[दिल्ली दंगा] 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली पुलिस 3 साल बाद भी शिकायत की जांच नहीं कर रही': कोर्ट ने डीसीपी से शिकायतों की जल्द-से-जल्द जांच सुनिश्चित करने को कहा

दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court) ने कथित घटना के लगभग तीन साल बाद भी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के मामले से संबंधित एक शिकायत की जांच करने में दिल्ली पुलिस के विफल रहने पर डीसीपी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि दंगों के संबंध में प्राप्त सभी शिकायतों कr जल्द से जल्द जांच पूरी की जाए।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पुलिस से कहा कि जांच एजेंसी के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि वे ऐसी किसी भी शिकायत की जांच करें।

जज ने आदेश दिया,

"मामला डीसीपी को संदर्भित किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं कि वर्ष 2020 में दंगों से उत्पन्न किसी भी घटना के संबंध में प्राप्त सभी शिकायतों की जल्द से जल्द जांच की जाए और जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए।“

विचाराधीन शिकायत शहराज आलम की है। अदालत ने कहा कि इसकी जांच अभी बाकी है क्योंकि जांच अधिकारी अभी भी इस बात को लेकर दुविधा में है कि इस शिकायत की किस विशेष प्राथमिकी की जांच की जानी है।

कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य बताया और कहा कि कथित घटना के लगभग 3 साल बाद भी" पुलिस ने अभी तक औपचारिक जांच शुरू नहीं की है।

कोर्ट ने कहा,

"मुझे यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि एक ही जांच एजेंसी ने विभिन्न शिकायतों के आधार पर कई प्राथमिकी दर्ज की हैं और मैं किसी भी कारण को समझने में असमर्थ हूं कि अगर जांच अधिकारी एक ही स्थान, तारीख और समय की घटना से संबंधित कोई अन्य एफआईआर खोजने में असमर्थ है तो वही एजेंसी नई एफआईआर कैसे दर्ज कर सकती है।“

अदालत खजूरी खास पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी 103/2020 पर सुनवाई कर रही थी जिसमें विभिन्न आरोपी व्यक्ति शामिल थे।

मामले में इकबाल, तैयब, इसरार, रिजवान, आदिल, शमीम, मारूफ, जुबेर, फरमान, शाहबुद्दीन, अशोक, भारत भूषण, अब्दुल वहाब, फईम, शहजाद, मो. आसिफ, परवेज अहमद, जरीफ अहमद, मो. इरफान और इमरान आरोपी हैं।

जांच अधिकारी ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी। इसमें कहा गया था कि मामले में दो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया जाएगा। जांच अधिकारी के अनुसार, प्राप्त कुछ शिकायतों को एक अन्य प्राथमिकी में संलग्न किया गया था।

अदालत ने आदेश दिया कि जांच अधिकारी को दो दिनों की अवधि के भीतर पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए कदम उठाने चाहिए, यह कहते हुए कि जांच की सभी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही आरोपों पर दलीलें सुनी जाएंगी।

न्यायाधीश ने आरोपी इमरान की जमानत भी रद्द कर दी क्योंकि उसके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट वापस नहीं लौटाए जाने की रिपोर्ट के साथ कि वह एक अन्य प्राथमिकी में हिरासत में है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि सुनवाई की आखिरी तारीख को आरोपी के हिरासत में होने के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

कोर्ट ने कहा,

"आदर्श रूप से इस तरह की जानकारी 23.12.2022 से पहले भी इस अदालत में मोहम्मद के लिए भी वकील के आवेदन के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। इरफ़ान ने सुनवाई की अंतिम तिथि पर उपस्थित होने की जहमत नहीं उठाई। इन परिस्थितियों में, आरोपी इमरान की जमानत रद्द की जाती है, आरोपी के खिलाफ उपरोक्त विवरण के अनुसार पेशी वारंट जारी किया जाता है।“

एक अन्य आरोपी फहीम की जमानत भी रद्द कर दी गई क्योंकि उसके वकील ने अदालत को यह नहीं बताया कि वह सुनवाई की आखिरी तारीख को अदालत में देर से क्यों पेश हुआ और न ही उसे पेश करने के बाद कोई आवेदन दायर किया गया।

अदालत ने कहा,

"देरी से अदालत में आना किसी भी आरोपी के लिए कर्तव्य का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में आरोपी फईम की जमानत भी रद्द कर दी जाती है और उसे हिरासत में लिया जाता है।"

अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मामले को अब 1 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है।

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