'नवरात्रि लोगों का प्रिय त्योहार': बॉम्बे हाईकोर्ट ने खेल मैदान में फाल्गुनी पाठक के कार्यक्रम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच गायक फाल्गुनी पाठक के वार्षिक नवरात्रि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कांदिवली में खेल के मैदान के व्यावसायिक शोषण के खिलाफ पत्रकार की जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।अदालत ने देखा,"हम इस तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकते हैं कि इस तरह के आयोजन नवरात्रि के दौरान आयोजित किए जाते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने केवल वर्तमान कार्यक्रम को लक्षित किया है… यह सुनवाई के लायक नहीं है।"चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र...

आपत्तिजनक रीट्वीट: मद्रास हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समक्ष भाजपा पदाधिकारी के जब्त मोबाइल को पेश करने में छह दिन की देरी के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक रीट्वीट के बाद जांच के सिलसिले में जब्त किए गए अपने फोन को वापस करने की मांग वाली भाजपा पदाधिकारी सौधा मणि की याचिका पर विचार करते हुए, कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भौतिक वस्तुओं को पेश करने में देरी से पूरा अभियोजन प्रभावित होगा।वर्तमान मामले में, सामग्री (फोन) को जब्ती के छह दिन बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। यह देखते हुए कि छह दिनों की इस अस्पष्टीकृत देरी को खारिज नहीं किया जा सकता है, जस्टिस पी वेलमुरुगन ने पुलिस महानिदेशक को जांच अधिकारी...

"अगर पति / आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो पीड़ित / पत्नी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो मामले में दर्ज एक एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने नोट किया कि आरोपी और पीड़िता (जो घटना के समय नाबालिग थी) ने अपनी मर्जी से आपस में विवाह कर लिया है और एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं।जस्टिस मंजू रानी चौहान ने मामले को रद्द करते हुए कहा,"मौजूदा मामले में शामिल अपराध के लिए अपराधियों को दंडित करना समाज के हित में है, हालांकि साथ ही पति अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा है। मामले में अगर पति को दोषी ठहराया जाता है और...

ब्रेकिंग- पीएमएलए की कार्यवाही नए जज के पास ट्रांसफर करने के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने पीएमएलए की कार्यवाही स्पेशल कोर्ट से दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सोमवार को सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा द्वारा मामले का तत्काल उल्लेख करने की अनुमति दी।इससे पहले आज, राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विशेष अदालत से आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए...

जेजे एक्ट| बच्चे से स्वीकारोक्ति निकालना असंवैधानिक, प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट के दायरे से परे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध के तरीके के बारे में एक बच्चे से स्वीकारोक्ति निकालना असंवैधानिक है और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत तैयार की जाने वाली प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट के दायरे से बाहर है।अधिनियम की धारा 15(1) के अनुसार, एक किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को अपराध करने के लिए किशोर की मानसिक और शारीरिक क्षमता और इसके परिणामों को समझने की क्षमता के साथ-साथ उन परिस्थितियों के बारे में प्रारंभिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, जिनमें कथित तौर पर अपराध...

[पीएमएलए केस] दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ दायर ईडी की याचिका को स्थानांतरित करने की अनुमति दी

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को विशेष अदालत से आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा स्थानांतरित आवेदन की अनुमति दी।प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार गुप्ता ने गुरुवार को इसे स्थानांतरित करने का आदेश दिया।विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोएल द्वारा पहले इस मामला को सुना जा रहा था, अब विशेष न्यायाधीश विकास धुल द्वारा सुना जाएगा।एजेंसी के लिए उपस्थित होने के बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए तैयार 2022-23 नीट मेरिट लिस्ट रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2022-23 सत्र की पीजी-मेडिकल कोर्स काउंसलिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए तैयार पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस आरवी मलीमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा ने राज्य को पूरी मे‌रिट लिस्ट की नए सिरे से तैयार करने और उसी के आधार पर काउंसलिंग आयोजित करने का निर्देश दिया है।मौजूदा विवाद मेरिट लिस्ट से बड़ी संख्या में सरकारी डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों को बाहर किए जाने के बाद पैदा हुआ था। राज्य सरकार ने उन सभी सरकारी डॉक्टरों और चिकित्सा...

पीएफआई की फ्लैश हड़ताल अवैध : केरल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में फ्लैश हड़ताल के अवैध आह्वान को ध्यान में रखते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेताओं की कड़ी निंदा की और स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू की। इस तरह की हड़ताल पहले अदालत ने प्रतिबंधित कर दी थी।पीएफआई ने एनआईए द्वारा अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज राज्य में सुबह से शाम तक हड़ताल का आह्वान किया।जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।पीठ...

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब से जमीन खरीदने वाले रिजॉर्ट मालिक ने विध्वंस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

एक व्यवसायी ने कथित तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) के उल्लंघन पर अपने रिसॉर्ट को विध्वंस से बचाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिसॉर्ट कथित तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब से खरीदी गई जमीन पर बनाया गया है।याचिकाकर्ता सदानंद कदम ने आरोप लगाया कि 2020-2021 के बीच परब के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने उक्त भूमि के संबंध में कई झूठे और परेशान करने वाले शिकायतें शुरू की थी।उप-मंडल अधिकारी (दापोली) के नोटिस के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट द्वारा यथास्थिति के आदेश और भाजपा नेता...

वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार से मांगा जवाब

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए महीने का समय दिया, जिसमें पहाड़ी मंदिर में पिछले साल 31 दिसंबर को भगदड़ की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सिंधु शर्मा की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीनियर एडवोकेट ए वी गुप्ता ने एडवोकेट एच ए सिद्दीकी के साथ कहा कि श्राइन बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के कारण 12...

पिता पर नाबालिग बेटे के यौन शोषण का आरोप- माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहींः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले से निपटते हुए जहां पिता पर अपने ही नाबालिग लड़के के यौन शोषण का आरोप है, कहा कि ऐसे मामलों को वैवाहिक कलह के मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि बच्चे को न्याय पाने का अपना व्यक्तिगत संवैधानिक अधिकार है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि पीड़ित को न्याय पाने के अधिकार से केवल इसलिए वंचित करना बहुत अनुचित होगा, क्योंकि आरोपी उसका असली पिता है और उसके माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह है।अदालत ने इस प्रकार यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की...

कोल्लम पुलिस स्टेशन के अंदर वकील पर हमला करने के आरोप में चार पुलिसकर्मी निलंबितः केरल हाईकोर्ट में सरकार ने बताया

केरल हाईकोर्ट को गुरुवार को सूचित किया गया कि 5 सितंबर को पुलिस थाने के अंदर वकील को कथित तौर पर पीटने और हथकड़ी लगाने के आरोप में चार पुलिस अधिकारियों को बुधवार को निलंबित कर दिया गया।कोल्लम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की कार्रवाई के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका की सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई।जस्टिस ए.के. जयशंकर नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने पुलिसकर्मियों के निलंबन की सूचना मिलने के बाद नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई के लिए बाद की तारीख तय कर दी।अवमानना ​​​​याचिका में...

विभागीय जांच में क्लीन चिट के बिना सेवा में केवल बहाली आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विभागीय जांच में क्लीन चिट के बिना सेवा में बहाल करना आरोपों के सेट से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,"यह स्पष्ट है कि परियोजना से जुड़े याचिकाकर्ताओं को क्लीन चिट नहीं दी गई, लेकिन उनकी भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं को विभागीय जांच के बाद बहाल कर दिया गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर आपराधिक मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।"पीठ उस याचिका पर सुनवाई...

अवैध प्रतिष्ठानों को अब तक हटाया क्यों नहीं गया? केरल हाईकोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे पर लगाए गए झंडे, बैनर की आलोचना की

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ी यात्रा के दौरान राज्य में राजमार्गों के किनारे लगे झंडों और बैनरों की आलोचना की।कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि अधिकारियों ने पहले के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लगाए गए बैनर, बोर्ड और झंडे को नहीं हटाया है।एमिकस क्यूरी एडवोकेट हरीश वासुदेवन के अनुरोध पर कोर्ट ने मामले पर तुरंत सुनवाई की।एमिकस क्यूरी ने अदालत के समक्ष दायर रिपोर्ट में कहा कि एक विशेष राजनीतिक दल ने एक गणमान्य व्यक्ति की यात्रा के...

पुलिस में शिकायत नहीं करने पर अस्पताल ने गर्भ समाप्त करने से इनकार किया; दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने नाबालिग बेटी के गर्भ को समाप्त करने की एक मां की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सरकारी खर्च पर की जाए।सरकारी और निजी अस्पतालों ने पहले गर्भ को समाप्त करने से इनकार कर दिया था क्योंकि किशोरी का परिवार पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था।POCSO अधिनियम की धारा 19 के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि इस अधिनियम के तहत...

ज्ञानवापी - हिंदू उपासकों की याचिका में 'शिव लिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग : वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद समिति को नोटिस जारी किया

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित तौर पर पाए गए 'शिव लिंग' की कार्बन डेटिंग की मांग करने वाले हिंदू उपासकों द्वारा दायर एक याचिका पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) को नोटिस जारी किया । जिला जज एके विश्वेश ने समिति से आपत्ति मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तैयारी के लिए 8 सप्ताह का समय मांगने वाली मस्जिद समिति की प्रार्थना खारिज कर दी।यह याचिका वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद...

धारा 24 एचएमए | मुकदमे के खर्च के लिए आवेदन तय किए बिना तलाक का फैसला दिया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने केस को फैमिली कोर्ट को वापस भेजा

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पत्नी की ओर से दायर मुकदमे के खर्च (maintenance pendente lite) के लिए अंतरिम आवेदन पर फैसला किए बिना तलाक दिए जाने के बाद तलाक के मामले को फैमिली कोर्ट में वापस भेज दिया है।अदालत ने कहा, "हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मुकदमे के खर्चके लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर फैसला करने के लिए निचली अदालत को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।"जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने एक पारिवारिक अपील में तलाक की डिक्री को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत...

क्लास I और II के अधिकारियों को असाधारण मामलों में अतिरिक्त भुगतान की वसूली से छूट दी जा सकती है, रफीक मसीह मामले में शर्तें संपूर्ण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ सहायक (क्लास 2 ऑफिसर) को महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा उन्हें गलती से भुगतान किए गए अतिरिक्त वेतन और लाभों की वसूली के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की। भुगतान उन्हें उनकी सेवा के दौरान किया गया था।अदालत ने कहा, "मौजूदा मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि वसूली मनमानी होगी, हमारे पास दो बहुत मजबूत कारण हैं यानी वसूली की 23 साल की अनुचित लंबी अवधि और या‌चिकाकर्ता का रिटायरमेंट।",जस्टिस मंगेश एस पाटिल और जस्टिस संदीप वी मार्ने की...

केवल एक पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मध्यस्थता खंड वाले प्रस्ताव का संदर्भ, मध्यस्थता समझौते के बराबर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित एक समझौते में, जिसमें स्वतंत्र नियम और शर्तें शामिल हैं, एक मध्यस्थता खंड के प्रस्ताव का एक मात्र संदर्भ, जिस पर एक पक्ष ने ही हस्ताक्षर किए थे, पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते की मौजूदगी के बराबर नहीं है।जस्टिस मनीष पितले की पीठ ने कहा कि एक मध्यस्थता समझौते की मौजूदगी के लिए, एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो मध्यस्थता खंड या समझौते को शामिल करे, जिसे दोनों पक्षों ने निष्पादित किया हो और वह उनके बीच आम सहमति को दर्शाता...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पिता की अपील को अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या के लिए जालंधर की एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए एक पिता की आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया है।पीड़िता की मां शकुंतला द्वारा अपने पति के खिलाफ दी गई आपत्तिजनक गवाही को खारिज करते हुए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने कहा कि कथित घटना के समय उसका आचरण अप्राकृतिक था और उसकी गवाही अदालत के विश्वास को प्रेरित नहीं करती है।बेंच ने कहा,"शकुंतला ने स्वीकार किया कि उसके घर के आस-पास कई मकान थे और उन घरों के लोग मौके पर आए...