NCDRC ने बिल्डर को फ्लैट का कब्जा देने में हुई देरी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की जस्टिस राम सूरत राम मौर्या, (पीठासीन सदस्य) और डॉ इंदर जीत सिंह की खंडपीठ ने बिल्डर के 'अप्रत्याशित घटना' के तर्क को खारिज कर दिया है और देरी के लिए फ्लैट खरीदार को मुआवजा देने का निर्देश दिया। कानूनी शब्द 'अप्रत्याशित घटना' (एक्ट ऑफ गॉड) ऐसी स्थिति है, जो किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में अनुबंध के लिए पार्टी की देयता को समाप्त करती है।शिकायतकर्ताओं को गुड़गांव के सेक्टर 57 में 'द लेजेंड' के नाम से जानी जाने वाली क्लेरियन प्रॉपर्टीज...

मद्रास हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के पत्नी द्वारा पति को अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश देने वाला आदेश रद्द किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी को तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान पति को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में बीस हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस के गोविंदराजन थिलाकावडी ने कहा कि फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश ने छोटी-सी प्रक्रिया को "बढ़ा" दिया और सहानुभूति खो दी। फैमिली जज ने कहा कि पति की एंजियोप्लास्टी हुई है और स्टेंट लगा है, जिससे वह काम करने में असमर्थ हो गया।अपीलकर्ताओं ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि जब पति...

'किसी की स्वतंत्रता दांव पर है': केरल हाईकोर्ट ने माता-पिता के खिलाफ पॉक्सो मामले में जमानत पर विचार करते हुए बच्चे की कस्टडी पर सावधानी बरतने की सलाह दी

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत अपराधों से संबंधित जमानत आवेदनों पर विचार करते हुए, जिसमें माता-पिता द्वारा बाल शोषण के आरोप शामिल हैं, अदालतों को इस मामले को बहुत सावधानी से देखना चाहिए, खासकर जब बच्चे की कस्टडी को लेकर माता-पिता के बीच मुकदमेबाजी हो।जस्टिस जियाद रहमान की एकल पीठ ने अपने 10 वर्षीय बेटे के यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता द्वारा दायर जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आगाह किया,“ऐसे मामलों में जब अदालत के सामने रखी गई सामग्री आरोपों की सत्यता के रूप में...

"भारत में लोगों के लिए डॉक्टर का अनुपात बहुत कम": कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़े जनहित का हवाला देते हुए डॉक्टर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें बड़े जनहित के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए डॉक्टर का आवेदन खारिज कर दिया गया था।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस प्रसेनजीत विश्वास की खंडपीठ ने उक्त आदेश बरकरार रखते हुए कहा,"स्वास्थ्य क्षेत्र न केवल समाज के लिए बल्कि मानवता के लिए सेवाओं के प्रतिपादन के लिए प्रणाली के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नागरिकों का स्वास्थ्य समाज और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका...

सूचना आयोग RTI एक्ट के कथित उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने से पहले PIO को सुनने के लिए बाध्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कर्नाटक राज्य सूचना आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारी (PIO)पर दंड लगाने का आदेश उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना या उसे मौखिक स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना पारित किया जाता है तो आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है और रद्द किए जाने योग्य हैं।जस्टिस ज्योति मुलिमणि की एकल पीठ ने एम वेंकटेशप्पा द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और आयोग के दिनांक 18.01.2008 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने याचिकाकर्ता पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया...

आर्बिट्रेटर को पक्षकार के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त नोटिस देना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आधार पर एकपक्षीय पंचाट अधिनिर्णय रद्द कर दिया कि आर्बिट्रेटर इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई करने से पहले पक्षकार को उचित नोटिस जारी करने में विफल रहा। साथ ही जांच करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने में विफल रहा कि क्या पक्षकार की अनुपस्थिति पर्याप्त कारण दर्शाने के साथ या उसके बिना है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) के तहत यह हमेशा पसंद किया और प्रोत्साहित किया गया कि आर्बिट्रेटर किसी भी पक्षकार को नोटिस जारी करता है,...

बार काउंसिल ऑफ केरल ने वकीलों के इनरोलमेंट फीस को 750 रुपये तक सीमित करने वाले अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील की

बार काउंसिल ऑफ केरला (बीसीके) ने एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ में अपील की है, जिसमें बीसीके को निर्देश दिया गया था कि वह न्यायालय में याचिका दायर करने वाले संभावित वकीलों से नामांकन फीस के रूप में 750 रुपये से अधिक न वसूले।बार काउंसिल ने अपनी याचिका में कहा है कि इनरोलमेंट फीस को अंतरिम आदेश देकर 750 रुपए तक सीमित कर देने से प्रक्रिया लगभग ठप हो गई है।बार काउंसिल राज्यों द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि"उक्त अंतरिम आदेश का दूरगामी और दुर्बल करने वाला प्रभाव...

घरेलू हिंसा अधिनियम - अदालत पति को एक ही घर में रहने के बदले में पत्नी को आर्थिक खर्च का भुगतान करने का आदेश दे सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को संशोधित किया जिसमें एक महिला को मासिक भरण पोषण के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और उसे पति के साझा घर में अलग रहने के लिए एक कमरा दिया था। जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पत्नी से अलग हुए पति द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी, जिसने प्रति माह 6,000 रुपये के भरण पोषण की राशि का भुगतान करने और महिला को वैकल्पिक आवास के लिए 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का अंडरटैकिंग दिया...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा आवेदनों के समय पर निपटान के महत्व के बारे में निचली अदालतों को संवेदनशील बनाने के आदेश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों और पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला न्यायाधीशों को ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों को निषेधाज्ञा आवेदनों के समय पर निपटान के महत्व और महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया।न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकल न्यायाधीश पीठ सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत दायर अंतरिम निषेधाज्ञा के आवेदन को अंतिम रूप से निपटाने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई...

दूसरे राज्य में दर्ज ईडी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वो केवल इस आधार पर मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि आरोपी कर्नाटक में रह रहा है और बैंक अकाउंट भी कर्नाटक से संचालित कर रहा है।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने विहान डायरेक्ट सेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 2013 में दर्ज मामले को रद्द करने और यह घोषित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि ये सर्च मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा...

पूर्व सीजेआई जस्टिस एनवी रमना डीएमआरसी और अरविंद टेक्नो ग्लोब के बीच विवाद में मध्यस्थ नियुक्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) और मैसर्स अरविंद टेक्नो ग्लोब (जेवी) के बीच एक निर्माण अनुबंध के संबंध में विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा है, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना को मध्यस्थ नियुक्त किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना पक्षों के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ होंगे। जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ याचिकाकर्ता अरविंद टेक्नो ग्लोब द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C अधिनियम) की धारा 11...

मेघालय हाईकोर्ट ने मेघालय वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को मेघालय वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका खारिज की कि रिट याचिकाकर्ताओं के पास विवादित अधिसूचनाओं को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है और सुनवाई की योग्यता के सवाल पर रिट याचिका विफल हो जाती है।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नवगठित मेघालय वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि बोर्ड के सदस्यों की संरचना में संसद के मुस्लिम सदस्य और मुतवल्ली...

'किसी भी वीआईपी को आम आदमी की तरह इंतजार करना चाहिए': एडवोकेट्स एसोसिएशन ने बीजेपी नेता की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई पर चिंता जताई, सीजेआई को पत्र लिखा

बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कर्नाटक हाईकोर्टsm के समक्ष भाजपा नेता मदल विरुपक्षप्पा की अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में, एसोसिएशन ने कहा,“कर्नाटक उच्च न्यायालय में सामान्य अभ्यास ये है कि अग्रिम जमानत जैसे नए मामलों में पोस्टिंग के लिए कई दिन और सप्ताह लगते हैं। हालांकि, वीआईपी मामलों पर रातों-रात विचार किया जाता है।"पत्र में आगे कहा गया है,“इस प्रथा से आम आदमी का न्यायिक प्रणाली में विश्वास कम हो...

IGST रिफंड पर निर्णय लेने का उचित अधिकार किसके पास है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने विभाग को फैसला करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विभाग को यह तय करने का निर्देश दिया है कि आईजीएसटी रिफंड पर निर्णय लेने का उचित अधिकार किसके पास है।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने नोट किया है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने दावा किया कि जीएसटी प्राधिकरण रिफंड दावों को संसाधित करने के लिए उचित अधिकारी है, जबकि जीएसटी अधिकारियों का दावा है कि यह सीमा शुल्क अधिकारी है।अदालत ने दोनों अधिकारियों को आपस में चर्चा करने और एक संयुक्त नोट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर अधिकारियों को अदालत में...

यूजीसी विनियम विश्वविद्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिक्षक के छुट्टी का लाभ रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यूजीसी विनियम, 2018 एक विश्वविद्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिक्षक के छुट्टी का लाभ रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।यूजीसी विनियम, 2018 के खंड 8.2 (डी) पर भरोसा करते हुए जस्टिस कौशिक चंदा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"मेरे विचार में, उक्त खंड उस स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई की विधिवत रूप से रूपरेखा तैयार करता है जहां एक शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। उक्त नियम विश्वविद्यालय को किसी भी छुट्टी के लाभ को...

एशियानेट न्यूज चैनल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस चैनल को सुरक्षा देने के लिए बाध्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि अगर मलयालम समाचार चैनल एशियानेट न्यूज चैनल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तो चैनल को प्रभावी पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।चैनल को इन आरोपों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि नवंबर 2022 में इसने एक स्टेज साक्षात्कार प्रसारित किया जिसमें एक नाबालिग लड़की को ये कहते हुए दिखाया गया कि वो नशीली दवाओं और यौन शोषण की शिकार थी।चैनल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि सत्तारूढ़ दल की छात्र शाखा, स्टूडेंट्स फेडरेशन...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस, चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पर अधिकारियों को उचित ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि वे चुनाव फ्लाइंग स्क्वाड से जुड़े अधिकारियों को चुनाव संहिता उल्लंघन से संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उचित ट्रेनिंग दें।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा दायर शिकायत पर पुलिस द्वारा दर्ज अधिकांश मामले चुनाव के दौरान केवल खाली औपचारिकता के रूप में रह जाते हैं और अंत में अधिकांश मामलों में पुलिस 'बी' अंतिम रिपोर्ट तब दर्ज...

रिश्वत मामला: बेंगलुरु कोर्ट ने 46 मीडिया संगठनों को भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा और उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोका

बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने मीडिया घरानों को भाजपा नेता मदल विरुपाक्षप्पा और उनके बेटे प्रशांत कुमार एमवी के खिलाफ किसी भी मानहानिकारक राय को प्रसारित करने या प्रकाशित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है, जो दोनों रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी हैं।न्यायाधीश बालगोपालकृष्ण ने आदेश में कहा,"प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक समाचार चैनलों, सार्वजनिक मीडिया में वादी के खिलाफ किसी भी मानहानिकारक राय को प्रसारित करने या प्रकाशित करने या व्यक्त करने से अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है और किसी भी...

ब्रह्मपुरम फायर | जल निकायों को डंप साइटों में परिवर्तित किया जाना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उचित कार्यान्वयन आवश्यक: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोच्चि नगर निगम के सचिव से कहा कि ब्रह्मपुरम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में आग के मद्देनजर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम, 2016 को लागू करने के लिए नागरिक निकाय द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में अदालत को सूचित करें।जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल को संबोधित करते हुए राज्य में नियमों के समग्र कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।अदालत ने कहा,"केरल राज्य साक्षरता में नंबर एक होने का दावा करता है। यह खंडपीठ जानना चाहेगी कि केरल...

जुवेनाइल के रूप में सजा पुलिस कांस्टेबल के रूप में भविष्य के रोजगार को कलंकित नहीं करती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने नोट किया कि उम्मीदवार की नियुक्ति को केवल इस कारण से खारिज करना कि वह नाबालिग के रूप में बरी/दोषी था, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के उद्देश्यों के खिलाफ जाएगा।जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस सती कुमार सुकुमारकरूप ऐसे उम्मीदवार की मदद के लिए आगे आए, जिसने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया। उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया, जब अधिकारियों को पता चला कि वह आपराधिक अपराध में शामिल थे। इसलिए लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में उनका चयन हो जाने के...