जब प्रकटीकरण वक्तव्य और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य का लिंक सिद्ध होता है तो खून के धब्बे की असंगति प्रासंगिक नहीं होती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की, जिसमें परिस्थितियों की श्रृंखला निर्णायक रूप से आरोपी-अपीलकर्ता के अपराध को साबित करती है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने कहा कि हत्या के हथियार और अभियुक्तों के कपड़ों पर खून के धब्बे के बारे में सीरोलॉजिस्ट की राय की अनिर्णयता तब महत्वहीन हो जाती है जब पीड़ित पक्ष द्वारा आपत्तिजनक परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित की जाती है।यह देखा गया कि...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के रेप के बाद हत्या नहीं करने के आधार पर दोषी की सजा कम की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में बलात्कार के दोषी की सजा को आजीवन कारावास से 20 साल के कारावास में इस आधार पर कम कर दिया कि उसने 4 साल की पीड़िता के साथ जघन्य कृत्य के बाद उसकी हत्या नहीं की।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस एस.के. सिंह ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि में कोई दोष नहीं पाया, लेकिन उसे छूट का लाभ देना उचित समझा।खंडपीठ ने कहा,ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य की सराहना करने और अपीलकर्ता के राक्षसी कृत्य पर विचार करने में कोई त्रुटि नहीं मिलती,...

राजस्थान हाईकोर्ट ने धार्मिक उत्सवों के दौरान इस्तेमाल होने वाले 'डीजे' वाहनों को जब्त करने के पाली जिले के एसपी के आदेश पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में जिला पाली के पुलिस सुपरिटेंडेंट द्वारा जिले में आने वाले धार्मिक त्योहारों के दौरान डिस्क जॉकी सिस्टम ले जाने वाले वाहनों को जब्त करने के आदेश पर रोक लगा दी|जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि न तो राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963 और न ही ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 पुलिस सुपरिटेंडेंट को इस तरह के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।अदालत ने आगे कहा,"उपयुक्त मामले में केवल मजिस्ट्रेट ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खिलाने पर रोक लगाई, कहा- जो लोग गली के कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं उन्हें उन कुत्तों को अपनाना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने गुरुवार को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ "कड़ी कार्रवाई" करने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश दिया कि आवारा पशुओं को खिलाने में रुचि रखने वाले लोगों को पहले औपचारिक रूप से उन्हें अपनाना चाहिए और केवल उन्हें अपने घरों के अंदर ही खिलाना चाहिए।जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस अनिल पानसरे की खंडपीठ ने 2006 में सामाजिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप मामले में सीनियर आईएएस अधिकारी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी।भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सीनियर अधिकारी नारायण को 22 जुलाई को मुख्य सचिव के पद से स्थानांतरित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नारायण को मामला दर्ज होने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया। उन्हें दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया।जस्टिस योगेश खन्ना ने नारायण को केवल 28 अक्टूबर तक...

आपराधिक मुकदमे में सरकारी कर्मचारी का मुकर जाना कदाचार नहीं, अनैतिक हो सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में माना कि एक सरकारी कर्मचारी का आपराधिक मुकदमे में मुकर जाना अनैतिक हो सकता है, लेकिन यह कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है।अदालत ने कहा,"मुकदमे के दौरान उनकी गवाही के दौरान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयान से मुकर जाने को अनैतिक कार्य के रूप में माना जा सकता है जिसकी एक आदर्श सरकारी कर्मचारी से उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि, यह कदाचार का मामला नहीं है।"अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के हर कृत्य को विभागीय रूप से भी दंडित नहीं किया जाएगा, इसके...

यूएपीए का आरोपी 9 साल से जेल में, आज तक कोई आरोप तय नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से 75 दिन में जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने निचली अदालत से कहा है कि वो गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में नौ साल से अधिक समय से जेल में बंद एक आरोपी की जमानत याचिका पर 75 दिनों के भीतर फैसला करें।एक कथित इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेटिव, मंज़र इमाम को अगस्त 2013 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रची और देश के प्रमुख स्थानों को निशाना बनाने की...

'स्वशासन की उपलब्धि में बाधा': पटना हाईकोर्ट ने 'बिहार नगर संशोधन अधिनियम 2021' के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार नगर (संशोधन) अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया, जिसमें राज्य के 2007 अधिनियम में संशोधन किया गया था, जबकि 2007 के अधिनियम में किए गए कुछ संशोधन 74 वें संवैधानिक संशोधन के विपरीत हैं। क्योंकि इन प्रावधानों ने स्वशासन की उपलब्धि में बाधाएं डाली हैं।बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में किए गए संशोधनों के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रेड-सी और डी के कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन, पोस्टिंग और ट्रांसफर की सभी शक्तियां राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली...

'केरल विश्वविद्यालय सीनेट में जिन सदस्यों का नामांकन वापस ले लिया गया है, उनके स्थान पर नए नामांकन न करें': हाईकोर्ट ने राज्यपाल को आदेश दिया

केरल विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति से संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, को 15 सदस्यों के स्थान पर किसी भी नए सदस्य को अपने सीनेट में नामित करने से रोक दिया। जिन्हें उनके द्वारा कुलाधिपति की हैसियत से हटाया गया है।केरल विश्वविद्यालय सीनेट के पदेन सदस्यों के रूप में प्रबंधन संस्थान और संगीत, संस्कृत और दर्शन विभाग के प्रमुखों के नामांकन को वापस लेने के राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के बाद जस्टिस मुरली...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी विधान परिषद में नेता विपक्ष के रूप में मान्यता न देने के खिलाफ सपा सदस्य की ओर से दायर याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव की रिट याचिका आज खारिज कर दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें अमान्य कर देने की उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी।जस्टिस अता उर रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने 9 सितंबर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष और मुख्य सचिव की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद याचिका में आदेश सुरक्षित रख लिया था।मामलायाचिकाकर्ता/समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव को यूपी में 27 मई, 2022...

सभी मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्टों को एक ही ब्रश से रंग नहीं सकते और उन्हें वक्फ नहीं मान सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि चूंकि वह 'वक्फ' की 2 श्रेणियों और एक मुस्लिम द्वारा बनाए गए सार्वजनिक ट्रस्ट के बीच विभाजन पर विचार करता है, इसलिए वह "सभी मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्टों को एक ही ब्रश से पेंट करते हुए उन्हें वक्फ के रूप में नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर अपना आदेश तय करना शुरू कर दिया था कि क्या इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित हर चेरिटेबल ट्रस्ट बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 और वक्फ एक्ट, 1995 के संदर्भ में अनिवार्य रूप से वक्फ...

"जेल अधिकारियों द्वारा कैदियों के आवेदन 48 घंटों के भीतर हाईकोर्ट को अग्रेषित किया जाना चाहिए": गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य आईजीपी को निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी जेल अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि जेलों के माध्यम से भेजे गए बंदियों/दोषियों के आवेदनों को 48 घंटे के भीतर हाईकोर्ट को अग्रेषित किया जाए। हाईकोर्ट ने नोट किया कि उन्हें रोकना, ऐसे कैदियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।जस्टिस समीर जे दवे की पीठ ने अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि जेल प्राधिकरण से प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों को प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर बोर्ड पर सूचीबद्ध किया जाए। कोर्ट ने आगे...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू बुखार के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में लखनऊ नगर निगम से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने लखनऊ में डेंगू बुखार के प्रसार को ध्यान में रखते हुए लखनऊ नगर निगम को डेंगू बुखार के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित जनहित याचिका में यह निर्देश जारी किया।आशीष कुमार मिश्रा की ओर से दायर जनहित याचिका में उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक दवा की दुकान के औचक दौरे का भी उल्लेख किया गया था,...

[भुगतान और वसूली का सिद्धांत] एमवी एक्ट की धारा 149 के तहत तीसरे पक्ष को मुआवजे का अधिकार, भले ही वाहन मालिक ने दावे का चुनौती दी हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 (1) के तहत 'वेतन और वसूली का सिद्धांत' तीसरे पक्ष (दावेदारों) के पास उपलब्ध एक वैधानिक अधिकार है और यह इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता कि आपत्तिजनक वाहन का मालिक दावा याचिका के खिलाफ प्रतिवाद करता है या नहीं, या ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।जस्टिस हंचते संजीव कुमार की एकल पीठ ने कहा, "जब मोटर दुर्घटना के दावेदार/पीड़ित तीसरे पक्ष होते हैं तो तीसरे पक्ष के अधिकारों को एमवी एक्‍ट की धारा 149 की उप-धारा...

हवाई अड्डा प्रवेश परमिट रद्द करने के लिए धारा 354, 506 और 509 के तहत अपराध 'यौन अपराध' के रूप में योग्य नहीं हो सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि एयरपोर्ट एंट्री परमिट गाइडलांइंस, 2019 के प्रावधानों में शामिल एयरपोर्ट एंट्री परमिट को रद्द करने के उद्देश्य से धारा 354, 506 और 509 आईपीसी के तहत अपराध 'यौन अपराधों' के दायरे में नहीं आ सकते हैं।धारा 354 के तहत महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमले या आपराधिक बल के प्रयोग पर सजा का प्रावधान करती है; धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा का प्रावधान करती है; और धारा 509 एक महिला के शील को भंग करने के इरादे से शब्दों, इशारों या कृत्यों के प्रयोग को अपराधा...

मुंबई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख को जमानत देने से इनकार किया

विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में बार मालिकों से अवैध रूप से रिश्वत लेने और पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पीसी एक्ट के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा ," अप्रूवर सचिन वेज़ और अन्य के बयान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए जमानत आवेदन की सुनवाई के चरण में बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साक्ष्य की स्वीकार्यता परीक्षण का मामला होगा।"कोर्ट ने जोड़ा," मौजूदा मामले में यह स्पष्ट...

नवरात्रि पर सांप्रदायिक तनाव : गुजरात हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम लड़्को को पीटने के लिए पुलिस के खिलाफ अवमानना ​​​​याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट में नवरात्र में शामिल होने वाले मुस्लिम लड़कों की सावर्जनिक रूप से पिटाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। यह याचिका मुस्लिम परिवार के 5 सदस्यों ने दायर की गई, जिन्हें पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से बांधकर पीटा गया और आस-पास खड़े अन्य पुलिस वाले मुस्लिम लड़कों की पिटाई के दौरान, जय-जयकार कर रहे हैं और घटना को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में टेलीकास्ट कर रहे हैं।पुलिस कार्रवाई कथित रूप से खेड़ा जिले के मटर तालुका...

कोर्ट यह कैसे निर्धारित करे कि अनुच्छेद 12 के तहत एक प्राधिकरण राज्य है या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन दिशानिर्देशों पर विस्तार से चर्चा की है, जिन्हें अदालतों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के दायरे में प्राधिकरण को "राज्य" कहा जा सकता है, तय करते समय ध्यान में रखना चा‌‌‌हिए।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और ज‌स्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि एक प्राधिकरण पर राज्य का नियंत्रण की व्यापकता उस हद तक होनी चाहिए कि प्राधिकरण के पास सीमित स्वायत्तता हो।कोर्ट ने कहा,"यह भूलना नहीं चाहिए कि कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा में, स्वतंत्र संस्थान, निगम और एजेंसी...

बच्चों की कस्टडी विवादों में "मानवीय मुद्दे" शामिल, समाधान के लिए स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं बना सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि नाबालिग बच्चों की कस्टडी से जुड़े विवाद जटिल हैं, जिसमें "मानवीय मुद्दे" शामिल हैं। इस प्रकार इसे हल करने के लिए कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता।जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस केएस हेमलेखा की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों का फैसला अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करना होता है और कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता।पीठ ने आगे हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 6 का जिक्र करते हुए कहा कि यदि नाबालिग के हित में यह सर्वोपरि है कि उसकी कस्टडी मां के...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का स्टेट्स मांगा

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 16 पूर्व और मौजूदा सांसदों (सांसदों) और पूर्व विधायकों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में लंबित 13 मामलों का स्टेट्स मांगा।चीफ जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे और जस्टिस संजय धर की पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक को जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख की विभिन्न अदालतों से मामलों की सुनवाई की स्थिति की मांग करने का निर्देश दिया।यह निर्देश जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के मद्देनजर आया, जिसमें राजनेताओं के खिलाफ मुकदमे...