दिल्ली हाईकोर्ट ने 'सस्पेंडेड' ट्विटर अकाउंट को बहाल करने के लिए अभिजीत अय्यर मित्रा के मुकदमे पर समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा दायर मुकदमे में समन जारी किया, जो शांति और संघर्ष अध्ययन संस्थान में रिसर्च फेलो हैं। उन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट को बहाल करने और माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने याचिकाओं को पूरा करने के लिए मामले को 12 दिसंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया।मित्रा की ओर से पेश हुए वकील राघव अवस्थी ने मामले के तथ्यों के माध्यम से अदालत का रुख किया और तर्क दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती...

केंद्र ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। ये नाम इस प्रकार हैं1. कुलदीप तिवारी, एडवोकेट2. गुरबीर सिंह। न्यायिक अधिकारी3. दीपक गुप्ता, न्यायिक अधिकारी4. श्रीमती। अमरजोत भट्टी, न्यायिक अधिकारी5. श्रीमती। रितु टैगोर, न्यायिक अधिकारी6. श्रीमती। मनीषा बत्रा, न्यायिक अधिकारी7. सुश्री हरप्रीत कौर जीवन, न्यायिक अधिकारी8. श्रीमती। सुखविंदर कौर, न्यायिक अधिकारी9. संजीव बेरी, न्यायिक अधिकारी10. विक्रम अग्रवाल, न्यायिक अधिकारी

केवल पीड़ित की मानसिक स्थिति को प्रमाणित करने में विफल रहने से मृत्यु पूर्व दिया गया बयान अविश्वसनीय नहीं हो जाताः उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना है कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को रिकॉर्ड करने से पहले मृतक की 'मानसिक स्थिति' को प्रमाणित करने में डाक्टर की विफलता,उसके बयान को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं बना देगी, अगर डॉक्टर इस बात से संतुष्ट है कि पीड़िता अपना बयान देेने के लिए एक उपयुक्त मानसिक स्थिति में थी। मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने एक अपील खारिज करते हुए कहा, ''जब बयान दिया गया तो डॉक्टर वहां पर मौजूद था और वास्तव में वह डॉक्टर ही है जिन्होंने उसका बयान रिकॉर्ड किया...

ओडिशा की पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से रेप के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई; पीड़ित को चार लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के तहत ओडिशा की एक विशेष अदालत ने व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे क्योंझर जिले में हुए 2018 बलात्कार मामले में बीस (20) साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।डॉ. अनिल कुमार दत्ता, एडीजे-सह-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने दोषसिद्धि का आदेश पारित करते हुए कहा,"रिकॉर्ड पर पर्याप्त मौखिक साक्ष्य हैं और आईओ के साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं, जिन्होंने इस घटना की जांच की कि घटना 25.08.2018 की शाम को पास के जंगल में हुई। आरोपी ने पीड़ित लड़की से...

एमवी एक्ट की धारा 157 - वाहन का स्थानांतरण करने पर बीमा पॉलिसी को भी हस्तांतरण के पक्ष में स्थानांतरित माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जब मोटर वाहन अधिनियम , 1988 (एमवी एक्ट) में प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी वाहन का स्थानांतरण किया गया तो वाहन के संबंध में ली गई बीमा पॉलिसी को भी बिना किसी हस्तांतरण के हस्तांतरण के पक्ष में स्थानांतरित माना जाता है।जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए. ने आगे कहा,"हालांकि अधिनियम की धारा 157 की उप-धारा (2) इस तरह के हस्तांतरण की सूचना प्रदान करती है, क्योंकि ऐसा करने में विफलता के परिणाम के बारे में क़ानून चुप है, इसे केवल प्रकृति में निर्देशिका के रूप में माना जा सकता...

ज्ञानवापी मामला- एएसआई डीजी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया व्यक्तिगत हलफनामा, मस्जिद कमेटी को रिज्वाइंडर दायर करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के संबंध में अदालत के निर्णय का पालन करने के लिए एएसआई की इच्छा व्यक्त की। अंजुमन मस्जिद कमेटी को एएसआई डीजी के हलफनामे पर 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।वाराणसी कोर्ट के अप्रैल 2021 के आदेश के बारे में जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया था, एएसआई के डीजी ने कहा है कि अगर इलाहाबाद...

गुजरात हाईकोर्ट ने 'एंटी-लव जिहाद' कानून के तहत दर्ज राज्य की पहली एफआईआर रद्द की

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में गुजरात पुलिस द्वारा राज्य के 'एंटी लव जिहाद' कानून के तहत दर्ज की गई पहली एफआईआर रद्द कर दी।जस्टिस निराल आर मेहता की पीठ ने कहा,"इस न्यायालय का सुविचारित विचार है कि आक्षेपित प्राथमिकी के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को आगे जारी रखना पक्षों को अनावश्यक उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं होगा और उस पर मुकदमा चलाना व्यर्थ होगा और कार्यवाही को आगे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"कोर्ट ने प्राथमिकी से उत्पन्न सभी कार्यवाही को रद्द कर...

बाबरी विध्वंस मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील की स्थिरता पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के विशेष सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ दायर एक आपराधिक अपील की सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें सभी 32 व्यक्तियों (प्रमुख भाजपा नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, आदि सहित) को बरी कर दिया गया था। इन सभी पर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे आपराधिक साजिश रचने का आरोप था।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने पक्षकारों की दलीलें पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस के यादव (30...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हलफनामे पर जाली हस्ताक्षर करने वाले वकील को अवमानना का दोषी ठहराया; इसे क्रियान्वित करने के लिए ओथ कमिश्नर के खिलाफ जांच का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में हलफनामे पर जाली हस्ताक्षर करने वाले याचिकाकर्ता- वकील को अवमानना का दोषी ठहराया है।कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ता-वकील ने बिना शर्त माफी मांगी है। इसलिए कोर्ट ने कोई सजा नहीं दी।हालांकि, अदालत ने शपथ आयुक्त के खिलाफ दस्तावेज़ को निष्पादित करने के लिए जांच का निर्देश दिया।जस्टिस जीएस अहलूवालिया एक स्वत: संज्ञान अवमानना याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति और उसकी नाबालिग बेटी पर आरोप लगाया गया था और बाद में बेटी को गर्भ समाप्त करने के लिए...

जम्मू-कश्मीर सरकार ने पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल राशिद मलिक को हाईकोर्ट के श्रीनगर विंग में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार ने अब्दुल राशिद मलिक, पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश को जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के श्रीनगर विंग में सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया।इस आशय की अधिसूचना कानून, न्याय और संसदीय कार्य विभाग (न्यायिक प्रशासन अनुभाग) सिविल सचिवालय द्वारा जारी की गई। अधिसूचना में कहा गया कि उक्त नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए चालू रहेगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। एडवोकेट और डब्ल्यूपी(सी) 2021 के जनहित याचिका नंबर 6 में पारित...

जिन सड़क दुर्घटनाओं में जानवरों को चोट लगती हैं, वहां आईपीसी की धारा 279 और एमवी एक्ट की धारा 134 के तहत 'रैश ड्राइविंग' अपराध आकर्षित नहीं होते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 जो रैश ड्राइविंग से संबंधित है, पालतू कुत्ते/जानवरों की दुर्घटना के मामलों में आकर्षित नहीं होगी।जस्टिस सूरज गोविंदराज की एकल पीठ ने आगे कहा कि इस तरह की दुर्घटनाएं मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा 134 और 187 के तहत दायित्व को आकर्षित नहीं करेंगी, जो 'दुर्घटना और किसी व्यक्ति को चोट लगने की स्थिति में चालक की ड्यूटी' और 'अपराधों के लिए सजा' से संबंधित है।पीठ ने इन प्रावधानों में 'जानवरों' को शामिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए...

मेरे आवास पर छापेमारी करने के लिए दिल्ली पुलिस ने झूठा ‌डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट बनाया; मैं धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए सामग्री पोस्ट नहीं करता: मोहम्मद जुबैर ने हाईकोर्ट को कहा

ऑल्ट न्यूज़ को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने 2018 के ट्वीट मामले में अपनी हिरासत के दरमियन या जांच के दरमियान किसी भी समय जांच अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी को कोई डिस्‍क्लोज़र स्टेटमेंट नहीं दिया है।पिछले महीने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट के जवाब में, जुबैर ने कहा कि पुलिस द्वारा भरोसा किया गया कोई भी खुलासा पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत और कानूनन अस्वीकार्य है।उन्होंने तर्क दिया,"इस तरह, मनगढ़ंत और झूठे खुलासे पर आधारित तलाशी और जब्ती सहित सभी...

रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम की पैरोल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती, 'सत्संग' के वीडियो भी हटाने की मांग

चंडीगढ़ के वकील ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल रद्द करने की मांग की, जो बलात्कार और हत्या के विभिन्न मामलों में दोषी है। इसके अलावा, उसके खिलाफ पंचकूला और फरीदकोट की जिला अदालतों में दो और एफआईआर में लंबित हैं।याचिका में एडवोकेट हरि चंद अरोड़ा ने तर्क दिया कि डेरा प्रमुख को पैरोल देना हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (अस्थायी) रिहाई अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 8 के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि पैरोल आदेश दोषी द्वारा इसके दुरुपयोग...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने अर्थतत्व घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व एडवोकेट जनरल अशोक मोहंती को डिस्चार्ज करने से इनकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल ('एजी') अशोक मोहंती को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसने कथित रूप से अर्थतत्व पोंजी घोटाले से जुड़े मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी थी।अर्थतत्व समूह की कंपनियों के मालिक प्रदीप सेठी ने कथित तौर पर कंपनी द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और विभिन्न परियोजनाओं के तहत सस्ते फ्लैटों/भूखंडों के तहत ब्याज और प्रोत्साहन के मामले में उच्च रिटर्न प्रदान...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2002 में 2500 रुपये की रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत मामले में रिश्वत लेने के दोषी लोक सेवक को इस आधार पर बरी कर दिया कि रिश्वत की 'मांग' और 'स्वीकृति' के सबूत उपलब्ध नहीं हैं।अपीलकर्ता पटवारी ने 2004 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सपठित धारा 7, 13 (1) (डी) के प्रावधानों के तहत अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की थी। यह मामला था कि अपीलकर्ता ने कहा कि भूमि अभिलेखों में कथित रूप से सुधार करने के लिए रिश्वत मांगने के अपराध के लिए उसे झूठा फंसाया...

'नामांकन समारोह उत्सव में बदल रहे हैं'- स्टेट बार काउंसिल उम्मीदवारों के परिवार के सदस्यों और दोस्तों को ऐसे समारोह से बाहर रखें: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में नामांकन समारोह के स्थल को कूड़े के क्षेत्र में बदलने के तरीके पर अफसोस जताते हुए बार काउंसिल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि यह कैसे सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है कि भविष्य में इस तरह के कार्यों को उम्मीदवारों के परिवार के सदस्य और दोस्तों की उपस्थिति के बिना आयोजित किया जाए।कोर्ट ने तमिलनाडु में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक से जुड़े एक मामले में निर्देश जारी किया।जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस पीटी आशा की खंडपीठ ने कहा कि यह देखते हुए कि उसने पहले...

केरल हाईकोर्ट ने फिशिंग बोट पर अवैध रूप से कनाडा यात्रा करने का प्रयास करते पकड़े गए श्रीलंकाई शरणार्थियों को अंतरिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रीलंकाई नागरिकों को अंतरिम जमानत दे दी, जिन पर समुद्र के रास्ते अवैध रूप से कनाडा की यात्रा करने का प्रयास करने का आरोप है। इसके साथ ही निचली अदालत को मामले में अंतिम रिपोर्ट मिलने के बाद तीन महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया गया।जमानत अवधि के दौरान, वाडी हार्बर, कैकुलंगरा चेनी कोल्लम पश्चिम गांव कोल्लम के पास पकड़े गए आरोपी व्यक्तियों को गांधी भवन इंटरनेशनल ट्रस्ट, पठानपुरम और ओपन जेल और सुधार गृह, नेट्टुकलथेरी, तिरुवनंतपुरम द्वारा संचालित घर में...

'रेप पीड़िता को जिंदा छोड़ने के लिए वह काफी दयालु था' टिप्पणी अनजाने में हुई गलती थी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट फैसले को संशोधित किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में बलात्कार के दोषी की सजा को आजीवन कारावास से 20 साल के कारावास में इस आधार पर कम कर दिया कि उसने 4 साल की पीड़िता के साथ जघन्य कृत्य के बाद उसकी हत्या नहीं की।कोर्ट ने कहा था कि वह रेप पीड़िता को जीवित छोड़ने के लिए पर्याप्त दयालु रहा है। अब जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 18 अक्टूबर के फैसले को संशोधित किया है।अदालत ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए 27 अक्टूबर के आदेश में कहा,"इस अदालत के ध्यान में लाया गया है कि 18.10.2022...

मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए पारित भरण-पोषण के आदेश को लागू करने के लिए वारंट जारी कर सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए पारित भरण-पोषण के आदेश को लागू करने के लिए कलेक्टर को वारंट जारी कर सकता है।जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 125(3) और धारा 421 को एक साथ पढ़ने पर मजिस्ट्रेट को भू-राजस्व के बकाया के रूप में बकाया भरण-पोषण की वसूली के लिए कलेक्टर को वारंट जारी करने का अधिकार देता है।पूरा मामलाएक उषा देवी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए वादी (यहां...

पोक्सो एक्ट के तहत युवा प्रेमी-प्रेमिका के बीच पारस्परिक प्रेम को 'यौन हमले' के रूप में नहीं समझा जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने एक नाबालिग के साथी के खिलाफ पोक्सो के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि POCSO एक्ट के अनुसार 'यौन हमला (Sexual Assault)' शब्द को ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जहां एक युवा जोड़े (प्रेमी और प्रेमिका) के बीच आपसी प्रेम और स्नेह है।पॉक्सो के आरोपी और पीड़िता की मां की आपसी समझ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने यह टिप्पणी की।दरअसल, नाबालिग की मां ने पुलिस अधिकारी के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता...