यवाही और न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी मत पेश नहीं कर सकता, कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएसआरटीसी को एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य विशेषकर उसके तंत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों और कोर्ट के समक्ष विरोधाभाषी मत पेश नहीं कर सकते। कोर्ट ने उक्त ‌टिप्पणी के साथ प्रबंध ‌निदेशक, राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को मोटर दुर्घटना दावा मामलों में उचित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी और/या अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा कार्यवाही में लिखित बयान दाखिल करते हुए कोई विरोधाभासी मत ना पेश करें।जस्टिस सूरज गोविंदराज की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैरान भूमि पर दो लाख से अधिक अतिक्रमणों पर चिंता व्यक्त की, राज्य से रोडमैप तैयार करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा सूचित किए जाने पर चिंता व्यक्त की कि राज्य में सरकारी स्वामित्व वाली गैरान भूमि (Grazing Lands) पर 2,22,153 अवैध निर्माण हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी भूमि पर कोई और अतिक्रमण न हो।अदालत ने राज्य द्वारा दायर हलफनामे का हवाला देते हुए निर्देश दिया,"सबसे खतरनाक विशेषता तीसरी तालिका में पाई जाती है, जो बताती है कि गैरान भूमि पर 2,22,153 अवैध निर्माण हैं और अनुमानित अतिक्रमण क्षेत्र 10,089 हेक्टेयर है।"अदालत ने...

कर्मचारी को केवल इस आधार पर मेडिकल प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने विशेष अस्पताल में इलाज कराया, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित नहीं है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कर्मचारी को केवल इस आधार पर मेडिकल प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने विशेष अस्पताल में इलाज कराया, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित नहीं है या सरकारी आदेश में शामिल नहीं है।कोर्ट ने कहा,"मेडिकल प्रतिपूर्ति की राशि पीड़ित के प्रति संवैधानिक दायित्व है जो कल्याणकारी राज्य में अपने कर्मचारियों के लिए लाभकारी कानून है, इसलिए तैयार किए गए नियमों और निर्देशों को कर्मचारियों को राहत देने के बजाय उन्हें राहत देने...

ब्रेंकिग: दिल्ली हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने सचिन वाजे की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एंटीलिया बम विस्फोट मामले ( Antilia Bomb Scare Case) में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की याचिका खारिज की।जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस अनीश दयाल के एक खंड ने आदेश सुनाया और कहा कि अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण याचिका खारिज की जाती है।याचिका में यूएपीए की धारा 15 (1) को हटाने की मांग की गई थी, जो कानून के तहत 'आतंकवादी कृत्य' को परिभाषित करती है। याचिका में...