हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(2) | छह महीने की कूलिंग पीयरेड निदेशिका, अनिवार्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी (2) के तहत अर्जी दाखिल करने और अनुमति देने के बीच छह महीने की कूलिंग अवधि की आवश्यकता निदेशिका (डायरेक्ट्री) है, न कि अनिवार्यता ।कोर्ट उस याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें पक्ष फैमिली कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दे रहे थे, जिसमें कूलिंग अवधि को समाप्त करने की उनकी प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।दंपती ने 16 फरवरी 2020 को शादी की थी, लेकिन "असंगत मतभेदों" के कारण वे शादी के 12 दिन बाद ही अलग...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (17 अक्टूबर, 2022 से 21 अक्टूबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्रारंभिक समझौते में शामिल मध्यस्थता खंड बाद के समझौते में ना होने पर भी बाध्यकारी: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि एक रेंट एग्रीमेंट में निहित एक मध्यस्थता खंड पार्टियों पर बाध्यकारी बना रहेगा, इस तथ्य के बावजूद कि समझौते की समाप्ति के बाद पार्टियों ने 'सेटलमेंट की शर्तों'...

लॉ ऑन रील्स- नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द प्लेलिस्ट' की समीक्षा और Spotify की कानूनी उलझन

गर‌िमा त्यागी'आप नए दौर के लिए पुराने कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।'यह दलील 'द प्लेलिस्ट' नामक नेटफ्लिक्स नई सीरीज की ओर से पेश वकील ने कहा। सीरीज में प्रसिद्ध म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस Spotify के उभार को दिखाया गया है।सीरीज में 6 एपिसोड हैं, जिनका टाइटल 'द कोडर', 'द इंडस्ट्री', 'द विज़न', 'द आर्टिस्ट', 'द पार्टनर' और 'द लॉ' है। सीरीज ने उक्त एपिसोड्स के जर‌िए यह सुनिश्चित किया है कि कंपनी की स्थापना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहानियों का नायक बने।सीरीज में जिस वकील को बिजनेस मॉडल को...

'PayCM' अभियान: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो कांग्रेस नेताओं नारायण गौड़ा जेएस और रामकृष्ण वी के खिलाफ PayCM कैंपेन के मामले में पिछले महीने दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।गौड़ा नेलामंगला विधानसभा क्षेत्र से नेशनल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जबकि रामकृष्ण वी उसी क्षेत्र से पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं। उन पर आरोप लगाया गया ‌था कि उन्होंने पूरे शहर में PayCM कैंपेन से संबंधित पोस्टर चिपकाने के निर्देश दिए थे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सार्वजनिक संपत्ति को...

सोशल मीडिया की निगरानी के लिए उपकरण खरीदें, जल्द से जल्द विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यूट्यूब पर कई व्यक्ति "गलत और भ्रामक" सूचनाओं का प्रचार कर रहे हैं।कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ "नाराज़गी" प्रकट करने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग "न केवल उनकी निजताऔर प्रतिष्ठा पर व्यक्तिगत हमला होता है" बल्‍कि उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगता और उनके काम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।ज‌स्टिस एम दंडपाणी ने कहा, "उक्त अधिकारियों के बारे में जनता के बीच एक राय को फैला दिया जाता है, जो राष्ट्र के...

केरल हाईकोर्ट ने सीनियर पुलिस अधिकारियों की कारों पर स्टार प्लेट और झंडे के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में सीनियर पुलिस अधिकारियों की कारों पर स्टार प्लेट्स के प्रदर्शन और झंडे के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. शैली की खंडपीठ ने कहा कि यातायात और कानून व्यवस्था ड्यूटी पर अन्य पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों द्वारा पहचान के उद्देश्य के लिए उच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रतीकों और चिह्नों का उपयोग किया जाता है।खंडपीठ ने कहा,"नियमों और कानून के चिंतन में सीनियर पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून के...

प्रारंभिक समझौते में शामिल मध्यस्थता खंड बाद के समझौते में ना होने पर भी बाध्यकारी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि एक रेंट एग्रीमेंट में निहित एक मध्यस्थता खंड पार्टियों पर बाध्यकारी बना रहेगा, इस तथ्य के बावजूद कि समझौते की समाप्ति के बाद पार्टियों ने 'सेटलमेंट की शर्तों' और 'सेटलमेंट के लिए परिशिष्ट' में प्रवेश किया था, जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था।कोर्ट ने पाया कि रेंट एग्रीमेंट के निष्पादन पर पार्टियों के बीच संबंध अस्तित्व में आए। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि पार्टियों के बीच निष्पादित 'सेटलमेंट की शर्तें' और 'सेटलमेंट के लिए परिशिष्ट' में यह शर्त नहीं...

स्पीकर/चेयरमैन द्वारा नेता विपक्ष को मान्यता देना प्रचलित प्रथा का हिस्सा, यह उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सदन के स्पीकर/चेयरमैन को ‌विपक्ष की सर्वाधिक संख्या वाली पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देना अनिवार्य किया गया है।अदालत ने कहा कि यदि स्पीकर किसी ऐसे व्यक्ति को जो विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देता है, जो सर्वाधिक संख्या वाले विपक्षी दल का नेता है तो वह प्रचलित प्रथा के आधार पर ऐसा कर रहा है।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम...

अंकिता भंडारी मर्डर केस | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को राज्य सरकार से केस डायरी, स्टेट्स रिपोर्ट मांगी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के संबंध में राज्य सरकार से केस डायरी के साथ स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने जो ब्योरा मांगा है उसे सुनवाई की अगली तारीख 3 नवंबर को राज्य को दाखिल करना है।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने जागो उत्तराखंड साप्ताहिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक आशुतोष नेगी द्वारा मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट (जहां अंकिता भंडारी काम करती थी) को गिराने...

प्रस्ताव से इनकार को सहने की उसमें में परिपक्वता नहीं थी, लड़की पर पेट्रोल डालकर उसे मार डाला : मद्रास हाईकोर्ट ने हत्या मामले में दोषी की अपील खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने 2018 में नौवीं कक्षा के एक छात्र को आग लगाने वाले 28 वर्षीय व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और केवल इस तथ्य को दर्शाती हैं कि पुरुष महिला को संपत्ति मानता है। यह समझे बिना कि वह इंसान है, जिसे "अपनी इच्छाओं पर निर्णय लेने" का अधिकार है। फिर भी वह उसे "जबरन उसे अपने नियंत्रण में लेना" चाहता है।कोर्ट ने कहा,"यह एक और मामला है, जहां आदमी में प्रेम प्रस्ताव से इनकार को सहने की उसमें में परिपक्वता नहीं थी, इसलिए उसने लड़की पर पेट्रोल डालकर...

दृष्टिहीन और प्रिंट-डिसएबल्ड व्यक्ति "पुस्तक अभाव" का सामना कर रहे हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में वर्तमान पीढ़ी द्वारा सामना किए जा रहे "पुस्तक अकाल" पर चिंता व्यक्त की, जहां दृष्टिहीन व्यक्तियों सहित प्रिंट डिसएबल्ड लोगों के पास मुद्रित कार्यों और पुस्तकों तक पहुंच नहीं है।जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में थिरुक्कुरल के ब्रेल संस्करण की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दृष्टिहीन लोग थिरुक्कुरल के सार को पढ़ सकें और इसका आनंद ले सकें।यह देखते हुए कि सेंट्रल...

जब प्रकटीकरण वक्तव्य और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य का लिंक सिद्ध होता है तो खून के धब्बे की असंगति प्रासंगिक नहीं होती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की, जिसमें परिस्थितियों की श्रृंखला निर्णायक रूप से आरोपी-अपीलकर्ता के अपराध को साबित करती है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने कहा कि हत्या के हथियार और अभियुक्तों के कपड़ों पर खून के धब्बे के बारे में सीरोलॉजिस्ट की राय की अनिर्णयता तब महत्वहीन हो जाती है जब पीड़ित पक्ष द्वारा आपत्तिजनक परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित की जाती है।यह देखा गया कि...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के रेप के बाद हत्या नहीं करने के आधार पर दोषी की सजा कम की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में बलात्कार के दोषी की सजा को आजीवन कारावास से 20 साल के कारावास में इस आधार पर कम कर दिया कि उसने 4 साल की पीड़िता के साथ जघन्य कृत्य के बाद उसकी हत्या नहीं की।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस एस.के. सिंह ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि में कोई दोष नहीं पाया, लेकिन उसे छूट का लाभ देना उचित समझा।खंडपीठ ने कहा,ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य की सराहना करने और अपीलकर्ता के राक्षसी कृत्य पर विचार करने में कोई त्रुटि नहीं मिलती,...

राजस्थान हाईकोर्ट ने धार्मिक उत्सवों के दौरान इस्तेमाल होने वाले 'डीजे' वाहनों को जब्त करने के पाली जिले के एसपी के आदेश पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में जिला पाली के पुलिस सुपरिटेंडेंट द्वारा जिले में आने वाले धार्मिक त्योहारों के दौरान डिस्क जॉकी सिस्टम ले जाने वाले वाहनों को जब्त करने के आदेश पर रोक लगा दी|जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने यह भी टिप्पणी की कि न तो राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 1963 और न ही ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 पुलिस सुपरिटेंडेंट को इस तरह के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।अदालत ने आगे कहा,"उपयुक्त मामले में केवल मजिस्ट्रेट ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खिलाने पर रोक लगाई, कहा- जो लोग गली के कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं उन्हें उन कुत्तों को अपनाना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने गुरुवार को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ "कड़ी कार्रवाई" करने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश दिया कि आवारा पशुओं को खिलाने में रुचि रखने वाले लोगों को पहले औपचारिक रूप से उन्हें अपनाना चाहिए और केवल उन्हें अपने घरों के अंदर ही खिलाना चाहिए।जस्टिस सुनील शुक्रे और जस्टिस अनिल पानसरे की खंडपीठ ने 2006 में सामाजिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप मामले में सीनियर आईएएस अधिकारी को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी।भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सीनियर अधिकारी नारायण को 22 जुलाई को मुख्य सचिव के पद से स्थानांतरित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नारायण को मामला दर्ज होने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया। उन्हें दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया।जस्टिस योगेश खन्ना ने नारायण को केवल 28 अक्टूबर तक...

आपराधिक मुकदमे में सरकारी कर्मचारी का मुकर जाना कदाचार नहीं, अनैतिक हो सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में माना कि एक सरकारी कर्मचारी का आपराधिक मुकदमे में मुकर जाना अनैतिक हो सकता है, लेकिन यह कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है।अदालत ने कहा,"मुकदमे के दौरान उनकी गवाही के दौरान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयान से मुकर जाने को अनैतिक कार्य के रूप में माना जा सकता है जिसकी एक आदर्श सरकारी कर्मचारी से उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि, यह कदाचार का मामला नहीं है।"अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के हर कृत्य को विभागीय रूप से भी दंडित नहीं किया जाएगा, इसके...

यूएपीए का आरोपी 9 साल से जेल में, आज तक कोई आरोप तय नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से 75 दिन में जमानत याचिका पर फैसला करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने निचली अदालत से कहा है कि वो गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में नौ साल से अधिक समय से जेल में बंद एक आरोपी की जमानत याचिका पर 75 दिनों के भीतर फैसला करें।एक कथित इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेटिव, मंज़र इमाम को अगस्त 2013 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रची और देश के प्रमुख स्थानों को निशाना बनाने की...

'स्वशासन की उपलब्धि में बाधा': पटना हाईकोर्ट ने 'बिहार नगर संशोधन अधिनियम 2021' के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार नगर (संशोधन) अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया, जिसमें राज्य के 2007 अधिनियम में संशोधन किया गया था, जबकि 2007 के अधिनियम में किए गए कुछ संशोधन 74 वें संवैधानिक संशोधन के विपरीत हैं। क्योंकि इन प्रावधानों ने स्वशासन की उपलब्धि में बाधाएं डाली हैं।बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में किए गए संशोधनों के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रेड-सी और डी के कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन, पोस्टिंग और ट्रांसफर की सभी शक्तियां राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली...

'केरल विश्वविद्यालय सीनेट में जिन सदस्यों का नामांकन वापस ले लिया गया है, उनके स्थान पर नए नामांकन न करें': हाईकोर्ट ने राज्यपाल को आदेश दिया

केरल विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति से संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, को 15 सदस्यों के स्थान पर किसी भी नए सदस्य को अपने सीनेट में नामित करने से रोक दिया। जिन्हें उनके द्वारा कुलाधिपति की हैसियत से हटाया गया है।केरल विश्वविद्यालय सीनेट के पदेन सदस्यों के रूप में प्रबंधन संस्थान और संगीत, संस्कृत और दर्शन विभाग के प्रमुखों के नामांकन को वापस लेने के राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के बाद जस्टिस मुरली...