ट्रैफिक जाम के कारण कोर्ट में सुनवाई के लिए देरी से पहुंची महिला वकील; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी ट्रैफिक की व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को एक दिलचस्प घटना हुई, जब प्रयागराज में ट्रैफिक जाम के कारण अदालत की सुनवाई के लिए एक महिला वकील देर से पेश हुई, जिसके बाद अदालत ने प्रयागराज के एसपी ट्रैफिक को खुद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट के आसपास ट्रैफिक और पार्किंग की फ्री एंट्री और आउटिंग के प्रबंधन के लिए उचित योजना बनाएं।दरअसल, कोर्ट तैयबा नामक एक महिला के मामले की सुनवाई कर रही था, जिसने अपने पति से भरण-पोषण की मांग करते...

ट्रांसफर याचिका: ईडी ने कहा आप नेता सत्येंद्र जैन की बीमारी फर्जी, जज ने की आपत्तियों की अनदेखी

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन (Money Lundery) की कार्यवाही को एक विशेष अदालत से स्थानांतरित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आवेदन पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता द्वारा बाद में आदेश सुनाए जाने की संभावना है।एजेंसी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि शहर में स्वास्थ्य और जेल मंत्री के रूप में सेवा करने के बाद जैन डॉक्टरों और जेल अधिकारियों को...

'नेहरू प्लेस में नकली हार्ड डिस्क की बिक्री': दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में वेस्टर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज के पक्ष में फैसला सुनाया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फैसला सुनाया कि पुराने और प्रयुक्त हार्ड-डिस्क ड्राइव को उनके लेबल और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करके नए उत्पाद के रूप में उपयोग स्पष्ट रूप से मूल निर्माता के ट्रेडमार्क का उल्लंघन है।भंडारण उपकरणों के एक प्रसिद्ध निर्माता - वेस्टर्न डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक (डब्ल्यूडी) द्वारा दायर एक मुकदमे में अदालत ने कहा कि वादी के सामान को नए और अप्रयुक्त के रूप में पारित करने से एक अनजान ग्राहक को धोखा देने है और ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। साथ ही अनुचित व्यापार...

स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए राज्य की निष्क्रियता अनुच्छेद 21 के तहत छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा के छात्रों द्वारा उठाए जाने वाले स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई।एडवोकेट रमेश नाइक एल का कहना है कि याचिका बच्चों के सर्वांगीण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकास को लेकर चिंता के साथ दायर की गई है।उन्होंने कहा,"यदि कोई वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया की कल्पना करने की कोशिश करता है तो उसे कंधे पर बैग के साथ बच्चे की छवि दिखाई देती है। बच्चे के चेहरे की मुद्रा और...

शिवाजी पार्क ग्राउंड में किसे मिलेगी दशहरा रैली करने की अनुमति? बॉम्बे हाईकोर्ट तय करेगा, ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी को वार्षिक दशहरा रैली करने के लिए शिवाजी पार्क मैदान का उपयोग करने की अनुमति देने की याचिका पर कल यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगा।याचिका का विरोध करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे से दादर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सदा सर्वंकर द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर भी अदालत सुनवाई करेगी।याचिकाकर्ताओं ने याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा और बीएमसी ने जवाब देने के लिए समय मांगा, इसके बाद...

आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के खिलाफ दायर चुनौती पर अवार्ड पारित होने के बाद ही सुनवाई की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की पांचवीं अनुसूची में निहित आधार पर मध्यस्थ के खिलाफ कोई भी चुनौती, जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा अवार्ड दिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है ।जस्टिस पंकज भंडारी की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति को विवादों को संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता खंड प्रदान किया गया, अधिकार प्राप्त समिति को इच्छुक...

वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री के निष्पादन करने में पति की विफलता पत्नी के परित्याग के कृत्य को नहीं छोड़ती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली में अपने पक्ष में एक डिक्री पारित करने के बाद भी अपनी पत्नी को अपने साथ वैवाहिक घर में जाने के लिए राजी करने में विफलता और उसके साथ शामिल होने के लिए अनिच्छा के बाद एक पति की गई तलाक की याचिका को अनुमति दे दी।जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने यह कहते हुए उनकी शादी को भंग करने से इनकार कर दिया था कि यह नहीं कहा जा सकता कि...

छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम के तहत 'आवास' में कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं होने वाली कोई भी भूमि शामिल: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम, 2011 के तहत 'आवास' की परिभाषा में ऐसी कोई भी भूमि शामिल है, जिसका उपयोग किसी कृषि कार्य के लिए नहीं किया जा रहा है।जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने कहा:"इस पहलू पर भी कोई विवाद नहीं कि यदि कानून के प्रावधानों को अंग्रेजी भाषा से समझने या व्याख्या करने में कोई अस्पष्टता है तो उक्त प्रावधान के हिंदी संस्करण से सहायता ली जा सकती है। यह उक्त का हिंदी संस्करण है। प्रावधान जिसे अधिक प्रामाणिक और स्वीकार्य माना...

हाईकोर्ट के आदेशों के लिए "कोई सम्मान नहीं": कश्मीर के संभागीय आयुक्त और श्रीनगर के उपायुक्त के खिलाफ जमानती वारंट जारी

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट अपने आदेशों की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को संभागीय आयुक्त, कश्मीर और उपायुक्त, श्रीनगर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।पिछले साल जिला विकास परिषद और पंचायत चुनावों के लिए किराए पर लिए गए होटल के मालिक के पक्ष में किराया जारी करने के संबंध में दोनों अधिकारी हलफनामा दाखिल करने और कोर्ट के समक्ष पेश होने में विफल रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला ‌लिया।जस्टिस संजीव कुमार की पीठ होटल साइडिक पैलेस द्वारा अपने मालिक, गुलाम रसूल नदाफ के माध्यम से...

'क्या आप फेसबुक पोस्ट पर तभी संज्ञान लेते हैं जब वे राजनेताओं के खिलाफ हों?' बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महिला वकील की सुरक्षा से जुड़े मामले में पुणे के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से उसके आचरण के लिए पूछताछ की।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ एडवोकेट नूर याकूब सैयद द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने सीनियर पीआई सरदार पाटिल पर उन्हें जारी की गई मौत की धमकियों से संबंधित उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उनमें से कुछ धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई। उसने आगे आरोप लगाया कि जब उसने शिकायत...

'भारत में ज्यादातर इंटरव्यू भाई-भतीजावाद से प्रभावित': मेघालय हाईकोर्ट ने पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं पर जोर दिया

मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने सरकार के भर्ती अभियान को प्रभावित करने वाले 'पक्षपात' और 'भाई-भतीजावाद' पर अपनी चिंता व्यक्त की है।संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का जिक्र करते हुए, जो समानता और गैर-भेदभाव की गारंटी देता है, चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने कहा,"जिस प्रकार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान को सोच से बाहर रखा जाता है, वैसे ही चयन की प्रक्रिया में पक्षपात और भाई-भतीजावाद की कोई भूमिका नहीं होगी। चयन के लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया और एक उचित प्रक्रिया अपनाई...

कोर्ट के समक्ष मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में धोखाधड़ी का फैसला करने के लिए सामग्री अपर्याप्त हो तो मध्यस्थ मुद्दे पर फैसला करेगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में दोहराया कि, यदि एक विवाद में धोखाधड़ी की याचिका दायर की जाती है, धोखाधड़ी का दीवानी पहलू तभी मध्यस्थता योग्य होता है, जब मध्यस्थता समझौता धोखाधड़ी से दूषित कर दिया गया हो।जस्टिस सतीश निनन ने समझौते की मध्यस्थता पर निर्णय किस पर फोरम पर होगा, इस बिंदु पर दोहराया कि न्यायालय पक्षकारों को निर्णय के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य होंगे, जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता नहीं था, न ही मध्यस्थता विवाद था।यह देखते हुए कि मौजूदा मामले में, चूंकि अदालत के...

सीआरपीसी की धारा 357 | जब जुर्माना एनआई अधिनियम की धारा 138 का हिस्सा हो, तो कोर्ट को मुआवजे के भुगतान का आदेश देना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक संशोधन याचिका पर विचार करते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध में जब कोर्ट कारावास और जुर्माना दोनों की सजा देता है, तो उसे सीआरपीसी की धारा 357(1)(बी) के तहत जुर्माने की राशि में से मुआवजे का भुगतान करने का आदेश देना होगा। ।न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने कहा:... एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध में जब कोर्ट कारावास और जुर्माना लगाता है, तो जुर्माना सजा का हिस्सा बनता है। ऐसे मामलों में, कोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की...

टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी, आर भारत को ईडी की क्लीन चिट; इंडिया टुडे के खिलाफ जांच जारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले हफ्ते विशेष पीएमएलए कोर्ट में दायर चार्जशीट में टेलीविजन रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) नंबरों के हेरफेर में कथित संलिप्तता के संबंध में रिपब्लिक टीवी और आर भारत को क्लीन चिट दे दी।ईडी ने दावा किया कि उसने रिपब्लिक चैनल की भूमिका की जांच की और पाया कि मुंबई पुलिस की जांच उनकी जांच से "भिन्न" है। हालांकि एजेंसी ने कहा कि उसने न्यूज नेशन और इंडिया टुडे चैनलों के खिलाफ अपनी जांच पूरी नहीं की है।पिछले साल रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और एआरजी आउटलियर मीडिया...

'वसुंधरा' भारत में आम नाम है, इसका कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजराती व्यवसायी के खिलाफ ज्वैलरी ब्रांड के मामले पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्रसिद्ध ज्वैलरी शोरूम के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार करते हुए बुधवार को कहा कि 'वसुंधरा' भारत में सामान्य नाम है और इसका उपयोग करने का विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता।अदालत ने वसुंधरा ज्वैलर्स द्वारा दायर आवेदन पर पारित आदेश में यह टिप्पणी की, जिसका पीतमपुरा में शोरूम है। शोरूम की मालिक कंपनी ने गुजराती व्यवसायी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जो 'वसुंधरा फैशन' नाम से वस्त्र बनाता है। याचिकाकर्ता ने उसे अपने ट्रेडमार्क 'वसुंधरा मार्क्स' के समान...

सीपीसी की धारा 10 ने वादियों के त्वरित मुकदमे के अधिकार को 'निष्कासित' किया, इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 10 केवल तभी लागू होगी जब दोनों कार्यवाही में संपूर्ण विषय वस्तु समान हो।सीपीसी की धारा 10 उस मामले में मुकदमे की सुनवाई को रोकती है, जिसके संबंध में सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत में पहले से ही अन्य मामला लंबित है। जब एक ही पक्षकार एक ही मामले में दो या तीन मामले दायर करता है तो सक्षम अदालत के पास दूसरे अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की शक्ति होती है।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि चूंकि विभिन्न अदालतों के समक्ष लंबित मुकदमों...

व्यापक रूप से क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद यौन अपराध के मामलों में गवाह को दोबारा नहीं बुलाया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि जहां व्यापक रूप से क्रॉस एक्जामिनेशन की गई, यह विशेष रूप से यौन अपराध के मामले में गवाह को फिर से बुलाने के लिए कानून के जनादेश के खिलाफ होगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह देखते हुए कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार संवैधानिक लक्ष्य है और प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, कहा कि जहां मामले में शामिल होने के लिए साक्ष्य को रिकॉर्ड में लाना आवश्यक है, गवाह को भौतिक रूप से बुलाने या जांच करने की शक्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत उपस्थिति में...

पति की अलग रहने की मांग पर पत्नी के विरोध को क्रूरता नहीं कहा जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को बिना पर्याप्त कारण के किसी अन्य स्थान पर रहने के लिए कहता है और वह इसका विरोध करती है, तो इसे उसकी ओर से क्रूरता नहीं कहा जा सकता।जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल ने परिवार न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए अपनी याचिका की अनुमति नहीं देने के फैसले के खिलाफ अपने फैसले में यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा,"सबूतों के विश्लेषण से पता चलता है कि पति ने पत्नी को अपनी मां के घर रहने के...

'कुछ अनधिकृत रोहिंग्या प्रवासियों के पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से संबंध हैं': केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

केंद्र ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसके पास सुरक्षा एजेंसियों के समसामयिक डेटा और इनपुट हैं जो इंगित करते हैं कि कुछ अनधिकृत रोहिंग्या प्रवासी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों और अन्य देशों में सक्रिय समान समूहों से जुड़े हुए हैं।विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, दिल्ली - जिसने भारत सरकार की ओर से भी प्रस्तुतियां दी हैं, ने अदालत को आगे बताया कि एजेंटों के माध्यम से म्यांमार से अवैध प्रवासियों की एक संगठित आमद और देश में अवैध रोहिंग्या प्रवासियों की सुविधा गंभीर रूप से...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि को छुपाने के लिए पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, 10 हजार का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी छिपाने के लिए सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा। पीठ ने साफ नीयत से अदालत में न आने के लिए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।चीफ जस्टिस रवि मलीमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा-जो व्यक्ति बदनीयती से न्यायालय में आता है, वह किसी भी प्रकार की राहत का हकदार नहीं है। उन्होंने जानबूझकर इस जानकारी को छुपाया है। उनके खिलाफ दर्ज किसी आपराधिक मामले का यह पहला मामला नहीं है। यह दूसरी बार है...