अभियुक्त की दलील दर्ज करते समय शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहींः कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायत बहाल की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत द्वारा एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी की दलीलें दर्ज करते समय शिकायतकर्ता की गैर-मौजूदगी पर बरी करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

जस्टिस पीएन देसाई की एकल पीठ ने नागराज द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन बहाल कर दिया।

बेंच ने कहा,

"सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण मामले में बरी करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय को मामले के चरण और अभियुक्त और शिकायतकर्ता की पिछली उपस्थिति और कितने वर्षों को शिकायत लंबित है, यह देखना होगा और इस प्रकार के रद्द करने के किसी आदेश को पारित करने से पहले मामले की प्रकृति क्या है, यह देखना होगा।

केवल मामलों को निपटाने या मामले से छुटकारा पाने के लिए, शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता है, जबकि शिकायतकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।"

केस‌ डिटेल

2013 में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। वर्तमान प्रतिवादी जो आरोपी है, कई वर्षों तक अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ और एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। इसके बाद 2018 में आरोपी पेश हुआ और खुद को जमानत पर रिहा करा लिया। जब मामला आरोपी की याचिका दर्ज करने के लिए पोस्ट किया गया, तो जेएमएफसी ने शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने की शिकायत को खारिज कर दिया।

अपीलार्थी ने उक्त ‌डिसमिसल ऑर्डर के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे अनुमति दी गई और शिकायत को उसकी मूल फाइल में बहाल कर दिया गया। उस आदेश के खिलाफ प्रतिवादी/अभियुक्त ने एक आपराधिक याचिका दायर की जिसे अनुमति दी गई, जिसके बाद मौजूदा अपील दायर की गई।

परिणाम

पीठ ने निचली अदालत के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि मामला आरोपी की दलीलों को दर्ज करने के लिए रखा गया है। 15.9.2018 को आरोपी अनुपस्थित था, अदालत ने शिकायत दर्ज करने के पांच साल बीत जाने के बाद इन सभी पहलुओं पर विचार किए बिना प्रतिवादी/अभियुक्त की उपस्थिति के अभाव में मामले को लंबित रखा लेकिन, जब आरोपी की दलील दर्ज करने के लिए मामला दर्ज किया गया था, तब शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने की शिकायत को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"अभियुक्त की दलील दर्ज करते समय शिकायतकर्ता की उपस्थिति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह आरोपी के खिलाफ आरोप का सार पेशकर उसकी दलीलों को दर्ज करे। शिकायतकर्ता की उपस्थिति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। "

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट है कि न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करना है। प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जब न्यायालय की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता की उपस्थिति से छूट दे सकता है और मामले को आगे बढ़ा सकता है।"

जिसके बाद यह आयोजित हुआ, "यहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है। मामले का चरण एक दलील की रिकॉर्डिंग के लिए है। शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी और रिकॉर्डिंग न्यायालय द्वारा की जानी है। यह कार्य न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जाना है। इसलिए, जब उस दिन शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो विद्वान जेएमएफसी को शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण शिकायत को खारिज नहीं करना चाहिए था।"

केस टाइटल: नागराज बनाम ईश्वर

केस नंबर: आपराधिक अपील संख्या 200033/2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 409

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