बॉम्बे हाईकोर्ट ने 83 वर्षीय वकील को महात्मा गांधी की शिष्या मीरा बेन की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद करने का लाइसेंस दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 83 वर्षीय वकील को धर्मनिष्ठ गांधीवादी - मेडेलीन स्लेड की आत्मकथा का अनुवाद और प्रकाशन करने का लाइसेंस दिया है, जिसे मराठी में मीरा बेन के नाम से भी जाना जाता है। वकील अनिलकुमार करखानिस ने कहा कि उनका इरादा "द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज" नामक पुस्तक को मराठी में प्रकाशित करना है, किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित में। उन्होंने अनुमति के लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 32 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि मूल प्रकाशकों का पता नहीं चल रहा है।मीरा बेन भारत...

सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सहायता बचाव पक्ष के वकील के रूप में काम कर रहे वकीलों को निलंबित करने के बार एसोसिएशन के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तीन कानूनी सहायता बचाव पक्ष के वकीलों को एक अस्थायी राहत देते हुए बार एसोसिएशन कमेटी, भरतपुर के उस पत्र पर रोक लगा दी, जिसने उन्हें एसोसिएशन से निलंबित कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया था कि बार एसोसिएशन कमेटी, भरतपुर, राजस्थान के पदाधिकारियों द्वारा कानूनी सहायता बचाव पक्ष के वकील के रूप में उनके काम में बाधा डाली जा रही है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस मामले की सुनवाई...

'पति या प्रेमी के खिलाफ किसी इरादे से बलात्कार का आरोप लगाने की प्रवृत्ति विकसित हो गई है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के एक मामले में कांग्रेस विधायक उमंग सिंह शिंगार को अग्रिम जमानत दी।जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा,"केस डायरी का अवलोकन, आरोपों की प्रकृति और दोनों पक्षों के वकील की प्रस्तुतियां, स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं कि जब शारीरिक संबंध बने थे, तब अभियोक्ता विवाहित थी। वह मानसिक रूप से स्वस्थ और शिक्षित है। वह राजनीति में भी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ यह साबित करने के लिए सामग्री पेश की है कि दूसरा अच्छे चरित्र का नहीं है। कानूनी स्थिति और मामले का...

केंद्र ने इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ और पटना हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने तीन हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 9 फरवरी को पूर्व सीजे जस्टिस राजेश बिंदल को...

बहू से सास का यह कहना कि उसे घरेलू काम में अधिक निपुणता की आवश्यकता है, क्रूरता नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है, "एक विवाहित महिला को उसकी सास कह रहा है कि उसे घरेलू काम करने में अधिक पूर्णता की आवश्यकता है, इसे कभी भी क्रूरता या उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है।"जस्टिस डॉ वीआरके कृपा सागर की पीठ आईपीसी की धारा 304बी (दहेज हत्या) के तहत दोषसिद्धी और दस साल के सश्रम कारावास की सजा से व्यथित एक सास और उसके बेटे की अपील पर सुनवाई कर रही थी।शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ उसकी शादी के आठ महीनों के भीतर क्रूरता होने लगी थी। अपीलकर्ताओं उसके विवाह समारोह और उसकी बहन...

'ऐसा आदमी जिंदा रहा तो महिलाओं के लिए गंभीर संकट': यूपी कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से रेप, हत्या के दोषी शख्स को मौत की सजा सुनाई

गाजियाबाद की एक अदालत ने 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "आरोपी का अपराध बेहद जघन्य प्रकृति का है और मानवता के लिए शर्मनाक है, अगर ऐसी आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति समाज में जीवित रहता है, तो महिलाओं और मानवता के लिए गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।"जज अमित कुमार प्रजापति की अध्यक्षता वाली विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त को धारा 363, 376 एबी, 323, 302 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे यह कहते हुए मौत की...

केवल लोक सेवक द्वारा पारित गलत आदेश के आरोप पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं: केरल हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर, अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खारिज किया

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि किसी लोक सेवक के खिलाफ केवल इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है कि उसने गलत आदेश पारित किया था।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तालुक लैंड बोर्ड चेयरमैन, डिप्टी कलेक्टर (एलआर), त्रिशूर के तहसीलदार, बोर्ड के अन्य सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई एफआईआर और कार्यवाही को रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा, कहा कि मामले में रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगाया गया है। इस प्रकार यह मामला टिकाऊ नहीं है।मामलामैसर्स थॉमसन ग्रेनाइट्स...

"हिंदू कानून के तहत विवाह संस्कार है, अनुबंध नहीं", पत्नी को मातृत्व से वंचित करने के लिए शादी की पूर्व शर्त लागू नहीं की जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पत्नी को खुद के बच्चे पैदा करने से वंचित करने के लिए शादी के लिए पूर्व शर्त निर्धारित करना कानून में लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ ने कहा,“शादी की पूर्व शर्त के रूप में एक महिला को मातृत्व से वंचित करने को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। पति द्वारा निर्धारित की गई स्थिति केवल एक बच्चे द्वारा खुश करने के बजाय विवाहित जीवन में एक उदास माहौल जोड़ती है। इसलिए, पत्नी द्वारा पति से बच्चा पैदा करने की मांग...

पीड़िता वेश्यावृत्ति में लिप्त हो सकती है, लेकिन इससे उसके साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं मिलता : मेघालय हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी की सजा बरकरार रखी

मेघालय हाईकोर्ट ने बुधवार को मार्च 2013 में गारो हिल्स में दो नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के आरोप में मेघालय के एक पूर्व पुलिस अधिकारी की सजा बरकरार रखी। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की पीठ ने पॉक्सो अदालत के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,"दो विशेषताएं जो सामने आती हैं और अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति और संभावित दोष को स्थापित करने में कुछ दूरी तय करती हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद अपीलकर्ता कई महीनों तक फरार रहा और, राज्य के अनुसार, उसके बाद एक साल के...

'क्या बार काउंसिल अपने वकीलों के खिलाफ विच हंट पर जा रही है?': बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील गीता शास्त्री के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट सोमवार को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा द्वारा हाल ही में की जा रही शिकायतों से नाराजगी जताई और पूर्व अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री के खिलाफ एक शिकायत पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। जस्टिस पटेल ने शिकायतकर्ता का जिक्र करते हुए कहा, “क्या बार काउंसिल अपने वकीलों के खिलाफ विच हंट पर है? ...अगर कोई है जिसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए, तो वह वह (शिकायतकर्ता) है।”जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने बीसीएमजी के 20 सितंबर, 2022 के उस आदेश पर रोक लगा दी,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'स्टेटलेस' नाबालिग को बालिग होने तक भारतीय पासपोर्ट जारी करने के केंद्र को निर्देश दिया, कहा-'ऐसे बच्चे के दुख' को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 वर्षीय किशोर को भारतीय पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। पासपोर्ट अधिकारी, बेंगलुरु को दिए निर्देश में हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक यात्रा दस्तावेज को प्रयोग किया जा सकेगा, अन्य‌था किशोर स्टेटलेस हो जाएगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि केवल इसलिए कि नाबालिग के पिता का पता नहीं लग पा रहा है और मां नागरिकता छोड़ने के परिणामों को समझ पाने में "लापरवाही" बरत रही है, बच्चे के भाग्य को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"यह एक...

हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को सोमवार को दिल्ली विधानसभा में उपस्थित होने की अनुमति दी, उन्हें सदन की गरिमा बनाए रखने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को बजट सत्र के अंतिम दिन सोमवार को दिल्ली विधानसभा में उपस्थित होने की अनुमति दी और उन्हें सदन की गरिमा बनाए रखने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को चुनौती देने वाली गुप्ता की याचिका का निस्तारण किया जिसमें उन्हें अगले बजट सत्र तक एक साल के लिए सदन की बैठकों में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया था।उनका निलंबन 21 मार्च से प्रभावी हो गया था।सदन की कार्यवाही का अवलोकन करते हुए, अदालत ने कहा कि...

मैनेजर ने कर्मचारी से लेखा बहियों की अनियमितता को स्पष्ट करने के लिए कहा था, यह आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट के हाल ही में एक फैसले में स्पष्ट किया कि एक प्रबंधक का अपने कर्मचारी से लेखा बहियों में क‌थित अनियमितताओं के बारे में बताने के लिए कहना आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आता।जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक की पीठ ने कहा,"अगर व्यक्ति भावुक है और चरम फैसला करता है तो यह प्रश्नगत अपराध के लिए उकसाने के समान नहीं होगा, इसलिए आईपीसी की धारा 114 सहपठित धारा 306 के तहत अपराध की सामग्री नहीं बनेगी।"मामले में याचिकाकर्ता एक पेट्रोल पंप का प्रबंधक है। उसने मृतक...

मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया

कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से शुक्रवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस संबंध में आज लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई। गांधी केरल के वायनाड जिले से सांसद हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 (1) (ई) के संदर्भ में सहपठित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। 1951 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया...

दिल्ली कोर्ट ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई एफआईआर मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल 31 मार्च को शाम चार बजे फैसला सुनाएंगे।सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन और एडवोकेट मोहित माथुर को सिसोदिया की ओर से पेश किया। विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने मामले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम जन्मभूमि जजमेंट की कथित रूप से आलोचना करने के मामले में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के राम जन्मभूमि के फैसले पर अपने विवादास्पद बयानों पर एक आपराधिक मामले में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ 24 अप्रैल तक कड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए, 298 के तहत उनके खिलाफ दर्ज मुकादमा सिद्धार्थनगर कोर्ट के समक्ष लंबित है। ओवैसी पर साल 2019 के सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जजमेंट की एक न्यूज चैनल पर आलोचना करने का आरोप है।नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने कहा था कि अयोध्या...

पत्नी करती थी पति और उसके परिवार का अपमान, हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक को ठहराया सही (वीडियो)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्रूरता के आधार पर तलाक से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने पति के तलाक लेने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी,पति और उसके परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करती तो ये क्रूरता मानी जाएगी।जस्टिस शील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा किपत्नी काफी समय से बिना किसी कारण पति से अलग रह रही है। साल 2013 में ही ससुराल छोड़ दिया था। इसलिए क्रूरता के आधार पर शादी को खत्म किया जा सकता है।“ पूरी वीडियो यहां देखें:

3.5 साल की बच्ची को अपने अंगों का ज्ञान नहीं, उससे निजी अंगों का सटीक विवरण देने की उम्मीद नहीं की जा सकती, आरोपी की पहचान फोटो से करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि तीन साल के बच्चे से अपने गुप्तांगों का सटीक विवरण देने या तस्वीर के आधार पर आरोपी की पहचान करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, बच्चों के संरक्षण यौन अपराध अधिनियम (POCSO Act) के तहत बच्चे के पड़ोसी की 10 साल की सजा को बरकरार रखा।जस्टिस भारती डांगरे ने पॉक्सो एक्ट की धारा 376 (2) और धारा 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विशेष अदालत द्वारा पड़ोसी की सजा को बरकरार रखा। उक्त धारा में पीड़ित लड़की की योनि में उंगली डालकर बलात्कार करने का प्रावधान है।न्यायाधीश ने...

मद्रास हाईकोर्ट ने टैक्स चुकाने में निर्धारिती की विफलता के लिए निर्धारिती के गारंटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की; यह केवल संविदात्मक दायित्व है, आपराधिक नहीं

मद्रास हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक कर विभाग को बाद के टैक्स बकाया का भुगतान करने में विफल रहने के लिए निर्धारिती के गारंटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की।कॉमर्शियल टैक्स अधिकारी (सीटीओ) ने निर्धारिती के साथ-साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत दर्ज की, जो निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के बकाया टैक्स के संबंध में गारंटर के रूप में खड़ा है।न्यायालय ने टिप्पणी की कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग को निर्धारिती के पक्ष में वचन या गारंटी निष्पादित की, वही...

नेशनल हाइवे एक्ट के तहत आर्बिट्रेटर को 1 वर्ष के भीतर अवार्ड देना होता है, विफलता के परिणामस्वरूप शासनादेश की समाप्ति हो सकती है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि नेशनल हाइवे एक्ट, 1956 के तहत आर्बिट्रेशन की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हाइवे की धारा 3 जी (ए) के तहत आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है। अधिनियम ए एंड सी एक्ट के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।जस्टिस सुशील कुकरेजा की पीठ ने कहा कि ए एंड सी एक्ट की धारा 29 (ए) के संदर्भ में आर्बिट्रेटर को संदर्भ दर्ज करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निर्णय देना अनिवार्य है और इस प्रावधान का पालन न...