ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में कोई आपराधिकता नहीं, POCSO एफआईआर चार्जशीट में नाम नहीं : दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली हाईकोर्ट को गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा अगस्त 2020 में एक ट्विटर यूज़र के जवाब में पोस्ट किए गए ट्वीट में कोई आपराधिकता नहीं पाई गई, जिसके लिए उनके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडवोकेट नंदिता राव ने से कहा कि जुबैर का नाम एफआईआर के संबंध में दायर चार्जशीट में नहीं है।अदालत ने अब मामले को 2 मार्च को सूचीबद्ध किया है और पुलिस को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखने के लिए...

जिला उपभोक्ता फोरम ने जोमैटो और बॉक्स 8 देसी मील्स को सेवा में कमी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया

बैंगलोर जिला उपभोक्ता आयोग, शांतिनगर ने बॉक्स 8 मील्स (पार्टी नंबर 3) और ज़ोमैटो (पार्टी नंबर 2) के प्रबंधक को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 2000 रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 1,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।अध्यक्ष के.एस. बिलागी और सदस्यों के रूप में बी. देवराजू और वी. अनुराधा की पीठ ने सेवा में कमी, लापरवाही और आघात आदि के लिए ज़ोमैटो और बॉक्स8 मील्स से नुकसान की भरपाई के लिए दायर शिकायत पर सुनवाई कर रहे थे।शिकायतकर्ता ने Zomato (भाग संख्या 1 और 2 के विपरीत) के माध्यम से Box8...

सर्वेयर के निष्कर्ष प्रमाणित नहीं; बीमा दावे का खंडन अवैध: NCDRC

जस्टिस राम सूरत राम मौर्य की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की पीठ ने यह श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड (बीमित) द्वारा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर की गई शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादी (बीमाकर्ता) को शिकायतकर्ता (बीमित) को उस राशि से अधिक भुगतान करने के लिए कहा, जो उसने शुरू में दावे में अनुमति दी थी।उक्त शिकायत में बीमाकर्ता को बीमा दावे के लिए ब्याज के साथ 1,69,79,277/- रूपए और व्यापार हानि और मानसिक यंत्रणा के मुआवजे के रूप में 15,00,000/- रूपए का भुगतान करना...

कोर्ट सीपीसी की धारा 92 के तहत ट्रस्ट पर मुकदमा करने की अनुमति मांगने वाले पक्षकारों को मंज़ूरी देने से पहले आवेदन में जुड़ने की अनुमति दे सकता है : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अदालतें किसी व्यक्ति को नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 92 के तहत ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन (Application Seeking Leave) में शामिल होने की अनुमति दे सकती हैं, क्योंकि उस स्तर पर मुकदमा शुरू किया जाना बाकी है।जस्टिस यशवंत वर्मा ने ऐसे मामले से निपटते हुए, जिसमें दो वादियों में से एक की मृत्यु अदालत द्वारा मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से पहले ही हो गई, और इसलिए सह-वादी के रूप में दो और व्यक्तियों को पक्षकार बनाने...

100 करोड़ रुपए से अधिक के मामले डीआरटी मुंबई को ट्रांसफर करने की केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ जनहित याचिका: गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने केंद्र सरकार की 4 अक्टूबर की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर भारत सरकार को नोटिस जारी किया है।अधिसूचना में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक राशि से जुड़े आवेदन को ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I और ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, अहमदाबाद से ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, मुंबई को ट्रांसफऱ करने का आदेश है।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे. शास्त्री की बेंच ने भारत सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी के लिए पोस्ट कर दी। अतिरिक्त...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रिपल तालक कहने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर बेंच ने पत्नी को तीन तलाक (Triple Talaq) कहने के आरोपी शख्स की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने राज्य और महिला को नोटिस जारी करते हुए मामले को 23 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा,"तब तक, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।"यह आदेश आरोपी-पति की ओर से दायर एक याचिका पर पारित किया गया। इसमें कहा गया था कि उसके द्वारा उसकी शिकायतकर्ता-पत्नी को दिया गया तलाक 'ट्रिपल तलाक' या 'तलाक-ए-बिद्दत' की परिभाषा के...

गणना की तिथि पर फैसले के लिए जांच की आवश्यकता, मद्रास हाईकोर्ट ने नॉर्टेल सिद्धांत लागू किया, रिटायर्ड जज को मध्यस्थ नियुक्त किया

मद्रास हाईकोर्ट ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर धारा 11 आवेदन का निस्तारण करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य बनाम नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया का पालन किया।उपरोक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब जरा भी संदेह नहीं है कि दावा पूर्व दृष्टया समय वर्जित है तो इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। हालांकि, जब थोड़ा सा भी संदेह था तो मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना नियम है।प्रतिवादी कुक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता हंस राज हंस, मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मनीष सिसोदिया द्वारा मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं हंस राज हंस और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने निचली अदालत के 28 नवंबर, 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा के दो नेताओं की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया।सिरसा और हंस दोनों के साथ-साथ चार अन्य नेताओं मनोज कुमार तिवारी, परवेश साहिब सिंह वर्मा, हरीश खुराना और विजेंद्र गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन...

मुस्लिम महिला अधिनियम 1986| तलाकशुदा मुस्लिम महिला जब तक कि दोबारा शादी नहीं करती भरण-पोषण की हकदारः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अनुसार, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से न केवल 'इद्दत' की अवधि पूरी होने तक भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है, बल्कि जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती, शेष जीवन के लिए भी भरण-पोषण की हकदार है।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस मो अजहर हुसैन इदरीसी ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए उक्त टिप्पणी की। फैमिली कोर्ट के फैसले में तलाकशुदा मुस्लिम महिला को केवल इद्दत की...

‘मालिक कुत्तों को अपने बच्चों के रूप में मान सकते हैं लेकिन कुत्ते इंसान नहीं हैं’: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्विगी डिलीवरी पार्टनर के खिलाफ रैश ड्राइविंग केस खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कहा कि मालिक कुत्तों को अपने बच्चों के रूप में मान सकते हैं लेकिन कुत्ते इंसान नहीं हैं और इसलिए कुत्ते की मौत के लिए इंसान की जान को खतरे में डालने से संबंधित आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत किसी व्यक्ति पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने एक स्विगी फूड डिलीवरी पार्टनर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी, जो अपने वाहन की सवारी करते समय एक कुत्ते के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कुत्ता सड़क पार...

‘पिता धर्म, पिता स्वर्ग’: गुजरात हाईकोर्ट ने 12 साल की बेटी का यौन शोषण करने के आरोपी पिता को संस्कृत का श्लोक याद दिलाया, जमानत नामंजूर की

गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी 12 वर्षीय बेटी का कई मौकों पर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी पिता कथित तौर पर पीड़िता-बेटी से शादी करना चाहता था और उसने यह भी धमकी दी थी कि अगर पीड़िता की मां ने छेड़छाड़ की घटनाओं का खुलासा किसी से किया तो वह पूरे परिवार को जान से मार देगा। जस्टिस समीर जे दवे की एकल पीठ ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा किः “एक बेटी बाहरी बुराइयों से बचाने के लिए अपने पिता की तरफ उसकी गरिमा की ढाल के रूप में देखती है और जब वही...

लोकल बॉडी से कानूनी रूप से देय राशि की वसूली के लिए दायर मुकदमे पर मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 10(2) के तहत रोक लागू नहीं होगीः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर स्थित खंडपीठ ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि अगर राशि स्थानीय निकाय की ओर से कानूनी रूप से देय हो तो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 108 (2) के तहत रिकवरी के लिए मुकदमा वर्जित नहीं होगा।अधिनियम की धारा 108(2) ग्रामीण स्थानीय निकाय या उसके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के कथित कारण की प्राप्ति की तारीख से छह महीने के बाद मुकदमा चलाने पर रोक लगाती है।मामलामामले में एक फोटोकॉपी सेंटर की मालकिन ने स्थानीय निकाय के लिए किए गए कार्य के लिए जनपद पंचायत कसरावद...

न्यायालय राज्यपाल को नोटिस नहीं भेज सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' के दावे पर तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को थंथई पेरियार द्रविड़ कज़गम की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्यपाल आरएन रवि के पद पर बने रहने के अधिकार को चुनौती दी गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने याचिका को गैर-सुनवाई योग्य मानते हुए कहा कि अदालत राज्यपाल को नोटिस जारी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत छूट प्राप्त है।याचिकाकर्ता एम कन्नदासन, थंथई पेरियार द्रविड़ कज़गम के कांचीपुरम जिला अध्यक्ष ने प्रस्तुत किया कि ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम की धारा 13...

विधवा बहू जो आश्रित है अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने माना कि विधवा बहू भी राजस्थान मृतक सरकारी आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के तहत आश्रित के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हैं। इसके लिए पिंकी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (2012) मामले में डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया।पीठ ने कहा,"1996 के नियम कानून का एक लाभकारी टुकड़ा हैं और इसलिए, हमें 'विधवा-बहू' को 'विधवा बेटी' के एक भाग और पार्सल के रूप में पढ़ने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्याख्या करनी चाहिए।"क्या है पूरा मामला?याचिकाकर्ता की...

सुरक्षाबल केवल पुरुषों का गढ़ नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'एक्स सर्विसमेन' शब्द के लिए लैंगिक रूप से तटस्थ नामावली का सुझाव दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नामावली में बदलाव की सलाह दी है; तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को अपने नीति निर्माण के प्रयासों में 'एक्स-सर्विसमेन' शब्द के स्थान पर 'एक्स-सर्विस पर्सनल' शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि:"नामावली 'एक्स-सर्विसमेन’ को बदलकर 'एक्स-सर्विस पर्सनल’ करने की अनिवार्य आवश्यकता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के निरंतर विकसित,...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने "अशुद्ध" पनीर बेचने के आरोपी विक्रेता को अग्रिम जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में उस विक्रेता को अग्रिम जमानत दी, जिस पर आरोप है कि वह मानव इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त पनीर बेच रहा था।जस्टिस अतुल श्रीधरन की पीठ ने पाया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह पता चले कि ग्राहक ने पनीर को इस भरोसे से खरीदा कि यह शुद्ध है, लेकिन बाद में उसमें मिलावटी पाई गई।कोर्ट ने कहा,आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 415 की सामग्री को पूरा करना होगा। एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो व्यक्ति को ऐसे तरीके से...

जस्टिस इंदिरा बनर्जी वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाएंगी

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज (एनयूजेएस) में विशिष्ट विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। एनयूजेएस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा,"हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि माननीय जस्टिस इंदिरा बनर्जी, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट गेस्ट प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी में शामिल होने के हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।"यूनिवर्सिटी ने आगे कहा कि जस्टिस बनर्जी ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल द्वारा अवैध रूप से बर्खास्त किए गए गुरुग्राम शिक्षक दंपति को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में जीडी गोयनका स्कूल, गुरुग्राम को शिक्षक दंपति को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। उक्त शिक्षक दंपत्ति को नियमों का उल्लंघन करते हुए और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना स्कूल द्वारा अवैध रूप से बर्खास्त कर दिया गया था।विवाद तब शुरू हुआ जब 2015 में जीडी गोयनका स्कूल में फिजिकल एजुकेशन शिक्षक युगल परवीन शेखावत और अजय सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनके प्रदर्शन को मानक स्तर से कम होने की...

[दिल्ली दंगा] 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली पुलिस 3 साल बाद भी शिकायत की जांच नहीं कर रही': कोर्ट ने डीसीपी से शिकायतों की जल्द-से-जल्द जांच सुनिश्चित करने को कहा

दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने कथित घटना के लगभग तीन साल बाद भी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के मामले से संबंधित एक शिकायत की जांच करने में दिल्ली पुलिस के विफल रहने पर डीसीपी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि दंगों के संबंध में प्राप्त सभी शिकायतों कr जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पुलिस से कहा कि जांच एजेंसी के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि वे ऐसी किसी भी शिकायत की जांच करें।जज ने आदेश दिया,"मामला डीसीपी को संदर्भित किया जाता है।...

चंडीगढ़ कंज्यूमर कमीशन ने 24Seven स्टोर को कैरी बैग के लिए अतिरिक्त रूपए चार्ज करने के लिए 25 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सेल कमीशन-II, चंडीगढ़ ने किराना सामान की खरीद पर कैरी बैग के खर्च के लिए उपभोक्ता से 10 रुपये और 20 रूपए की बिलिंग के लिए किराने की सीरीज '24Seven' के स्टोर को 25,000 हजार रूपए का भुगतान करने का आदेश दिया।आयोग ने स्टोर को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 100 रूपए और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 1100 रूपए का भुगतान करे।स्टोर को 45 दिनों के भीतर दो कैरी बैग की जुर्माना सहित राशि वापस करने का निर्देश देते हुए कमीशन ने...