मृत्युकालिक बयान स्वैच्छिक और सत्य था: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पत्नी को आग लगाने के दोषी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसे उसकी पत्नी की मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर उसकी हत्या का दोषी पाया गया था।दोषसिद्धि के ‌खिलाफ दायर एक अपील को खारिज करते हुए, जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की खंडपीठ ने कहा, "जोड़े गए सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अपीलकर्ता ने मृतका को आग लगा दी थी और यह कि मृतका की मृत्यु जलने से हुई चोटों के कारण हुई थी। मृत्युकालिक बयान और पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12 के साक्ष्य के...

'मुकदमेबाज कोर्ट को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भौतिक तथ्यों को छुपाकर जनहित याचिका दायर करने वाले शिक्षक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सरकारी शिक्षक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने भौतिक तथ्यों को छुपाकर एक जनहित याचिका याचिका दायर की थी।कोर्ट ने कहा, यह देखते हुए कि आजकल वादी अदालत को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भौतिकवाद पुराने लोकाचारों पर हावी हो गया है और व्यक्तिगत लाभ की खोज इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग अदालती कार्यवाही में झूठ, गलतबयानी और तथ्यों को छुपाने...

नियम, जिसने रजिस्ट्रार को बंधक के तहत संपत्ति के पंजीकरण से इनकार करने की शक्ति दी है, वह मूल अधिनियम के दायरे से परे: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि तमिलनाडु पंजीकरण नियमों के नियम 55ए का प्रावधान अमान्य और असंवैधानिक है क्योंकि यह इसके मूल अधिनियम - पंजीकरण अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के दायरे के खिलाफ है।नियम 55ए, जिसे 9 सितंबर 2022 को पंजीकरण अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करके पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा अधिसूचित किया गया था, उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करता है, जहां रजिस्ट्रार बिक्री विलेख दर्ज करने से इनकार कर सकता है।पहला प्रोविसो कहता है कि बंधक के रूप में एक भार, संपत्ति की कुर्की के आदेश, बिक्री...

केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला: इलाहाबाद HC ने पुनरीक्षणकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को राज्य के बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील में भाग लेने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को संतोष गुप्ता (अब मृत) के कानूनी उत्तराधिकारियों को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ को बरी किए जाने वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष राज्य की तरफ से दायर अपील में ‘पीड़ितों’ के रूप में भाग लेने की अनुमति दे दी है,गौरतलब है कि संतोष गुप्ता वर्ष 2000 के प्रभात गुप्ता मर्डर केस में शिकायतकर्ता थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ मुख्य आरोपी हैं। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने यह आदेश मूल पुनरीक्षणकर्ता (संतोष गुप्ता) के...

पत्नी की ओर से पति और उसके परिवार के खिलाफ बार-बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्रूरता के बराबर: दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाह विच्छेद को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट क्रूरता के आधार पर एक जोड़े के विवाह के विघटन को सही ठहराते हुए कहा कि पति और उसके परिवार के खिलाफ पत्नी की ओर से बार-बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्रूरता की श्रेणी में आता है।अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और किसी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लगातार गाली-गलौज के साथ जीए।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की एक खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था और...

दूसरा विवाह सीआईएसएफ नियमों का उल्लंघन, लेकिन इतना जघन्य नहीं कि सेवा से बर्खास्तगी का वारंट जारी किया जाए : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने उन सीआईएसएफ कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द कर दी, जिसे इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया कि उसने अपनी पहली शादी के निर्वाह के दौरान दूसरी शादी की।चीफ जस्टिस (एक्टिंग) एन. कोटेश्वर सिंह और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा,"हमारी राय में हालांकि दूसरी शादी करने के इस कृत्य को अनुशासनहीनता का कार्य कहा जा सकता है, क्योंकि पहली शादी के निर्वाह के दौरान दूसरी शादी करना...

आवारा कुत्ते पर लाठी से हमला करने, सरकारी जांच में रुकावट डालने के आरोप में अदालत ने दिल्ली पुलिस के सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने पशु क्रूरता के एक मामले में दिल्ली पुलिस के जाफराबाद इलाके में गश्त ड्यूटी के दौरान आवारा कुत्ते पर कथित रूप से लाठी से हमला करने के आरोप में पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।कड़कड़डूमा कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भरत अग्रवाल ने पाया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा बताए गए तथ्य और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज विभिन्न संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों के गठन को दिखाते हैं, जिसके लिए पुलिस जांच की आवश्यकता है।अदालत ने कहा,"आवेदकों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए वीडियो...

रेलवे वेटलिस्ट पैसेंजर से चार्ज नहीं ले सकता, ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले टिकट कैंसल नहीं करने पर किराया लेने का नियम: चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग

चंडीगढ़ में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में वेटलिस्ट पैसेंजर द्वारा भुगतान किए गए किराए को वापस नहीं करने के लिए रेलवे की नीति पर नाराजगी जताई, जो अपना टिकट कन्फर्म नहीं होने के कारण यात्रा नहीं कर सका और ट्रेन डिपार्चर के निर्धारित 30 मिनट की अवधि के भीतर इसे रद्द नहीं कर सका।ऐसे ही मामले में जिला उपभोक्ता विवाद आयोग द्वारा पारित आदेश को सही ठहराते हुए राज्य आयोग ने पाया,कोई किसी का केक नहीं ले सकता और इसे खा भी नहीं सकता। यहां अपीलकर्ताओं को उस पैसे को हड़पने की अनुमति नहीं दी...

ज्ञानवापी| वाराणसी की कोर्ट ने कथित 'शिव लिंग' टिप्पणी मामले में अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका खारिज की

वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कथित रूप से पिछले साल वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए 'शिव लिंग' के खिलाफ कथित टिप्पण‌ियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी है।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-V (सांसद-विधायक) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने वाराणसी निवासी एडवोकेट हरिशंकर पांडेय की ओर सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया।"अखिलेश यादव...और असदुद्दीन ओवैसी के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय से यूएई की 'जेल में बंद' सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्थिति के बारे में अबू धाबी के अधिकारियों से जानकारी मांगने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक पिता की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें उसने अपने बेटे के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह संयुक्त अरब अमीरात में जेल में बंद है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने विदेश मंत्रालय (एमईए) से अबू धाबी में अधिकारियों से व्यक्ति से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने को कहा।यह 54 वर्षीय जाकिर हुसैन का मामला है कि उनके और साथ ही भारतीय अधिकारियों द्वारा बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद उनके बेटे को हिरासत में लेने के कारणों के बारे में...

कठुआ बलात्कार मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया हाउस द्वारा जमा कराया गया जुर्माना जम्मू-कश्मीर लॉ सर्विस अथॉरिटी को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को कठुआ बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा करने के लिए जुर्माने के रूप में मीडिया हाउस द्वारा भुगतान की गई राशि को जम्मू-कश्मीर राज्य लॉ सर्विस अथॉरिटी द्वारा बनाए गए मुआवजा कोष में जमा करने का निर्देश दिया है।हाईकोर्ट ने 2018 में बलात्कार के मामले की मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया और पाया कि पत्रकारों द्वारा पीड़िता के नाम की व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई। अदालत ने अपने ताजा आदेश में कहा कि घटना को पॉक्सों एक्ट की धारा 23 के साथ-साथ अधिनियम धारा 228A...

अब्दुल्ला आज़म की यूपी विधान सभा की सदस्यता रद्द, मुरादाबाद कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में अब्दुल्ला को सुनाई है दो साल की सजा

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अब्दुल्ला आजम खान के प्रतिनिधित्व वाली सीट को मुरादाबाद कोर्ट द्वारा 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद 'रिक्त' घोषित कर दिया।स्वार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अब्दुल्ला समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे हैं।2 जनवरी 2008 पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के...

पति, उसके परिवार के खिलाफ पत्नी द्वारा बार-बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने क्रूरता के आधार पर एक जोड़े के विवाह के विघटन को सही ठहराते हुए कहा कि पति और उसके परिवार के खिलाफ पत्नी द्वारा बार-बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्रूरता के समान है।अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और किसी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लगातार गाली-गलौज के साथ जिए।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की एक खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि पत्नी अपने पति के साथ क्रूरता का व्यवहार...

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से मूवी टिकट की कीमतों पर निगरानी जारी रखने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो सिनेमा थिएटरों में मूवी टिकट की कीमत पर निगरानी जारी रखे।जस्टिस अनीता सुमंत तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं। ये याचिकाएं तीन फिल्मों-कबाली, सिंघम III और बैरावा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वास्तविक टिकट रेट से अधिक वसूलने को लेकर थिएटर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दायर की गई हैं।अदालत ने राज्य को थिएटरों द्वारा पहले से ही वसूले गए अतिरिक्त फीस से निपटने के लिए निर्णय लेने का भी निर्देश दिया।बेंच ने...

पुलिस मंदिर उत्सवों के लिए 'राजनीतिक रूप से तटस्थ' रंग की सजावट पर जोर नहीं दे सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जिला प्रशासन या पुलिस इस बात पर जोर नहीं दे सकती कि केवल 'राजनीतिक रूप से तटस्थ' रंगीन सजावटी सामग्री का उपयोग मंदिर के त्योहारों के लिए किया जाए।इसी प्रकार इसमें कहा गया कि उपासक या भक्त को भी यह आग्रह करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं कि त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड के प्रबंधन के तहत मंदिर में केवल भगवा/नारंगी रंग की सजावटी सामग्री का उपयोग त्योहारों के लिए किया जाए।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा,"मंदिरों में दैनिक पूजा और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में प्रकाशकों द्वारा वादी की अस्वीकृति की मांग करने वाले साइंस-हब फाउंडर का आवेदन खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शैडो लाइब्रेरी वेबसाइट साइंस हब के फाउंडर एलेक्जेंड्रा एल्बाक्यान के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें पब्लिशिंग हाउस एल्सेवियर, विली और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा उनके खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में दायर याचिका खारिज करने की मांग की गई थी।ऑनलाइन रिपॉजिटरी साइंस-हब और Libgen के खिलाफ प्रमुख पब्लिकेशन हाउस एल्सेवियर, विली इंडिया, विली पीरियोडिकल और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा दायर किया गया। प्रकाशकों ने कहा कि वेबसाइटें अपने साहित्यिक कार्यों को जनता के लिए मुफ्त में...

मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य से रैट-होल खनन में शामिल लोगों को वैकल्पिक आजीविका देने के लिए योजनाएं बनाने को कहा

मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पहाड़ी राज्य में खनन में शामिल लोगों को वैकल्पिक आजीविका देने के लिए योजनाएं बनाने को कहा है।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी, जस्टिस एच.एस. थंगखिएव और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की खंडपीठ ने खनन क्षेत्रों में लोगों की वैकल्पिक आजीविका की कमी पर टिप्पणी की,"यह लगभग एक सामाजिक अस्वस्थता है। जो लोग लंबे समय से इस तरह के खनन में शामिल हैं, उन्हें बाहर निकालना होगा और इस तरह के उद्देश्य के लिए, राज्य को योजनाओं को तैयार करना होगा और आजीविका के वैकल्पिक रूप प्रदान करना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को चार्जशीट में बलात्कार पीड़ितों की पहचान का खुलासा नहीं करने का निर्देश दिया, कहा कि तस्वीरें केवल सीलबंद कवर में दर्ज की जाएं

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जांच एजेंसियों और निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चार्जशीट में भी बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जाए।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस अभय एस. वाघवासे की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि आरोपी द्वारा सीलबंद लिफाफे में पीड़िता को दिखाने वाली तस्वीरें दायर की जानी चाहिए। इसने इन निर्देशों को जांच एजेंसियों और अदालत तक बढ़ाया।खंडपीठ ने कहा,"हम उन निर्देशों को आगे ले जाते हैं और सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देशित करते हैं, जो इस तरह के अपराध की...

पासपोर्ट जारी करने में देरी को लेकर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा श्रीनगर में पासपोर्ट प्राधिकरण को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां के नए सिरे से पासपोर्ट जारी करने के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के एक महीने बाद उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अब इसी तरह की राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुफ्ती की मां को एक नया पासपोर्ट जारी किया गया था।जहांगीर गनई लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर अपनी याचिका में इल्तिजा ने कहा है कि उनका पासपोर्ट 02/01/2023 को समाप्त हो गया था। ...

आरटीआई | दिल्ली हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मांगने वाली याचिका पर 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट इस सवाल पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रकट की जा सकती है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कॉलेजियम की सिफारिशों के संबंध में जानकारी मांगने वाली तीन याचिकाओं के बैच को 12 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिकाओं में से एक डॉ. विनोद सुराणा द्वारा दायर की गई, जिसने 1990 और 1992 के बीच भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा अपने पिता पी.एस....