धारा 138 एनआई एक्ट| लगाया गया जुर्माना चेक राशि के दोगुने से अधिक नहीं होना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत लगाए गए जुर्माने की अधिकतम राशि, ब्याज सहित, चेक की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।ज‌स्टिस ए बधरुद्दीन ने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध करने के लिए प्रदान की गई सजा एक अवधि के लिए कारावास है, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, जो चेक की राशि से दोगुना हो सकता है, या दोनों हो सकता है।कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार वैधानिक प्रावधान स्पष्ट है कि अधिकतम जुर्माना चेक की राशि का दोगुना...

रिट कोर्ट यह निर्धारण नहीं कर सकता कि मामला पीएमएलए की धारा 8 (4) के तहत विचारणीय या नहीं; यह अपीलीय प्राधिकारी का विषय: जेएंडकेएंड एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यह सवाल कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 8(4) के तहत कार्रवाई के लिए अपेक्ष‌ित कोई विशेष मामला असाधारण प्रकृति का है या नहीं, का निर्धारण केवल अपीलीय प्राधिकारी ही अपील के गुण-दोष पर विचार करते हुए कर सकता, कोई कोर्ट अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए यह‌ निर्धारण नहीं कर सकती है।चीफ जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे और जस्टिस संजय धर की पीठ ने पीएमएलए के तहत जांच के अधीन एक कथित हथियार लाइसेंस मामले में सैयद अकील शाह और सैयद आदिल शाह की...

दोषी ने नाबालिग लड़की को कहा- क्या आइटम किधर जा रही हो? मुंबई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में दोषी ठहराया

मुंबई की विशेष अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में 25 वर्षीय व्यवसायी को 1.5 साल की जेल की सजा सुनाते हुए कहा कि किसी लड़की को 'आइटम' कहना अपमानजनक है। 'आइटम' कहना और उसके बाल खींचना आईपीसी की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध है।स्पेशल जज एस जे अंसारी ने कहा,"आइटम एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लड़के आमतौर पर लड़कियों को अपमानजनक तरीके से संबोधित करने के लिए करते हैं क्योंकि यह उन्हें यौन तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करता है, यह स्पष्ट रूप से उनकी शील भंग करने के उनके इरादे को इंगित करता है।"अच्छे व्यवहार के...

आलोचना के बाद पुणे कोर्ट ने महिला वकीलों को कोर्ट में अपने बालों को संभालने से रोकने संबंधित नोटिस वापस लिया

पुणे जिला न्यायालय ने अपने द्वारा पहले जारी एक नोटिस को वापस ले लिया है जिसमें महिला वकीलों से खुली अदालत में अपने बाल नहीं बनाने के लिए कहा गया था।20 अक्टूबर को जारी नोटिस में कहा गया था कि महिला वकीलों द्वारा खुली अदालत में अपने बालों की बनाना "अदालत के कामकाज में गड़बड़ी" कर रहा है।सीनियर इंदिरा जयसिंह द्वारा इसके बारे में ट्वीट किए जाने के बाद नोटिस को ऑनलाइन भारी प्रतिक्रिया मिली।जयसिंह ने नोटिस शेयर करते हुए ट्वीट किया, "वाह अब देखिए! महिला वकीलों से किसका ध्यान भटकता है और क्यों"।कई...

लॉ स्टूडेंट को पुलिस हिरासत में पीटने का मामला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग को जांच के आदेश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग को एक लॉ स्टूडेंट के छात्र के मामले की जांच करने का आदेश दिया है, जिसे कथित तौर पर पुलिस हिरासत में पीटा गया। दरअसल, उसकी बहन के घर से इस बहाने से पुलिस लेकर आई कि उससे हत्या के एक मामले में जांच के लिए पूछताछ करनी है।इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला मानते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने आयोग से तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने को कहा।पीठ एक 62 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि उसके बेटे...

राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बचाव पक्ष के वकील को थप्पड़ मारने वाले पुलिस कांस्टेबल को 25 हजार रुपए डीएलएसए में जमा करने का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बचाव पक्ष के वकील को थप्पड़ मारने वाले पुलिस कांस्टेबल को 25 हजार रुपए डीएलएसए में जमा करने का निर्देश दिया। पुलिस कांस्टेबल ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी।जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस फरजंद अली ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुलाबपुरा की ओर से दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज आपराधिक अवमानना याचिका का निस्तारण किया।कोर्ट ने कहा,"हमारी राय है कि प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता द्वारा बिना शर्त माफी को वास्तविक माना...

सीडब्ल्यूसी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा परिवार को रिहा किए गए बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश दें: हाईकोर्ट ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 11 नाबालिगों की वर्तमान स्थिति से संबंधित मामले में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को दिशा-निर्देश सुझाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीडब्ल्यूसी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा परिवार को रिहा किए गए बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश दिया जाए।दरअसल, इन 11 नाबालिग बच्चों को साल 2015 में दिल्ली के एक वेश्यालय से बरामद किया गया था और उनके माता-पिता की कस्टडी में छोड़ दिया गया था।2016 में, DSLSA ने CWC के आदेशों के खिलाफ उच्च...

अपराध की प्रकृति, अपराध का तरीका जैसे फैक्टर एक किशोर को जमानत देने से इनकार करने का फैसला लेने में महत्व रखते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध की प्रकृति, अपनाई गई कार्यप्रणाली, अपराध का तरीका और उपलब्ध साक्ष्य जैसे कारक एक किशोर को जमानत देने से इनकार करने का निर्णय लेने में पर्याप्त महत्व रखते हैं।जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी की। बेंच ने जोर देकर कहा कि एक किशोर को जमानत सभी मामलों में जरूरी नहीं है क्योंकि इससे इनकार किया जा सकता है, अगर अदालत की राय में, उसकी रिहाई न्याय के लक्ष्य को समाप्त कर देगी।जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12वाक्यांश 'न्याय का अंत' किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12...

अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का एक आंतरिक हिस्सा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आस्था के सवालों का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ता है। आगे कहा कि जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का एक आंतरिक हिस्सा है।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां जोड़ों का कानूनी रूप से अपनी मर्जी और इच्छा से विवाह किया जाता है, पुलिस से कानून के अनुसार तेजी से और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।अदालत ने कहा कि पुलिस को ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए, अगर वे अपने परिवार के सदस्यों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फोन छीनने वाले को पकड़ने के प्रयास में घायल हुए यात्रियों को 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में कहा कि चोरी को रेलवे अधिनियम की धारा 123(c)(1)(ii) के तहत एक 'हिंसक हमला' माना जा सकता है, भले ही किसी स्थिति में 'अप्रिय घटना' परिभाषा के तहत इसका विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो। जहां ट्रेन में चोर के पीछे दौड़ते समय यात्री नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है।कोर्ट ने कहा,"तथ्य यह है कि चोर यात्री का मोबाइल छीन लेता है और दौड़ता है और प्लेटफॉर्म समाप्त होने से पहले ट्रेन से अच्छी तरह से कूदने में सक्षम होता है, हालांकि दुर्भाग्य से उसके पीछे...

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13बी(2) | छह महीने की कूलिंग पीयरेड निदेशिका, अनिवार्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी (2) के तहत अर्जी दाखिल करने और अनुमति देने के बीच छह महीने की कूलिंग अवधि की आवश्यकता निदेशिका (डायरेक्ट्री) है, न कि अनिवार्यता ।कोर्ट उस याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें पक्ष फैमिली कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दे रहे थे, जिसमें कूलिंग अवधि को समाप्त करने की उनकी प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।दंपती ने 16 फरवरी 2020 को शादी की थी, लेकिन "असंगत मतभेदों" के कारण वे शादी के 12 दिन बाद ही अलग...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (17 अक्टूबर, 2022 से 21 अक्टूबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्रारंभिक समझौते में शामिल मध्यस्थता खंड बाद के समझौते में ना होने पर भी बाध्यकारी: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि एक रेंट एग्रीमेंट में निहित एक मध्यस्थता खंड पार्टियों पर बाध्यकारी बना रहेगा, इस तथ्य के बावजूद कि समझौते की समाप्ति के बाद पार्टियों ने 'सेटलमेंट की शर्तों'...

लॉ ऑन रील्स- नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द प्लेलिस्ट' की समीक्षा और Spotify की कानूनी उलझन

गर‌िमा त्यागी'आप नए दौर के लिए पुराने कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।'यह दलील 'द प्लेलिस्ट' नामक नेटफ्लिक्स नई सीरीज की ओर से पेश वकील ने कहा। सीरीज में प्रसिद्ध म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस Spotify के उभार को दिखाया गया है।सीरीज में 6 एपिसोड हैं, जिनका टाइटल 'द कोडर', 'द इंडस्ट्री', 'द विज़न', 'द आर्टिस्ट', 'द पार्टनर' और 'द लॉ' है। सीरीज ने उक्त एपिसोड्स के जर‌िए यह सुनिश्चित किया है कि कंपनी की स्थापना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहानियों का नायक बने।सीरीज में जिस वकील को बिजनेस मॉडल को...

'PayCM' अभियान: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दो कांग्रेस नेताओं नारायण गौड़ा जेएस और रामकृष्ण वी के खिलाफ PayCM कैंपेन के मामले में पिछले महीने दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।गौड़ा नेलामंगला विधानसभा क्षेत्र से नेशनल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जबकि रामकृष्ण वी उसी क्षेत्र से पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं। उन पर आरोप लगाया गया ‌था कि उन्होंने पूरे शहर में PayCM कैंपेन से संबंधित पोस्टर चिपकाने के निर्देश दिए थे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप सार्वजनिक संपत्ति को...

सोशल मीडिया की निगरानी के लिए उपकरण खरीदें, जल्द से जल्द विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यूट्यूब पर कई व्यक्ति "गलत और भ्रामक" सूचनाओं का प्रचार कर रहे हैं।कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ "नाराज़गी" प्रकट करने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग "न केवल उनकी निजताऔर प्रतिष्ठा पर व्यक्तिगत हमला होता है" बल्‍कि उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगता और उनके काम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।ज‌स्टिस एम दंडपाणी ने कहा, "उक्त अधिकारियों के बारे में जनता के बीच एक राय को फैला दिया जाता है, जो राष्ट्र के...

केरल हाईकोर्ट ने सीनियर पुलिस अधिकारियों की कारों पर स्टार प्लेट और झंडे के इस्तेमाल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में सीनियर पुलिस अधिकारियों की कारों पर स्टार प्लेट्स के प्रदर्शन और झंडे के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. शैली की खंडपीठ ने कहा कि यातायात और कानून व्यवस्था ड्यूटी पर अन्य पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों द्वारा पहचान के उद्देश्य के लिए उच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रतीकों और चिह्नों का उपयोग किया जाता है।खंडपीठ ने कहा,"नियमों और कानून के चिंतन में सीनियर पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून के...

प्रारंभिक समझौते में शामिल मध्यस्थता खंड बाद के समझौते में ना होने पर भी बाध्यकारी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि एक रेंट एग्रीमेंट में निहित एक मध्यस्थता खंड पार्टियों पर बाध्यकारी बना रहेगा, इस तथ्य के बावजूद कि समझौते की समाप्ति के बाद पार्टियों ने 'सेटलमेंट की शर्तों' और 'सेटलमेंट के लिए परिशिष्ट' में प्रवेश किया था, जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था।कोर्ट ने पाया कि रेंट एग्रीमेंट के निष्पादन पर पार्टियों के बीच संबंध अस्तित्व में आए। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि पार्टियों के बीच निष्पादित 'सेटलमेंट की शर्तें' और 'सेटलमेंट के लिए परिशिष्ट' में यह शर्त नहीं...

स्पीकर/चेयरमैन द्वारा नेता विपक्ष को मान्यता देना प्रचलित प्रथा का हिस्सा, यह उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल (सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सदन के स्पीकर/चेयरमैन को ‌विपक्ष की सर्वाधिक संख्या वाली पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देना अनिवार्य किया गया है।अदालत ने कहा कि यदि स्पीकर किसी ऐसे व्यक्ति को जो विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देता है, जो सर्वाधिक संख्या वाले विपक्षी दल का नेता है तो वह प्रचलित प्रथा के आधार पर ऐसा कर रहा है।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम...

अंकिता भंडारी मर्डर केस | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 3 नवंबर को राज्य सरकार से केस डायरी, स्टेट्स रिपोर्ट मांगी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के संबंध में राज्य सरकार से केस डायरी के साथ स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने जो ब्योरा मांगा है उसे सुनवाई की अगली तारीख 3 नवंबर को राज्य को दाखिल करना है।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने जागो उत्तराखंड साप्ताहिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक आशुतोष नेगी द्वारा मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि भाजपा विधायक रेणु बिष्ट ने रिजॉर्ट (जहां अंकिता भंडारी काम करती थी) को गिराने...

प्रस्ताव से इनकार को सहने की उसमें में परिपक्वता नहीं थी, लड़की पर पेट्रोल डालकर उसे मार डाला : मद्रास हाईकोर्ट ने हत्या मामले में दोषी की अपील खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने 2018 में नौवीं कक्षा के एक छात्र को आग लगाने वाले 28 वर्षीय व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और केवल इस तथ्य को दर्शाती हैं कि पुरुष महिला को संपत्ति मानता है। यह समझे बिना कि वह इंसान है, जिसे "अपनी इच्छाओं पर निर्णय लेने" का अधिकार है। फिर भी वह उसे "जबरन उसे अपने नियंत्रण में लेना" चाहता है।कोर्ट ने कहा,"यह एक और मामला है, जहां आदमी में प्रेम प्रस्ताव से इनकार को सहने की उसमें में परिपक्वता नहीं थी, इसलिए उसने लड़की पर पेट्रोल डालकर...