मेडिकल ऑथोरिटी की ओर से 'निर्णय की त्रुटि': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को हिरासत में मौत पीड़ित की पत्नी को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार को एक महिला को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इस महिला के पति की जेल में मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी मेडिकल कंडिशन के संबंध में मेडिकल ऑथोरिटी की ओर से निर्णय की त्रुटि के कारण उसे समय पर उचित और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ ने कहा:"यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता के मृत पति के मौलिक अधिकार यानी जीवन के अधिकार, जिसमें जेल अधिकारियों की...

केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना केवल इसलिए अमान्य नहीं होगी क्योंकि यह राष्ट्रपति के नाम पर जारी नहीं की गई : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (OAT) को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2019 में जारी अधिसूचना को बरकरार रखा । भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने ओएटी के उन्मूलन को बरकरार रखने वाले उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली ओडिशा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ओएटी को समाप्त करने वाली अधिसूचना को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह...

बीसीआई की मंजूरी के बिना ऑनलाइन कानून कोर्स की पेशकश करने वाली वेबसाइटों को बंद करने के लिए यूओआई को कहें, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें : इलाहाबाद एचसी ने बीसीआई से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन वेबसाइटों की होस्टिंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो बीसीआई की मंजूरी के बिना ऑनलाइन लॉ कोर्स की पेशकश करते हैं। मुख्य न्यायाधीश (नामित) प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने बीसीआई को भारत संघ को उचित सिफारिशें करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों को बंद करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।पीठ एक श्रेय सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर...

एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने भाई, पूर्व पत्नी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया, 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा

अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मान हानि का मुकदमा दायर करके 100 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया है। नवाज़ ने मानहानि और उत्पीड़न के आरोप में उनके भाई शमसुद्दीन और उनकी पूर्व पत्नी अंजना पांडे के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया है। मामले की सुनवाई 30 मार्च को जस्टिस रियाज छागला की बेंच करेगी।वाद के अनुसार सिद्दीकी ने अपने छोटे भाई को 2008 में उसकी बेरोजगारी के कारण मैनेजर के रूप में नियुक्त किया था। ऑडिटिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी का...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 मार्च, 2023 से 24 मार्च, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केवल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्टबॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस खोब्रागड़े की औरंगाबाद बेंच ने एक व्यक्ति की...

केरल हाईकोर्ट ने वन विभाग को 29 मार्च तक जंगली हाथी 'अरीकोम्बन' को पकड़ने से रोकने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्टने गुरुवार की देर रात की सुनवाई में वन और वन्यजीव विभाग को निर्देश दिया कि वे जंगली टस्कर 'एरीकोम्बन' को पकड़ने से बचें, जो कथित रूप से चिन्नाकाना क्षेत्र में मानव बस्ती क्षेत्रों में संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी. की खंडपीठ ने हालांकि, विभाग को इसे रोकने और इसे क्षेत्र में मानव बसने वालों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के विचार के साथ मानव बस्तियों के आसपास अपनी गतिविधियों पर नज़र रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि वन...

विजेता बोलीकर्ता जमा की वापसी स्वीकार करने के बाद टेंडर रद्द करने को चुनौती नहीं दे सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक बार टेंडर के विजेता बोलीकर्ता ने बिना किसी संशय के अनुबंध की पुष्टि के लिए भुगतान की गई जमा राशि की वापसी को स्वीकार कर लिया, तो वह टेंडर को रद्द करने को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि अनुबंध रद्द हो जाएगा।कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने संपत्ति की बिक्री के लिए केंद्र सरकार की टेंडर को रद्द करने को बरकरार रखते हुए कहा -"प्रतिवादी (भारत सरकार) द्वारा वापस की गई राशि का चेक भुनाना कथित अनुबंध के साथ आगे बढ़ने के...

वाहनों की स्थिति स्पष्ट नहीं, उतावलेपन और लापरवाही से गाड़ी चलाने के साक्ष्य मौजूद नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने साइकिल सवार और बैल की मौत के मामले में बरी के फैसले को सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को सदोष मानवहत्या के आरोप से इस आधार पर बरी कर दिया कि बैलगाड़ी के रास्ते की दिशा और टक्कर के बाद वह जिस स्थान पर पड़ी थी, उसकी दिशा सबूत से सुनिश्चित नहीं की जा सकी। उस व्यक्ति पर एक साइकिल सवार और बैल की मृत्यु का कारण बनने का आरोप था। उक्त घटना तब घटी थी, जब वह ड्राइविंग कर रहा था।जस्टिस एसएम मोदक ने कहा कि जांच अधिकारी को घटनास्थल का नक्शा तैयार करना चाहिए था और ट्रायल कोर्ट को वाहनों की सही दिशा को स्पष्ट करने और दर्ज करने के लिए गवाहों से पूछताछ...

सनातन संस्था को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सनातन संस्था को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 2004 के तहत प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है। जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने सनबर्न टेरर अटैक कॉन्सपिरेसी 2017 और नालासोपारा आर्म्स हॉल केस 2018 में संस्था के दो सदस्यों को जमानत दे दी।अदालत ने कहा कि इस मामले का सबसे पेचीदा हिस्सा यह है कि 'सनातन संस्था' एक ऐसी संस्था है जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 2004 के अर्थ के भीतर प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन या किसी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग की निंदा की, ग्रामीणों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में जोधपुर के दो ग्रामीणों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने उन्हें अपने निहित स्वार्थों के लिए जनहित याचिका अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने को दोषी पाया।उन्होंने ई-नीलामी के जर‌िए खनन गतिविधियों के लिए वितरित खदान लाइसेंस के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी।कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत हैं बल्कि राजस्व रिकॉर्ड और विभिन्न रिपोर्टों के विपरीत...

रैगिंग की घटनाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख जिम्मेदार होंगे: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को निर्देश पारित किया।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने रैगिंग के खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा"...यह देखा गया है कि प्रत्येक बैच द्वारा रैगिंग की गतिविधि को जारी रखा जाता है, जैसे कि अपने वरिष्ठों द्वारा उन्हें दी गई पीड़ा का बदला लेने के लिए है।"06.03.2022 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित रिपोर्ट के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट में आयु सीमा का हवाला देते हुए आईवीएफ से इनकार करने वाले युगल को अंतरिम राहत दी, भ्रूण तैयार करने के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 21 (जी) के तहत जोड़ों के लिए आयु सीमा का हवाला देते हुए आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) से वंचित विवाहित जोड़े को शुक्रवार को अंतरिम राहत दी।प्रावधान सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को 21 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु का होना अनिवार्य करता है। महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष है। इस मामले में शख्स 56 साल का हो गया।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि यदि...

केवल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के लिए पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस खोब्रागड़े की औरंगाबाद बेंच ने एक व्यक्ति की बलात्कार की सजा को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि पीड़िता ने अपनी गवाही बदल दी और डीएनए सबूत विश्वसनीय नहीं हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता 27 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला है जो ठीक से बोल नहीं पाती है। वह अपने भाई व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती थी। उसके भाई को गांव के सरपंच ने बताया...

पटना हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अपने खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने के लिए चीफ जस्टिस के रूप में कॉनमैन नियुक्त करने वाले आईपीएस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पटना हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी और पूर्व पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है, जिन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने के लिए राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में खुद को ठग के रूप में शामिल करने का आरोप लगाया था।जस्टिस अंजनी कुमार शरण की पीठ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जो मास्टरमाइंड के रूप में उनकी मिलीभगत और सक्रिय भागीदारी को स्थापित करते हैं, जिन्होंने सह-आरोपी के माध्यम से योजना को अंजाम दिया।यह...

एकतरफा नियुक्ति को लेकर पक्षकार को आर्बिट्रेटर के समक्ष आपत्ति जताना जरूरी नहीं, एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका में आपत्ति उठाई जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब विवाद के किसी पक्षकार के पास एकमात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की अत्यधिक और एकतरफा शक्ति होती है तो वह इस तरह की नियुक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, क्योंकि यह सातवीं अनुसूची के सपठित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 12(5) से प्रभावित होती है।ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत दायर याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए आर्बिट्रेटर के समक्ष एकतरफा नियुक्ति के संबंध में आपत्ति उठाना आवश्यक नहीं है, जिससे वह...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की, कहा- कार्यवाही से जानबूझकर बचने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा वकीलों को 23 मार्च से अदालत के काम से दूर रहने के लिए संचार के परिणामस्वरूप स्वतः संज्ञान जनहित याचिका शुरू की।चीफ जस्टिस रवि मालिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने यह देखा,हमारा यह सुविचारित मत है कि वकील का कर्तव्य कानून के शासन को बनाए रखना है। यह वह है, जो वादी के कानूनी अधिकारों के लिए लड़ता है। जिला न्यायालय न्यायपालिका में लगभग 20 लाख मामले और हाईकोर्ट में 4 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।...

आदेश XLVII सीपीसी | कानून का गलत दृष्टिकोण पुनर्विचार का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि कानून का गलत दृष्टिकोण पुनर्विचार के लिए आधार नहीं है और अदालत पुनर्विचार के माध्यम से गलत फैसले को फिर से नहीं सुन सकती और उसे सही नहीं कर सकती।जस्टिस संजय धर की पीठ ने पिछले साल 23 दिसंबर, 2022 को अपने द्वारा पारित फैसले के पुनर्विचार की मांग वाली याचिका के दौरान अवलोकन पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्रीनगर द्वारा पारित फैसले और बर्खास्त डिक्री के खिलाफ दायर सिविल प्रथम अपील की गई थी।जस्टिस धर ने पुनर्विचार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'टेम्पलेटेड ऑर्डर' पारित करने के बारे में पीएमएलए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को आगाह किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को "टेम्पलेटेड ऑर्डर" पारित करने के बारे में आगाह किया है और कहा है कि "आइडेंटिकल टेम्पलेटेड पैराग्राफ" का उपयोग करने से बचना चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा,"आइडेंटिकल टेम्प्लेटेड पैराग्राफ का उपयोग संबंधित प्राधिकरण द्वारा दिमाग के गैर-अनुप्रयोग के रूप में प्रतिबिंबित हो सकता है और इसलिए इससे बचा जाना चाहिए। न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को इस तरह के अस्थायी आदेश पारित करने के बारे में चेतावनी दी जाती...

सीआरपीसी की 167(5) | मजिस्ट्रेट छह महीने की अवधि समाप्त होने पर जांच को रोकने के लिए बिना किसी और चीज के स्वत: आदेश जारी नहीं कर सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 (5) के तहत गिरफ्तारी की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर आगे की जांच को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा स्वचालित आदेश जारी नहीं किया जा सकता।सुगातो मजूमदार की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"सीआरपीसी की धारा 167 (5) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मजिस्ट्रेट आकस्मिकता पर जांच रोक सकता है कि जांच अधिकारी मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने में विफल रहा है कि विशेष कारणों से और न्याय के हित में छह महीने की अवधि से आगे की जांच जारी रखना जरूरी है। गिरफ्तारी की...

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के सीधे संसद में याचिका दायर करने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें नागरिकों को सीधे संसद में याचिका दायर करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिका में एक ऐसे ढांचे की मांग की गई, जिसके तहत नागरिक याचिकाएं तैयार कर सकते हैं, उनके लिए लोकप्रिय समर्थन मांग सकते हैं और यदि कोई याचिका निर्धारित सीमा को पार कर जाती है तो इसे संसद में चर्चा और बहस के लिए अनिवार्य रूप से लिया जाना...