एकपक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने में देरी की माफी मांगने वाली पार्टी को ट्रायल के दौरान इसकी अनुपस्थिति की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि देरी की माफ़ी चाहने वाले को मुकदमे के दौरान उसकी अनुपस्थिति की अवधि की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक है वह देरी की अवधि के लिए स्पष्टीकरण, जो सीमा अधिनियम के अनुसार ‌काम करता है। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने एक सिविल सेकंड अपील की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में अपीलकर्ता ने जिला न्यायाधीश, कुलगाम द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी थी, जिसके संदर्भ में उसने 24 ‌दिन की देरी की माफी की मांग वाली अर्जी को खारिज कर...

सीनियर एडवोकेट समरादित्य पाल का निधन

कलकत्ता हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ समरादित्य पाल का आज न्यू अलीपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। 84 वर्षीय पाल सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रूमा पाल के पति थे।इनर टेम्पल, लंदन, यूनाइटेड किंगडम से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले पाल को अदालत और कानूनी हलकों में 'बच्चू' के नाम से भी जाना जाता था।वह सिंगरूर टाटा मोटर्स केस (टाटा के लिए), पंचायत चुनाव (डब्ल्यूबी चुनाव आयोग के लिए) सहित कई महत्वपूर्ण मामलों में पेश हुए।उन्होंने लोक सेवा और भारत के संविधान-मूल और विकास...

हिंदू उत्तराधिकार कानून आदिवासी महिलाओं के उत्तराधिकार के आड़े नहीं आएगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में समान उत्तराधिकार की मांग कर रही है आदिवासी महिलाओं का समर्थन‌ किया। अदालत ने कहा, हिंदू उत्तराधिकार कानून आदिवासी महिलाओं को बाहर नहीं करता, बल्कि रीति-रिवाजों को सकारात्मक रूप से शामिल करने का इरादा रखता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड (2) में कहा गया है कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देशित न करे। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि हिंदू...

केरल हाईकोर्ट ने पॉक्सो के आरोपी को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता पर संदेह जताते हुए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने संज्ञान लिया कि इस मामले में पीड़िता ने कथित घटना के पांच साल बाद पहली बार पुलिस को शिकायत दी थी।अदालत ने कहा,"वर्ष 2017 में कथित तौर पर बलात्कार का कोई आरोप नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले दिन आवेदक की शिकायत पर पीड़िता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 326 के तहत अपराध नंबर 2148/2022...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागरिक-पिता की गवाही के बाद 52-वर्षीय महिला को विदेशी घोषित करने का आदेश रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भारत के नागरिक को विदेशी नागरिक घोषित किया था। कोर्ट ने यह आदेश इस आधार पर रद्द किया कि अधिकारियों की सत्यापन रिपोर्ट अधूरी है और याचिकाकर्ता के पिता का सबूत है, जिसने याचिकाकर्ता को अपनी बेटी बताया है।जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए कहा,"इस पहलू पर भी विचार करते हुए कि सत्यापन रिपोर्ट स्वयं किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अधूरी है कि...

मोटी राशि का लोन चुकाने में सक्षम व्यक्ति पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति मोटी लोन राशि का भुगतान करने में सक्षम है, वह अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकता।जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने भारतीय सेना में काम करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप मलिक को कुल 55,000 / रुपए भरण-पोषण के रूप में उनकी पत्नी और नाबालिग बेटियों को देने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"याचिकाकर्ता होम लोन और कार लोन चुकाने के लिए मोटी रकम का भुगतान करने में सक्षम है। हालांकि वह अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी...

'अनुच्छेद 300A का स्पष्ट उल्लंघन': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे में विलंब के लिए एनएचएआई के खिलाफ जांच का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह प्रमुख सचिव (राजस्व), उत्तर प्रदेश को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया। उन अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने हाईवे की परियोजना के लिए नौ गावों की भूमि अधिग्रहित करने के बावजूद मुआवजा देने में देरी की थी। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने यह आदेश दो ऐसे भूस्वामियों ‌की याचिका पर पारित किया, जिनकी जमीन 2016 में अधिग्रहित की गई थी, हालांकि हाईवे का निर्माण हो जाने के बाद भी उन्हें...

NCDRC ने बिल्डर को फ्लैट का कब्जा देने में हुई देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की जस्टिस राम सूरत राम मौर्या, (पीठासीन सदस्य) और डॉ इंदर जीत सिंह की खंडपीठ ने बिल्डर के 'अप्रत्याशित घटना' के तर्क को खारिज कर दिया है और देरी के लिए फ्लैट खरीदार को मुआवजा देने का निर्देश दिया। कानूनी शब्द 'अप्रत्याशित घटना' (एक्ट ऑफ गॉड) ऐसी स्थिति है, जो किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में अनुबंध के लिए पार्टी की देयता को समाप्त करती है।शिकायतकर्ताओं को गुड़गांव के सेक्टर 57 में 'द लेजेंड' के नाम से जानी जाने वाली क्लेरियन प्रॉपर्टीज...

मद्रास हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के पत्नी द्वारा पति को अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश देने वाला आदेश रद्द किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी को तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान पति को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में बीस हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस के गोविंदराजन थिलाकावडी ने कहा कि फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश ने छोटी-सी प्रक्रिया को "बढ़ा" दिया और सहानुभूति खो दी। फैमिली जज ने कहा कि पति की एंजियोप्लास्टी हुई है और स्टेंट लगा है, जिससे वह काम करने में असमर्थ हो गया।अपीलकर्ताओं ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि जब पति...

'किसी की स्वतंत्रता दांव पर है': केरल हाईकोर्ट ने माता-पिता के खिलाफ पॉक्सो मामले में जमानत पर विचार करते हुए बच्चे की कस्टडी पर सावधानी बरतने की सलाह दी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत अपराधों से संबंधित जमानत आवेदनों पर विचार करते हुए, जिसमें माता-पिता द्वारा बाल शोषण के आरोप शामिल हैं, अदालतों को इस मामले को बहुत सावधानी से देखना चाहिए, खासकर जब बच्चे की कस्टडी को लेकर माता-पिता के बीच मुकदमेबाजी हो।जस्टिस जियाद रहमान की एकल पीठ ने अपने 10 वर्षीय बेटे के यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता द्वारा दायर जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आगाह किया,“ऐसे मामलों में जब अदालत के सामने रखी गई सामग्री आरोपों की सत्यता के रूप में...

"भारत में लोगों के लिए डॉक्टर का अनुपात बहुत कम": कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़े जनहित का हवाला देते हुए डॉक्टर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बड़े जनहित के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए डॉक्टर का आवेदन खारिज कर दिया गया था।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत विश्वास की खंडपीठ ने उक्त आदेश बरकरार रखते हुए कहा,"स्वास्थ्य क्षेत्र न केवल समाज के लिए बल्कि मानवता के लिए सेवाओं के प्रतिपादन के लिए प्रणाली के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नागरिकों का स्वास्थ्य समाज और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका...

सूचना आयोग RTI एक्ट के कथित उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने से पहले PIO को सुनने के लिए बाध्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कर्नाटक राज्य सूचना आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारी (PIO)पर दंड लगाने का आदेश उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना या उसे मौखिक स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना पारित किया जाता है तो आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है और रद्द किए जाने योग्य हैं।जस्टिस ज्योति मुलिमणि की एकल पीठ ने एम वेंकटेशप्पा द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और आयोग के दिनांक 18.01.2008 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने याचिकाकर्ता पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया...

आर्बिट्रेटर को पक्षकार के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त नोटिस देना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आधार पर एकपक्षीय पंचाट अधिनिर्णय रद्द कर दिया कि आर्बिट्रेटर इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करने से पहले पक्षकार को उचित नोटिस जारी करने में विफल रहा। साथ ही जांच करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने में विफल रहा कि क्या पक्षकार की अनुपस्थिति पर्याप्त कारण दर्शाने के साथ या उसके बिना है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) के तहत यह हमेशा पसंद किया और प्रोत्साहित किया गया कि आर्बिट्रेटर किसी भी पक्षकार को नोटिस जारी करता है,...

बार काउंसिल ऑफ केरल ने वकीलों के इनरोलमेंट फीस को 750 रुपये तक सीमित करने वाले अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील की

बार काउंसिल ऑफ केरला (बीसीके) ने एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ में अपील की है, जिसमें बीसीके को निर्देश दिया गया था कि वह न्यायालय में याचिका दायर करने वाले संभावित वकीलों से नामांकन फीस के रूप में 750 रुपये से अधिक न वसूले।बार काउंसिल ने अपनी याचिका में कहा है कि इनरोलमेंट फीस को अंतरिम आदेश देकर 750 रुपए तक सीमित कर देने से प्रक्रिया लगभग ठप हो गई है।बार काउंसिल राज्यों द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि"उक्त अंतरिम आदेश का दूरगामी और दुर्बल करने वाला प्रभाव...

घरेलू हिंसा अधिनियम - अदालत पति को एक ही घर में रहने के बदले में पत्नी को आर्थिक खर्च का भुगतान करने का आदेश दे सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को संशोधित किया जिसमें एक महिला को मासिक भरण पोषण के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और उसे पति के साझा घर में अलग रहने के लिए एक कमरा दिया था। जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पत्नी से अलग हुए पति द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी, जिसने प्रति माह 6,000 रुपये के भरण पोषण की राशि का भुगतान करने और महिला को वैकल्पिक आवास के लिए 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का अंडरटैकिंग दिया...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा आवेदनों के समय पर निपटान के महत्व के बारे में निचली अदालतों को संवेदनशील बनाने के आदेश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों और पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला न्यायाधीशों को ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों को निषेधाज्ञा आवेदनों के समय पर निपटान के महत्व और महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया।न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकल न्यायाधीश पीठ सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत दायर अंतरिम निषेधाज्ञा के आवेदन को अंतिम रूप से निपटाने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई...

दूसरे राज्य में दर्ज ईडी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वो केवल इस आधार पर मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि आरोपी कर्नाटक में रह रहा है और बैंक अकाउंट भी कर्नाटक से संचालित कर रहा है।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 2013 में दर्ज मामले को रद्द करने और यह घोषित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि ये सर्च मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा...

पूर्व सीजेआई जस्टिस एनवी रमना डीएमआरसी और अरविंद टेक्नो ग्लोब के बीच विवाद में मध्यस्थ नियुक्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) और मैसर्स अरविंद टेक्नो ग्लोब (जेवी) के बीच एक निर्माण अनुबंध के संबंध में विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा है, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना को मध्यस्थ नियुक्त किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना पक्षों के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ होंगे। जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ याचिकाकर्ता अरविंद टेक्नो ग्लोब द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C अधिनियम) की धारा 11...

मेघालय हाईकोर्ट ने मेघालय वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को मेघालय वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका खारिज की कि रिट याचिकाकर्ताओं के पास विवादित अधिसूचनाओं को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है और सुनवाई की योग्यता के सवाल पर रिट याचिका विफल हो जाती है।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नवगठित मेघालय वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि बोर्ड के सदस्यों की संरचना में संसद के मुस्लिम सदस्य और मुतवल्ली...

'किसी भी वीआईपी को आम आदमी की तरह इंतजार करना चाहिए': एडवोकेट्स एसोसिएशन ने बीजेपी नेता की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई पर चिंता जताई, सीजेआई को पत्र लिखा

बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कर्नाटक हाईकोर्टsm के समक्ष भाजपा नेता मदल विरुपक्षप्पा की अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में, एसोसिएशन ने कहा,“कर्नाटक उच्च न्यायालय में सामान्य अभ्यास ये है कि अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों में पोस्टिंग के लिए कई दिन और सप्ताह लगते हैं। हालांकि, वीआईपी मामलों पर रातों-रात विचार किया जाता है।"पत्र में आगे कहा गया है,“इस प्रथा से आम आदमी का न्यायिक प्रणाली में विश्वास कम हो...