प्रयागराज हिंसा : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते जून 2022 प्रयागराज हिंसा की घटना से संबंधित एक अन्य मामले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता जावेद मोहम्मद को जमानत दे दी। जावेद पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया है, जिस भीड़ ने कथित रूप से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस वाहनों को आग लगा दी। जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने जावेद को जमानत दे दी क्योंकि यह नोट किया गया कि राज्य के याचिकाकर्ता के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों का संतोषजनक ढंग से खंडन नहीं कर सके।नतीजतन याचिकाकर्ता को निचली अदालत की...

उन्नाव गैंगरेप पीड़िता हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने पांच आरोपियों को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी में नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2022 के आदेशों को चुनौती देने वाली एक आपराधिक एसएलपी में नोटिस जारी किया । जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने मामले में शिकायतकर्ता (अनिल) द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।उल्लेखनीय है कि मई 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में उन्नाव में एक बलात्कार पीड़िता को कथित रूप से आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों [ उमेश कुमार...

दिल्ली हाईकोर्ट की जज ने ज़ी न्यूज़, सुधीर चौधरी को माफ़ी मांगने की मांग वाली शेहला राशिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने जेएनयू स्कॉलर शेहला राशिद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें जी न्यूज और उसके तत्कालीन एंकर सुधीर चौधरी से नवंबर 2020 में समाचार चैनल द्वारा प्रसारित एक कार्यक्रम के संबंध में माफी मांगने की मांग की गई थी।शेहला राशिद ने 31 मार्च, 2022 को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) द्वारा पारित एक आदेश में संशोधन की मांग की है कि प्राधिकरण ने ब्रॉडकास्टर को माफी मांगने का निर्देश देने से...

मानव बलि की प्रथा अभी भी प्रचलित, यह 'निराशाजनक' है: मद्रास हाईकोर्ट ने एमपी की महिला के परिवार को नोटिस जारी किया, राज्य ने सुरक्षा की पेशकश की

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह देखना निराशाजनक है कि 21वीं सदी में भी मानव बलि दी जा रही है। जस्टिस जी चंद्रशेखरन मध्य प्रदेश की उस महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।महिला ने दावा किया कि उसकी सौतेली मां सहित उसके परिवार के सदस्य उसकी मानव बलि देने की कोशिश कर रहे हैं। कथित योजनाओं के बारे में पता चलने के बाद वह घर छोड़कर तमिलनाडु भाग गई।उसने यह भी प्रस्तुत किया कि उसके माता-पिता प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उसने आरोप...

लॉ इंटर्न अदालतों में सफेद शर्ट, काली पैंट और काली टाई पहनकर आ सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि लॉ इंटर्न दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) द्वारा निर्धारित सफेद शर्ट, काली टाई और काली पैंट पहनकर राष्ट्रीय राजधानी में अदालत परिसर में प्रवेश कर सकते हैं।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह भी कहा कि शहर की सिविल अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी अदालत में पेश होने वाले वकीलों को उनके लिए निर्धारित पोशाक के साथ सफेद बैंड पहनना होगा।अदालत ने कहा,“यह स्पष्ट किया जाता है कि शहर की सिविल अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी अदालत में पेश होने वाले वकीलों को...

शादियों के लिए मामूली किराए पर धर्मशाला किराए पर देना व्यावसायिक नहीं, प्रोपर्टी टैक्स नहीं लगेगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि अगर धर्मशाला को विवाह आयोजित करने के लिए मामूली किराए पर प्रदान किया जाता है तो यह व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होगा।जस्टिस रिंटू बाहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने कहा कि धर्मशालाएं प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।भूमि और भवनों पर याचिकाकर्ता के टैक्स का आकलन किया गया और निर्धारिती को निर्धारित प्रपत्रों में बकाया सहित मांग की सूचना दी गई।इस राशि की वसूली के लिए संयुक्त आयुक्त, एनआईटी जोन फरीदाबाद ने हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, पत्नी अनीता के खिलाफ ईडी की जांच रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता को राहत देते हुए उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ईसीआईआर को रद्द कर दिया है।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज ईसीआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर ये आदेश पारित किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रवि कदम और एडवोकेट आबाद पोंडा ने प्रस्तुत किया कि ईसीआईआर जांच के लिए ईडी को कोई विधेय...

'मोदी उपनाम' टिप्पणी: गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर लगी रोक हटाई

गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा अप्रैल 2019 करोल में राजनीतिक अभियान के दौरान की गई उनकी कथित टिप्पणी "सभी चोर मोदी सरनेम वाले क्यों होते हैं" के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक हटा दी।जस्टिस विपुल एम. पंचोली की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता के यह कहने के बाद रोक हटा ली कि निचली अदालत के रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य आ गए हैं और स्थगन आदेश से केवल मुकदमे में देरी होगी।पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के...

[मानव बलि] मध्य प्रदेश की महिला ने परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

मध्य प्रदेश की महिला ने बलि चढ़ाने की आशंका से पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस जी. चंद्रशेखरन की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।23 साल की महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सौतेली मां सहित उसके परिवार के सदस्य उसका मानव बलिदान करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात का पता चलने पर वह घर छोड़कर तमिलनाडु भाग गई, जहां वह अब रह रही है।महिला ने यह भी कहा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) विंग की...

अगर आप आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तो वे आक्रामक नहीं होंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आवासीय परिसर प्रबंधन से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आप भोजन और कुछ मात्रा में देखभाल करते हैं तो आवारा कुत्ते आक्रामक नहीं होंगे। कोर्ट ने बुधवार को सीवुड्स एस्टेट लिमिटेड के युद्धरत प्रबंधन और समाज के कुत्ते प्रेमियों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान की मांग की।जस्टिस गौतम पटेल ने खंडपीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा,"अगर आवारा पशुओं को बिना देखरेख के छोड़ दिया जाता है, जिसमें खिलाना, नसबंदी, टीकाकरण या बीमार होने पर आवश्यक उपचार शामिल है तो आपको भोजन की तलाश में (समाज में) आ रहे कुत्तों और आक्रामक होने में समस्या होगी ... यह...

367 करोड़ रुपये के बिल, आरोपी 18 महीने से हिरासत में: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 367 करोड़ रूपये के जाली बिल बनाकर 26 करोड़ की जीएसटी भुगतान की चोरी के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी।जस्टिस दीपक सिब्बल की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही लगभग एक साल और पांच महीने की वास्तविक हिरासत में रह चुका है। अगर वह दोषी भी हो जाता है तो उसे अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है। आरोप-पूर्व अवस्था में अभियोजन पक्ष के अधिकांश महत्वपूर्ण गवाहों का ट्रायल किया जाता है।याचिकाकर्ता जिस कार्यवाही का सामना कर रहा है, वह वर्तमान में प्री-चार्ज स्टेज में है, जिसमें...

पटना हाईकोर्ट ने देवी जानकी, लक्ष्मण जी के खिलाफ 'आपत्तिजनक' फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत दी

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने देवी जानकी, लक्ष्मण जी के खिलाफ 'आपत्तिजनक' फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी- मोहम्मद सरफराज उर्फ शरफराज अंसारी को अग्रिम जमानत दी।जस्टिस अंजनी कुमार शरण की खंडपीठ ने आदेश दिया कि आज से छह सप्ताह के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी या उसके समक्ष आत्मसमर्पण करने की स्थिति में उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेतिया, पश्चिम चंपारण की संतुष्टि के लिए 25 हजान रुपए का जमानत बांड भरने और इतनी ही राशि के जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए।आरोपी ने कथित तौर पर फेसबुक...

ऐसे आवेदकों के पासपोर्ट में सुधार किया जा सकता है जो तब नाबालिग थे, जब गलत जन्मतिथि वाला पासपोर्ट जारी किया गया था: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक लड़की की याचिका पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को निर्देश दिया कि वह सीबीएसई की ओर से जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर एक जन्म तिथि में सुधार करने और नए पासपोर्ट जारी करने के आवेदन पर विचार करे। लड़की को जब पिछला पासपोर्ट जारी किया गया था, तब वह नाबालिग थी।ज‌स्टिस पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने रिट याचिका को अनुमति‌ दी और कहा,"विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या VI/401/2/5/2001 दिनांक 26.11.2015 और परिपत्र संख्या VI/402/02/01/2016 दिनांक 08.02.2017...

धारा 319 सीआरपीसी | कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस की क्लीन चिट के बावजूद अतिरिक्त आरोपी के रूप में पेश किए गए व्यक्ति को राहत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन को अनुमति दी थी, जिसमें कोर्ट ने एक व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में पेश करने की अनुमति दी थी, जिसे पुलिस पहले ही क्लीन चिट दे चुकी थी।जस्टिस वी श्रीशानंद की पीठ ने सचिन नाम युवक की याचिका पर यह फैसला दिया, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506, सहप‌ठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चलाए जा रहे मुकदमे में आरोपी नंबर 2 के रूप में शामिल...

‌यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बताए बिना आधी रात को युवा जोड़े को हिरासत में लिया, हाईकोर्ट ने अधिकारियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज मांगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक युवा जोड़े को राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके आवास से हिरासत में लेने और गाजियाबाद ले जाने की घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है।हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचना दिए बिना कथित तौर पर किसी कार्रवाई के कैसे अंजाम दिया।जस्टिस अनूप जे भंभानी ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि वे दिल्ली में युगल के आवास और उसके आसपास लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करें, ताकि यह पता...

बीमा पॉलिसी में दिए गए समय के बावजूद, बीमाकर्ता की देयता तब शुरू होती है, जब प्रीमियम भुगतान और कवर नोट जारी किया जाता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि बीमाकर्ता की देयता उसी क्षण से शुरू हो जाती है, जब बीमाधारक की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है और उसे कवर नोट जारी किया जाता है। इसलिए, एक बीमाकर्ता अपने दायित्व से केवल इसलिए नहीं बच सकता है, क्योंकि बीमा पॉलिसी ने पॉलिसी शुरू करने के लिए एक अलग तिथि का उल्लेख किया था।रोजगार के दरमियान एक कर्मचारी की मृत्यु की क्षतिपूर्ति के लिए बीमाकर्ता की देयता तय करते हुए, जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे की पीठ ने कहा,"... मामले के वर्तमान तथ्यों में,...

मुसलमानों के नरसंहार के कथित बयान पर बजरंग मुनि के खिलाफ 'कड़ी कार्रवाई' की मांग, सीजेपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है जिसमें महंत बजरंग मुनि द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नरसंहार और हिंदुओं को मुसलमानों को मारने के लिए उकसाने वाले एक कथित वीडियो का स्वत: संज्ञान लेने की प्रार्थना की गई है। 'सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस' (सीजेपी) ने हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर कर के बजरंग मुनि के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की मांग की है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को संबोधित...

एफआईआर के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश में 'प्रथम दृष्टया संतुष्टि के कारणों' के ना होने पर रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि शिकायत में सामग्री विवरण शामिल हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि प्रथम दृष्टया मामले के बारे में मजिस्ट्रेट कैसे संतुष्ट थे, इस पर कारणों को दर्ज करने के अभाव में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है।जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि केवल जब शिकायत पर एक यांत्रिक आदेश पारित किया जाता है, तो कारणों को सूचीबद्ध न करने के कारण उसे रद्द किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"हालांकि यह कहना सही है कि न्यायालय को आरोपों के आधार पर कारणों को रिकॉर्ड करना होगा कि वह प्रथम दृष्टया मामले के...

अवैध पोल्ट्री स्लॉटर के खिलाफ जनहित याचिका : गुजरात हाईकोर्ट वैध लाइसेंस के बावजूद सूरत के मांस दुकान मालिकों की दुकान बंद करवाने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

गुजरात के कई मांस दुकान मालिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि उनकी दुकानों को स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण- सूरत नगर निगम द्वारा बिना किसी सूचना के और उनके वैध लाइसेंस होने के बावजूद बंद कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की खंडपीठ ने 2021 में अवैध बूचड़खानों और दुकानों में पशुओं के अवैध वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका में उन्हें पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी।अदालत ने कहा," चूंकि इस न्यायालय के समक्ष तर्कों के कैनवास...

12वीं कक्षा की छात्रा को नाबालिग नहीं मान सकते : दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में POCSO चार्ज जोड़ने पर पुलिस से सवाल किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार के एक मामले में एक आरोपी के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (The Protection Of Children From Sexual Offences Act, 2012) (POCSO) की धारा 6 लागू करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई। कथित तौर पर पुलिस ने इस धारणा के आधार पर POCSO के तहत चार्ज जोड़ा कि चूंकि पीड़िता बारहवीं कक्षा की छात्रा है, इसलिए वह नाबालिग होनी चाहिए। जस्टिस रजनीश भटनागर ने पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर बलात्कार के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान...