दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के निवास के पास एग्जाम सेंटर बनाने के लिए केपीएससी से केवल 'सिफारिश' कर सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त द्वारा केरल लोक सेवा आयोग (केपीएससी) को जारी किए गए आदेश में यह निर्देश देना कि चयन प्रक्रिया में भाग ले रहे दिव्यांग उम्मीदवारों को उनके आवास के पास एग्जाम सेंटर उपलब्ध कराए जाएं, इसकी शक्तियों के दायरे से बाहर है।जस्टिस शाजी पी. चैली की एकल न्यायाधीश पीठ ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 80-82 का अवलोकन किया, जो राज्य आयुक्त की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है और कहा कि आयुक्त ने किसी भी...

अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा 9 के तहत "सामान्य रूप से रहता है" एक विशेष स्थान पर समय बिताने से संबंधित नहीं, बल्‍कि निवास करने का इरादा है: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर स्थित खंडपीठ ने हाल ही में दोहराया कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की धारा 9 के तहत "सामान्य रूप से निवास" शब्द का निर्धारण किसी विशेष स्थान पर रहने वाले संबंधित व्यक्ति के वहां पहुंचने के इरादे के आधार पर किया जाता है।गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की धारा 9 कुछ आवेदनों के संबंध में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि "सामान्य रूप से निवास करता है" शब्द का किसी विशेष स्थान पर बिताए गए समय से कोई लेना-देना नहीं है।मामले के तथ्य यह थे...

फिजिकल क्लासेस चलाने वाले कोचिंग संस्थान बिना सहमति के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बाध्य नहीं कर सकते: दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने फीस वापस करने का निर्देश दिए

दिल्ली में एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मेडिकल कोचिंग संस्थान को एक छात्र द्वारा भुगतान की गई पूरी अग्रिम फीस वापस करने का निर्देश दिया।आयोग ने कहा कि किसी स्टूडेंट्स को COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, जब छात्र ने शुरुआत में फिजिकल क्लासेस के लिए एडमिशन लिया था।आगे कहा,"पक्षों के बीच यह निर्विवाद तथ्य है कि संस्थान में भर्ती छात्रों को दी जाने वाली कोचिंग निस्संदेह 'फिजिकल क्लासेस' के लिए थी न कि ऑनलाइन मोड के लिए। महामारी कोविड -19 का प्रकोप...

कर्मचारी की सर्विस की अवधि और नियोक्ता का आचरण पिछला वेतन देते समय प्रासंगिक विचार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कहा कि बैक-वेज देते समय कर्मचारी की सर्विस की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए और साथ ही नियोक्ता के आचरण को भी देखा जाना चाहिए।जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लेबर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसके माध्यम से जगदीश प्रसाद साहू (प्रतिवादी नंबर 2) को पूरे पिछले वेतन के साथ सर्विस में बहाल किया गया।साहू ने लगभग एक दशक तक पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन (EPCO) के साथ काम किया। उसे जनवरी,...

'मासूम जानवरों को मारने के लिए बाध्य करने वाला कोई प्रावधान नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपद्रव पैदा करने वाले पक्षियों, कुत्तों को मारने की मांग वाली याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह वह जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें लखनऊ नगर निगम को उपद्रव या कीट पैदा करने वाले पक्षियों या जानवरों को नष्ट करने और लखनऊ शहर में आवारा या मालिक रहित कुत्तों को नष्ट करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि इस तरह का निर्देश न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नगर निगम को निर्दोष जानवरों को मारने के लिए बाध्य करता हो।जनहित...

'इस तरह के गंभीर आरोप पूरी न्यायपालिका को बदनाम कर रहे हैं': केरल हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में एडवोकेट सैबी जोस के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट सैबी जोस किदंगूर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को रिश्वत देने के बहाने मुवक्किलों से रूपये लिए।अदालत ने शुरुआत में उनसे पूछा कि एफआईआर दर्ज करने के दो दिनों के भीतर उन्होंने जल्दबाजी में अदालत का रुख क्यों किया?जस्टिस कौसर एडप्पागथ की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एस श्रीकुमार से पूछा कि याचिकाकर्ता जल्दबाजी में क्यों है...

'हम कानून बनाने वाले नहीं हैं, इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर दिशा-निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को 2024 में एक साथ लोकसभा और विधान सभा के चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया जाए।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा,"हम इसे नहीं कर सकते। हम विधायिका नहीं हैं। हम अपनी सीमाएं जानते हैं। हम कानून का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। हम इस तरह के परमादेश जारी नहीं कर सकते।जैसा कि उपाध्याय ने कहा कि...

यदि प्रथम दृष्टया दोषसिद्धि की प्रबल संभावना है तो केवल पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर हत्या का आरोप रद्द नहीं किया जा सकता : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, जबकि आरोपी और वास्तविक शिकायतकर्ता के बीच विवाद सुलझा लिया गया।जस्टिस ए बदरुद्दीन आईपीसी की धारा 324 और 307 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (रोकथाम) की धारा 3(1)(एस), 3(2)(वीए) के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।पहली याचिका उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए थी और दूसरी याचिका विशेष अदालत के उस...

1,71,402 लॉ ग्रेजुएट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अखिल-XVII में उपस्थित हुए

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने कल यानी 5 फरवरी को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन XVII आयोजित की। बीसीआई के अनुसार, निष्पक्ष परीक्षा अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए 53 शहरों और 261 केंद्रों में प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी और गोपनीयता प्रक्रियाओं के साथ पेपर और पेन मोड द्वारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई।परीक्षा में 1,71,402 वकील उपस्थित हुए, जो पिछले एआईबीई में उपस्थित होने वाले वकीलों की संख्या का दोगुना है।बीसीआई के प्रेस रिलीज के अनुसार, परीक्षा सावधानीपूर्वक और कुशलता से सबसे सुनियोजित और...

अंतरिम उपाय प्रदान करने के लिए मध्यस्थ की शक्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत न्यायालय की शक्तियों के समान : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि 2015 के संशोधन अधिनियम के बाद, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 के तहत अंतरिम उपाय प्रदान करने के लिए मध्यस्थ की शक्तियां अधिनियम की धारा 9 तहत न्यायालय की शक्तियों के समान (Pari Passu) हैं।ज‌स्टिस शेखर बी सराफ की पीठ ने टिप्पणी की कि धारा 9 के तहत अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू परीक्षण धारा 17 के तहत मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश की वैधता का परीक्षण करने के लिए भी लागू होगा।याचिकाकर्ता, जाग्रति ट्रेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ने प्रतिवादी...

क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार जैसे नए तथ्यों के आधारों पर स्‍थापित तलाक की दूसरी याचिका रेस ज्यूडिकाटा से प्रभावित नहीं होती: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जहां तक विवाह विच्छेद के आधारों का संबंध है, वे सतत प्रकृति के हैं। जस्टिस जीके इलानथिरैयन ने कहा कि जब कार्रवाई का कारण निरंतर और आवर्ती प्रकृति का है, तो तलाक के लिए बाद की याचिका रेस ज्यूडिकाटा से प्रभावित नहीं होगी।कोर्ट ने कहा,"तथ्य जो क्रूरता, परित्याग या व्यभिचार के आधार का गठन करते हैं, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कार्रवाई के विभिन्न कारणों को जन्म देने के लिए अलग-अलग होने की संभावना है। जब कार्रवाई का कारण...

नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट विवाद: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई यूनिवर्सिटी को एलएलएम कोर्स में ओबीसी कैंडिडेट को एडमिशन देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई यूनिवर्सिटी को एलएलएम पाठ्यक्रम में लॉ ग्रेजुएट को प्रवेश देने का निर्देश दिया है, यह देखते हुए कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि नॉन-क्रीमी लेयर (एनसीएल) प्रमाणपत्र आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया से पहले होना चाहिए।जस्टिस जीएस पटेल और ज‌स्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा,"अगर हम याचिका में दिए बयान को फेस वैल्यू पर लेते हैं कि अस्वीकृति इस आधार पर थी कि नए आवेदन की प्राप्ति पंजीकरण प्रक्रिया की समाप्ति तिथि के समान नहीं हो सकती है, तो इनकार स्पष्ट रूप से गलत है और इसे बनाए नहीं...

राष्ट्रपति के निमंत्रण पर सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का दौरा किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष निमंत्रण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का दौरा किया। जजों के दौरे की तस्वीरें और वीडियो राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए गए।

तथ्यों को छुपाकर रिसर्च वीज़ा को आगे बढ़वाया गया, ऐसा करना तत्काल निर्वासन योग्य: राजस्थान हाईकोर्ट ने यमनी नागरिक की अपील खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक यमनी नागरिक की अपील को खारिज कर दिया, जिसने अपने रिसर्च वीजा को यह दावा करते हुए आगे बढ़वाया था कि उसने विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर में पीएचडी के लिए एडमिशन प्राप्त किया है।चीफ जस्टिस पंकज मिथल और ज‌स्टिस मणींद्र मोहन श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि मामले के तथ्य खुद के लिए बोलते हैं और याचिकाकर्ता तत्काल निर्वासित होने के लिए उत्तरदायी है।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता ने न केवल छात्र और शोध वीजा की...

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बताया, ' सुप्रीम कोर्ट ने पिछले तीन महीने में 12,471 मामले निपटाए, जबकि 12,108 मामले दायर किए गए'

चीफ ज‌स्टिस ऑफ इंडिया ज‌‌स्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में बताया कि जैसा कि साल की पहली तिमाही पूरी हो रहा है, 12,471 मामलों का निस्तारण हो चुका है, जबकि 12,108 मामले दायर हुए ‌थे। यह दिखाता है कि‌ निस्तारण की दर पिछले तीन महीनों में मामलों दायर करने की दर से अधिक रही है। भारी-भरकम बैकलॉग के कारण आलोचनाओं से घिरी न्यायपालिका के लिए यह समाचार आशा से भरा है।जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “प्रारंभिक वर्षों में अदालत पर बोझ, आज की तुलना में बहुत कम था। साल दर साल काम का बोझ बढ़ा है। अब हर दिन, सुप्रीम...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (30 जनवरी, 2023 से 03 फरवरी, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कानूनी रूप से मान्य यूनिवर्सिटी से आवश्यक विषय में ग्रेजुएट करने वाले उम्मीदवार से एआईसीटीई अप्रूव संस्थान की डिग्री की मांग नहीं कर सकते: राजस्थान हाईकोर्टराजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने कहा कि असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को केवल इस कारण से पैनल में शामिल...

‌शिकायत राजनीति से प्रेरितः कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीन साल के बच्चे पर ट्वीट के मामले में WBCPCR की ओर से शुभेंदु अधिकारी को दी गई नोटिस पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तीन साल के बच्चे के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने के मामले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी।13 नवंबर, 2022 को अधिकारी ने संबंधित तीन साल के बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में एक ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें कथित तौर पर तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी के बेटे की जन्मदिन की पार्टी का जिक्र था।ट्वीट में अधिकारी ने बिना किसी व्यक्ति का सीधे...

चीफ जस्टिस की मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर भ्रामक खबरों पर केरल हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, स्पष्टीकरण जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ चीफ ज‌स्टिस एस मणिकुमार की बैठक के संबंध में भ्रामक खबरों पर नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि यह देखने में आया है कि "विजुअल मीडिया का एक वर्ग" समाचारों का प्रसारण कर रहा है और "समझ से परे कारण बना रहा है"।हाईकोर्ट के पीआरओ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "मैं केरल हाईकोर्ट की ओर से झूठी प्रकृति की मनगढ़ंत व्याख्याओं के साथ समाचार प्रसारित करने पर नाराजगी व्यक्त कर रहा हूं।"पीआरओ ने स्पष्ट किया कि चीफ जस्टिस...

"ऐसे भेदभाव पर विधायिका सहमत नहीं होगी", मलयाला ब्राह्मणों को सबरीमाला 'मेलशांति' पोस्ट प्रतिबंधित करने के फैसले पर केरल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा

केरल हाईकोर्ट ने शनिवार को अपनी विशेष बैठक में सबरीमाला-मलिकप्पुरम मंदिरों में मेलशांति (मुख्य पुजारी) के रूप में नियुक्ति के लिए केवल मलयाला ब्राह्मणों से आवेदन आमंत्रित करने वाली त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी।इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजित कुमार शामिल है।त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 16 (2) के तहत गारंटीकृत...

सरकारी नौकरी सिर्फ सपना नहीं बल्कि विजेता होने का संकेत भी है; ठग लोगों की इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं ठग: पीएंडएच हाईकोर्ट

भारतीय सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दूसरे व्यक्ति को ठगने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी नौकरी पाना सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि एक विजेता होने का संकेत भी है और लोगों की कमजोरी का फायदा ठग उठा रहे हैं।सरकारी और निजी नौकरियों के बीच अंतर के बारे में अपनी राय स्पष्ट करते हुए ज‌स्टिस अनूप चितकारा की पीठ ने कहा, "... जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में निचले पायदान पर समकक्ष नौकरियों के...