IGST रिफंड पर निर्णय लेने का उचित अधिकार किसके पास है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने विभाग को फैसला करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विभाग को यह तय करने का निर्देश दिया है कि आईजीएसटी रिफंड पर निर्णय लेने का उचित अधिकार किसके पास है।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने नोट किया है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने दावा किया कि जीएसटी प्राधिकरण रिफंड दावों को संसाधित करने के लिए उचित अधिकारी है, जबकि जीएसटी अधिकारियों का दावा है कि यह सीमा शुल्क अधिकारी है।अदालत ने दोनों अधिकारियों को आपस में चर्चा करने और एक संयुक्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर अधिकारियों को अदालत में...

यूजीसी विनियम विश्वविद्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिक्षक के छुट्टी का लाभ रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यूजीसी विनियम, 2018 एक विश्वविद्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिक्षक के छुट्टी का लाभ रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।यूजीसी विनियम, 2018 के खंड 8.2 (डी) पर भरोसा करते हुए जस्टिस कौशिक चंदा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"मेरे विचार में, उक्त खंड उस स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई की विधिवत रूप से रूपरेखा तैयार करता है जहां एक शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। उक्त नियम विश्वविद्यालय को किसी भी छुट्टी के लाभ को...

एशियानेट न्यूज चैनल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस चैनल को सुरक्षा देने के लिए बाध्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि अगर मलयालम समाचार चैनल एशियानेट न्यूज चैनल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तो चैनल को प्रभावी पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।चैनल को इन आरोपों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि नवंबर 2022 में इसने एक स्टेज साक्षात्कार प्रसारित किया जिसमें एक नाबालिग लड़की को ये कहते हुए दिखाया गया कि वो नशीली दवाओं और यौन शोषण की शिकार थी।चैनल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्तारूढ़ दल की छात्र शाखा, स्टूडेंट्स फेडरेशन...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस, चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पर अधिकारियों को उचित ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि वे चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड से जुड़े अधिकारियों को चुनाव संहिता उल्लंघन से संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उचित ट्रेनिंग दें।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा दायर शिकायत पर पुलिस द्वारा दर्ज अधिकांश मामले चुनाव के दौरान केवल खाली औपचारिकता के रूप में रह जाते हैं और अंत में अधिकांश मामलों में पुलिस 'बी' अंतिम रिपोर्ट तब दर्ज...

रिश्वत मामला: बेंगलुरु कोर्ट ने 46 मीडिया संगठनों को भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा और उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका

बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने मीडिया घरानों को भाजपा नेता मदल विरुपाक्षप्पा और उनके बेटे प्रशांत कुमार एमवी के खिलाफ किसी भी मानहानिकारक राय को प्रसारित करने या प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है, जो दोनों रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी हैं।न्यायाधीश बालगोपालकृष्ण ने आदेश में कहा,"प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक समाचार चैनलों, सार्वजनिक मीडिया में वादी के खिलाफ किसी भी मानहानिकारक राय को प्रसारित करने या प्रकाशित करने या व्यक्त करने से अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है और किसी भी...

ब्रह्मपुरम फायर | जल निकायों को डंप साइटों में परिवर्तित किया जाना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उचित कार्यान्वयन आवश्यक: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोच्चि नगर निगम के सचिव से कहा कि ब्रह्मपुरम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में आग के मद्देनजर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम, 2016 को लागू करने के लिए नागरिक निकाय द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अदालत को सूचित करें।जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल को संबोधित करते हुए राज्य में नियमों के समग्र कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।अदालत ने कहा,"केरल राज्य साक्षरता में नंबर एक होने का दावा करता है। यह खंडपीठ जानना चाहेगी कि केरल...

जुवेनाइल के रूप में सजा पुलिस कांस्टेबल के रूप में भविष्य के रोजगार को कलंकित नहीं करती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने नोट किया कि उम्मीदवार की नियुक्ति को केवल इस कारण से खारिज करना कि वह नाबालिग के रूप में बरी/दोषी था, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के उद्देश्यों के खिलाफ जाएगा।जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस सती कुमार सुकुमारकरूप ऐसे उम्मीदवार की मदद के लिए आगे आए, जिसने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया। उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया, जब अधिकारियों को पता चला कि वह आपराधिक अपराध में शामिल थे। इसलिए लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में उनका चयन हो जाने के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 123 'वक्फ संपत्तियों' पर केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए स्थगित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया, जिसमें 123 संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से बोर्ड को "दोषमुक्त" करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने पहले अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि संपत्तियों का कब्जा लगातार वैधानिक प्राधिकरण के पास रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को "पूरी तरह से अवैध" बताया और कहा कि वक्फ बोर्ड 100 से अधिक वर्षों से इस मामले को लड़ रहा है।मेहरा...

अनुच्छेद 311 | हर दोषसिद्धी पर दोषी कर्मचारी को स्वचालित और यांत्रिक रूप से हटाया नहीं जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के प्रोविसो(ए) में शामिल प्रावधान, सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 19 (i) के साथ पढ़ने पर निश्चित रूप से यह प्रावधान करते हैं कि सजा पर कर्मचारी को बिना किसी जांच के पद से बर्खास्त किया जा सकता है/ हटाया जा सकता है / घटाया जा सकता है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता है कि इस तरह की हर सजा के बाद दोषी कर्मचारी को स्वत: और यांत्रिक रूप से हटा दिया जाएगा।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आशय की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ तजिंदर बग्गा के मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में निचली अदालत की कार्यवाही पर 17 जुलाई तक रोक लगा दी। जस्टिस रजनीश भटनागर ने मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन के खिलाफ पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी किया।मामले में राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में बग्गा की नियुक्ति पर 2017 में एक ट्वीट पोस्ट करने के बाद बग्गा ने पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई की मांग करते हुए मामला दर्ज किया था। चतुर्वेदी ने...

सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील भाषा वाली सामग्री को विनियमित करने की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील भाषा वाली सामग्री को विनियमित करने के लिए उपयुक्त कानून या दिशानिर्देशों को लागू करने की जरूरत है।आगे कहा कि सार्वजनिक डोमेन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील भाषा के उपयोग को गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि ये आसानी से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करते हैं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने टीवीएफ वेब सीरीज "कॉलेज रोमांस" में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये एक आम आदमी के "मनोबल शालीनता सामुदायिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वकील और भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव को 20 मार्च तक के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। उमराव ने बिहार में प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ कथित हमलों पर एक ट्वीट में कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने के लिए तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए उमराव के आवेदन को स्वीकार करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"मेरा विचार है कि आवेदक को क्षेत्रीय...

बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा ने रिश्वत मामले में अग्रिम जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

रिश्वत मामले में कथित रूप से आरोपी भाजपा नेता मदल विरुपक्षप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ मंगलवार को विधायक की याचिका पर सुनवाई कर सकती है।मामले में कथित तौर पर लोकायुक्त पुलिस के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विरुपक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड में कुछ निविदाओं को संसाधित करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग की थी, जिसके विरुपक्षप्पा अध्यक्ष थे।एडवोकेट संदीप पाटिल और...

केरल हाईकोर्ट ने ब्रह्मपुरम आग के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया

केरल हाईकोर्ट ने ब्रह्मपुरम में कोच्चि निगम के एक डंपिंग यार्ड में लगातार आग लगने के संबंध में एक स्वत: संज्ञान याचिका दायर की है। जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ के समक्ष यह मामला बुधवार को सूचीबद्ध किया गया है ।प्लांट से निकलने वाला धुंआ शहर के बड़े इलाकों में फैल गया, और पिछले दो दिनों में कड़ी मेहनत के बावजूद इस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका।स्वत: संज्ञान ​​​​याचिका में कहा गया है,"यार्ड में बार-बार आग लगने की घटनाएं स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का कारण बनी...

उचित ई-वे बिल के बिना वाहन में माल परिवहन करना उल्लंघन, कारण अप्रासंगिक : कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुर्माना बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुर्माना बरकरार रखते और कहा कि उचित ई-वे बिल के बिना वाहन में माल ले जाने के कारण को सत्यापित करने के लिए कानून में कोई आवश्यकता नहीं है। जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ ने पाया है कि जिस वाहन में माल कथित रूप से पहले से दर्ज गंतव्य पर ले जाने के लिए स्थानांतरित किया गया था, उसमें ई-वे बिल नहीं था। यहां पश्चिम बंगाल माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 का प्रावधान लागू होगा।याचिकाकर्ता ने न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (adjudicating authority) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसे बाद...

तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी कामगारों संबंधित ट्वीट पर एफआईआर में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए भाजपा के प्रशांत उमराव ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

वकील और भाजपा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव ने बिहार में प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ कथित हमलों पर एक ट्वीट में कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने के लिए तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। । दिल्ली के वकील और सुप्रीम कोर्ट में गोवा राज्य के वकील उमराव ने खुद पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153, 153ए, 504 और 505 के तहत दर्ज एफआईआर में राहत मांगी है।याचिका विभिन्न समाचार एजेंसियों द्वारा प्रकाशित...

हाईकोर्ट का प्रशासनिक पक्ष, न्यायिक पक्ष पर पारित आदेश पर पुनर्विचार की मांग नहीं कर सकता : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष पर दायर पुनर्विचार आवेदन को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक पक्ष न्यायिक पक्ष पर अपने स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार की मांग नहीं कर सकता क्योंकि यह न्यायिक तंतु को कमजोर करने के समान होगा। जस्टिस पीटी आशा ने कहा कि जहां हाईकोर्ट का एक प्रशासनिक आदेश जांच के अधीन हो सकता है, वहीं इसके विपरीत सच नहीं है, इसलिए पुनर्विचार करने की अनुमति की मांग करने वाली वर्तमान याचिका, जो ऊपर दिए गए मापदंडों के भीतर नहीं आती है, लेकिन विचार नहीं किया...

[धारा 457 सीआरपीसी] जब्त की गई वस्तुएं, जिन्हें अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जांच लंबित होने पर भी रिलीज की जा सकती हैं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आपराधिक अदालत के पास सीआरपीसी की धारा 457 के तहत अधिकार क्षेत्र है कि वह जांच के चरण में जब्त की गई वस्तुओं को हिरासत में दे सकती है, जब जब्त की गई को उन वस्तुओं को अदालत में पेश नहीं किया जाता है।जस्टिस माइकल जोथनखुमा और जस्टिस मालाश्री नंदी की खंडपीठ सिंगल जज बेंच की ओर से संदर्भित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसे यह तय करने के लिए कि संद‌र्भित किया गया था कि क्या लंबित जांच, जब्त की गई वस्तुओं को न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके,...

मवेशी तस्करी: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए ईडी का मार्ग प्रशस्त किया, प्रोडक्शन वारंट को दी गई चुनौती खारिज की

कोलकाता हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने शनिवार को पीएमएलए मामले में विशेष सीबीआई अदालत, दिल्ली द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट को चुनौती देते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी मामले में आरोपी अनुब्रत मंडल द्वारा दायर याचिका को अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।मंडल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई 17 नवंबर, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 (मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध) और धारा 4 (मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत गिरफ्तार किया...

[भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम] स्वीकृति जारी करते समय आरोपी व्यक्ति के पदनाम में मात्र टाइपिंग त्रुटि इसे अमान्य नहीं करती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में यह माना कि केवल इसलिए कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम) की धारा 19(1)(बी) के तहत ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति आदेश में आरोपी व्यक्ति के पदनाम को दिखाने में टाइपोग्राफ़िकल त्रुटि है, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि स्वीकृति आदेश गलत है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने उपरोक्त आदेश पारित किया और कहा,"इस सामान्य कारण से कि याचिकाकर्ता के पदनाम को दिखाने में टाइपिंग त्रुटि है, यह नहीं कहा जा सकता कि जारी की गई मंजूरी गलत है। मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने अपने...