धारा 311 सीआरपीसी यह सुनिश्चित करती है कि रिकॉर्ड पर मूल्यवान साक्ष्य लाने में पार्टियों की गलती के कारण न्याय की विफलता ना हो: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत उसने याचिकाकर्ता को कुछ गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी थी।कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी की धारा 540 (सीआरपीसी की धारा 311 के साथ समान सामग्री) के पीछे विधायी मंशा यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यवान साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने में किसी भी पक्ष की गलती के कारण न्याय की विफलता ना हो।ज‌‌स्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,"एक अदालत अपने विवेक से, किसी ऐसे व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है...

पूर्व पति का पुनर्विवाह तलाक की डिक्री के बाद जोड़े के बीच हुए समझौते पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि पूर्व पति का पुनर्विवाह कोर्ट के समक्ष मुद्दों के निपटारे और तलाक की डिक्री के बाद जोड़े के बीच हुए समझौते पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने लता चूडिया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक सिविल प्रक्रिया (मध्यस्थता) नियम, 2005 के नियम 24 और 25 के साथ पढ़े गए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत समझौता ज्ञापन को अलग करने की मांग की गई थी। उसके और उसके पूर्व पति के बीच...

आम हड़ताल में भाग लेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी अनुच्छेद 19(1)(सी) के तहत संवैधानिक संरक्षण के हकदार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल ‌‌‌‌‌हाईकोर्ट ने केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ पिछले साल 28 और 29 मार्च को हुई आम हड़ताल में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ गुरुवार को कार्रवाई का आदेश दिया। चीफ ज‌स्टिस एस मणिकुमार और ज‌स्टिस शाजी पी चाली की एक खंडपीठ ने दोहराया कि सरकारी कर्मचारी जो आम हड़ताल में भाग लेते हैं, जनता के सामान्य जीवन को और सरकारी खजाने को प्रभावित करते हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। यह प्रावधान एसो‌सिएशन या यूनियनों को बनाने के अधिकार की रक्षा करता है।कोर्ट ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मुआवजा देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थानों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और अंदर की तस्वीरें लेना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं आएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस स्टेशन के अंदर शिकायत की तस्वीरें लेने के लिए व्यक्ति के खिलाफ एफआईआईर रद्द कर दी।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस आर.एन. लड्डा ने हाल के फैसले में कहा,"पुलिस स्टेशन ऐसे स्थान हैं, जहां लोग जाने/चलने, शिकायत/एफआईआर दर्ज करने, अपने साथ हुए गलत/अन्याय को दूर करने के लिए स्वतंत्र हैं। पुलिस के लिए फोटोग्राफी को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तलाशी और जब्ती से संरक्षण की मांग वाली समीर वानखेड़े की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह कुछ आय से अधिक संपत्ति के मालिक हैं।वानखेड़े ने निर्देश मांगा कि उनके खिलाफ तलाशी या जब्ती की किसी भी कार्रवाई से पहले प्रासंगिक दस्तावेजी सबूत जमा करने के लिए उन्हें समय दिया जाना चाहिए।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह राय देने के बाद याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि वानखेड़े रिकॉर्ड पर प्रासंगिक...

दिल्ली हाईकोर्ट पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की मेडिकल आधार पर जमानत याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई अबुबकर की मेडिकल आधार पर नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करेगा। अबुबकर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था और वह पिछले साल 22 सितंबर से हिरासत में हैं।अदालत के समक्ष उसकी अपील में कहा गया कि अबूबकर कई बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें दुर्लभ प्रकार का एसोफैगस कैंसर, पार्किंसंस रोग, हाई ब्लडप्रेशर, मधुमेह और दृष्टि की हानि शामिल है।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने अबुबकर...

जिलेटिन की छड़ें मालिक की जानकारी के बिना अवैध रूप से बेची गईं, उन्हें कर्मचारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने खदान कांट्रेक्टर को विस्फोटक बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त एक दुकान के मालिकों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उनके कर्मचारी ने एक विस्फोट में मारे गए व्यक्ति को अवैध रूप से जिलेटिन की छड़ें बेची थीं।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने पी सुनील कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और उनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3,5,6 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 (बी) और आईपीसी की धारा 286, 304 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द...

'परिवार के अन्‍य सदस्य मां-बाप की जगह नहीं ले सकते': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 साल के बच्‍चे की अंतरिम कस्टडी को मां को बरकरार रखी; कहा-‌पिता पर्याप्त समय नहीं दे सकते

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि नाबालिग बेटे की कस्टडी मां को सौंपना उचित है। हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब नाबालिग की देखभाल की बात आती है तो परिवार के अन्य सदस्य कभी भी पिता या मां की जगह नहीं ले सकते।दरअसल पिता ने दलील दी थी कि बच्चे की देखभाल के लिए उसके दादा-दादी और अन्य सदस्य मौजूद हैं। कोर्ट ने उक्‍त दलील पर यह टिप्‍पणी की ‌थी।पीठ ने कहा कि चूंकि पिता निजी क्षेत्र में काम करता है। अपने व्यवसाय के सिलसिले में उसे घर से बाहर रहना पड़ता है। इस‌लिए उसके पास बच्चे की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीआई से AIBE एग्जाम के लिए 'प्री-सेट शेड्यूल' पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के संचालन के लिए 'प्री-सेट शेड्यूल' (पूर्व निर्धारित कार्यक्रम) पर एक और स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को BCI की ओर से पेश वकील ने अवगत कराया कि AIBE 2023 एग्जाम 5 फरवरी को आयोजित होने वाली है और परिणाम अप्रैल से पहले जारी होने की उम्मीद है।अदालत ने पिछले महीने बीसीआई को एआईबीई के संचालन के लिए "पूर्व निर्धारित कार्यक्रम" पर विचार करने के लिए भी कहा ताकि द्विवार्षिक एग्जाम की...

दिल्ली दंगा: तिहाड़ जेल ने तीन आरोपियों के लिए बंद की टेलीफोन सुविधा, कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट्स और लॉ ऑफिसर को समन भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़े साजिश के मामले में तीन आरोपियों- शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान के लिए टेलीफोन सुविधा बंद करने पर तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट्स और लॉ ऑफिसर (कारागार) को तलब किया है।दो जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के दो अधीक्षक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। प्राथमिकी 59/2020 अदालत के समक्ष लंबित है।अधीक्षक सेंट्रल जेल नंबर 6 ने दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 631 और एआईजी (कारागार)...

अहमदाबाद कंस्ट्रक्शन साइट डेथ: गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी की मदद करने के लिए 'अनुचित जल्दबाजी' दिखाने को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल अहमदाबाद में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सात मजदूरों की मौत से संबंधित मामले में राज्य के गृह सचिव और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर को इस केस के जांच अधिकारी के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया।जांच अधिकारी ने मामले में अनुचित जल्दबाजी दिखाते हुए पहले एक विलोपन रिपोर्ट दाखिल की, फिर केस समरी रिपोर्ट दी और अंत में आरोप पत्र दायर किया। कोर्ट ने जांच अधिकारी के उक्त आचरण की जांच का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"जांच अधिकारी वी.जे. जडेजा, पुलिस इंस्पेक्टर, यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन,...

Google बनाम कम्पीटिशन कमीशन: NCLAT ने अंतरिम उपाय के रूप में Google को जुर्माने का 10% जमा करने का निर्देश दिया

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ("NCLAT") की जस्टिस राकेश कुमार (न्यायिक सदस्य) और डॉ. आलोक श्रीवास्तव (तकनीकी सदस्य) की प्रिंसिपल बेंच ने Google LLC और अन्य बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मामले में दायर 20.10.2022 के सीसीआई के आदेश के खिलाफ Google की अपील स्वीकार कर ली, जो 1337.76 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि का 10% जमा करने के अधीन है। बेंच ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। मामले को अगली सुनवाई के लिए 03.04.2023 को सूचीबद्ध किया गया।पृष्ठभूमि तथ्यGoogle LLC (पूर्व में Google Inc.)...

'पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में सतर्क रहना चाहिए': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शख्स पर गलत केस बनाने को लेकर फटकार लगाई, मुआवजा देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक स्विगी फूड डिलीवरी एजेंट के खिलाफ गलती से एक आवारा कुत्ते को मारने के लिए गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करने के पर राज्य को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस अधिकारी के वेतन से 20,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा,"पुलिस को कानून का संरक्षक होने के नाते, एफआईआर दर्ज करते समय और निश्चित रूप से बाद में चार्जशीट दाखिल करते समय अधिक चौकस और सतर्क रहने की जरूरत है।"जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की...

झटका लगने या चेन पुलिंग का सबूत जरूरी नहीं, हमारे देश में लोग भीड़ भरी ट्रेनों से गिरकर मर जाते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे एक्ट के तहत राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल में यह कहते हुए कि भारत में लोग भीड़ भरी ट्रेनों से गिर जाते हैं, खुद को घायल कर लेते हैं और मर जाते हैं, रेलवे को सीनियर सिटीजन के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। उक्त सीनियर सिटीजन 2011 में अपने बेटे से मिलने के बाद चलती ट्रेन से गिर गए थे और क्रूर दुर्घटना के मामले में उनकी मृत्यु हो गई थी।परिवार ने दावा किया कि ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण वह ट्रेन से थे, वहीं रेलवे ने तर्क दिया कि कोई झटका या चेन पुलिंग नहीं थी, जिससे दुर्घटना हो सकती थी। इसके अलावा, किसी...

मद्रास हाईकोर्ट ने बेहतर जेल कल्चर के लिए बंदियों के अधिकारों पर हैंडबुक तैयार करने के आदेश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने वर्तमान में जेल प्रशासन के तरीके में कमियों को देखते हुए बेहतर जेल वातावरण और जेल कल्चर बनाने के लिए राज्य और जेल विभाग को कई दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की मदुरै पीठ ने प्रतिवादी अधिकारियों को कैदियों के अधिकारों और उनकी शिकायत सिस्टम पर प्रकाश डालते हुए "कैदियों के राइट्स हैंडबुक" तैयार करने का निर्देश दिया। इस हैंडबुक की एक प्रति प्रत्येक कैदी को उनके एंट्री गेट पर दी जानी है।उनके अधिकारों, लागू कानूनों और विनियमों, विजिटर्स बोर्ड और...

पुलिस द्वारा जांच- भाग XIX| प्रश्न और जस्टिस वी रामकुमार के उत्तर

प्रश्न 91: क्या अभियोजन पक्ष के उन गवाहों का विरोध करने के लिए "जांच रिपोर्ट" का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जिनके लिए मृतक द्वारा मरने से पहले की घोषणा की गई थी?उत्तर: नहीं। जांच अधिकारी द्वारा अन्य लोगों से सुनी गई बातों के आधार पर जांच रिपोर्ट में दिया गया बयान सीआरपीसी की धारा 162 के दायरे में आएगा। (जॉर्ज बनाम केरल राज्य (1998) 4 एससीसी 605 = एआईआर 1998 एससी 1376 - एम. के. मुखर्जी, एस.एस. मोहम्मद कादरी - जेजे के पैरा 30 देखें।)प्रश्न 92: शव परीक्षण (ऑटोप्सी) क्या है?उत्तर: शब्द "ऑटोप्सी"...

'किसी अन्य विवाद को घरेलू हिंसा की शिकायत में बदलना आम बात हो गई है': केरल हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों से सावधानी बरतने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की राहत पाने के लिए घरेलू संबंधों का होना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य विवादों को भी घरेलू हिंसा की शिकायतों में बदल देना आम बात होती जा रही है।अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेटों को ऐसे मामलों में कैजुअल और मैकेनिकल तरीके से समन जारी नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को फैसले की प्रति राज्य के सभी मजिस्ट्रेटों को भेजने का निर्देश दिया।ज‌स्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी को समन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक की पत्नी और बच्चे की देखभाल करने वाले भाई के लिए अनुकंपा नियुक्ति का अपवाद निकाला

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने विवाहित भाई की मृत्यु के बाद एक जूनियर क्लर्क (याचिकाकर्ता) की अनुकंपा नियुक्ति को इस आधार पर जारी रखने के लिए एक अपवाद निकाला है कि वह 2013 से अपनी भाभी और भतीजे की देखभाल कर रहा है।जस्टिस संदीप शिंदे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने शिक्षा अधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति श्रेणी के तहत वर्धा स्कूल में याचिकाकर्ता की सेवा जारी रखने के लिए अपनी स्वीकृति देने का निर्देश दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ स्कीम को भी बरकरार रखा है।शासकीय प्रस्ताव दिनांक 31...

हरियाणा कोर्ट ने 61-वर्षीय महिला की कान की बाली छीनने के अपराध में दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई, 25000 रुपये जुर्माना लगाया

हरियाणा की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति को 61 वर्षीय महिला की कान की बाली छीनने के अपराध में दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना में महिला के बाएं कान में चोट आई ‌थी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत निशांत शर्मा ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा,“स्नैचिंग का अपराध तेजी से बढ़ रहा है। यह बेरोजगारी की ऊंची दर या पकड़े की जाने कमतर संभावना के कारण हो सकता है। किसी भी स्थित में यह अपराध अक्षम्य है क्योंकि यह आम नागरिकों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीधा...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही की सुनवाई से खुद को अलग किया

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट के लिए दायर अवमानना ​​​​याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा- " हम इसे एक बेंच के सामने रखेंगे, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं क्योंकि टिप्पणी मेरे द्वारा पारित आदेश पर की गई है। दो सप्ताह के बाद इसे सूचीबद्ध करें। "कामरा ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट किया था। भारत के अटॉर्नी जनरल ने इन ट्वीट्स को 'अत्यधिक आपत्तिजनक' पाया था और...