मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से मूवी टिकट की कीमतों पर निगरानी जारी रखने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो सिनेमा थिएटरों में मूवी टिकट की कीमत पर निगरानी जारी रखे।

जस्टिस अनीता सुमंत तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं। ये याचिकाएं तीन फिल्मों-कबाली, सिंघम III और बैरावा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वास्तविक टिकट रेट से अधिक वसूलने को लेकर थिएटर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दायर की गई हैं।

अदालत ने राज्य को थिएटरों द्वारा पहले से ही वसूले गए अतिरिक्त फीस से निपटने के लिए निर्णय लेने का भी निर्देश दिया।

बेंच ने कहा,

“ राज्य टिकट की कीमत पर निगरानी जारी रखेगा। सिनेमा थिएटरों द्वारा वसूल किए गए अधिक कीमत के बारे में भी उचित निर्णय लिया जाए। आज की तारीख में, थिएटर मालिकों अतिरिक्त कीमत लेते हैं और राज्य केवल पाए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाते हैं।“

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले अन्य फिल्मों के लिए इसी तरह की राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उस समय, पीठ ने कहा कि उल्लंघनों को वाणिज्यिक कर विभाग और लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा देखा जाना चाहिए। अदालत ने इसलिए स्पेशल चाय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि उल्लंघन के पहलुओं की निगरानी की जा सके और बड़े पैमाने पर जनता को शिकायतों को फोन पर देने की कार्यप्रणाली के बारे में सूचित किया जा सके।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उपरोक्त आदेश के बाद भी, प्रतिवादी खतरे पर ध्यान देने में विफल रहा। याचिकाकर्ता ने कहा कि भले ही सरकार ने टिकटों की न्यूनतम और अधिकतम कीमत तय की थी, फिर भी थिएटर मालिक तय दर से अधिक कीमत पर टिकट बेचते रहे।

पुलिस आयुक्त ने प्रस्तुत किया कि अदालत के पहले के आदेशों के अनुसार, थिएटर मालिकों के खिलाफ शिकायतों की निगरानी के लिए विभिन्न समितियों का गठन करके उपयुक्त कार्रवाई की गई है, जो अधिक कीमत वसूल रहे थे। पूरे तमिलनाडु राज्य में समितियों का गठन किया गया है और शिकायतों को प्रदान करने का तरीका भी विभिन्न परिपत्रों के तहत निर्धारित किया गया है।

महाधिवक्ता ने अदालत को यह भी सूचित किया कि गृह (सिनेमा) विभाग ने एक अन्य सरकारी आदेश के तहत नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में ए/सी थियेटरों और गैर-ए/सी थिएटरों में टिकटों की फिक्स कीमत के संबंध में संशोधन किया था। न्यूनतम और अधिकतम टिकट कीमत दोनों ग्राम पंचायतें तय करती हैं। इसलिए थिएटर मालिक इससे ज्यादा रेट चार्ज नहीं कर सकते हैं।

अदालत ने थिएटरों के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में राज्य द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट पर भी गौर किया, जो सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक वसूलते पाए गए थे। उठाए गए कदमों से संतुष्ट होकर, अदालत ने राज्य को टिकट कीमत पर निगरानी जारी रखने का निर्देश दिया है।

केस टाइटल: जी देवराजन बनाम मुख्य सचिव और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 53

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