धार्मिक उत्सवों के क्षेत्रों के आसपास शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो हिंसा की घटनाओं में कमी आएगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जब शांति बनाए रखने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक भलाई के उद्देश्य से कुछ दिनों के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो व्यावसायिक हित पीछे बेमानी हो जाते हैं, भले ही इसका मतलब बिक्री में व्यवधान का अनुभव करना हो।

जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों और रिट याचिकाओं के बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें दो जिला कलेक्टरों के आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इस आदेश में धार्मिक उत्सव मनाने की तीन अलग-अलग जगहों पर FL3 लाइसेंसधारियों और लाइसेंस प्राप्त ताड़ी की दुकानों को बेचने से प्रतिबंधित किया गया है।

इस तरह के प्रतिबंधों के कारण उन्हें होने वाले भारी नुकसान के बारे में अपीलकर्ता की चिंताओं को दूर करने पर अदालत ने कहा,

“हम काफी समझते हैं कि लाइसेंसधारियों ने विदेशी शराब और ताड़ी दोनों में शराब की बिक्री के लिए पर्याप्त निवेश किया है। सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए विशेष रूप से शांति बनाए रखने के उद्देश्य से एक या दो दिनों के लिए बिक्री में व्यवधान, व्यावसायिक विचारों को पीछे की सीट पर ले जाता है।”

विवादित आदेश कोल्लम में कडक्कल देवी मंदिर में 'कुंभथिरुवाथिरा' उत्सव के क्षेत्र में और पलक्कड़ में 'मनापुल्लिकावु वेला' और 'पट्टंबी नेरचा' धार्मिक त्योहारों के आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध से संबंधित हैं।

FL3 लाइसेंसधारी अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस तरह के व्यापक प्रतिबंध से वे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्होंने FL3 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में धन का निवेश किया है और एक दिन के लिए भी अचानक लगा कोई प्रतिबंध उनके वित्तीय हितों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। यह भी तर्क दिया गया कि वर्गीकृत होटल होने के कारण लाइसेंसधारियों ने बुनियादी ढांचे में और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी काफी निवेश किया है।

अपीलकर्ताओं द्वारा यह भी संतोष व्यक्त किया गया कि केरल आबकारी अधिनियम (सार्वजनिक शांति के लिए दुकान बंद करना) की धारा 54 के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है और लाइसेंसधारियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना है।

अदालत ने इस दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए कहा,

"हम अधिनियम की धारा 54 से यह भी नोटिस करते हैं कि नोटिस जारी करना जरूरी नहीं। साथ ही सुनवाई के अवसर देने की बात भी सही नहीं। लिखित रूप में नोटिस केवल लाइसेंसधारी को दुकान को बंद करने के लिए नोटिस के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से नशीली शराब या नशीली दवाओं की बिक्री की जाती है, जो नोटिस केवल लाइसेंसधारी को उसके अनुसार अपने मामलों की व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के लिए है। वास्तव में शराब की दुकान के लाइसेंसधारी का सार्वजनिक शांति के संरक्षण में कोई अधिकार नहीं है और आयोजित की गई सुनवाई निरर्थक होगी, क्योंकि वे जिला प्रशासन को यह निर्देश नहीं दे सकते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसी होनी चाहिए।”

अपीलकर्ताओं का यह भी मामला था कि धार्मिक त्योहारों के दौरान सीमित क्षेत्र में इस तरह के प्रतिबंध से किसी व्यक्ति को निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर से शराब पीने और त्योहार मनाने से नहीं रोका जा सकता।

इस संबंध में अदालत ने कहा,

"अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया तर्क कि कोई भी व्यक्ति अभी भी त्योहार में नशे में आ सकता है, हमें शराब की खपत के तत्काल प्रभाव से विचलित नहीं होने देता, खासकर जब यह मौके पर आसानी से उपलब्ध हो और जनता पर हानिकारक परिणाम हो।

राज्य की ओर से पेश सीनियर सरकारी वकील ने कहा कि आदेश इस वास्तविक चिंता के कारण जारी किए गए कि विभिन्न पृष्ठभूमि और धर्मों के लोग त्योहार के मैदान में एकत्रित होंगे और कई बार लोगों के बीच हिंसा भड़क जाती है, जो अक्सर शराब या नशीली दवाओं के सेवन से होती है, जो उत्सव में विघ्न डालता है।

रिट याचिकाओं और अपीलों को खारिज करते हुए और शराबबंदी को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा,

"तीनों स्थलों में उत्सवों में आतिशबाज़ी बनाने की विद्या, संगीतमय कलाकारों की टुकड़ी, सजे-धजे हाथियों पर रंग-बिरंगे प्रदर्शन, प्रदर्शनियां, किराए और इसी तरह की चीज़ें होती हैं, जो शराब की विषाक्तता के बिना और अधिक उत्साहित और प्रभावित हुए बिना पर्याप्त मनोरंजन प्रदान करती हैं। यह सच है। इसके परिणामस्वरूप अब भी पियक्कड़पन और लड़ाई-झगड़ा हो सकता है; लेकिन अगर शराबबंदी की जाती है तो से पर्याप्त शमन और इस तरह के कम मामले होंगे।

केस टाइटल: होटल हिलवे पार्क बनाम केरल राज्य और अन्य और संबंधित मामले

साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 115/2023

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