हवाई अड्डा प्रवेश परमिट रद्द करने के लिए धारा 354, 506 और 509 के तहत अपराध 'यौन अपराध' के रूप में योग्य नहीं हो सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि एयरपोर्ट एंट्री परमिट गाइडलांइंस, 2019 के प्रावधानों में शामिल एयरपोर्ट एंट्री परमिट को रद्द करने के उद्देश्य से धारा 354, 506 और 509 आईपीसी के तहत अपराध 'यौन अपराधों' के दायरे में नहीं आ सकते हैं।धारा 354 के तहत महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमले या आपराधिक बल के प्रयोग पर सजा का प्रावधान करती है; धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा का प्रावधान करती है; और धारा 509 एक महिला के शील को भंग करने के इरादे से शब्दों, इशारों या कृत्यों के प्रयोग को अपराधा...

मुंबई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख को जमानत देने से इनकार किया

विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में बार मालिकों से अवैध रूप से रिश्वत लेने और पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पीसी एक्ट के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा ," अप्रूवर सचिन वेज़ और अन्य के बयान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए जमानत आवेदन की सुनवाई के चरण में बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साक्ष्य की स्वीकार्यता परीक्षण का मामला होगा।"कोर्ट ने जोड़ा," मौजूदा मामले में यह स्पष्ट...

नवरात्रि पर सांप्रदायिक तनाव : गुजरात हाईकोर्ट ने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम लड़्को को पीटने के लिए पुलिस के खिलाफ अवमानना ​​​​याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट में नवरात्र में शामिल होने वाले मुस्लिम लड़कों की सावर्जनिक रूप से पिटाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की गई। यह याचिका मुस्लिम परिवार के 5 सदस्यों ने दायर की गई, जिन्हें पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से बांधकर पीटा गया और आस-पास खड़े अन्य पुलिस वाले मुस्लिम लड़कों की पिटाई के दौरान, जय-जयकार कर रहे हैं और घटना को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में टेलीकास्ट कर रहे हैं।पुलिस कार्रवाई कथित रूप से खेड़ा जिले के मटर तालुका...

कोर्ट यह कैसे निर्धारित करे कि अनुच्छेद 12 के तहत एक प्राधिकरण राज्य है या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन दिशानिर्देशों पर विस्तार से चर्चा की है, जिन्हें अदालतों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के दायरे में प्राधिकरण को "राज्य" कहा जा सकता है, तय करते समय ध्यान में रखना चा‌‌‌हिए।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और ज‌स्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि एक प्राधिकरण पर राज्य का नियंत्रण की व्यापकता उस हद तक होनी चाहिए कि प्राधिकरण के पास सीमित स्वायत्तता हो।कोर्ट ने कहा,"यह भूलना नहीं चाहिए कि कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा में, स्वतंत्र संस्थान, निगम और एजेंसी...

बच्चों की कस्टडी विवादों में "मानवीय मुद्दे" शामिल, समाधान के लिए स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं बना सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि नाबालिग बच्चों की कस्टडी से जुड़े विवाद जटिल हैं, जिसमें "मानवीय मुद्दे" शामिल हैं। इस प्रकार इसे हल करने के लिए कोई स्ट्रेट-जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता।जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस केएस हेमलेखा की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों का फैसला अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करना होता है और कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता।पीठ ने आगे हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 6 का जिक्र करते हुए कहा कि यदि नाबालिग के हित में यह सर्वोपरि है कि उसकी कस्टडी मां के...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का स्टेट्स मांगा

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में 16 पूर्व और मौजूदा सांसदों (सांसदों) और पूर्व विधायकों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में लंबित 13 मामलों का स्टेट्स मांगा।चीफ जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे और जस्टिस संजय धर की पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक को जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख की विभिन्न अदालतों से मामलों की सुनवाई की स्थिति की मांग करने का निर्देश दिया।यह निर्देश जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के मद्देनजर आया, जिसमें राजनेताओं के खिलाफ मुकदमे...

[दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चे] दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से क्लिनिकल जांच की फंडिंग पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकरा को अपने सुझाव पर "अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण" लेने के लिए कहा कि दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत इलाज के लिए प्रति मरीज 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पर भी खर्च किए जाने की संभावना को कवर करने के लिए नैदानिक ​​जांच पर विचार किया जा सकता है, जिसके तहत 54 बच्चे पहले से नामांकित हैं।अगस्त में अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के जवाब में दुर्लभ रोगों के लिए केंद्रीय तकनीकी समिति (सीटीसीआरडी) ने 02 सितंबर की बैठक में पाया कि राशि केवल "दुर्लभ रोगों के उपचार"...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.5 लाख की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत बाल यौन शोषण के पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 10.5 लाख रुपये करने का आदेश देते हुए गुरुवार को कहा कि पीड़ितों को दिए जाने वाले अंतिम मुआवजे की राशि अधिकतम होनी चाहिए,जैसा कि योजना की अनुसूची में प्रदान किया गया है। 2018 योजना की अनुसूची में पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की न्यूनतम और ऊपरी सीमा दोनों का उल्लेख किया गया है। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि विशेष अदालतें 10.5 लाख से अधिक के मुआवजे के फैसले और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को ई-कॉपियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेशों और प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिविल मैनुअल, 1986 और क्रिमिनल मैनुअल 1980 में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन को ई-कॉपियों के आधार पर उसी की हार्ड कॉपी पर जोर दिए बिना संशोधित किया।रजिस्ट्रार आर एन जोशी द्वारा जारी अधिसूचना में सिविल मैनुअल के अध्याय XXXV में पैरा 675 (ए) डाला गया। पैराग्राफ 675 (ए) में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन (फास्टर) सिस्टम के माध्यम से ई-प्रमाणित प्रतियों का संचार करते समय प्राप्तकर्ता न्यायालय को सुप्रीम...

जांच अधिकारी उचित मामलों में गिरफ्तारी के तुरंत बाद मानसिक जांच करवाने के लिए बाध्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर जांच अधिकारी (आईओ) को पता चलता है कि आरोपी के दिमाग की स्वस्थता के बारे में कुछ संदेह है तो यह आईओ का कर्तव्य है कि वह आरोपी के मानसिक समस्या की तुरंत जांच कराए।जस्टिस ए एस गडकरी और जस्टिस मिलिंद एन जाधव की खंडपीठ ने अपीलकर्ता को हत्या की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील में यह कहते हुए बरी कर दिया कि अपीलकर्ता की समझदारी पर उचित संदेह है और पीड़ित पक्ष इसे निर्वहन करने में विफल रहा है।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"एक बार जब पीडब्ल्यू-7 आईओ को इस तथ्य की जानकारी...

हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को 'अफजल खान नो टेकरो' का नाम बदलकर 'शिवाजी नो टेकरो' करने के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर फैसला करने को कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को अहमदाबाद नगर निगम को अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ समिति द्वारा वक्फ के आवासीय इलाके का नाम "अफजल खान नो टेकरो" से "शिवाजी नो टेकरो" में बदलने के अपने एजेंडे के खिलाफ दिए गए प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर विचार करके प्रस्ताव पारित किया गया जो उनकी संपत्ति पर 'अतिक्रमणकर्ता' हैं और उक्त प्रस्ताव बिना किसी नोटिस जारी किए पारित किया गया। इस बारे में न ही उन्हें सूचित किया गया और न ही गुजरात राज्य...

विभागीय जांच और पर्याप्त सामग्री के बिना, केवल समिति की सिफारिश पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं हो सकती: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को एक फैसले में कहा कि सेवा नियमों के संदर्भ में एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की शक्ति पूर्ण है, बशर्ते संबंधित प्राधिकरण एक वास्तविक राय बनाता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में है।इस तरह का आदेश विभागीय जांच के बिना, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रामाणिक राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री के बिना केवल समिति की सिफारिश पर पारित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के...

[पीएमएलए की धारा 50] अभियुक्त के बयान दर्ज करने के लिए अर्जी केवल सत्र / स्पेशल कोर्ट के समक्ष किया जा सकता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि धनशोधन निवारण अधिनियम के वैधानिक ढांचे के आलोक में, किसी आरोपी/संदिग्ध के बयान दर्ज करने के लिए अर्जी केवल अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए नामित स्पेशल कोर्ट के समक्ष ही की जा सकती है।न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा, "पीएमएलए इस बात को अनिवार्य बनाता है कि पीएमएलए से उत्पन्न किसी भी मुद्दे पर केवल स्पेशल कोर्ट द्वारा विचार किया जाएगा।"पीठ ने पीएसआई भर्ती घोटाले के एक आरोपी हर्षा डी. की ओर से दायर याचिका की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें...

"टारगेट किया जा रहा है": बीएमसी द्वारा छठ पूजा की अनुमति रद्द करने के खिलाफ एनसीपी नेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा ठाणे में दीवाली के लिए संगीत कार्यक्रम की मेजबानी के लिए सीएम एकनाथ शिंदे के गुट के दो सदस्यों को अनुमति देने के ठीक एक दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नगरसेवक ने मुंबई के घाटकोपर में 'छठ पूजा' की उसकी अनुमति रद्द करने के खिलाफ एक और याचिका दायर की।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी अनुमति रद्द कर दी गई, जबकि नगर निगम ने अन्य धर्मार्थ संगठन अटल सामाजिक संस्कृति सेवा प्रतिष्ठान को अनुमति दी, जो कथित तौर पर सत्तारूढ़ भाजपा का समर्थन करता है। उन्होंने दूसरे...

केरल मानव बलि मामले में आरोपी ने पुलिस हिरासत को चुनौती दी, पुलिस पर मीडिया में इकबालिया बयान लीक करने का आरोप लगाया

एलंथूर गांव के हालिया मानव बलि मामले में तीन आरोपी व्यक्तियों ने न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट आठवीं, एर्नाकुलम के आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने पुलिस को आरोपी व्यक्तियों को 12 दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी है।आपराधिक पुनर्विचार याचिका में एडवोकेट बी.ए. अलूर के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश अवैध और अनुचित है और इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।जून और सितंबर के महीनों में तीन आरोपियों मोहम्मद शफी उर्फ ​​रशीद, भगवल...

मुस्लिम कानून के तहत लड़कियों की शादी की उम्र के खिलाफ याचिका: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुस्लिम कानून के तहत लड़कियों की शादी की उम्र पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) में राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है।कोर्ट ने आदेश दिया,"अगर जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया जाता है, तो अगली तारीख को सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार और मुख्य सचिव, उत्तराखंड राज्य व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे।"गौरतलब है कि चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस मनोज के तिवारी की पीठ ने पिछले महीने यूथ बार एसोसिएशन...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निवासियों की सुरक्षा के लिए हल्द्वानी के रामलीला मैदान में पटाखों के भंडारण, बिक्री पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने राज्य के अधिकारियों को क्षेत्र के निवासियों के जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरे को देखते हुए नैनीताल जिले के हल्द्वानी के रामलीला मैदान क्षेत्र में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नैनीताल जिले के जिलाधिकारी को तुरंत उपयुक्त स्थान का पता लगाने का निर्देश दिया है जहां चीफ फायर ऑफिसर के परामर्श से पटाखों के भंडारण और खुदरा बिक्री को स्थानांतरित किया जा सके।पीठ ललित मोहन...

चूंकि चालक ने निर्धारित सीमा से अधिक शराब का सेवन किया है, केवल इसल‌िए बीमा कंपनी को छूट नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह अंशदायी लापरवाही नहीं दिखाती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल इसलिए कि एक व्यक्ति ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दंड प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक शराब का सेवन किया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह 'शराब के प्रभाव में' था, और बीमा कंपनी को दावा देने से छूट नहीं दी जा सकती है जब उस व्यक्ति ने स्वयं किसी भी तरह से दुर्घटना में योगदान नहीं दिया था।जस्टिस शाजी पी. चाली ने ऐसा मानते हुए 'शराब के प्रभाव' शब्द का अर्थ समझाया और कहा कि,"इंद्रियों और मन की शक्ति पर शराब का प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में...

''दो वयस्कों की सहमति से प्यार पाने की लालसा में किसी अन्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता" : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी को मिलवाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एक जीवन साथी की पसंद, व्यक्तिगत अंतरंगता की इच्छा और दो सहमति वाले वयस्कों के बीच मानवीय संबंधों में प्यार और तृप्ति पाने की इच्छा में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने एक पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हैबियस कार्पस) को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसकी पत्नी / कार्पस ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह अपने पति के साथ जाने और अपना वैवाहिक जीवन शांतिपूर्वक जीने के लिए तैयार है। याचिकाकर्ता (एक संदीप...

[धारा 43डी(2) यूएपीए] क्या अभियुक्त रिमांड विस्तार के समय लोक अभियोजक की रिपोर्ट की कॉपी का हकदार है? दिल्ली हाईकोर्ट फैसला करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह तय करने का फैसला किया है कि किसी आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा 90 दिनों की प्रारंभिक अवधि से परे, 90 दिनों की एक और अवधि के लिए रिमांड के विस्तार के समय गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43 डी (2) के तहत सरकारी अभियोजक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जानी चाहिए।धारा 43डी(2) के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां 90 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, अदालत आरोपी की नजरबंदी की अवधि 180 दिनों तक बढ़ा सकती है। अदालत लोक अभियोजक की रिपोर्ट से...